ऑस्ट्रिया काही झाले तरी सर्बियावर हल्ला करणारच होता आणि मग रशियाला सर्बियाच्या मदतीला धावून जावे लागणार होते.

ऑस्ट्रियाने सर्बियाला लिहिलेल्या खलित्यात १० मुख्य मागण्या केल्या होत्या आणि ४८ तासांत उत्तर मागितले होते. परंतु त्या मागण्या अंशत: किंवा पूर्णत: फेटाळल्या तर ऑस्ट्रिया काय करणार, हे मात्र त्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले नव्हते.

आपण नसतानाही ऑस्ट्रियन राजदूताने पत्र दिल्याची बातमी कळल्यावर पंतप्रधान पॅसेज घाईघाईने बेलग्रेडला परतला. त्याने मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली.

ऑस्ट्रियाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे होत्या -

१. सर्बियात ऑस्ट्रियाविरोधी जो मजकूर छापून येतो किंवा वृत्तपत्रांतून ऑस्ट्रियाची निर्भर्त्सना, निंदा करणारे जे संपादकीय, लेख वगैरे येतात, त्यावर बंदी घालावी.

२. सर्बियातील जहाल राष्ट्रवादी/दहशतवादी संघटना ‘नारोद्ना ओद्ब्राना’वर बंदी घालून तिची कार्यालये आणि इतर सामानसुमान, मिळकती जप्त कराव्यात. (फ्रान्झच्या खुनात या संघटनेचा हात असल्याचा ऑस्ट्रियाला संशय होता, जे अर्थात चुकीचे होते.)

३. शासकीय कार्यालये, शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे इथे जो काही ऑस्ट्रियाविरोधी मजकूर छापला जातो, शिकवला जातो, तो ताबडतोब बंद करावा.

४. ऑस्ट्रिया ज्यांची नावे सांगेल अशा सर्व लष्करी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना सेवेतून ताबडतोब बडतर्फ करावे.

५. सर्बियातील ऑस्ट्रियाविरोधी चळवळी आणि कारवाया लगेच थांबवण्यासाठी ऑस्ट्रिया सांगेल त्याप्रमाणे वागून ऑस्ट्रियाला सहकार्य करावे.

६. फ्रान्झच्या खुनाच्या कटाचा तपास करण्यासाठी ऑस्ट्रियाच्या अधिकाऱ्यांना सामील करून घ्यावे.

७. कटातील मुख्य सूत्रधार मेजर ऑस्कर टान्केस्चीझ आणि मिलानो सिगानोवीच यांना ताबडतोब अटक करून ऑस्ट्रियाच्या स्वाधीन करावे.

८. सर्बियातून ऑस्ट्रियात होणारी शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि दहशतवाद्यांची घुसखोरी थांबवावी आणि या कारवायात आधीच जे गुंतले होते, त्यांना ऑस्ट्रियाकडे सोपवावे.

९. २८ जूनच्या खुनानंतर ऑस्ट्रियाविरोधी लिखाण आणि वक्तव्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करावे आणि त्यांच्या या कृत्याचा जाब/स्पष्टीकरण ऑस्ट्रियन सरकारकडे सुपूर्द करावा.

१०. वरील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सर्बिया काय काय उपाय करणार, हे लगेच कळवावे.

या अत्यंत अपमानजनक आणि सर्बियाच्या स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वालाच आव्हान देणाऱ्या मागण्या होत्या. पण त्या मुद्दाम तशा केल्या गेल्या होत्या. कारण त्या सर्बिया फेटाळून लावेल आणि मग ऑस्ट्रियाला हल्ला करायला एक वैध कारण सापडेल.

या मागण्यांबद्दल अंतिमोत्तर देण्याची मुदत होती ४८ तासांची म्हणजे २५ जुलै १९१४ रोजी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत होती. आंतरराष्ट्रीय संकेताप्रमाणे या निर्वाणीच्या खलित्याची प्रत इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया, जर्मनी यांनाही दिली गेली होती. इतरांच्या प्रतिक्रिया सोडा खुद्द नॉर्वेत शाही बोटीवर सुटी घालवत असलेल्या कैसरला जेव्हा या मागण्या समजल्या, तेव्हा तोदेखील म्हणाला की, ‘बापरे! खूपच कडक मागण्या केल्या आहेत ऑस्ट्रियाने. आता सर्बिया काय करतो हे पाहायचे.’

