अजूनकाही
देशातील साखर उद्योग गंगा-यमुनेच्या खोर्यात स्थलांतरित करावा अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूमध्ये सिंचनावर होणारा खर्च आणि उसाची उत्पादकता यांचा ताळमेळ बसत नाही, याउलट उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यातील ऊस लागवड अधिक फायदेशीर आहे. त्यामुळे पीक पद्धतीचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारी रोजी हा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्राबाबत केलेल्या अनेक तरतुदी आर्थिक पाहणी अहवालातील शिफारशींशी संबंधित आहेत.
जागतिक तापमानवाढीचा महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने ‘द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेवर सोपवली होती. सदर संस्थेने २०१३ साली राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला. ऊस, कापूस आणि सोयाबीन या राज्यातील तीन प्रमुख नगदी पिकांना जागतिक तापमानवाढीचा फटका बसणार आहे, असा निष्कर्ष या संस्थेने अभ्यासाअंती काढला आहे. मुबलक पाणी आणि सुपीक जमीन असणार्या कोल्हापूर जिल्ह्यातही तापमानवाढीमुळे उसाची उत्पादकता घटेल, उसाला अधिक पाणी द्यावं लागेल, असं सदर अहवालात नोंदवलं आहे.
श्रीदत्त सहकारी साखरकारखान्याचे अध्यक्ष श्री. गणपतराव पाटील यांची गेल्या महिन्यात भेट झाली. हवामानबदलाचा फटका ऊस उत्पादनाला बसतो आहे. गेल्या वर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुरामुळे त्यांच्या कारखान्याच्या क्षेत्रातील उसाच्या उभ्या पिकाला मोठा फटका बसला. उसाचे प्लॉट पाण्याखाली गेले. असा ऊसही आम्ही गाळपाला घेतो आहे, केवळ शेतकर्यांचं नुकसान थोडंफार कमी करावं म्हणून, असं ते म्हणाले. त्यांच्या कारखान्याच्या शेती अधिकार्यासोबत एका उसाच्या प्लॉटला भेट दिली. मालक म्हणाले, नुक्तीच लागवड केली होती आणि प्लॉट पुरामध्ये बुडाला. आशा सोडली होती, परंतु कारखान्याने मार्गदर्शन केलं त्यामुळे धीर सोडला नाही. उसाची जाडी आणि कांड्या (पेरांची संख्या) पाहून कारखान्याचे अधिकारी म्हणाले, या प्लॉटमधून एकरी सव्वाशे टन उत्पादन होईल. कारखान्याचे अध्यक्ष श्री. गणपतराव पाटील एकरी दीडशे टन ऊस घेतात. एकरी दोनशे टन उत्पादन घेण्याचं त्यांचं लक्ष्य आहे. उसाच्या नव्या जाती आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित केलं तरच साखर कारखाने टिकाव धरू शकतील, असं गणपतराव पाटील म्हणाले.
जागतिक तापमानवाढ व हवामानबदल यामुळे साखर उत्पादनावर परिणाम होतो आहे, साखर उत्पादन घटलं आहे, याला राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्रकाश नाईकनवरे यांनीही दुजोरा दिला.
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगापुढील जटील समस्यांची साक्षेपी जाण शरद पवार यांना आहे. जानेवारी महिन्यात पुण्यामध्ये दोन साखर परिषदा झाल्या. या दोन्ही साखर परिषदांमध्ये शरद पवारांनी साखर कारखानदारांचे कान टोचलेच, पण समस्यांवरील उपाययोजनांबाबतही मार्गदर्शन केलं. आर्थिक पाहणी अहवालातील शिफारशी, केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित झालेली शेती धोरणाची दिशा ध्यानी घेता शरद पवारांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. अन्यथा महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी संकटातून सावरण्याची शक्यता नाही.
आर्थिक पाहणी अहवाल ३१ जानेवारी रोजी संसदेत सादर करण्यात आला. त्याच दिवशी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने पुण्यामध्ये साखर परिषद आयोजित केली होती. त्या वेळी शरद पवारांनी साखर कारखानदारांना सुनावलं की, हेक्टरी २५० टन ऊस उत्पादनाची क्षमता आहे, पण आपण ७० टनांत अडकलो आहोत. ही उणीव भरून काढावी लागेल. गाळपाचा उतारा १०.५ टक्के आहे, तो ११.५ ते १२ टक्क्यांपर्यंत न्यायला पाहिजे. त्यासाठी जादा उत्पादन देणार्या उसाच्या जातींवर संशोधन करण्याची गरज आहे. दुष्काळ, क्षारता, कीड, रोग या संकटांचा मुकाबला करणारे नवीन ऊस वाण विकसित करण्यासाठी जैवतंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान, जनुक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक आहे. बियाणे बदलाचं प्रमाण कमी असल्याने ऊस उत्पादन व साखर उतार्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यासाठी दर तीन वर्षांनी बेण्यामध्ये बदल करायला हवा. ऊस संशोधन आणि प्रक्रिया पदार्थांमधील संशोधनात गुंतवणूक वाढवायला हवी याकडेही शरद पवारांनी लक्ष वेधलं. पाण्याचा वापर योग्य पद्धतीने करणं, एकात्मिक खत व्यवस्थापन, शेतकर्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचं मार्गदर्शन यासंबंधात कारखान्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असंही त्यांनी कारखानदारांना सुनावलं.
जागतिक बाजारपेठ डोळ्यासमोर ठेवून ऊस उत्पादन, प्रक्रिया, साखर असो की इथेनॉल वा अन्य उपउत्पादनं यांचं मार्केटिंग या सर्व विषयांमध्ये महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी लक्ष घालायला हवं, नवीन तंत्रज्ञान, नवीन व्यवस्थापकीय कौशल्यं यांचा अभ्यास करत सतत सुधारणा करायला हवी असा सल्ला शरद पवारांनी दिला.
धनंजयराव गाडगीळ आणि विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीची मुहूर्तमेढ रोवली. धनंजयराव गाडगीळ आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीच्या त्रिस्तरीय पतपुरवठ्याची यंत्रणा निर्माण केली. प्राथमिक सहकारी संस्थेने शेतकर्यांना पतपुरवठा करायचा, प्राथमिक सहकारी संस्थेला जिल्हा बँकेने, जिल्हा बँकेला, राज्य सहकारी बँकेने आणि राज्य सहकारी बँकेला रिझर्व बँकेने (पुढे नाबार्ड) पतपुरवठा करायचा अशी ही त्रिस्तरीय रचना होती. त्यातून महाराष्ट्रात कृषीआधारित उद्योगांची म्हणजे साखर कारखान्यांची वाढ झाली. ग्रामीण भागाच्या औद्योगिकीकरणाने गती घेतली. सहकाराचा घोडा आम्ही आणला, त्यावर सहकारी कार्यकर्त्यांना आम्ही बसवलं, तो घोडा पळवला आम्हीच सहकारी कार्यकर्त्यांचं यश एवढंच की ते घोड्यावरून पडले नाहीत, असं यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते.
१९५०-६०च्या दशकातील परिस्थिती आज नाही. त्यामुळे शरद पवार आपल्या राजकीय गुरूच्या चार पावलं पुढे आहेत. साखर कारखानदारीचा घोडा पळवण्याची जबाबदारी आता साखर कारखानदारांवर आहे, सरकारवर नाही. सरकार केवळ प्रोत्साहन देऊ शकतं आणि ते काम सरकारने करायला हवं, पण साखर कारखान्यांनी आपल्या पायावर उभं राहायला हवं, अशी भूमिका शरद पवारांनी मांडली आहे. बैलाचा डोळा फोडणं म्हणतात त्याप्रमाणे शरद पवारांनी अचूक शरसंधान केलं आहे. कारण त्यांची बांधीलकी ऊस उत्पादक शेतकर्यांशी आहे.
.............................................................................................................................................
लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत.
suniltambe07@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment