ऑस्ट्रियाची युद्धघोषणा आणि युरोपात माजलेला हलकल्लोळ
सदर - पहिले महायुद्ध... १०० वर्षांनंतर
आदित्य कोरडे
  • ‘द वॉशिंग्टन टाइम्स’ची हेडलाईन
  • Fri , 10 April 2020
  • सदर पहिले महायुद्ध... १०० वर्षांनंतर पहिले महायुद्ध First World War ऑस्ट्रिया सर्बिया जर्मनी रशिया फ्रान्स इंग्लंड

कैसरने २८ जुलै रोजी सर्बियाने दिलेले उत्तर वाचले. तो चकितच  झाला. सर्बियाने जवळपास सगळ्या मागण्या मान्य केल्या होत्या, मग आता ऑस्ट्रिया का गुरकावतोय हे त्याला कळेना. त्याने लगोलग चान्सेलर बेथमान- हर्त्विगला बोलावून ऑस्ट्रियाला युद्धाची घोषणा न करण्याविषयी सांगितले. याचा परिणाम उलटा झाला. इतका वेळ सतत ऑस्ट्रियाला युद्ध घोषित करा, सर्बियात सैन्य घुसवा म्हणून लकडा लावणारा जर्मनी आता ऐनवेळी असे घुमजाव करतो हे आपल्या इभ्रतीला शोभा देणार नाही असे सांगून बेथमान-हर्त्विगने चक्क नकार दिला. इतकंच नाहीतर वेळ पडल्यास राजीनामा द्यायचीही तयारी दर्शवली. पण कैसर ऐकेना. शेवटी जर्मन युद्धमंत्री फॉन फाल्केनहाईन मध्ये पडला. त्याने सांगितले की, ‘आता जर आपण माघार घेतली तर मंत्रिमंडळ, सैन्य, सगळेच कैसरवर नाराज होतील. सैन्य त्याच्या विरोधात बंडही करू शकेल. गोष्टी खूप पुढे गेल्या आहेत. आता आपण माघार घेऊ शकत नाही.’ कैसरचा नाईलाज झाला.

२८ जुलैला सकाळी ११ वाजून १० मिनिटांनी ऑस्ट्रियाने सर्बियाविरुद्ध युद्ध जाहीर केले!

पण तसा निरोप द्यायला ऑस्ट्रियाचा राजदूत सर्बियात नव्हता. म्हणून मग हा महत्त्वाचा निरोप तारेने सर्बियाला कळवण्यात आला. वेळ होती ११ वाजून ५० मिनिटे. पंतप्रधान पॅसेजचा विश्वासच बसेना. त्याने ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्नाला फोन करून संपर्क साधायचा प्रयत्न केला. ही तार खरी आहे की, काही गोंधळ झाला आहे, अशी विचारणा केली. (ऑस्ट्रियाबाबत हे सहज शक्य होते) ऑस्ट्रियाकडून उत्तरादाखल त्याच दिवशी संध्याकाळी डॅन्यूब नदीत तैनात असलेल्या युद्धानौकांकरवी राजधानी बेलग्रेडवर बॉम्बवर्षाव करण्यात आला.

हे पहिल्या महायुद्धाचे पहिले बॉम्बस्फोट ठरले!

त्याच दिवशी दुपारी ४ वाजता रशियाने आपण सैन्य सिद्धता सुरू करत असल्याची घोषणा केली. कैसरने झार निकोलसला व्यक्तिगत तार केली. त्यात त्याने निकोलसकडून थोड्या सबुरीचे अपेक्षा करत आपण दोघांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्यास अजूनही संघर्ष टाळता येईल आणि सामोपचाराने मार्ग काढता येईल, अशी आशा व्यक्त केली. (तारेत त्याने आपल्या चुलत भावाला ‘निकी’ म्हणून संबोधलं. प्रत्युत्तरादाखल झार निकोलसनेदेखील आपण यातून नक्कीच सामोपचारानं मार्ग काढू शकू असा आशावाद व्यक्त केला. त्यानेही विल्हेल्मला ‘विली’ असं संबोधलं. हा त्यांच्यातल्या प्रसिद्ध ‘विली-निकी पत्रव्यवहारा’तला पहिला पत्रसंवाद होता.) पण गोष्टी त्यांच्या हाताबाहेर गेल्या होत्या. रशियातला फ्रेंच राजदूत मोरीस पोलीयोलोटने फ्रान्सचा रशियाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले.

बुधवार, २९ जुलै उजाडला. अजून सर्बियाच्या हद्दी ओलांडून ऑस्ट्रियाने सैन्य घुसवले नव्हते. रशियाने ऑस्ट्रियन आणि जर्मन सरहद्दीभोवती लष्कराची जमवाजमव सुरू केली होती, पण युद्ध घोषित केले नव्हते. फ्रान्समध्येही लष्करी तयारी जोरात सुरू होती. जर्मनी तर अजूनही शांतच होता. त्यांनी कुठलीही घोषणा केली नव्हती किंवा युद्धाची तयारीही सुरू केली नव्हती. इंग्लंडचे आरमार युद्धाच्या तयारीत आदेशाची वाट पाहत होते. एकंदरीत परिस्थिती गंभीर असली तरी हाताबाहेर गेलेली नव्हती.

पण जर्मनीत सेनाध्यक्ष मोल्टके आणि युद्धमंत्री फाल्केनहाईन अस्वस्थ झाले होते. फ्रान्स-रशिया त्यांच्या सरहद्दीवर सैन्याची जोरदार जमवाजमव करत असताना ते शांत कसे बसणार! त्यांनी चान्सेलर बेथमानला कैसरकडे युद्ध तयारी करण्याविषयी परवानगी मागायचा धोशा लावला. पण कैसर अजूनही तयार नव्हता. लगेच जर्मनीने असे काही केले तर काल झार निकोलसला आपण जे सांगितले ते खोटे ठरले असते. म्हणून मग कैसरच्याच सांगण्यावरून बेथमानने रशियाला तार करून जर्मन-ऑस्ट्रियन सरहद्दीवर गडबड न करण्याविषयी इशारा दिला. त्याचा काही उपयोग होणार नाही आणि आता जवळपास रशिया आणि मग लगोलग फ्रान्स जर्मनीविरुद्ध युद्ध पुकारणार, हे त्यांना माहिती होते. त्यांची अशा प्रसंगाला तोंड द्यायची तयारीही होती. 

त्यांना काळजी वाटत होती, आता इंग्लंड काय करते याची. इंग्लंड जर यात ओढले गेले तर जर्मनीची अवस्था बिकट होणार होती. म्हणजे इंग्लंड युरोपच्या मुख्य भूमीवर उतरून फार काही करेल किंवा करू शकेल असे नाही, पण इंग्लंडमुळे जर्मनांच्या आफ्रिकेतल्या वसाहतीला मोठाच धोका उत्पन्न झाला असता. जर्मन योजनेप्रमाणे फ्रान्स-रशियाशी युद्धप्रसंग उत्पन्न झाल्यास, फ्रान्सला युद्धात तातडीने हरवून मग रशियाला अंगावर घ्यायचे असे ठरले होते. इंग्लंडमुळे जर फ्रान्सला तातडीने मदत मिळाली तर मग जर्मनीला छोटे अल्पकाळ चालणारे युद्ध न करता एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर युद्ध करावे लागले असते, जे जिंकणे अवघड होते.

२९ जुलैला रशियात साधारण ५ वाजता सर्बियाच्या राजधानीवर गोळाफेक झाल्याची बातमी पोहोचली. त्याधीच जर्मनीच्या सरहद्दीवर गडबड न करण्याचा इशारा पोहोचला होता. म्हणजे एकीकडे जर्मनी आपल्याला धमकावतोय आणि दुसरीकडे ऑस्ट्रिया त्यांच्या पाठिंब्यावर सर्बियावर हल्ला करतोय, असा अर्थ सोझोनोवने काढला. व्यक्तिगत असल्याने, त्याला कैसरने झार निकोलसला पाठवलेल्या तारेबद्दल काही माहिती नव्हते. पण या दोन घटनांनी झारही गोंधळला आणि त्याने ऑस्ट्रियाविरुद्ध युद्ध पुकारायला मान्यता दिली.

इंग्लंडमध्ये सर एडवर्ड ग्रे जर्मनीच्या थंड प्रतिसादाने वैतागले. त्यांनी त्यांच्याकडचा जर्मन राजदूत प्रिन्स लीचनोस्की याला परत एकदा स्पष्ट सांगितले की, जर्मनीने ऑस्ट्रियाला समजावून माघार घेतली नाही, तर आम्ही तटस्थ राहणार नाही, फक्त बघ्याची भूमिका घेऊ शकणार नाही. आता मात्र बेथमानचे डोळे खाडकन उघडले.

ऑस्ट्रियाचे काय व्हायचे असेल ते होवो, पण या तीन महाशक्ती एकत्र येऊन जर्मनीला चेचणार हे समजायला त्याला फार वेळ लागला नाही. आता त्याने खरोखरच सर्बियावरचा हल्ला थांबवा, त्यांच्या भूप्रदेशात सैन्य घुसवू नका, इंग्लंडची मध्यस्थीची मागणी मान्य करा आणि युद्ध लगेच थांबवा म्हणून संदेश पाठवला.

सेनाध्यक्ष मोल्टके रशिया, फ्रान्स आणि आता इंग्लंडदेखील जर्मनीविरुद्ध उभे राहताहेत, हे पाहून अस्वस्थ झाला होता. त्याने जर्मनीनेदेखील युद्ध तयारी सुरू करावी म्हणून बेथमान आणि कैसर दोघांकडे विनवण्यावर विनवण्या सुरू केल्या. त्याला देखील बेथमानने शांत रहा, जरा वाट बघा म्हणून सांगितले. ऑस्ट्रियाची समस्या मात्र फार भारी होती. आधी एक तर सर्बिया विरुद्ध युद्ध किंवा काहीही करायला त्यांची यंत्रणा हलता हलत नव्हती, तेव्हा लवकर काहीतरी करा म्हणून जर्मनी सारखा त्यांच्या मागे लागला होता. आता तोच जर्मनी त्यांना थांबवा म्हणत होता, पण तीच दिरंगाई त्यांची जगड्व्याळ यंत्रणा थांबायला लागत होती. तरीही जर्मनीला जरा समाधान वाटावे म्हणून परराष्ट्रमंत्री बर्खटोल्ड, चॅन्सेलर कार्ल फॉन स्टूर्ख आणि सेनाध्यक्ष कॉनराड यांनी संयुक्तपणे जाहीर केले की, त्यांनी २३ जुलै रोजी दिलेल्या निर्वाणीच्या खलित्यातल्या सगळ्या अटी सर्बियाने विनाशर्त आणि शब्दश: मान्य केल्याशिवाय ते ऐकणार नाहीत. तो संदेश सर्बियाला दिला गेला.

गुरुवारी ३० जुलैला रशियाकडून जर्मनीच्या इशाऱ्याला उत्तर आले - ऑस्ट्रियाच्या वागण्याकडे पाहता त्यांना सैन्याची जमवाजमव करणे भाग आहे. त्यामुळे ते काही सरहद्दीवरून सैन्य माघारी बोलावणार नाहीत. जर्मन सेनाध्यक्ष मोल्टके अजून उतावीळ झाला. आतापर्यंत फक्त कैसरच त्याचे ऐकत नव्हता, आता बेथमान पण ऐकेना. त्याला आंतरराष्ट्रीय डावपेच आणि मुत्सद्देगिरीशी काही घेणेदेणे नव्हते. त्याला जर्मन सरहद्दीची काळजी होती. म्हणून मग त्याने सरळ सरळ ऑस्ट्रियाला तार करून रशियन सरहद्दीवर सैन्य तैनात करायला सांगितले. म्हणजे जर्मनीत नक्की अधिकार/अंमल होता कुणाचा? कैसरचा, पार्लमेंटचा की सैन्याचा?

खरे तर अशा प्रसंगी कैसरने खंबीरपणे वागून बेथमान आणि मोल्टकेला दमात घ्यायला हवे होते. ऑस्ट्रियाने यावर काहीही करायचे नाही असे ठरवले. ते आदल्या दिवशी सर्बियाला दिलेल्या संदेशाची वाट पाहू लागले. रशियाच्या पाठिंब्याने सर्बियाने नकार दिला. त्याबरोबरच रशियाने जर्मनी आणि ऑस्ट्रिया दोघांविरुद्ध युद्ध तयारी सुरू केली. तशा आदेशावर झार निकोलसने नाईलाजाने सहीही केली. सोझोनावने तर परत झारने आपला निर्णय फिरवू नये म्हणून झारकडून येणारा कुठलाही संदेश स्वीकारायचा नाही, असे कार्यालयात सगळ्यांना बजावले.

शुक्रवार ३१ जुलै उजाडला. रशियाने जर्मनी-ऑस्ट्रियाविरुद्ध सैन्य तयारी सुरू केल्याची बातमी जर्मनीला पोहोचली. आता जर्मनीला म्हणजे कैसरला नाईलाजाने जर्मन सैन्याला फ्रान्स, रशिया आणि सर्बियाविरुद्ध सैन्य तयारी करायचे आदेश द्यावे लागले. (सर्बियाची आणि त्यांची सरहद्द सामाईक नसल्याने त्याला काही अर्थ नव्हता.)

या सगळ्या बातम्या इंग्लंडला पोहोचल्या. परराष्ट्र मंत्री एडवर्ड ग्रे यांना ब्रिटिश पार्लमेंटकडून निर्णय मिळत नव्हता. त्या वेळी इंग्लडमध्ये उदारमतवादी मजूर पक्षाचे सरकार होते आणि त्यांच्यात काय करावे याबाबत एकमत होत नव्हते. ग्रे, चर्चिल आणि स्वत: पंतप्रधान हर्बर्ट अस्क्विथ हे युद्ध करावे या बाजूचे होते, तर अर्थमंत्री लोइड जॉर्ज आणि जॉन मोर्ले (आपल्या कडील मिंटो-मोर्ले सुधारणा विधेयक आणणारे) हे इंग्लंडने तटस्थ राहावे, अशा विचारांचे होते. मंत्रीमंडळात यावरून उभी फूट पडायची शक्यता होती. सरकारही कोसळले असते. पण अशा वेळी जर्मनीच त्यांच्या मदतीला धावून आला.

युरोपात बेल्जियम हे एक तटस्थ राष्ट्र होते आणि त्याची तटस्थता इंग्लंडने राखायचे वचन दिलेले होते. १८३९च्या लंडन समझोत्याप्रमाणे फ्रान्स ऑस्ट्रिया आणि जर्मन राष्ट्र संघ (तत्कालीन) हे देखील बेल्जियमच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वाचे विश्वस्त होते. जर जसे दिसते त्याप्रमाणे जर्मनी, फ्रान्स आणि रशिया विरुद्ध युद्ध तयारी करत असेल तर बेल्जियमच्या तटस्थतेचे काय, अशी विचारणा करणारी तार ग्रे यांनी जर्मनीला पाठवली. तशीच तार त्यांनी फ्रान्सलाही पाठवली. फ्रान्सने लगेच उत्तर पाठवून आपण बेल्जियमच्या तटस्थतेला धक्का लावणार नसल्याचे सांगितले. जर्मनीने काहीच उत्तर दिले नाही. इंग्लंड काय समजायचे ते समजला.

१ ऑगस्टला जर्मन राजदूताने पॅरिसला विचारणा केली जर रशिया-सर्बियाशी जर्मनीचे युद्ध झाले तर फ्रान्स काय करेल? फ्रान्सने मोघम उत्तर दिले, ते त्यांच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी योग्य असेल ते करेल. जर्मनीने त्यांच्या राइश्टागमध्ये रशियाने त्यांची २९ जुलैची मागणी फेटाळल्याचे वृत्त सांगितले. राइश्टागने एकमताने रशियाविरुद्ध युद्ध पुकारायचे विधेयक संमत केले. त्याच दिवशी जर्मनीने रशियाविरुद्ध युद्ध पुकारले.

हे त्यांनी का केले याचे कारण मोठे विचित्र होते. आतापर्यंत कैसर आणि बेथमान म्हणजे पार्लमेंट हे दोघे एकत्र येऊन युद्ध शक्यतो टाळायला पाहत होते, तर जनरल फॉन मोल्टके फ्रान्स आणि रशियाशी युद्ध करायच्या तयारीत होते. त्यात लंडनमधील जर्मन राजदूत प्रिन्स लीचानोस्कीला संदेश दिला गेला की, जर जर्मनी फक्त रशियाशीच युद्ध करायचे आणि फ्रान्स व इतर युरोपियन देशांपासून लांब राहायचे वचन देत असेल तर इंग्लंड तटस्थ राहिलच, पण फ्रान्सलाही तटस्थ राहायला राजी करेल.

ही गोष्ट जर्मनीच्या चांगलीच पथ्यावर पडणार होती. पण सर एडवर्ड ग्रेने पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळाशी चर्चा न करता हा निर्णय घेतला होता. अत्यानंदाने कैसरने राजा जॉर्जला (जो त्याचा चुलत बंधू लागत होता) तार करून वरील बाब कळवली. तेव्हा जॉर्जने पंतप्रधान अस्क्विटला विचारून असले कुठलेही आश्वासन इंग्लंड देत नसून लीचानोस्की खोटे बोलत आहे किंवा त्याचा काही गैरसमज झाला आहे असे उत्तर दिले.

ग्रे तरी असे का वागले असतील? १९०५पासूनच फ्रेंच-इंग्लंड एकत्र राहत आले होते आणि फ्रेंचांना जेवढी भीती जर्मनीची होती, तेवढी भीती इंग्लंडला जर्मनीची वाटत नव्हती. इंग्लंडच्या सागरी धोरणामुळे फ्रेंचांनी त्यांना दुखवायला नको म्हणून आपले आरमार तितके वाढवले नव्हते. ते आज जर्मनीपुढे कमी होते, एवढेच नाहीतर इंग्लंड तटस्थ राहिले तर जर्मनी त्यांचे आरमार घेऊन फ्रान्सला उत्तरेकडून चांगलेच जेरीला आणू शकत होता. जर्मन धोक्याला जमिनीवर तोंड द्यायची सिद्धता फ्रान्सने आजपर्यंत चांगली केली होती. जर्मनी-फ्रान्सची सामायिक सरहद्द तशी कमी लांबीची होती आणि तिथे फ्रान्सने जर्मनीला रोखायची सिद्धता उत्तम केलेली होती. शिवाय बेल्जियम आणि स्वित्झर्लंडसारख्या तटस्थ राष्ट्रांचा बफर झोन होता, पण सागरी संरक्षणासाठी मात्र ते इंग्लंडवरच अवलंबून होते. सागरी युद्धात बेल्जियम, नेदरलंड असे देश तटस्थ असणे जर्मनीच्या पथ्यावरच पडणार होते. अशात इंग्लंड तटस्थ राहिले असते तर फ्रान्सची अवस्था बिकट झाली असती.

कोणत्याही लिखित करारान्वये इंग्लंड त्यांचे सागरी धोक्यापासून संरक्षण करायला बांधील नव्हते हे खरे, पण इंग्लंड त्यांच्या पाठीशी अभे राहील असे गृहीत धरून ते चालले होते. त्यामुळे त्यांनी सर एडवर्ड ग्रे यांच्याकडे लकडा लावला की, इंग्लंडने फ्रान्सला साथ द्यावी, तटस्थ राहू नये. मंत्रिमंडळ जोपर्यंत काही निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत ग्रे यांच्या हातात काही नव्हते. त्यामुळे त्यांनी हे असे पाऊल उचलले असावे. पण त्याचा परिणाम भयंकर झाला. जर्मनी घाईघाईत रशियाशी युद्ध पुकारून बसला आणि नंतर इंग्लंडने कानावर हात ठेवले. 

.............................................................................................................................................

या सदरातील आधीच्या लेखांसाठी पहा -

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/156

.............................................................................................................................................

लेखक आदित्य कोरडे टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......