इकडे निकोला पॅसेजसमोर मोठा बाका प्रसंग उभा राहिला होता. काही सर्बियन माणसांनी फ्रान्झचा खून केला होता, हे तर उघड सत्य होते. सर्बियाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमाही फार चांगली नव्हतीच. शिवाय अंतर्गत मामल्यातही बराच गोंधळ होता. लष्करावर शासनाची पूर्ण पकड नव्हती. एपिससारखे लोक लष्करात राहून जहाल राष्ट्रवादाच्या नावाखाली हिंसक कारवाया करणाऱ्या संघटना चालवत आणि त्यांना जनतेकडून तसेच लष्कराकडून प्रोत्साहन मिळत असे. एपिस तर संधी मिळताच सरकार उलथून सत्ता हस्तगत करण्याची आणि सर्बियात लष्करशाही आणण्याची योजना आखत होता, असे पॅसेजला गुप्तचर विभागाकडून समजले होते. त्यामुळे आता पॅसेज काय उत्तर देतो, यावर जसा इतर बड्या देशांचा सर्बियाबद्दलचा दृष्टीकोन असणार होता, तसाच सर्बियन जनता आणि लष्कराचा दृष्टीकोन पॅसेज आणि त्याच्या सरकारबद्दल असणार होता.

मागण्या फेटाळल्या असत्या तर तो उद्दामपणा समजून सर्बियाला युद्धखोर ठरवले गेले असते आणि मागण्या मान्य केल्या असत्या तर ऑस्ट्रियापुढे शरणागती पत्करली असे समजून सर्बियात उद्रेक झाला असता.

पॅसेजकडे दोन दिवसांचा वेळ होता. त्यात पॅसेज आणि त्याच्या मंत्र्यांनी अथक खपून, विचारविनिमय करून  उत्तर तयार केले आणि अगदी २५ जुलैला ६ वाजायला ५ मिनिटे बाकी असताना  ऑस्ट्रियन राजदूत गीस्लीन्जेनकडे सुपूर्द केले.

सर्बियाने दिलेले उत्तर पुढीलप्रमाणे -

१. सर्बियन सरकार वृत्तपत्रे व नियतकालिकांना ऑस्ट्रियाविरोधी वक्तव्ये न करण्यासंबंधी समज देईल आणि पुढील अधिवेशनात तसा कायदाही करेल.

२. सर्बियाकडे ‘नारोद्ना ओद्ब्राना’ किंवा अशा इतर कुठल्याही संघटनेने ऑस्ट्रियाविरोधी काही कृत्य केल्याचा पुरावा नाही. पण तरीही सरकार त्यांची चौकशी करून तशी माहिती मिळाल्यास सर्बियन कायद्याप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करेल.

३. ऑस्ट्रियाने पुराव्यानिशी दाखवून दिल्यास सर्बियन सरकार शासकीय कार्यालये, शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे इथे जो काही ऑस्ट्रियाविरोधी मजकूर, संदर्भ, वक्तव्ये व कारवाया चालू  असतील त्यावर निर्बंध आणेल.

४. ऑस्ट्रियाने पुरेसे आणि विश्वसनीय पुरावे दिले तर ऑस्ट्रियाविरोधी कारवायात सामील अशा सर्व लष्करी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर न्यायालयीन कारवाई करेल.

५. “सर्बियातील ऑस्ट्रियाविरोधी चळवळी आणि कारवाया थांबवण्यासाठी ऑस्ट्रिया सांगेल त्याप्रमाणे वागून ऑस्ट्रियाला सहकार्य करावे”... म्हणजे काय हे ऑस्ट्रियाने मोघमपणे सांगितले आहे, पण तरी तत्त्वत: त्यांची ही मागणी सर्बियाला मान्य असून आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या आणि संकेताच्या चौकटीत राहून ऑस्ट्रियाला सर्व प्रकारचे सहकार्य करायला सर्बिया कटिबद्ध आहे

६. ऑस्ट्रियन अधिकाऱ्यांना तपास कामात सामील करून घेणे, हे सर्बियन घटनेच्या चौकटीत शक्य नाही. (पण पुढे मुद्दा १० पाहावा...)

७. मेजर ऑस्कर टान्केस्चीझ आणि मिलानो सिगानोवीच यांच्या विरुद्ध कोणताही पुरावा सापडला नसल्याने त्यांना अटक करता येणे शक्य नाही, तरी ऑस्ट्रियाकडे असल्यास ऑस्ट्रियाने तसे पर्याप्त आणि विश्वसनीय/ सज्जड पुरावे सर्बियन सरकारला द्यावेत, म्हणजे सरकारला त्यांच्यावर कारवाई करता येईल.

८. सर्बियातून ऑस्ट्रियात होणारी शस्त्रास्त्रांची अवैध तस्करी आणि दहशतवाद्यांची घुसखोरी थांबवण्यासाठी कडक उपाययोजना केली जाईल.

९. जर ऑस्ट्रियाने सर्बियन लष्करातील तसेच प्रशासनातील ऑस्ट्रियाविरोधी लिखाण आणि वक्तव्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविषयी पुरावे दिले तर सर्बियन सरकार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करेल. मात्र सध्या तसा कुठलाही पुरावा सर्बियन सरकारकडे नाही.

१०. सर्बिया या संबंधाने काय करत आहे, करणार आहे, ते वेळोवेळी कळवेलच, पण ते ऑस्ट्रियाला समाधानकारक न वाटल्यास  हेग येथील आंतरारष्ट्रीय न्यायालयात हा मुद्दा घेऊन जावा व त्यांचा निर्णय दोन्ही देशांनी मान्य करावा. अशीच उपाययोजना मुद्दा क्रमांक ६ मध्ये उल्लेख केलेल्या ऑस्ट्रियन अधिकाऱ्यांना सर्बियन तपास कामात सामील करून घेण्यासंबंधाने आलेल्या मागणीसाठी करावी.

हे उत्तर स्वत: पॅसेजने ऑस्ट्रियन राजदूत गीस्लीन्जेनकडे सुपूर्द केले. त्यावर वरवर एक नजर टाकून त्यात ऑस्ट्रियाची सहा क्रमांकाची मागणी मान्य केली नाही, म्हणजेच हा सर्बियाचा सहकार्य करायला नकार आहे असे सांगून गीस्लीन्जेनने तो नाकारला आणि सर्बियन राजधानीतून बाहेर पडून ऑस्ट्रियाकडे रवाना झाला. त्याने असे करायचे हे आधीपासूनच ठरलेले होते, कारण तो त्याचे समानसुमान बांधूनच दुतावासात आला होता. त्या दिवशीच म्हणजे २५ जुलै रोजीच तो रेल्वेने ऑस्ट्रियात परतला. आता पुढे काय होणार? ऑस्ट्रिया काय करणार? याची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागून राहिली.

हे उत्तर म्हणजे राजकीय मुत्सद्देगिरीचा उत्तम नमुना होते. जवळपास सगळ्या मागण्या मान्य केल्या होत्या, पण इतके ‘जर-तर’, ‘किंतु-परंतु’ पेरले होते की, त्यामुळे सर्बियाने मागण्या मान्य केल्या असे म्हणणे चूक ठरले असते. या पत्रात पॅसेजने बाजी मारली होती आणि युरोपात त्याची बाजू एकदम समजूतदारपणा दाखवणाऱ्या, युद्ध मनापासून टाळू पाहणाऱ्या देशाची झाली. उलट अशा अपमानजनक आणि आततायी मागण्या करणाऱ्या ऑस्ट्रियाचीच प्रतिमा युद्धखोर, लहान देशावर दडपण आणू पाहणाऱ्या मवाल्याची झाली. पॅसेजला हे पक्के माहिती होते की, ऑस्ट्रिया काय वाट्टेल ते झाले तरी सर्बियावर हल्ला करणारच होता. त्यामुळे प्रामाणिकपणे त्यांना उत्तर देऊन फायदा नव्हताच. उलट असे करून त्याने देशातही ऑस्ट्रियाविरोधी जनमत संघटित केले आणि संभाव्य लोकक्षोभ, उद्रेक, बंडाळी टाळली. जनतेमध्ये त्यांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालू पाहणाऱ्या ऑस्ट्रियाविरुद्ध एकजूट झाली.

२८ जूनच्या घटनेनंतर म्हणजे फ्रान्झच्या खुनानंतर तसा बराच काळ शांततेत गेल्यानंतर अचानक २३ जुलैला ऑस्ट्रियाने पाठवलेल्या निर्वाणीच्या खलित्याने इंग्लंडचे लक्ष एकदम त्याकडे वेधले गेले. आतापर्यंत ते स्वत: त्यांच्या देशात आयर्लंडच्या स्वातंत्र्याची जोरदार मागणी आणि उठावाने निर्माण झालेल्या गृहयुद्धसदृश परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात गुंतले होते. ऑस्ट्रियाचा खलिता आणि सर्बियाचे उत्तर पाहून सर एडवर्ड ग्रे यांनी परत एकदा सर्व बड्या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन मागील प्रकरणाप्रमाणे यातून मार्ग काढावा म्हणून मोर्चेबांधणी सुरू केली. परंतु फ्रान्स आणि रशियाला याची कूणकूण आधीच लागली असल्याने त्यांनी युद्धाची तयारी म्हणून सैन्याची जमवाजमव सुरू केली होती. अर्थात ही बाब तेव्हा गुप्त होती.

इकडे ऑस्ट्रियाचा सर्बियावर हल्ला करायचा मार्ग मोकळा झाला होता. कमीत कमी जर्मनीला तरी तसेच वाटले आणि त्यांनी परत एकदा ‘सर्बियाविरुद्ध युद्ध पुकारा’, ‘सर्बियाविरुद्ध युद्ध पुकारा’ म्हणून ऑस्ट्रियाकडे तगादा लावला. पण ऑस्ट्रियन सरसेनापती कॉनराडने ऐनवेळी शेपूट घातली. त्याने सांगितले की, हल्ला करण्यासाठी ऑस्ट्रियन सैन्याची सिद्धताच नाहीये आणि कितीही प्रयत्न केले तरी १२ ऑगस्टपूर्वी सर्बियावर हल्ला करणे अशक्य आहे. हा तोच कॉनराड होता, ज्याने फ्रान्झ फर्डिनांड हयात असल्यापासून सर्बियाला हल्ला करून चेचला पाहिजे म्हणून सतत धोशा लावला होता.

आपली सैन्य सिद्धताच नाही हे समजल्यावर बर्खटोल्ड, झिमरमन, बेथमान-हर्त्विग यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. जर्मनीला म्हणजेच चान्सेलर बेथमान-हर्त्विगला जबर धक्का बसला. या प्रकरणात इतर बड्या युरोपियन राष्ट्रांना, विशेषत: इंग्लंडला उतरू न देण्यावर त्याचा आधीपासून कटाक्ष होता आणि त्याकरता ऑस्ट्रियाने युद्ध लवकरात लवकर पुकारणे गरजेचे होते. पण आताच खरे तर उशीर झाला होता, त्यात अजून किमान १५ दिवस ऑस्ट्रिया सर्बियाविरुद्ध युद्ध पुकारू शकत नाही म्हटल्यावर त्यांच्या सगळ्या योजनेवरच पाणी पडले असते. तिकडे इंग्लंडने मध्यस्थी करण्यासाठी जर्मनीवर दबाव आणायला सुरुवात केली होती, त्यांना फार काळ तो टाळू शकत नव्हता.

एकतर खून झाल्या झाल्या ऑस्ट्रियाने हल्ला केला असता तर ते काही प्रमाणात संतापाच्या भरात, प्रत्युत्तरादाखल केलेले कृत्य वाटले असते, आणि काही प्रमाणात समर्थनीयही झाले असते, पण आता उशीर झाला होता. एक महिना होऊन गेल्यावर ऑस्ट्रिया झाल्या घटनेचा राजकीय फायदा उठवून सर्बियासारख्या चिमुकल्या देशाचा घोट घेऊ पाहतो आहे असे चित्र तयार झाले. त्यात सर्बियाने दिलेले उत्तर, ऑस्ट्रियाच्या मान्य केलेल्या जवळपास सर्व मागण्या त्याला समजूतदार आणि प्रामाणिक म्हणून ठसवत होते.

सर्बियाचा साथी असलेल्या रशियातही झाल्या घटनांचे पडसाद उमटू लागले. २९ जुलै रोजी रशियन मंत्रिमंडळ आणि झार निकोलस यांची बैठक झाली आणि त्यात (सर्वानुमते नाही) असे ठरले की, रशियाने ऑस्ट्रिया आणि सर्बियात मध्यस्थी करून समेट घडवून आणावा. रशियन परराष्ट्रमंत्री सोझोनोवचा अशा समेटाला विरोध होता. एकतर मागे बोस्नियन तिढ्याच्या वेळी रशियाने मुत्सद्देगिरीत मात खाल्ली होती आणि त्यामुळे सर्बिया नाराज झाला होता. बल्गेरिया तर त्यांच्या विरोधातच गेला होता. यावेळी पुन्हा जर माघार घेतली, तर सर्बियाही विरोधात जाईल, ते बाल्कन प्रदेशातल्या प्रभावाला मारक ठरले असते. शिवाय ऑस्ट्रिया ज्या उड्या मारतोय त्या जर्मनीच्या जीवावर मारतोय हे उघड होते.

