महागाई, बॅंकांची डबघाई, जागतिक रोगराई, देशातील प्रायोजित धार्मिक दंगाई आणि मोदी सरकारची सत्ता दांडगाई!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • मोदी सरकार २.०. सोबतचे रेखाचित्र - संजय पवार
  • Thu , 12 March 2020
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah मोदी सरकार Modi Government 2.0 एनआरसी NRC सीएए CAA एनपीआर NPR

या प्रकारची यमकं जुळवणी हा संघशिक्षित भाजपेयींचा नेहमीचा आवडता खेळ. पंतप्रधान मोदी तर यात माहीर! गाण्यांच्या भेंड्या खेळताना शेवटचे अक्षर पकडून जसे नवे गाणे सुरू केले जाते, त्याप्रमाणेच मोदींसह संपूर्ण भाजप अशा शब्दांच्या खेळात रमतात.

मोदी सरकारची सत्ता लवकरच साडेपाच वर्षे पूर्ण करेल. पहिल्या वर्षापासून लावलेला ७० वर्षांच्या नाकामीचा सूर आजही सुरू आहे. नेहरू घराण्याला देशात दुष्काळ पडला वा अवर्षण झालं तरी मोदी सरकार आजही दोषी धरू शकतं.

खरं तर पाच वर्षांनंतर अधिक मताधिक्क्याने निवडून दिल्यावर आणि आधीच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या यमकात ‘सबका विश्वास’ची भर घातल्यानंतर वाटलं होतं, हे सरकार आता ‘पिछले सत्तर साल में’ हे पालुपद सोडून ‘पिछले पाँच साल में ये हुआ’ म्हणत नवी दिशा पकडेल. पण पहिल्या पाच वर्षांत जेवढं केलं नाही, ते गेल्या पाच महिन्यात या सरकारने केलंय.

विरोधी पक्षांना हे सरकार वर्णाश्रमात जसं शूद्रांना वागवलं जातं, तसं वागवतेय. विविध सरकारी यंत्रणा वापरून विरोधी पक्षांसह विरोधी विचार हा ‘ताडन का अधिकारी’ समजून देशद्रोहापासून ते आर्थिक गैरव्यवहाराचे कुठलेही कलम लावून तुरुंगात डांबले म्हणजे जणू काही राष्ट्रीय कर्तव्य निभावले, अशा थाटात हे सरकार शासन कमी व दमन अधिक करतेय.

हे सर्व लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवायचे वर्तन व सत्तेचा दर्प मिरवण्यात या सरकारचा वेळ जात असल्याने ‘कारभार’ करायला वेळच मिळत नसावा किंवा तो कसा करायचा हे कळतच नसल्याने मग बाह्यांगांनी सरकारची ताकद दाखवत राहायची, अशी या मोदी सरकारची नीती दिसून येतेय.

दिल्लीसह देशभर सीएए-एनआरसी-एनपीआर यावरून शांततापूर्ण आंदोलने चालू आहेत. सुरुवातीला सरकारला वाटलं असेल की, ही फार काळ टिकणार नाहीत, प्रतिसाद कमी होईल. पण झालं उलटंच. आंदोलने आजही चालू आहेत व प्रतिसादही वाढता आहे. मध्यंतरी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पंतप्रधानांसह, गृहमंत्री, इतर मंत्र्यांसह अनेक सटरफटर भाजप नेत्यांनी या आंदोलनांना देशद्रोही ठरवत, त्या विरोधात मोर्चे काढले, विकृत भाषणे केली, थेट गोळ्या घालण्याच्या घोषणा दिल्या गेल्या. देशप्रेमातून ध्रुवीकरण होऊन सत्ता मिळवण्याचा भाजपचा अजेंडा पूर्ण फसला व मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला. या सर्वांचे पर्यावसान दिल्लीच्या अमानुष दंगलीत झाले.

या अमानुष वातावरणात दिल्लीचा एक कोपरा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाच्या पाहुणचारात दंग होता. आता ‘नमस्ते’ची जाहिरातबाजी करणारे पंतप्रधान तेव्हा मिनिटागणिक मिठ्या मारत होते. तेव्हाही जगभर करोनाची साथ होतीच. कदाचित अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना ‘डेटॉल का धुआ हुआ’ म्हणून गृहित धरले असेल!

या संपूर्ण दंगा काळात निष्क्रिय झालेले सरकार, पोलिसांचे वर्तन, या सगळ्याचा उलगडा काल ज्या पद्धतीने संसदेत या दंगलीची चर्चा घडवण्यात आली, त्यात आजवर बिळात बसलेले भाजपा खासदार अमित शहांच्या संरक्षणात ताडताड बोलते झाले. आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उठली. त्यात गृहमंत्र्यांनी विज्ञान-तंत्रज्ञान, सायबर तंत्रज्ञान वापरून गुन्हेगार पकडू असे अभ्यासू वाटावे असे विधानही केले. चर्चेचा लसावि काढला तर दिल्ली दंगलीची चौकशी गुजरात दंगल चौकशीच्या सुनियोजित न्यायालयीन मार्गानेच जाणार, हे आता निश्चित.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या वर्षापासूनच देशात वेगाने हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया सुरू झालेली असून अमित शहा पक्षाध्यक्ष पदावरून गृहमंत्रीपदावर आल्यावर त्याला आणखी वेग व संरक्षण मिळतेय.

दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजवून ठेवलेले असतानाही सरकार रोज पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे गाजर पुढे करतेच आहे. नोटबंदी, जीएसटी, बॅंकांचे कर्ज घोटाळे, त्यात अडकलेले बडे उद्योग समूह, या सर्वांना संरक्षण देत कुणी तरी एक बळीचा बकरा बखोट धरून पकडताना दाखवून दुसरीकडे हे नुकसान स्टेट बॅंक व एलआयसी या सरकारी उपक्रमांतून भरून काढण्याचा नवाच पायंडा या सरकारने पाडलाय. लोकांचा पैसा खाजगी उद्योगांचे तोटे व लबाड्या लपवण्यासाठी वापरणे, हा अपवाद न ठरता नियम बनतोय. अर्थात इतिहास विषयातला पदवीधर रिझर्व्ह बॅंकेचा गव्हर्नर बनवणाऱ्या या सरकारची अर्थनिरक्षरता दिवसेंदिवस उघडी पडतेय.

जगभरची पतमानांकने भारतीय अर्थव्यवस्थेतेची लक्तरे जागतिक वेशीवर टांगतातच आहेत. पण ‘इंटरनॅशनल ह्यूमन राईटस’ने थेट आपल्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे, हे तर त्याहून लांच्छनास्पद.

मोदी सरकार व स्वत: मोदी यांना टीका, समीक्षा, विश्लेषण, उत्तरदायित्व या शब्दांचा तिटकारा आहे. हे करणारे वा सरकारकडे उत्तरे मागणारे ‘देशद्रोही’ एवढे एकच उत्तर हे सरकार गेली साडेपाच वर्षे अत्यंत घमेंड व दर्पाने देत आलेय.

कधीतरी या दर्प व घमेंडीमागची वस्तुस्थिती परिस्थितीच्या रेट्याने समोर येईल, तेव्हा सर्व आघाड्यावर हा देश किती रसातळाला गेलाय हे कळेल.

देश वाचण्यासाठी तो रेटा वेगाने पुढे येवो.

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Gamma Pailvan

Sat , 14 March 2020

विंटरन्याशनल हुमण्याची रायटं वाल्यांनी लाजेचा मक्ता घेतलाय काय? आँ? काश्मिरातनं हिंदूंचा वंशविच्छेद होत असतांना बरी लाज आठवली नाही त्यांना?
बाकी, राणा कपूरने शेण खाऊन येसब्यांक डबघाईस आणली तर त्याचा दोष मोदींकडे कसा जातो?
-गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......