अभिजीत बॅनर्जी - इस्थर डफ्लो या दाम्पत्याला २०१९चे अर्थशास्त्रासाठीचे नोबेल पारितोषिक मायकेल क्रेमर यांच्यासह मिळाले. या दाम्पत्याचे ‘Good Economics for Hard Times’ हे इंग्रजी पुस्तक काही नोव्हेंबर २०१९मध्ये प्रकाशित झाल्यापासून चर्चेत आहे. त्याचा ‘बिकट परिस्थितीसाठी उत्तम अर्थशास्त्र’ या नावाने डॉ. अनघा केसकर यांनी मराठी अनुवाद केला असून तो मधुश्री पब्लिकेशनने नुकताच प्रकाशित केला आहे. या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश...
..................................................................................................................................................................
१.
भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होताना महात्मा गांधी यांनी त्यांचे स्वतंत्र भारताबाबतचे विचार स्पष्ट केले होते. विकेंद्रित, स्वयंपूर्ण खेड्यांना स्वतंत्र भारतात महत्त्वाचे स्थान असेल. तिथे शांती आणि परस्पर प्रेमभाव जपला जातो, या कारणास्तव ‘भारताचे भवितव्य खेड्यापाड्यातच आहे’ असे त्यांनी लिहून ठेवले आहे. स्वातंत्र्यलढ्यातील गांधीजींच्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यांपैकी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एक होते. दलित कुटुंबात जन्माला आलेले, पण पुढे स्वत:च्या हुशारीमुळे दोन विषयांत डॉक्टरेट मिळवलेले, वकिलीची परीक्षा पास झालेले हे गृहस्थ. त्यांनीच भारताची घटना लिहिली. त्यांचा गांधीजींच्या या मताला विरोध होता. ‘भारतीय खेडे म्हणजे स्थानिकतेचे डबके आहे. अज्ञान, कोती मनोवृत्ती आणि जातीयवादी विचारांनी भरलेली गुहा आहे’ असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या मते, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार घटनेकडून सरकारला मिळतो. स्थानिक पातळीवर अतिशय बलाढ्य असलेल्या लोकांच्या अत्याचारापासून शोषित व्यक्तींच्या हक्कांची जपणूक करण्यासाठी सत्ताधारी सरकार ही योग्य संस्था आहे.
स्वतंत्र भारताचा इतिहास पाहिला तर जातीय भेदाभेद कमी करण्याच्या आणि विविध जातींच्या लोकांना एकत्र आणण्याच्या दिशेने स्वातंत्र्योत्तर भारतात थोडीफार प्रगती झाल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, पारंपरिकरित्या जे शोषित होते ते (एससी/एसटी) आणि इतर लोक यांच्या वेतनश्रेणीतला फरक १९८३ ते २००४ या कालावधीत ३५ टक्क्यांवरून २९ टक्क्यांवर आला. ही सुधारणा फार मोठी आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण याच कालखंडात अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय आणि श्वेतवर्णीय लोकांच्या वेतनश्रेणीत झालेल्या फरकापेक्षा हा फरक जास्त आहे. याचे श्रेय काही अंशी डॉ. आंबेडकरांनी जी सकारात्मक धोरणे आखली, त्याला जाते.
वर्षानुवर्षे ज्या लोकांना पक्षपाती वागणूक देऊन मागास ठेवले होते, अशा लोकांना त्या सुधारणांमुळे शैक्षणिक संस्था, सरकारी नोकऱ्या आणि विविध पातळ्यांवरील विधीमंडळात प्रवेश मिळाला. आर्थिक प्रगतीचाही या बदलाला हातभार लागला. शहरीकरणामुळे व्यक्तीची ओळख धूसर झाली. गावाकडच्या समाजव्यवस्थेवर अवलंबून राहायची त्यांना निकड राहिली नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या जातींच्या लोकांना एकमेकांत मिसळणे सोपे झाले. चांगल्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी जातीपातींनी बनणारे ओळखीचे वर्तुळ कमी महत्त्वाचे झाले. त्यामुळे निम्न स्तरावरील लोकांना शिक्षण घेण्यास आपोआप उत्तेजन मिळाले. पण डॉ. आंबेडकर ग्रामीण समाजव्यवस्थेला जितकी नावे ठेवतात तेवढी ती व्यवस्था वाईट नसली पाहिजे. खेड्यांनीही काही सामाजिक रुढींविरुद्ध एकत्रितपणे बंड केले आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाचा स्वीकार ग्रामीण जनतेने केला तेव्हा किंवा शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत जेवणाची सुविधा राबवली गेली तेव्हा लोकांचे बळ लक्षात आले.
जातीयवादाची समस्या पूर्णतया सुटली, असा मात्र त्याचा अर्थ नाही. ग्रामपातळीवर आजही जातीयवाद जिवंत आहे, क्षीणही झालेला नाही. भारतामधील ११ राज्यांतील ५६५ खेड्यांमध्ये एक पाहणी केली गेली. कायद्याने बंदी घातलेली असली तरी ८० टक्के खेड्यांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आजही अस्पृश्यता पाळली जाते. ५० टक्के गावांमधून दलितांना दुग्धविक्री करायला मनाई आहे. एके तृतीयांश खेड्यातून मुख्य बाजारपेठेत मालाची विक्री करायला त्यांच्यावर बंदी आहे आणि हॉटेलमध्ये गेल्यावर त्यांना वेगळ्या कप-बशांतून खावे-प्यावे लागते. त्यांच्या शेतांना पाणी देण्यासाठीही त्यांच्यासाठी वेगळे जलस्रोत असून त्याचाच वापर दलितांना करावा लागतो. पक्षपाती वर्तनाचे पूर्वीचे पारंपरिक मार्ग आता बदलले आहेत. आता दलित लोकांच्या आर्थिक भरभराटीस हिंसाचार करून विरोध केला जात आहे. २०१८ सालच्या मार्च महिन्यात गुजरात राज्यामध्ये अशी घटना घडली. पूर्वीपासून घोड्यावर स्वार होऊन रपेट करण्याचा हक्क फक्त उच्चवर्णीय लोकांना दिला गेला होता. एका दलिताने घोड्यावरून रपेट केली म्हणून त्याला ठार मारण्यात आले.
या गोष्टी दिवसेंदिवस आणखी अवघड आणि गुंतागुंतीच्या होत आहेत. आता भिन्न जाती थोड्याफार एकमेकींच्या बरोबरीच्या झाल्याप्रमाणे लोक वागत असले तरी त्यांच्यात आपसात स्पर्धा सुरू झाली असून साधनसंपत्ती आणि सत्ता यांमध्ये ते वाटेकरी होतील, असे भय उच्चवर्णीय लोकांना वाटू लागले आहे.
..................................................................................................................................................................
हेही वाचा : ‘चौथी औद्योगिक क्रांती’ : आव्हानांचा पूर्णपणे नव्याने विचार करण्याची गरज
..................................................................................................................................................................
२.
एकमेकांमध्ये मिसळण्याची ही प्रक्रिया अगोदरही सुरू करता येईल. धोरणात्मक बदल करून दिल्लीमध्ये एक प्रयोग केला गेला. वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतली मुले शाळेमध्ये एकत्र आणली गेल्याने कसा सकारात्मक फरक पडतो, हे त्यातून स्पष्ट झाले. २००७ साली दिल्लीमधील प्रतिष्ठीत खासगी शाळांमधून काही गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे अनिवार्य केले गेले. त्यानंतर एक कल्पक चाचणी घेऊन या धोरणाचे परिणाम तपासण्यात आले. ज्या शाळांत गरीब मुलांना प्रवेश दिले होते, त्या शाळांमधे अभ्यासगट बनवले गेले होते. त्यातील काही गटांत सधन मुलांबरोबर गरीब मुलांचाही समावेश झाला होता व काही गटांत गरीब मुले नव्हती. (कारण नावाच्या आद्याक्षरानुसार मुलांचे अभ्यासगट पाडले गेले होते.) नंतर एक रीले-रेस घेण्याचे ठरवून काही मुलांना त्यांच्या गटात भिडू शोधण्याची जबाबदारी दिली गेली.
यातील काही मुले अशा शाळांतली होती, जिथे गरीब मुलांची भरती केली होती अणि काही मुले निव्वळ सधन मुलांच्या शाळांतील होती. रेससाठी भिडू निवडायला मदत व्हावी म्हणून रेसपूर्वी प्रत्येक जण कसा धावतो, हे प्रत्येकाला दाखवले गेले. त्यामध्ये एक अटही ठेवली गेली- तुम्ही ज्याला भिडू म्हणून निवडाल त्याच्या घरी एक दिवस खेळायला गेले पाहिजे, अशी ती अट होती. सधन घरातील ज्या मुलांना गरीब मुलांमध्ये मिसळायची वेळ आली नव्हती, त्यांनी पळण्यात सरस पण गरीब असलेल्या मुलाची निवड करण्याचे टाळले. कारण त्यांच्या घरी खेळायला जायचे ही कल्पना त्यांच्या पचनी पडली नव्हती. पण ज्यांच्या शाळेत गरीब मुले होती त्यांना अशा मुलांची सवय असल्याने उत्तम पळणारी मुले जरी गरीब कुटुंबातील असली तरी त्यांची निवड करायला ते कचरले नाहीत. त्यांच्या घरी खेळायला एक दिवस खेळायला जाणेही त्यांना खूप अडचणीचे वाटले नाही. ज्या मुलांच्या अभ्यासगटात गरीब मुले होती, त्यांनी तर अगदी सहजपणे गरीब मुलांना भिडू म्हणून निवडले आणि त्यांच्या घरी खेळायला जाण्यासही त्यांनी मागेपुढे बघितले नाही. केवळ एकमेकांशी परिचय झाला, एकमेकांची सवय झाली एवढ्या एकाच कारणाने हा फरक पडला.
३.
भारतातील केरळ या मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या राज्यांतील एका घटनेने साधनसंपत्तीचा गैरवापर कसा होतो, याची नीट कल्पना येईल. मासेमारी करणाऱ्या लोकांकडे सेलफोन आल्यावर त्यांच्या व्यवसायात सकारात्मक बदल झाल्याचे हे उदाहरण आहे. मासेमारी करणारे कोळी भल्या पहाटे बोटीने समुद्रात शिरतात व मासे पकडून सकाळी उशीरा किनाऱ्यावर येतात आणि मिळालेली मासळी विकतात. सेलफोन येण्याआधी ते मासेमारीचे काम उरकून जवळच्या किनाऱ्यावर येत असत. तिथे ग्राहक वाट पाहात थांबलेले असत. ग्राहक संपेपर्यंत किंवा सर्व माल संपेपर्यंत बाजार चालू राही. दर दिवशी मिळणारी मासळी कमी-जास्त असल्याने काही ठिकाणी ग्राहकांना देऊन मासळी उरत असे व वाया जात असे. तर काही ठिकाणी मासळी न मिळाल्याने ग्राहकांना रिकाम्या हातांनी परत जावे लागे. हे गैरवाटपाचे अगदी बोलके उदाहरण आहे.
सेलफोनने किनाऱ्याशी संपर्क करणे शक्य झाल्यावर परिस्थिती बदलली. कोळी किनाऱ्यावर अगोदरच फोन करून माल कुठे जास्त विकला जाईल याचा अंदाज घेऊ लागले. जिथे ग्राहकांची झुंबड असेल, तिथे कोळी आपल्या बोटी घेऊन जाऊ लागले. जिथे अनेक बोटी अगोदरच पोहोचल्या असतील तिथे ते जात नाहीसे झाले. त्यामुळे माल वाया न जाता किमती स्थिर झाल्या आणि ग्राहक व विक्रेते या दोघांच्याही ते पथ्यावर पडले.
या पहिल्या हकिकतीतून दुसरी कहाणी जन्माला आली. कोळ्यांचे मच्छीमारी करण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणजे बोटी. चांगल्या बोटी सुमार दर्जाच्या बोटींपेक्षा दीर्घकाळ टिकतात. बोटी बनवण्याचे तंत्रज्ञान सारखेच असले तरी काही कारागिरांच्या बोटींची बनावट सरस असते. सेल फोन येण्यापूर्वी कोळी जवळच्या कारागिराकडून बोटी विकत घेत असत. पण स्वतःची मासळी विकण्यासाठी ते इतर किनाऱ्यांवर जाऊ लागले, तेव्हा त्यांना चांगल्या बोटी बनवणारे इतरत्र काम करणारे कारागीर व विक्रेते माहीत झाले. स्वतःसाठी नव्या बोटी बनवण्याची कामगिरी मग ते चांगल्या कारागिरांवर सोपवू लागले. परिणामतः चांगल्या बोटी बनवणाऱ्या कारागिरांना जादा काम मिळू लागले आणि सुमार दर्जाच्या बोटी बनवणाऱ्या कारागिरांचा व्यवसाय बंद पडला. एकुणात बोटींचा दर्जा वाढला.
एवढेच नाही तर, चांगल्या कारागिरांकडे काम वाढल्यामुळे आता त्यांना स्वतःकडे उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सोयींचा वापर अधिक परिणामकारक रीतीने करता येऊ लागला. त्यांनी बोटींच्या किमती कमी केल्या. साधनसंपत्तीचे गैरवाटप कमी झाले. त्या बोटींमध्ये वापरले जाणारे लाकूड, खिळे, दोरखंड आणि इतर जिन्नस अधिक परिणामकारक पद्धतीने वापरले जाऊ लागले.
या दोन उदाहरणांतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली. माहिती न मिळाल्यामुळे म्हणजेच, संपर्कमाध्यमाच्या अभावामुळे गैरवाटप होत होते. संपर्कमाध्यम निर्माण झाल्यावर तीच साधनसंपत्ती चांगल्या रीतीने वापरली गेली, TFP वाढला. कारण तेवढीच साधनसंपत्ती वापरून आता जास्त माल निर्माण झाला.
..................................................................................................................................................................
हेही वाचा : जबरदस्तीने तुम्ही ‘आत्मनिर्भर’ बनू शकता, पण ना आर्थिक महासत्ता बनू शकता, ना देशातील गरिबी हटवू शकता.
..................................................................................................................................................................
४.
भारतातील व्यवस्थापनाबाबतच्या कमतरता शोधण्यासाठी नुकतीच एक पाहणी झाली. अमेरिकेमध्ये चांगल्या व्यवस्थापनाचे जे काही संकेत व नियम आहेत; त्यांच्या तुलनेने विकसनशील देशांतले उद्योग फारच वाईट पद्धतीने चालवले जातात. इतरांच्या पद्धतीबद्दल निष्कारण गैरसमज करून घेण्याचा हा प्रकार आहे, असे एखाद्याला वाटेल. भारतीय लोकांना कमी भांडवलावर व्यवसाय करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीबद्दल फार अभिमान आहे. त्याला ते ‘जुगाड’ असे म्हणतात. आपल्याकडे जी साधनसंपत्ती आहे, ती कल्पकतेने वापरण्यासाठी नवनव्या युक्त्या शोधण्याची गरज असते आणि व्यवस्थापक तेच करत असतात. पण भारतीय व्यवस्थापक ज्या पद्धतीने काम करतात ती पद्धत भयाण आहे.
उदाहरणार्थ, प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी (shop floorवर) टाकाऊ भंगार माल तसाच साचत गेलेला असतो. तो इतका साचत जातो की, त्यामुळे आग लागण्याचा धोका निर्माण होतो. किंवा न वापरला गेलेला माल पिशव्यांमधून आणि खोक्यांमधून कोठारांत ठेवला जातो. या मालाची रीतसर नोंदणी किंवा यादी केलेली नसते. ज्या खोक्यांतून माल ठेवला आहे त्यावर आत काय आहे, याची चिठ्ठी लावलेली नसते. त्यामुळे गरजेच्या वेळी तो माल वापरता येत नाही. ज्यांनी पाहणी केली त्यातील एक जण व्यवस्थापन सल्लागार होता. संशोधकांनी काही कंपन्यांची रँडम पद्धतीने निवड केली. तिथे अत्यंत नामवंत आणि भरपूर महागडी सल्लासेवा देणाऱ्या सल्लागार समितीला विनामोबदला सल्ला देण्यासाठी पाठवले गेले. त्यांनी ५ महिने काम केले आणि त्या कंपन्यांचा नफा प्रत्येकी ३००,००० डॉलर्सनी वाढला. या कंपन्या तशा मोठ्या होत्या तरी नफ्यात झालेली ही वाढ त्यांच्यासाठीही किरकोळ नव्हती. जे व्यवस्थापकीय बदल सुचवले गेले, ते अगदी साधे सोपे होते. मालसाठा जतन करताना त्यावर कोणत्या खोक्यात काय आहे त्याच्या चिठ्ठ्या लावा किंवा अनावश्यक कचरा साठू देऊ नका अशा प्रकारच्या त्या सूचना होत्या.
हे बदल करण्यासाठी महागड्या सल्लासेवेची कोणाही नफा मिळवू इच्छिणाऱ्या मॅनेजरला गरजच का भासावी? ज्या सुधारणा करायला हव्यात हे आपोआप समजायला हवे त्या करण्यास सांगण्यासाठी दुसऱ्या कोणी कशाला सल्ला द्यायला हवा? दुसऱ्याकडून सांगितले गेल्यावर आणि शरम वाटण्याची वेळ आल्यावर त्यांनी त्या सुधारणा केल्या. त्यांच्यावर व्यवस्थापनाची धुरा सोपवली असताना त्यांनी स्वतःहून हे केले नव्हते. जे काम करायचे ते शक्यतो उत्तम रीतीनेच करायला हवे, असा बहुधा मालकाचाच आग्रह नसावा.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
५.
ओरिसा हे भारतातील दरिद्री राज्यांपैकी एक राज्य आहे. तिथेही अकुशल कामगार त्यांना योग्य वाटेल तेवढे वेतन मिळावे यासाठी हट्ट धरून बसतात. हातात असलेली नोकरी स्वीकारली नाही, तर त्यांना बेकार राहावे लागणार असले तरी ते चालू वेतनदरावर कामाला येत नाहीत. जे कामगार चालू वेतनदरावर काम करण्यास जातात त्यांना इतर कामगार शिक्षा करतात. National Sample Survey तर्फे राष्ट्रीय पातळीवर पाहण्या केल्या जातात. त्यांच्या अहवालानुसार २००९ व २०१० या वर्षांत २० ते ३० या वयोगटातील दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले सुमारे २६ टक्के पुरुष बेकार होते. नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत या कारणास्तव ते बेकार नव्हते. आठवी इयत्तेहून कमी शिक्षण असलेले तिशीच्या आतले फक्त १.३ टक्के पुरुष बेकार होते. तसेच तिशीच्या वरचे आणि दहावी इयत्ता पास झालेले २ टक्के पुरुष बेकार होते. हीच तऱ्हा १९८७, १९९९ आणि २००६ या वर्षांमध्येही पहायला सापडली. म्हणजेच, आजचे तरुण नोकरी देण्यालायक नाहीत असे अनुमान काढता येणार नाही.
भरपूर नोकऱ्या आहेत, पण या तरुणांना ज्या प्रकारच्या नोकरीची अपेक्षा आहे, तशी नोकरी त्यांना मिळत नाही. कदाचित वय वाढल्यावर आज ज्या नोकऱ्या त्यांनी तरुण वयात नाकारल्या, त्या ते पुढे पत्करतीलही. कदाचित त्या वेळी आर्थिक ताण अधिक जाणवू लागत असेल. (त्यांच्या आईवडलांनी त्यांना पोसण्याची जबाबदारी आता नाकारली असेल. कदाचित आता त्यांना विवाह करून स्थिरस्थावर होण्याची इच्छा असेल. किंवा त्यांचे पालक तोवर निवृत्त झाले असतील किंवा निवृत्त झालेल्या पालकांच्या जागी यांना नोकऱ्या मिळाल्या असतील.) हळूहळू नोकऱ्यांचे पर्यायही कमी होत जातात. (सरकारी नोकऱ्या मिळण्यासाठी ३० वर्षांच्या आसपासची वयोमर्यादा ठरवलेली असते.)
६.
भारतामध्ये सरकारने अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च केला. व्यावसायिक कौशल्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या व नोकऱ्या मिळवून देणाऱ्या संस्थाचालकांशी अभिजित यांनी संपर्क केला. सदर संस्था सेवाक्षेत्रातील आवश्यक ती कौशल्ये उमेदवारांना प्रशिक्षणातून देत होती. आपल्या संस्थेतून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळवून देण्यात आपल्याला यश येत नसल्याबद्दल या संस्थेने चिंता व्यक्त केली. ५३८ विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रमासाठी नावनोंदणी केली होती. त्यापैकी ४५० लोकांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यातील १७९ जणांना नोकरीसाठी मुलाखतीचे बोलावणे आले व ९९ लोकांनी मिळालेली नोकरी स्वीकारली. या संस्थेने पुरवलेल्या नोकरीत त्यापैकी ५८ लोक सहा महिन्यानंतरही काम करत होते. म्हणजेच फक्त १० टक्के लोकांना या प्रशिक्षणाचा नोकरी मिळवण्यासाठी फायदा झाला. उरलेले १२ टक्के लोक दुसऱ्या नोकऱ्यांत काम करत होते. ज्यांनी नोकऱ्या स्वीकारल्या नाहीत आणि ज्यांनी मिळालेल्या नोकऱ्या सोडल्या ते सर्व जण आता काय करत आहेत? त्यातले काही स्पर्धापरीक्षेसाठी तयारी करत होते. (सरकारी नोकऱ्या किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील निमसरकारी नोकऱ्यांसाठी व सहकारी बँकांमधील नोकऱ्यांसाठी या परीक्षा असतात.) काही लोक महाविद्यालयात जाऊन बी. ए.ची पदवी मिळवून नंतर सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणार होते. काही लोक काहीच न करता घरी बसले होते. त्यांच्या कुटुंबाला त्यांचे बेकार असणे परवडणारे नव्हते, तरीही ते घरी बसले होते.
..................................................................................................................................................................
हेही वाचा : भारताचा परकीय गंगाजळीचा नवा उच्चांक जरी कौतुकास्पद असला तरी तो पुरेसा नाही.
..................................................................................................................................................................
त्यांना ज्या नोकऱ्या देऊ केल्या गेल्या होत्या त्या त्यांना का नको होत्या? या प्रश्नाला आम्हाला भिन्न उत्तरे मिळाली; तरी त्यांचा मथितार्थ एकच होता. नोकऱ्या त्यांना आवडतील अशा नव्हत्या. नोकरीत अतिशय कष्ट आहेत, कामाचे तास फार जास्त आहेत, नोकरीच्या वेळात फार वेळ उभे राहावे लागते, एका ठिकाणाहून दुसरीकडे फार वणवण करावी लागते, फार कमी पगार होता इत्यादी कारणे सांगितली गेली.
या समस्येचे एक कारण म्हणजे वास्तव आणि अपेक्षा यांमधील तफावत. भारतातील ज्या तरुण-तरुणींच्या आम्ही मुलाखती घेतल्या; त्यांच्या कुटुंबात प्राथमिक शाळेच्या पुढचे शिक्षण घेणे ही नाविन्याची गोष्ट होती. त्यांचे वडील जेमतेम आठवी इयत्तेपर्यंत शिकलेले व आई चौथ्या इयत्तेपर्यंत शिकलेली होती. जर मुलांनी चांगला अभ्यास केला, चांगले शिक्षण घेतले तर त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळतील असे त्यांना लहानपणापासून सांगितले गेले होते. चांगली नोकरी म्हणजे टेबलापाशी बसून करण्याचे काम किंवा शिक्षकी पेशा. मुलांच्या पालकांच्या काळी ते खरे होते, पण आता नाही. (विशेषतः वर्षानुवर्षे शोषण झालेल्या लोकांसाठी जी सकारात्मक कारवाई झाली त्यांच्यासाठी तर ही गोष्ट आणखी लागू होते.) अंदाजपत्रकाच्या दडपणामुळे सरकारी नोकऱ्या कमी कमी होत शेवटी जवळजवळ बंदच झाल्या. पण शिक्षित लोकांचे प्रमाण शोषित समाजामध्येही वाढत गेले. थोडक्यात, आता किमान पात्रतेचे निकष बदलले.
७.
बऱ्याचशा भारतवासियांसाठी उपभोगातील आणि ऊर्जावापरातील वाढ ही चैनीची बाब नाही. ग्रामीण भागांतील लोकांची जीवनशैली गैरसोयींनी भरलेली आणि हानिकारक असल्याने तेथील लोकांचा ऊर्जावापर बराच कमी आहे. आत्ता आहे त्यापेक्षा कमी वापर ते करू शकणार नाहीत. अधिक ऊर्जा वापरणे हा त्यांचा हक्क आहे. अशा परिस्थितीत हवामानबदलाच्या चर्चांमधून गरीब राष्ट्रांना वगळणे रास्त आहे का? गरीब राष्ट्रांतले जे अल्पसंख्य लोक अमेरिकी लोकांप्रमाणे राहतात आणि तेवढ्याच प्रमाणात उत्सर्जनात भर घालतात त्यांनाच फक्त त्याग करायला लावणे, ही भूमिका योग्य आहे का? या प्रश्नाला नकारात्मक उत्तर देणे अवघड आहे. बऱ्याचशा भारतवासियांसाठी उपभोगातील आणि ऊर्जावापरातील वाढ ही चैनीची बाब नाही.
ग्रामीण भागांतील लोकांची जीवनशैली गैरसोयींनी भरलेली आणि हानिकारक असल्याने तेथील लोकांचा ऊर्जावापर बराच कमी आहे. आत्ता आहे त्यापेक्षा कमी वापर ते करू शकणार नाहीत. अधिक ऊर्जा वापरणे हा त्यांचा हक्क आहे. अशा परिस्थितीत हवामानबदलाच्या चर्चांमधून गरीब राष्ट्रांना वगळणे रास्त आहे का? गरीब राष्ट्रांतले जे अल्पसंख्य लोक अमेरिकी लोकांप्रमाणे राहतात आणि तेवढ्याच प्रमाणात उत्सर्जनात भर घालतात त्यांनाच फक्त त्याग करायला लावणे, ही भूमिका योग्य आहे का? या प्रश्नाला नकारात्मक उत्तर देणे अवघड आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी पुढील लिंकवरून चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
८.
भारतातील पंजाब राज्यातील तरुण उमदे मंत्री मनप्रीतसिंग बादल यांना याच बाबीचा पाठपुरावा केल्याने स्वतःचे राजकीय भवितव्य धुळीला मिळालेले पहावे लागले आहे. पंजाबातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवली जाते आणि जमिनीखालील पाणीही मोफत दिले जाते. परिणामतः प्रत्येक जण गरजेपेक्षा जास्त पाण्याचा उपसा करू लागला. भूजल पातळी एकदम इतकी खाली गेली की, काही वर्षांत उपसा करण्यासाठी जमिनीच्या पोटात पाणीच शिल्लक राहिले नसते.
अशा परिस्थितीत पाण्याचा वापर मर्यादित करणे प्रत्येकाच्याच हिताचे होते. बादल यांनी त्यावर तोडगा म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याला ठराविक रक्कम या कामासाठी देऊ करण्याचे ठरवले. मात्र त्यापेक्षा अधिक वीजवापर केला तर त्यावर संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा लागणार होता. मोबदला द्यावा लागल्याने शेतकऱ्याचा खर्च वाढेल व त्या वाढीव खर्चामुळे अतिरिक्त पाणी उपशाला आळा बसेल असा त्यामागचा विचार होता.
अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या हे अगदी सहज समजण्यासारखे आहे. बादल यांच्यासाठी मात्र ही राजकीय आत्महत्याच ठरली. हा उपाय २०१० च्या जानेवारी महिन्यात लागू झाला होता. तो दहा महिन्यांत मागे घ्यावा लागला. बादल यांना अर्थमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. अखेर त्यांना त्यांच्या पक्षाचाही राजीनामा द्यावा लागला. सरकारकडून आपल्याला नक्की रक्कम मिळेल याची शेतकऱ्यांना खात्री वाटली नाही. शेतकरी संघाने या उपाययोजनेला कडवा विरोध केला.
२०१८ साली बादल पुन्हा सरकारात आले आणि पुन्हा एकदा हा उपाय करावयाचे त्यांनी ठरवले. या वेळी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर अगोदर ४८,००० रुपये भरण्याचे ठरले. (लक्षात घेता ही रक्कम २८२३ डॉलर्स एवढी आहे). त्यानंतर खर्च केलेल्या विजेपोटी त्यातून पैसे वसूल होणार होते. अनुदान ठरवताना जे शेतकरी ९००० युनिट्सपेक्षा कमी वीज वापरतील त्यांचे त्या रकमेमध्ये भागेल असा हिशेब केलेला होता. (शेतकऱ्यांचा सरासरी वापर ८०००-९००० युनिट्स असतो असे सरकारी अनुमान होते). शेतकऱ्यांकडून वेगळ्या मार्गाने पैसा मिळवण्याचा किंवा नवा कर लादण्याचा हा प्रयत्न नाही, हे स्पष्ट करण्याचा रोख रक्कम जमा करण्यामागील उद्देश होता. या वेळी सरकारने हळूहळू व सावध पावले उचलली. छोट्या प्रमाणावर त्यांनी एक पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला. त्यानंतर RCT चाचण्या घेऊन या उपायाचा शेतकऱ्यांच्या पाणीवापरावर काय परिणाम होतो हे अजमावण्याचे ठरवले. तरीही शेतकऱ्यांच्या मनात संशय कायम होताच. शेतकरी संघाने विरोध कायम ठेवून ‘शेतीचे अनुदान बंद करण्याचा हा छुपा डाव आहे’, असा दावा केला.
लोक सरकारविषयी इतके संशयखोर का आहेत? काही अंशी याचे कारण इतिहासात दडलेले आहे. सरकारने वचनभंग केल्याचे अनेक अनुभव भारतातील लोकांना याआधी आलेले आहेत.
..................................................................................................................................................................
‘बिकट परिस्थितीसाठी उत्तम अर्थशास्त्र’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5240/Bikat-Paristhtit-Uttam-Arthshastra
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Vividh Vachak
Sat , 12 September 2020
लेख जरा अचानक तुटल्यासारखा वाटला. असो. बॅनर्जी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. सरकारवर लोकांचा विश्वास नाही याची कारणे म्हणजे, शतकानुशतके आपल्यावर परकीयांनी राज्य केले आणि त्यांनी कुठलाही उपक्रम हा लोकांसाठी म्हणून राबवला नाही. स्वातंत्र्यानंतर आपले सरकार न्याय घेऊन येईल ही भारतीय जनतेची आशा ही नतद्रष्ट आणि स्वार्थी राजकारण्यांनी धुळीला मिळवली. या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे गरिबातला गरीब माणूसही अत्यंत नाइलाजाने सरकार दरबारची पायरी चढतो. ही मानसिकता ही केवळ अलिकडच्या काळात बदलत आहे. पुरोगामी आणि मीडिया जे म्हणायचे ते म्हणोत, जर रस्त्यावरच्या सामान्य माणसाशी संवाद साधला तर सध्याच्या केंद्रातल्या सरकारबद्दल सामान्य माणसाला जरासा विश्वास वाटू लागला आहे.