रशियन युद्धमंत्री सुखोमिलीनोव याचे मत त्याच्याविरुद्ध होते. म्हणून मग त्यांनी वरवर सामोपचार करणाऱ्याची भूमिका घ्यायची आणि गुप्तपणे सैन्याची तयारी चालू करायची असे ठरवले.

जरी वरकरणी ही लष्कराची जमवाजमव फक्त ऑस्ट्रियन सरहद्दीवर करायची असे ठरले, तरी त्यात काही अर्थ नव्हता. ऑस्ट्रिया काही झाले तरी सर्बियावर हल्ला करणारच होता आणि मग कराराप्रमाणे रशियाला सर्बियाच्या मदतीला धावून जावे लागणार होते. रशियामध्ये पडला की, जर्मनीला ऑस्ट्रियाच्या बाजूने उतरावे लागणार होते. एकदा जर्मनी-रशिया युद्धात उतरले की, फ्रान्स गप्प बसणे शक्य नव्हते.

फक्त इंग्लंडने रशिया-सर्बियाच्या बाजूने युद्धात उतरावे, तटस्थ राहू नये, असे रशियाचे डावपेच चालू होते, तर होता होईल तो इंग्लंडला यातून बाहेर ठेवावे असे जर्मनीचे डावपेच चालू होते.

सर्व ‘जुलै पेच’ एका पानात सांगणारे एका जर्मन नियतकालिकात आलेले व्यंगचित्र,  अर्थात ऑस्ट्रिया-जर्मनीच्या बाजूचे

२५ जुलैला ऑस्ट्रियाच्या मागण्यांना सर्बियाचे उत्तर मिळाल्यानंतर जवळ जवळ तीन दिवस ऑस्ट्रियाकडून फार काहीच हालचाल झाली नाही, पण फ्रान्स, रशिया आणि इंग्लंड मात्र एकदम जागे झाले. त्यांनी जर्मनीवर ऑस्ट्रियाला समजावण्यासाठी दबाव आणायला सुरुवात केली. जर्मनी सोडता सगळ्यांनीच लष्करी तयारी सुरू केली. सैनिकांच्या रजा रद्द करून त्यांना कामावर तातडीने रुजू व्हायला सांगितले गेले. सरहद्दीवर सैन्याची जमवाजमव, मोर्चेबांधणी सुरू झाली. इंग्लंडमध्ये पूर्वनियोजित युद्ध सरावासाठी आलेल्या युद्ध नौकांना सरावानंतरही इंग्लंडच्या किनाऱ्यावरच तैनात राहण्याची आज्ञा नाविक दलमंत्री विन्स्टन चर्चिलने दिली. इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री सर एडवर्ड ग्रे यांनी जर्मनीला इशाराच दिला की, जर ऑस्ट्रिया अशी दादागिरी करत राहणार असेल आणि जर्मनीला त्यांची समजूत काढता येत नसेल किंवा ते मुद्दाम समजावत नसतील तर इंग्लंडला तटस्थ राहणे अवघड आहे. पण इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळात मात्र यावर टोकाचे मतभेद होते. एकटा चर्चिलच होता, ज्याने वादविवादात फारशी रुची न घेता सरळ सरळ आपल्या अखत्यारीतील आरमाराची सिद्धता सुरू केली.

याकडे जर्मनीने थोडे दुर्लक्षच केले. एकतर युद्ध झालेच तर ते युरोपच्या भूमीवर होणार होते आणि इंग्लंडच्या आरमाराचा तिथे काही उपयोग नव्हता. त्यातून जर्मनीकडे स्वत:चे प्रबळ आरमार होते अन इंग्लंडचे खडे सैन्य -भूदल संख्येने बरेच तोकडे (५० हजाराच्या आसपास) होते. त्यामुळे लगेच काही इंग्लंड आपल्याला धोका उत्पन्न करू शकणार नाही, असा विचार जर्मनीने केला. ही फार गंभीर चूक होती.

.............................................................................................................................................

या सदरातील आधीच्या लेखांसाठी पहा -

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/156

.............................................................................................................................................

लेखक आदित्य कोरडे टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -