या ‘भागवत पुराणा’तल्या वांग्यांचं करायचं काय?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • सरसंघचालक मोहन भागवत. रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 22 January 2020
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar मोहन भागवत Mohan Bhagwat राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi हिंदू Hindu मुस्लीम Muslim

देशात भाजपचं पूर्ण बहुमतातलं सरकार आल्यापासून संघ आणि सरसंघचालक यांना माध्यमात ठळक स्थान मिळू लागलंय.

आश्रित माध्यमांना तर या बातम्या दाखवण्या, छापण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे तीही इमानेइतबारे हे कर्तव्य पार पाडत असतात.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक सांस्कॄतिक संघटना आहे, असे त्याचे कर्तेधर्तेसवरते सतत सांगत असतात. तरीही त्यांच्या मुख्यालयात, म्हणजेच रेशीम बागेत, भाजपशासित राज्यातील आमदारांच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या जातात. फक्त भाजपचं सरकार आहे, तिथले आमदार, मंत्री यांनी तिथं हजेरी लावणं समजू शकतो. पण अनेकदा मित्रपक्षाच्या लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांना हजेरी लावायला लावली जाते. जर संघ राजकारण करत नाही, अगदी भाजपलाही आदेश देत नाही आणि सांस्कॄतिक संघटना आहे, तर मग ही राजकीय कवायत कशासाठी?

अर्थात संघात प्रश्न विचारायचे नसतात. त्यामुळे स्वयंसेवकाकडून याची उत्तरं मिळणार नाहीत.

मात्र अलीकडच्या भाजप सत्ताकाळात सरसंघचालक मोहन भागवत या ना त्या निमित्तानं विधानं करत असतात. ती अनेकदा ‘बालीश’ म्हणता येईल अशी असतात किंवा अजिबातच सामाजिक भान नसलेली असतात. उदा. मागे त्यांनी एक असं विधान केलं होतं की, ‘बलात्कार ‘भारता’त नाही तर ‘इंडिया’त होतात.’

‘भारत’ व ‘इंडिया’ ही मांडणी शरद जोशींनी प्रचलित केली होती. शेती व शेतीसंबंधातील प्रश्नांच्या निमित्ताने. भागवतांनी ती नको तिथं चिपकवून टाकली. मुळात बलात्काराचा निषेध करायचा सोडून, तो ‘इथं’ नाही, तर ‘तिथं’ होतो, असं म्हणण्यातून त्यांना काय सांगायचं होतं?

‘इंडिया’ व ‘भारत’ ही विभागणी करताना ढोबळमानानं शहरी व ग्रामीण असा भेद केला जातो. शहरीकरणानं मानवी किंवा नागरी जीवनात वेगानं स्थित्यंतरं होतात. त्यात चांगली-वाईट दोन्ही आली. पण सरसकटपणे अशा शहरात बलात्कार होतात, ग्रामीण भागात होत नाहीत, हे म्हणणं म्हणजे वस्तुस्थितीचा विपर्यास तर आहेच, पण अपार अज्ञानही!

भवरीदेवी कुठल्या शहरात राहत होती? फुलनदेवी कुठल्या टॉवरमध्ये राहत होती आणि खैरलांजी कुठल्या स्मार्टसिटीचं नाव आहे? सरसंघचालकांचंच ज्ञान असं असेल तर मग आज्ञाधारी स्वयंसेवकांचं काय वर्णावं!

आता गेल्याच आठवड्यात ‘भागवत पुराण’ ऐकावं लागलं. म्हणाले- ‘प्रत्येकी दोन मुलं होऊ द्यावीत, असा कायदाच करायला हवा. लोकसंख्येचा प्रश्न बिकट बनत चाललाय.’

आचार्य भागवतांना आठवत नसेल, पण अनेक हिंदुत्ववाद्यांची मागणी आहे हिंदूंनी ५ ते १० मुलं जन्माला घातली पाहिजेत, कारण हिंदू कुटुंब नियोजन करतात, मात्र ‘त्यांची’ लोकसंख्या वाढतेय! ते म्हणजे चार-चार बायका करणारे!

आता भागवत लोकसंख्या दाखवून दोन मुलांचा कायदा आणू इच्छितात, तेव्हा भागवतांचा निर्देश ‘त्यांच्या’ वाढत्या संख्येला चाप लावण्याचाच असतो. संघनीती अशीच असते! ओठात एक पोटात एक!!

कारण भागवत किंवा संघ यांना लोकसंख्येची चिंता असती, तर १९२५ साली स्थापन झालेल्या संघानं र.धो. कर्वेंच्या कुटुंबनियोजनाच्या बीजारोपणाला मदत केली असती. ‘समाजस्वास्थ्य’मधून ते जे प्रबोधन करत होते, त्याला प्रोत्साहन दिलं असतं. संघात जे बहुसंख्येनं आहेत, त्या ब्राह्मणांनीच कर्वेंना विरोध केला. त्यांच्यावर अश्लीलतेचे खटले भरले. गर्भनिरोधनाच्या त्यांच्या कार्याची हेटाळणी केली. कर्वेंना जे अर्धं शतक आधी जाणवलं, ते भागवतांना आत्ता जाणवतंय. र.धों.चे वडील महर्षि कर्वेंच्या विधवा पुनर्विवाहाला विरोध होत होता, तेव्हा संघ काय करत होता? एकुणातच कर्वे पिता-पुत्रांच्या परिवर्तनीय, विज्ञानवादी कार्याला संघानं कधी साधी पोचपावती तरी दिली?

भागवतबुवांनी लोकसंख्येचं आख्यान लावताना ते हेही विसरले की, इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळातच कुटुंब नियोजन कार्यक्रम देशभर राबवला गेला. लाल त्रिकोण व ‘हम दो, हमारे दो’ ही घोषणा रेडिओसारख्या माध्यमातून लोकप्रिय केली होती. शिवाय ७०च्या दशकात सरकारी गर्भनिरोधक उत्पादन निरोध २५ पैशात तीन, रेल्वे स्थानकात व्हेंडिंग मशीनवर उपलब्ध होते. अर्थात नेहरू-गांधी घराण्याची सतत उपेक्षा करणारे आणि ७० वर्षांत काहीच घडलं नाही, अशी हाकाटी पिटणारे स्वयंसेवक मोदीच पंतप्रधानपदी असल्यावर गुरुजी भागवतांना तरी कसा हा काळाच्या पुढचा, पण काँग्रेस राजवटीत झालेला यशस्वी प्रयोग आठवणार?

पुढे या ‘नियोजन’ शब्दाला आक्षेप घेत तो ‘कुटुंब कल्याण’ असा करायला लावला, हे भागवतांनी आणि भाजपने काँग्रेसद्वेषाची पट्टी काढून स्वच्छ डोळ्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा इतिहास पाहिला तर त्यांच्या लक्षात येईल की, भागवत आज ज्याचा कायदा करू पाहतात, तो ५० वर्षापूर्वीच काँग्रेसनं सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमात लोकशिक्षणानं सुरू करून यशस्वीही केला. अन्यथा आजच आपण १५० कोटी सहज असतो!

याच काँग्रेसनं बायकांसाठी गर्भनिरोधक गोळ्या व ‘कॉपर टी’ हे स्त्री शरीरात बसवायचं साधनही प्रोत्साहनपर योजनातून खेडोपाडी पोहचवलं. याचाच एक भाग होता नसबंदी. गर्भनिरोधक गोळ्या व ‘कॉपर टी’चे काही साईड इफेक्ट स्त्री शरीरावर होतात म्हणून पुरुष नसबंदीचा सुटसुटीत उपाय शोधून काढला. त्यालाही प्रोत्साहन योजनेद्वारे खेडोपाडी नेलं. पण पुरुषप्रधान व्यवस्थेत नसबंदी म्हणजे पौरुषत्वच गमावणं, नपुंसक होणं असा अपप्रचार करण्यात आला. तेव्हा स्वयंसेवक या सर्वांकडे पाठ करून शाखाशाखात दक्ष नि विराम अशा कवायतीत रममाण होते!

आणीबाणीत नसबंदीची टार्गेटस दिली गेली आणि एक चांगली योजना मातीत गेली. या टार्गेट प्रकरणात अविवाहित तसेच साठीपार केलेलेही जबरदस्तीचे शिकार झाले. संघानं या नसबंदीवर तोंडसुख घेतलं, नंतर आणीबाणी विरोधी लढ्यात पण स्वत: कधी अशा प्रचार-प्रसारात पुढाकार घेतला नाही.

तेव्हा भागवतांना जर असं वाटत असेल आपण काहीतरी क्रांतिकारी कायदा (ट्रिपल तलाकसारखा) आणू पाहतोय, तर त्यांनी हा इतिहास आधी जाणून घ्यावा, त्याचं योग्य ते क्रेडिट काँग्रेसला द्यावं व मोदींनाही ते द्यायला लावावं. मगच आपलं म्हणणं पुढे रेटावं.

भागवतांच्या या दोन मुलांच्या कायद्याची संभावना पुराणातील वांग्यांशीच करता येईल. कारण या ‘भागवत पुराणा’तही नवा कायदा पण रोख जुनाच आहे, हे चाणाक्षांना लगेचच कळेल. तेव्हा भागवतांसह भाजपने अलीकडे जे काही कायदे करताना येनकेन प्रकारे ते मुस्लीमकेंद्री होऊन त्यातून हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा जुनाच खेळ खेळायचा जो सपाटा लावलाय, त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे ‘भागवत पुराणा’तून सुचवलेला नवा कायदा असणार आहे.

पण भारतीय समाज संघशाखेवरच अडकलेला नाही. आज अनेक दाम्पत्यं दोन सोडा, एकाच अपत्यावर थांबतात. त्यात मुस्लीमही आहेत, तसंच इतर जातधर्मीयही. तेव्हा भागवतांनी धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आता पुराणातून नवं वांगं शोधावं!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......