टपल्या

१. हिंदुत्वाचे नाव घेण्याची सरकारची लायकी नाही. ‘देवदेवतांच्या तसबिरी शासकीय कार्यालयांबाहेर काढा आणि सत्यनारायणाच्या पूजा बंद करा,’ असे आदेश जारी केल्याबद्दल सरकारने जनतेची माफी मागावी. हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी आता सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीच सरकारमध्ये हस्तक्षेप करावा. : खासदार संजय राऊत

कशाला उगाच मिशीवाल्या काकांना त्रास द्यायचा. त्यापेक्षा सोपा मार्ग आहे ना? बाहेर पडा या धर्मभ्रष्ट सरकारमधून. कुठल्या त्या फुटकळ राज्यघटनेतल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी करतायत म्हणे! रोज उठून नवऱ्याचे पाय चेपत चेपत त्याच्या नावाने शिव्यांची लाखोली पुटपुटणाऱ्या बायकोच्या संतापाला जशी किंमत नसते, तशी तुमची गत होऊन बसली आहे. आणि हो, प्रबोधनकारांचा वारसाही सांगू नका यापुढे.

……………………………..

२. जागतिक आर्थिक मंच आणि इतर संघटनांकडे असणाऱ्या माहितीच्या आधारे बर्लिनस्थित लाचविरोधी संघटनेने जगातील सर्वाधिक पारदर्शक आणि कमी भ्रष्टाचार असणाऱ्या देशांची यादी तयार केली आहे. शून्य गुण म्हणजे सर्वाधिक भ्रष्टाचार आणि शंभर गुण म्हणजे सर्वाधिक पारदर्शकता असे स्वरूप असलेल्या या यादीत भारत, चीन आणि ब्राझील यांना प्रत्येकी ४० गुण मिळाले आहेत. २०१५ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात भारताला ३८ गुण मिळाले होते. यंदा त्यात दोन गुणांची वाढ झाली आहे.

नोटाबंदीचा एक तरी फायदा झाला म्हणायचा! प्रत्यक्षातली देवघेवच मोजली जात असणार ना? नव्या नोटा येईपर्यंतचे तऱ्हेतऱ्हेचे इसार त्यात लक्षात घेतले गेले नसणार. अर्थात आपले महानुभाव या राष्ट्रकार्यात इतके प्रवीण आहेत की, ते बर्लिनच्या संस्थेलाच चिरीमिरी देऊन दोन गुण पदरात पाडून घेऊ शकतात.

……………………………..

३. अॅल्युमिनियमच्या भांड्यांमुळे मुलांचा बुद्ध्यांक कमी होतो, असे एका संशोधनात दिसून आले आहे. मुलांच्या शैक्षणिक कामगिरीवर त्याचा परिणाम होत असल्याने अॅल्युमिनियमच्या भांड्यांचा स्वयंपाकात वापर टाळावा, असा इशारा देण्यात आला आहे.

काही संघटना, पक्ष आणि संस्था त्यांच्या स्वयंपाकात जाणीवपूर्वक अॅल्युमिनियमच्या भांड्यांचा वापर करत असतात की काय, अशी शंका त्यांच्या अनुयायांच्या एकंदर बुद्ध्यांकावरून येते. ज्या करत नसतील, त्या यापुढे करू लागतील… अर्थात त्यांचे विद्यमान धुरीण स्वत:च अॅल्युमिनियमच्या भांड्यांत जेवत नसतील तर.

……………………………..

४. राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक पक्षांना मिळणाऱ्या निधीपैकी ६९ टक्के रकमेचा स्रोत माहीत नसतो असे असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मच्या अभ्यासात उघड झाले आहे. वीस हजारांपेक्षा जास्त पैसे देणाऱ्या देणगीदारांची नावे उघड करणे बंधनकारक नसल्याने मोठ्या प्रमाणात देणगीदारांची नावे बाहेर येत नाहीत, असं हा अहवाल सांगतो.

अहो, देणगीदार असतील, तर नावं दिसतील. ठिकठिकाणचा काळा पैसा, रोखीत मिळालेला पैसा इथे अनाम देणगीदारांच्या नावाने शुद्ध करून घेतला जातो, हे राष्ट्रीय गुपित आहे का? बरं ही सगळी 'दुकानं' तेच दोनपाच गडगंज शेठजी चालवत असतात आणि त्यांचे अनुयायी संधी मिळेल तिथे विचारांच्या आणि तत्त्वांच्या लढायाबिढाया लढत असतात. आधी आपल्या पक्षाच्या देणग्या पारदर्शक करून घेतल्यात तरी फार मोठं राष्ट्रकार्य होईल गड्यांनो.

……………………………..

५. बेंगळुरू विद्यापीठाने दिलेली मानद डॉक्टरेट स्वीकारण्यास राहुल द्रवीडने नकार दिला आहे. आपण क्रीडा क्षेत्रात संशोधन करू, तेव्हाच ही उपाधी स्वीकारू असे त्याने म्हटले आहे.

बाबारे, खरोखरचं संशोधन वगैरे करून डॉक्टरेट मिळवायला जाशील तर अडकशील. याच्या त्याच्या प्रबंधांमधून, परदेशांतल्या शोधनिबंधांमधून उचलेगिरी करून किंवा तीन-चार 'डॉक्टर' नेमून लिहवून घेतल्या जाणाऱ्या क्रांतदर्शी, अभ्यासपूर्ण प्रबंधांशी बरोबरी तरी करू शकणार आहे का तुझा प्रबंध? त्यापेक्षा बिनखर्चात काम होतंय तर करून घे. पुरस्कारबिरस्कारांसाठी बरं असतंय मागे डॉ. असलेलं.

editor@aksharnama.com