मग्रुर, असंवेदनशील सरकार आणि प्रशासनाची मुजोरी मोडीत काढा!

महाराष्टू राज्याचे शासन आणि प्रशासन किती मग्रुर आणि असंवेदनशील आहे, याची प्रचिती जनतेला आरे परिसरातील झाडांची कत्तल ज्या निर्दयतेने व प्रशासकीय मस्तीने केली त्यातून आली. आरेतील झाडे वाचवण्यासाठी उत्स्फुर्तेने लोक उभे ठाकले, कुठल्याही नेतॄत्वाशिवाय, कुठल्याही झेंड्याशिवाय. त्यातही तरुण-तरुणींचा सहभाग जास्त होता. हा युवावर्ग जसा पाड्यावरचा होता, तसाच उच्चभ्रू म्हणता येईल असाही होता.

पण सुरुवातीपासूनच सरकारच्याही दोन पावले पुढे मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रमुख अश्विनी भिडे व त्यांचे प्रशासन होते. पर्यायी जागेचा प्रस्ताव सुचवले जात होते, तेव्हाही भिडेबाईंचे घोडे आरेतच अडकले होते. प्रश्न चिघळला तेव्हा तर त्यांनी कारशेड आरेत झाली नाही, तर मेट्रोप्रकल्पच होणार नाही, अशी जवळपास धमकीच दिली!

एक अधिकारी अशी ‘करेंगे या मरेंगे’ अशी भूमिका घेऊ शकतो? तेही जनता जेव्हा सनदशीर मार्गाने, चर्चेच्या माध्यमातून एक सन्मान्य तोडगा सुचवत असताना?

भिडेबाई लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या प्रतिनिधी आहेत की, कुणा सरंजामदाराच्या सरदार?

सत्ताधारी भाजप, भागीदार शिवसेना यांच्या भूमिका संधीसाधू होत्या. भाजपने सत्ताधारी म्हणून संधी साधून न्यायालयाकडे बोट दाखवले, तर भागीदार शिवसेनेने नेहमीप्रमाणे विरोधाचा सूर लावत नंतर सुमडीत कन्नी कापली. वर दम देत उद्धवजी गरजले, सत्तेत आल्यावर झाडे कापणाऱ्यांना बघून घेऊ! सत्तेत बसून हे असे विनोद!

बाकी काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेही माफक चिवचिवाट करून निवडणुकीत गुंतल्याचे नाटक वठवले. राष्ट्रवादीला तर लवासामुळे नैतिक अधिकारच नाही!

अशा पद्धतीने सत्ताधारी व विरोधक सोयीस्कर दुर्लक्ष करत राहिले की, प्रशासनाचे फावते. त्यांच्या अंगात वीरश्री संचारते. आणि मग धडाकेबाज कारवाईचे प्रसिद्धीलोलूप प्रदर्शन मांडले जाते.

आरेबाबत या प्रसिद्धीला जागा नव्हती. त्यामुळे ‘रात्रीस खेळ चाले’चा प्रयोग करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने स्थगितीस नकार देताच, अशीलास सर्वोच्च न्यायालयात जायची संधी आहे का? संपूर्ण निकालपत्र समोर यायच्या आधीच रातोरात कतलेआम सुरू केला. त्यासाठी चहुबाजूंनी नाकाबंदी व धरपकड सुरू केली. जणू काही भिडेबाईंनी रेसच लावली, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पोहचायच्या आत, मी खालच्या न्यायालयाची ऑर्डर घेऊन ही वनराई भुईसपाट करते आणि प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने अक्षरश: रात्रीचा दिवस केला आणि अखंड वॄक्षतोड केली.

नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी वकिलांनी सांगितले आम्ही २१०० झाडे तोडली! (हा वेग मोदींनी शौचालंय बांधली त्यापेक्षाही वेगवान ठरेल बहुतेक!) एक-दोन दिवस रात्रीत २१०० झाडे कापल्याची माहिती सरकारी वकील सर्वोच्च न्यायालयात देतात आणि वर अत्यंत कोरडेपणाने सांगतात, ‘आम्हाला हवी तेवढी झाडे तोडलीत. आता आम्ही झाड तोडणार नाही!’ सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले, ‘मग २७०० झाडे कापायचा प्रस्ताव कशासाठी केला होता? वरची ६०० झाडे काय म्हणून कापणार होता?’ याची उत्तरे आता २१च्या सुनावणीत मिळतील. पण त्याची वाट पाहत राहिलो तर या सरकार व प्रशासनाची मुजोरी मोडीत काढण्याची संधी आपण गमावू!

कारण २१लाच मतदान आहे व त्याआधीच मनाने या मग्रुर, असंवेदनशील सरकार प्रशासनाची मुजोरी मोडीत काढायची तर भाजप-सेना युतीच्या विरोधात मतदान करणे जरुरी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रानेच खरं तर, पण निदान मुंबईकरांनी तरी यांना धडा शिकवायला हवा. लोकसभेला मुंबईकरांनी भरभरून मतं दिली या युतीला. पण ते जर अशी परतफेड करणार असतील तर जनता काय करू शकते, हेही त्यांना कळायला हवे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एन्रॉन असो, जैतापूर असो की नाणार, या सरकारची भूमिका रेटून नेण्याची व जनतेला कवडीमोल ठरवण्याची आहे. समृद्धी मार्ग असो की, बुलेट ट्रेन लोक किस झाडकी पत्ती समजून विकासाच्या आरोळ्या ठोकण्याची ‘हम करेसो कायदा’ वृत्ती ही या सरकारची राज्यातली व केंद्रातलीही ओळख बनलीय.

आपल्याला राजकीय मैदान मोकळे आहे, तसेच या देशात वाटेल तो हैदोस विकासाच्या नावाखाली घालायलाच आपल्याला भरघोस मतांनी निवडून दिलंय, अशा दर्पात हे सत्ताधारी आहेत.

विरोधाचा न्याय्य, सनदशीर व संवेदनशील आवाज दडपायचा व प्रकल्प विरोध म्हणजे विकासाला विरोध आणि विकासाला विरोध म्हणजेच राष्ट्रद्रोह अशी नवीच व्याख्या या दडपशाहीसाठी वापरली जातेय.

आजवर एकही हुकूमशहा या जगात अजिंक्य राहिलेला नाही. त्यांचे शेवटही तसेच करुण झालेत. मग तो कुणी सत्ताधारी असो की एखादी राजवट.

मोदी, फडणवीस व ठाकरे यांना आपण लोकांना गॄहित धरता कामा नये, हे समजावून सांगण्याची वेळ व संधी आलीय.

२१ला ती घेऊन, २४ला त्याचा विजय पाहूया!

...............................................................................................................................................................

‘हमरस्ता नाकारताना’ या बहुचर्चित पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5071/Hamrasta-Nakartana

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal