ते ७०० का ९०० लोक आता कुठे गेले?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • फिरोदिया करंडकच्या फेजबुकपेजवरील नुपुरा किर्लोस्कर आणि जान्हवी जोशी यांचं चित्र. लेखाचित्र - संजय पवार
  • Fri , 20 December 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar फिरोदिया करंडक Firodiya Karandak

२०१४-१९चा मोदी सरकारचा कारभार, धोरणे, घडलेल्या घटना, त्यांचे झालेले परिणाम पाहून २०१९च्या निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रासह देशभरातल्या विवेकवादी, बुद्धिप्रामाण्यवादी, धर्मनिरपेक्ष संविधानाधिन संसदीय लोकशाही या भूमिकांवर ठाम अशा काही समाजचिंतक, विचारवंत, अभ्यासक, कलावंत, साहित्यिक यांनी निवडणुकीत मतदान करताना पाच वर्षांतील अनुभवांच्या आधारे अशा राजवटी देश कुठे नेऊ शकतात आणि देशाचे संविधान व लोकशाही कशी बासनात गुंडाळली जाईल, याचे सूतोवाच करत मतदारांना विवेक जागृत ठेवून मतदान करा, असे आवाहन केले होते.

यात नाव घेऊन सत्ताधारी पक्षाविरोधात मतदान करा, असे आवाहन नव्हते, ना कुणाला मतदान करा, याचे आवाहन होते. मतदार म्हणून देशापुढे काय आव्हान आहे, हे संयतपणे सांगितले होते. महाराष्ट्रातील शे-दोनशे लोकांनी हे आवाहन केले होते. देशभरही अशी आवाहने केली गेली होती.

असे आवाहन करणाऱ्यांत साहित्यिक, कलावंत अधिक संख्येने होते. त्यांना सत्ताधारी पक्ष व त्यांचे समर्थक ‘तुकडे तुकडे गॅंग’, ‘पुरस्कार वापसी गॅंग’ म्हणून आजही हिणवतात.

गेली अनेक वर्षे पुण्यात पुरुषोत्तम करंडक एकांकिका स्पर्धेइतकीच लोकप्रिय स्पर्धा म्हणजे फिरोदिया करंडक. हा काही एकांकिका स्पर्धेचा करंडक नाही. तो विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम वा स्पर्धा आहे. एका सूत्राभोवती गुंफलेले विविध गुणदर्शन साधारण तासाभरात सादर करायचे. यात निवेदन, नाट्य, संगीत यासह चित्र, शिल्पकला ते नृत्य ते मल्लखांब वगैरेही चालते. त्यामुळे एकांकिकेसारखे एकाच विषयाचे गोळीबंद सादरीकरण इथे अपेक्षितच नसते. सूत्र महत्त्वाचे!

इतक्या विविध कलाप्रकारांतून सामाजिक-राजकीय भूमिकांपेक्षा सांस्कृतिक किंवा विविध भावछटांभोवतीच सहसा सूत्र ठेवले जात आलेय. त्यामुळे आजागायत निकालावरची एखाद-दुसरी खदखद वगळता या स्पर्धेतून राजकीय-सामाजिक मतमतांतराचा गलबला झाला नाही. त्यामुळेच या वर्षी एकदम विषय व नियमावली आल्यावर प्रथमच फिरोदिया करंडक राजकीय आखाड्यात आला. स्पर्धक, कलाकॄती यापेक्षा संयोजकच स्पर्धा सुरू होण्याआधीच विवादात सापडावे, हेही आक्रितच!

संयोजकांनी सूत्र ठरवताना कुठले विषय वगळावेत याची जी सूची दिली, ती उघड उघड सरकारी धोरणे, सत्ताधारी पक्षाची विचारधारा अधोरेखित करणाऱ्या विषयांची होती. गंमत वाटते एका शहरातील २०-२५ महाविद्यालयांतील १०००-१२०० मुलामुलींनी विचार केला तर काय, याची भीती बलाढ्य, बहुमतातील सत्ताधारी पक्षाला वाटावी!

यावर लगेचच रंगकर्मींच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. नापसंती इतकी वाढली की, विषय सूची मागे घ्यावी लागली. पण संहिता सेन्सॉर संमत करून घेण्याची अट घालण्यात आली. तशी ती असतेच. पण इथे सरकारने न सांगता सेन्सॉर बोर्डाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली!

मूळात पुण्याच्या अनेक महाविद्यालयात अभाविपचे प्राबल्य आहे, कारण संस्था, संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक यांचे उघड उत्तेजन असते. जवळपास प्रत्येक महाविद्यालयात अभाविपचा पदाधिकारी, प्राध्यापक सक्रिय असतो. असे असताना ही एवढी भीती?

हा झाला पुण्याचा नाट्यविषय, पण गेले काही महिने देशातील अनेक प्रमुख विद्यापीठांत विविध आंदोलने सुरू आहेत. आता नागरिकता दुरुस्ती विधेयक मंजुरीनंतर तर ही आंदोलने पोलिसी दडपशाही, दहशत आणि बेगुमानपणा यांचा वापर करून चिरडली जाताहेत. त्यातून हिंसाचार भडकलाय, पण सरकार आपल्याच अजेंड्याला कुरवाळत बसलेय.

मोदी सरकार पर्व एक आणि दोन यात जेएनयू, अलिगड, जामिया मिलिया विद्यापीठ कायम सरकारच्या तिरस्काराची केंद्रे राहिलीत. यात डावी विचारधारा व मुस्लीम हे निशाण्यावर.

याआधीही पुण्यात एका नाट्य ग्रुपवर अशाच लॉजवर जाऊन धाडी घातल्या होत्या. अनेक साहित्यिक, कलावंत यांना न मागता जवळपास सक्तीचे पोलिसी संरक्षण दिले गेलेय. हे संरक्षण आजही सुरू आहे. २०१४ पासून हे वेगळे पर्व सुरू झालेय. त्याविरोधात उभे राहण्याचे आवाहन केले गेले होते. आजही केले गेलेय.

२०१९च्या निवडणुकीत हे आवाहन प्रसिद्ध होताच, सरकार व सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन करणारे एक पत्रक जवळपास सातशे ते नऊशे कलाकार, साहित्यिक, विचारवंतानी प्रसिद्ध केले!

अशा प्रकारे हुकूमशाहीसदृश्य, सनातनी, सामाजिक ध्रुवीकरणास प्रोत्साहन देणाऱ्या विचारधारेस प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येने उघडपणे समर्थन दिले गेले. आश्चर्य म्हणजे यातले अनेक जण १९७७च्या आणीबाणी विरोधात होते!

आता हे सर्व घडत असताना, विशेषत: कला क्षेत्रात जे घडवले जात आहे, त्यावर या सातशे ते नऊशे देशभक्तांचे काय म्हणणे आहे?

त्यांना याबाबत काही भूमिका घ्यावीशी वाटणार की नाही. मध्यंतरी एका मराठी वृतवाहिनीवर काही मराठी कलावंतांची कलम ३७०बाबतची अज्ञ बालिश बडबड ऐकली होती. ती ऐकून त्यांच्यासारख्याच त्या सातशे ते नऊशे लोकांची देशभक्ती किती उथळ व प्रचारकी आहे, याचा अंदाज त्यांच्या सोशल मीडियावरील बडबडीतूनही येतो.

आता आवाहन नाही, आव्हान आहे, या सातशे ते नऊशे जणांना. आता उघडा तोंड. करा समर्थन.

९२ वर्षाच्या नटसम्राटाला आदरांजली वाहताना यातीलच अनेकांनी उमाळे काढले असतील. त्यांनी एकदा त्यांचे स्मरण करताना त्यांच्या राखेतूनही शिल्लक राहिलेला कणा नीट पाहून घ्यावा आणि विचारांचा कणा आत्म्याहून दहा हजारपट अमर असतो, हे लक्षात घ्यावे!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......