शिक्षित, श्रीमंत, सुप्रसिद्ध मुस्लीम आपल्या अशिक्षित, अंधश्रद्ध, गरीब मुस्लीम-बांधवांच्या मागे का उभे राहत नाहीत?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Fri , 10 April 2020
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar करोना विषाणू Corona virus कोविड-१९ Covid-19 करोना Corona करोना व्हायरस Corona virus लॉकडाउन Lockdown

करोनाचं संकट एका मरकझ व तबलिगी जमातमुळे क्षणात ‘धर्मयुद्धा’त बदललं. समाज माध्यमावरच्या टोळ्यांना राजकीय पक्षांचे नेते खाद्य पुरवत राहिले. माध्यमांनी मुख्यमंत्र्यांची तंबीही हळूच त्या बाजूने चलाखीनं वळवली. खरं तर त्यांना या दुही माजवणाऱ्यांना, पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्या, नियम न पाळणाऱ्या अशा सर्वांनाच तंबी द्यायची होती. अशा काळात ‘गोळ्या घाला’ म्हणणाऱ्यांचं पण ताबूत थंड करायचं काम सरकारनं करायला हवं. असो.

अचानक या नव्या रोगात धर्मांधतेचा जुना रोग अल्लद वर आला. मग तो आलाच आहे, तर त्याला चूड लावण्याचे काम ‘तथाकथित देशप्रेमी गुर्जी’ आणि ‘उजवीकडून पहिले’ असे काही पत्रकारभाऊ नियमित करू लागले. एकवेळ करोनावर नियंत्रण मिळवता येईल, पण भाजप आयटी सेल आणि आश्रित माध्यमं व मोदीभक्तांना नियंत्रित करणं कठीण आहे. खरी महामारी ती आहे.

त्यांना तबलिगी जमातच्या निमित्ताने हातात कोलितच मिळालं. मुस्लीम रोग पसरवतात या अफवेचा विषाणू पुढे अनेक पिढ्या संक्रमित होत राहील. मुळातच संघ परिवार गेल्या अनेक पिढ्या मुस्लीम विद्वेषाचा विखार इथल्या जनतेत संक्रमित करत आलेलाच आहे. याच तर पायावर भाजप व मोदींचं यश उभं आहे. मोदींनी जे गुजरातमध्ये केलं, त्याचा अभिमान बाळगणारे अनेक तथाकथित सुविद्य भारतात तर आहेतच, पण परदेशातही विशेषत: अमेरिकेतही आहेत. संघपरिवारानं अडवाणींना बाजूला सारून मोदींना पंतप्रधानपदासाठी उमेदवारी देणं, याकडे ‘गुजरात प्रयोगा’चं बक्षीस म्हणूनही पाहता येतं.

आज देशात जो प्रचार केला जातोय, त्यामागे ध्रुवीकरणाचा एक डाव आहे. सरकारचं आर्थिक अपयश इतकं आहे की, ते झाकणं अवघड असतानाच करोनाची साथ आली. या साथीतही विविध राज्यं ज्या प्रकारे खंबीर उभी राहिलीत, त्यामुळे करोना नियंत्रित आहे. मात्र मोदींच्या लॉकडाऊनच्या आकस्मिक निर्णयामुळे देशभर मजुरांची रोजीरोटी व ती नाही तर स्वगृही परतण्याची झालेली कोंडी, यामुळे मोदींवर टीका होऊ लागली. स्थलांतरितांचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय माध्यमात पोहचला होता. नेमका त्याच वेळी तबलिग जमातच्या मेळ्याचा मुद्दा माध्यमात आला.

१३ मार्च व त्या आधीपासून देशविदेशातून आलेल्या या लोकांची माहिती स्थानिक प्रशासन, पोलीस यांच्याकडे नव्हती? दिल्ली पोलीस तर थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नियंत्रणात असतात. हवाई वाहतूक मंत्रालय केंद्राकडे, रेल्वे केंद्राकडे. मग या तिन्ही यंत्रणा काय करत होत्या? केंद्राचं गुप्तचर खातं काय करत होतं?

तबलिगी जमात व सरकार यांच्या आरोप-प्रत्यारोपात बळी जातोय देशभरातला सामान्य मुसलमान. ज्याला एरव्हीही पदोपदी आपल्या राष्ट्रभक्ती व प्रेमाची बोनाफाईड सर्टिफिकेटं दाखवावी लागतात, ज्यांना स्वत:ला ‘जनगणमन’ वा ‘वंदे मातरम’च्या दोन ओळी नीट म्हणता येत नाहीत, ते मुसलमानांना ‘ ‘इस देश में रहना होगा’ तो ‘वंदे मातरम’ कहना होगा’ म्हणून दम देत असतात!

यातला सर्वांत दु:खद व आश्चर्यकारक भाग हा आहे, जेव्हा महानगरातील वस्ती पातळीवरचा किंवा विशिष्ट भागात बहुसंख्येनं राहणारा किंवा महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्हे, तालुके यात एक समाज, समुदाय, जमात म्हणून राहणाऱ्या मुसलमानांवर जेव्हा अशा प्रकारे संशयाची सुई रोखून उत्तरदायी करण्यात येते, तेव्हा याच समाजातले श्रीमंत, प्रसिद्ध, विचारवंत, कलावंत, राजकारणी हे सगळे कुठे गायब होतात?

मोदी सरकार आल्यापासून गोवंशहत्त्या बंदी, ट्रिपल तलाक, काश्मीरचे ३७० कलम, उरी, बालाकोट, पठाणकोट, हल्ले पाकिस्तानी कारवाया यानिमित्तानं हजारो, लाखो मुस्लिमांना टार्गेट करण्यात आलं. एवढंच नव्हे तर मुझफ्फरची दंगल असो की, अलिकडची दिल्ली दंगल वा आताचा हा करोना जिहाद... मुस्लिमांना टार्गेट करणं काही थांबत नाही.

कुठे आहे सलमान खान, आमीर खान, शाहरूख खान? पंतप्रधानांना सदिच्छा भेट द्यायला वेळ असणारे हे सारे लव्ह जिहाद, बीफ बंदी, मुझफ्फर-दिल्ली दंगलीच्या वेळी यापैकी एकानेही निषेधाचा एक शब्द का नाही उच्चारला? राज्यसभेत असताना वा नसतानाही जावेद अख्तर यांच्यासारखा एखादा अपवाद वगळता सैफ अली खानपासून फरान अख्तर, फराह खान, ए. आर. रहमान, सलीम सुलेमान ते अनेक गायक, गीतकार संगीतकार, उद्योजक, व्यावसायिक, साहित्यिक, प्राध्यापक हे सगळे आपल्या या सर्वसामान्य व गरीब लोकांच्या बाजूनं त्यांचा आवाज का बनत नाहीत? का छातीचा कोट करून त्यांच्यावर रोखलेले सर्व संशय परतवून लावत?

७०च्या दशकात जेव्हा देशभर दलितांवरील अत्याचारात वाढ झाली, तेव्हा मुंबईच्या ‘लिटिल मॅगेझिन’च्या बंडखोर साहित्य चळवळीतले तरुण दलित साहित्यिक अस्वस्थ झाले. तत्कालिक रिपाई या अत्याचारांना पायबंद घालू शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर या तरुणांनी लेखणीच्या जोडीला प्रतिकाराची प्रतीकात्मक तलवार हाती घेऊन दलित पॅंथरची स्थापना केली आणि महाराष्ट्राच्या गावकुसाबाहेर एक जागता पहारा तयार केलाच, पण शहरांतूनही दबावगट तयार केले. पुढे समविचारी समाजवादी, कम्युनिस्ट, युक्रांदी, राष्ट्र सेवा दल, संघर्ष वाहिनी यांच्याप्रमाणेच सत्यशोधक मुस्लिमांचीही फळी उभी राहिली. ही फळी मराठवाडा नामांतर चळवळीपर्यंत अभेद्य राहिली.

गावोगावच्या दलित वस्त्यांना पॅंथरने जे आत्मबळ व अस्मितेचे इंधन पुरवले, तसे आजचे शिक्षित, प्रगत, परिवर्तनवादी मुस्लीम का करत नाहीत? का नाही हे सगळे मिळून साधे पत्रक काढत? का तेही पुरोगामी समाजवादी, कम्युनिस्ट व आंबेडकरवाद्यांनीच काढायचे?

राज ठाकरेंच्या ‘गोळ्या घाला’ विधानावर रामदास आठवले बोलले. आमीर खान वा सलमान खान का नाही? राज ठाकरे एरव्ही पित्यासमान मानणाऱ्या सलीम खान यांच्याकडे जाऊन मुस्लिमांना आश्वस्त करण्यासाठी त्यांना घेऊन तमाम मुस्लिमांसह सर्वांनाच आवाहन करून साथीच्या रोगात धर्मांधतेने वागू नका असं सांगण्याऐवजी थेट ‘गोळ्या घाला’ म्हणतात. तेही अर्धवट माहितीवर?

आज कधी नव्हे ते कलाक्षेत्रात हिंदू-मुस्लीम असे उघड वातावरण तयार केले जातेय. यात काही प्रसिद्ध कलाकार तंत्रज्ञ आघाडीवर आहेत व त्यांना सरकारची मदत आहे.

महाराष्ट्रात शिवसेनेनं दिशा बदलल्यानं भाजपसह संघ परिवार अस्वस्थ आहे. त्यात सत्ता गेलेली. त्यांना उद्धव ठाकरेंना अडचणीत आणण्यासाठी हे तबलिगी कार्ड वापरता आलं तर वापरायचं आहे.

अशा वेळी मुस्लिमांमधल्या शिक्षित, श्रीमंत, प्रसिद्ध, कलाकार, विचारवंत, लेखक यांनी एकत्रितपणे राज्य व केंद्र सरकारला सांगायला हवं की, चूक घडली असेल तर शिक्षा करा. पण काही मूठभरांच्या निष्काळजीपणाची शिक्षा वीस कोटी मुसलमानांना देऊ नका. त्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवू नका.

शाहरूखसह या सर्वांनी सरकारला मदतीचा हात पुढे करताना गावोगावी टार्गेट केल्या जात असलेल्या आपल्या समाजाची सुरक्षा सरकारकडे उच्चरवात मागितली पाहिजे.

बॉम्बस्फोट असो, दंगल असो, बीफ बॅन असो, तिहेरी तलाक असो की एनआरसी, सीएए सामान्य व गरीब मुसलमान लक्ष्य तरी होतो वा थेट मारला जातो. शाहीन बागेत इतक्या महिला शांततापूर्ण निदर्शने करत होत्या, त्या अनेक ठिकाणच्या अशा प्रकारच्या आंदोलनांच्या प्रेरक ठरल्या. पण मुस्लिमांमधल्या या वरच्या वर्गानं त्याची दखलही घेतली नाही.

दलितांचा दबावगट आहे. शिखांनी खलिस्तानचा आंधळा रस्ता चोखाळून पाहिला, तेव्हा त्याच समाजानं पुढाकार घेऊन तो रस्ता बंद केला. आज त्यांच्या राष्ट्रप्रेमावर कुणी शंका घेत नाही. ख्रिश्चनांचा दबावगट असा आहे की, महाराष्ट्रातल्या एका अग्रगण्य दैनिकाच्या संपादकाला पहिल्या पानावर जाहीर माफी मागावी लागली!

विविधतेनं नटलेल्या गंगाजमनी संस्कृतीतील कुठल्याही घटकावर अन्याय होत असेल, तर त्या घटकातल्या धुरिणांनी ‘मूकनायक’ व्हायची गरज असते.

सुस्थिर, सुबत्तेत मश्गुल, राजाश्रयानं वाकले जाणारे झगमगीत मुसलमान आपल्या गरीब बांधवांसाठी कधी एकवटणार?

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......