‘मुंबई’ची ‘तुंबई’ करणाऱ्यांना मुंबईकर धडा शिकवतील या निवडणुकीत?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 11 September 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar मोदी सरकार Modi Government शिवसेना Shivsena भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray काँग्रेसमुक्त भारत Congress mukt Bharat

गेल्या शनिवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते अनेक योजनांच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला. यात मेट्रो भवन, तीन नवीन मेट्रो मार्गांचं भूमिपूजन पार पडलं. आचारसंहिता कुठल्याही क्षणी (किंवा ठरवून दिल्या क्षणी) लागू शकते. त्याआधी सत्ताधाऱ्यांनी वेळ साधून या कार्यक्रमाद्वारे एकप्रकारे विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळच फोडला. युतीबाबत लाडिक भाष्यंही झाली. पंतप्रधानांनी गणेश विसर्जन करताना ‘समुद्राची कचरा पेटी करू नका’ असं आवाहन केलं.

खरं तर मुंबईच्या समुद्राचीच नाही, तर संपूर्ण मुंबईच एक कचरापेटी झालीय. या समारंभाआधी काही दिवस मुंबईला जी अवकळा आली होती, ती पाहता, या भविष्यकालीन कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांचे असे सोहळे करणं मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखंच आहे. पण मुंबईकरही आता सर्व प्रकारच्या जखमांना सरावला असून वर मिठाच्या पाण्यानेच आंघोळ करतो. इथल्या राज्यकर्त्यांनी आपली किंमत फोलपटाएवढीही ठेवलेली नाही, हे तो जाणतो. राज्यकर्ते अशा सोशिक, निष्क्रिय व खितपत पडणाऱ्या जनतेमुळे अधिक निलाजरे झालेत.

आपले पंतप्रधान कायम ‘७० वर्षांत जे झालं नाही…’, असं लोकप्रिय आख्यान लावतात. पण मुंबईच्या ज्या समुद्राच्या प्रदूषणाचा त्यांनी उल्लेख केला, त्यासह या मुंबईची नालेसफाई, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन याबाबत काय स्थिती आहे? मुंबईवर गेल्या २५ वर्षांहून अधिक शिवसेनेची (सोबत भाजपची) सत्ता आहे. त्या सेनेचे अध्यक्ष या समारंभात मुंबईच्या ‘तुंबई’ होण्यावर, लोकांना झालेल्या त्रासावर एक शब्द बोलले नाहीत. उलट ‘सत्ता आम्हाला हवीय, पण काम करण्यासाठी’ असं विनोदी वाक्य बोलले. २५ वर्षं या शहराची सत्ता तुमच्या हातात आहे, केलं काय तुम्ही?

आश्चर्य वाटतं, ते याचं. पी. चिदंबरमपासून राज ठाकरेपर्यंत सर्वांना ईडी व तत्सम यंत्रणांच्या पायऱ्या चढायला लावणारं केंद्र सरकार व त्यांच्या यंत्रणा. किरीट सोमय्यासह इतर भाजप नेत्यांनी वेळोवेळी मातोश्री, मेव्हणे, पीए यावर आरोपांची राळ उठवली. महापालिका भ्रष्टाचारानं बरबटली आहे, असं जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन म्हणत होते, ते सगळे कुठे गेले? कुठे गेले ते पुरावे? कागदपत्रे? यातलं काहीच न होता लोकसभा निवडणुकीसाठी युती जाहीर होणाऱ्या पत्रकार परिषदेतून सोमय्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. याच सेनाहट्टासाठी त्यांचं खासदारकीचं तिकीटही कापलं. या सर्व प्रकरणावर ना सोमय्या बोलत, ना भाजप, ना सेना! तेरी भी चूप मेरी भी चूप!

लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी भाजप सावध होता. उद्धव ठाकरेंनी ‘ठाकरे’पणाला न शोभणारी माघार घेतली. आधीच्या शपथा, मर्दानी भाषणं, आरपारच्या गर्जना हवेत विरल्या. पाच वर्षं खडाजंगी केल्यावर कृतक राष्ट्रवादाच्या काडीचा आधार घेत, देशभक्ती दाखवत सेनेनं युती केली. ‘अमित शहा मातोश्रीवर आले’ हे समाधानाचं गाजर खात लहान-मोठे ठाकरे ‘सोमय्या नको तिथं’ वगैरे म्हणत युतीला राजी झाले.

भाजपची केंद्रीय सत्ता शेवटच्या दोन वर्षांत थोडी डगमगली होती आणि मोदी-शहांना कुठलीही रिस्क घ्यायची नव्हती. त्यामुळे पाच वर्षं घटक पक्षांना दिलेल्या वागणुकीत बदल करत, त्यांनी सर्वत्र बेरजेचं राजकारण केलं. हे करताना बंद दरवाज्याआडच्या चर्चेत कुणी कुणाला काय सांगितलं, सुनावलं हे गुलदस्त्यातच राहिलं. नंतरच्या निकालांनी भाजपला एवढं बळ दिलं की, गेल्या शंभर दिवसांत सेनेचा वाघ डार्ट न मारताच नियंत्रणात आला. अधूनमधून किनऱ्या आवाजातल्या ‘वल्गना’ ऐकू येतात, पण भाजपसाठी त्या ‘म्यॉव’ पलीकडे नाहीत.

नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप विस्ताराचा आक्रमक धडाका लावलाय. गिरीश महाजन आणि चंद्रकांतदादा पाटील हे झिलकरी पोवाड्याला योग्य ती साथ देत ती आघाडी सांभाळताहेत. या सगळ्यात ‘भारतमुक्त काँग्रेस’ करता करता ‘काँग्रेस (राष्ट्रवादी)युक्त भाजप’ तयार होतोय. मोदी-फडणवीसांचे हात बळकट करण्यासाठी भाजपनं, मोदींनी ज्या ‘एनसीपी’ची ‘नॅशनल करप्ट पार्टी’ असं वर्णन केलं होतं, त्या पार्टीचं पूर्ण दप्तरच आता जवळपास भाजपमध्ये आणलंय. हीच का ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारता’ची संकल्पना?

या पक्षांतराचं कुणालाच काहीच वाटेनासं झालंय. गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र प्रलयमय झाला, तेव्हा चार-दोन दिवस मदतकार्य करून पुन्हा जोमानं भरती कार्य सुरू झालं. सत्ताधाऱ्यांच्या या वृत्तीला साजेसाच कार्यक्रम परवा झाला.

मुंबईची अवस्था पुन्हा सातबेटांसारखी झाली, तेव्हा शिवसेना अध्यक्ष म्हणाले, ‘पाऊस लहरी झालाय! महिन्याचा पाऊस दोन दिवसांत झाला तर ती निसर्गाची अवकृपा!’

वरकरणी तर्कसंगत वाटणाऱ्या या विधानामागे मुंबईकरांप्रती असलेली असंवेदनशील वृत्ती दिसून येते. २५ वर्षांच्या सत्तेची उब दिसते. दोन महिन्याचा पाऊस दोन दिवसांत पडला, पण तुम्ही तर २५ वर्षं सत्तेत आहात. दरवर्षी ठराविक ठिकाणी पाणी तुंबतं, पाऊस कितीही होवो. २००५च्या प्रलयाला १५ वर्षं होऊन गेली. या १५ वर्षांत केलं काय पालिकेनं? २००५ला प्रलयात माणसं छातीभर पाण्यात, रात्रभर चालत होती, तेव्हा ठाकरे कुटुंबीय सुरक्षित बोटीत बसून पंचतारांकित हॉटेलात गेलं वस्तीला! पुन्हा १५ वर्षानंतर कलानगरसह मुंबई पाण्याखाली! याची ना खंत, ना खेद, ना लाज, ना शरम! हे सगळं नजरेआड करत ‘मोठा भाऊ, छोटा भाऊ’ करत सत्तेची स्वप्नं पाहता?

मुंबईची जबाबदारी आता मुंबई महापालिकेसह शासनाच्या विविध प्राधिकरणांचीही आहे. या सर्व संस्था ‘संस्थानं’ झाल्या असून मुंबईची ‘तुंबई’ करण्यात या सगळ्यांचा सारखाच वाटा आहे. मात्र एकमेकाकडे बोट दाखवत, आकडेवाऱ्या नाचवण्यापलीकडे हे काहीही करत नाहीत.

आता मुंबईकरांनी आपल्या तथाकथित ‘स्पिरिट’ची बाटली मोरीत ओतून या बेमूर्तवतखोर राज्यकर्त्यांना धडा शिकवायला हवा. मुंबईची तुंबई करणाऱ्या शिवसेनेला आणि भाजपलाही मुंबईत तरी ठरवून पराभूत करायला हवं. इन्फ्रा स्ट्रक्चरच्या नावाखाली बेसुमार वृक्षतोड करणारे ठराविक कंत्राटदार, उद्योगपतींचे इमले आणखी वाढवणारे, प्रामाणिक करदात्यांना कस्पटासमान मानून आपल्याच मस्तीत मुख्यमंत्रीपद आणि उपमुख्यमंत्रीपदाचा भोंडला खेळणाऱ्यांना घरी बसवायला हवं. २५ वर्षं सेनेनं पोट फुटेस्तोवर खाल्लंय. मोदींच्या प्रभावळीखाली त्यांचे गैरव्यवहार झाकण्याचं पाप भाजपसह मोदी-शहांनी करू नये. या जोडीसह भाजपच्या ‘कुणीही यावं, जिंकून जावं’ या उपनियमालाही एक तडाखा देणं जरुरी आहे.

१०० दिवस पूर्ण करणारं मोदी सरकार आणि पाच वर्षं पूर्ण करणारं फडणवीस सरकार ‘सत्तेसाठी काहीपण’ आणि विरोधकांना गाडून टाकण्याचा जो अगोचरपणा करत आहेत, त्याला मताधिकारातून लगाम घालायची वेळ आलीय. मुंबईकरांनी ही संधी साधावीच!

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Vivek Date

Sat , 14 September 2019

I lived in Mumbai for 50 years since birth and now am in USA for 25 years. I have seen the years when occassionally the streets were washed in Mumbai early morning. Density was not so high and the Parsees and other elected corporators behaved and managed the municipality responsibly. The problem started when a large number of illegal residents came about with all the rights and no obligations. The property tax paying population is in decline for decades and in any city tax paying citizens elect their representatives and hold the accountable for mananagment of the city. Mumbai was modelled on London and that has gone on well after British left India. Unless this situation changes for the better, nothing will change.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ही कथा मूळ परंपरेत बसत नाही. श्रद्धांना कवटाळत बसत नाही. कथालेखकाच्या स्वभावातच ती बसत नाही. तत्त्वज्ञानाच्या आहारी न जाता भावनेच्या हिंदोळ्यावर अक्षरलव्हाळीची अक्षरं हिंदकळत राहतात
समीक्षक आणि विचारवंत प्रा. गो. मा. पवार यांच्या आयुष्यभराच्या चिंतन-व्यासगांची साक्ष असणारा हा लेखसंग्रह आहे
खालिद जावेद यांच्या कथांतली भाषा अचानक सपाट वर्णनाला भेदून काव्यात्मकतेच्या पायऱ्या चढून जाते, हे जाणवून वाचक स्तिमित होतो. त्यांच्या कल्पनाशक्तीने अवाक होतो…
पुस्तकं येत गेली, तसे उत्तरोत्तर आधी घर आणि मग मनही पुस्तकांनी भरून गेले. असंख्य विश्वात एकाच वेळी नांदण्याचा अद्भुत म्हणावा असा आनंदमयी अनुभव दिला त्यांनी…
पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

‘सरदार पटेलांची पत्रे’ या लेखमालिकेचा समारोप : सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू

सरदार पटेलांचे धोरण नेहरूंना साधारणपणे साथ देण्याचे पण प्रसंगपरत्वे वेसण घालण्याचे असे होते, असे म्हणता येईल. हे पाहता नेहरूंऐवजी पटेल पंतप्रधान झाले असते, हा प्रश्न तसा निरर्थक ठरतो. पण ते अधिक काळ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र उरतोच आणि हा प्रश्न रास्त असाच आहे. पण त्याचे उत्तर द्यायचे तर कल्पनेच्या काही भराऱ्या मारणे आले. तशा काही भराऱ्या दहाव्या खंडावरील तिसऱ्या लेखाच्या शेवटाला मारल्या आहेत.......

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......

राष्ट्रकुल संघटना, काही आर्थिक प्रश्न आणि पाकिस्तानशी असलेले संबंध - भाग १

पटेलांनी पं. नेहरूंना पत्राद्वारे एक विस्तृत टिपण पाठवले. भारतातील मुस्लिमांपैकी अनेक जण पाकिस्तानला जाण्याच्या तयारीत असून आपल्या स्थावर मालमत्तेला चांगली किंमत मिळायची ते केवळ वाट पाहत आहेत, असे सांगत या प्रस्तावित बदलांमुळे अशांचा फायदा होणार आहे, असे नोंदवत त्यांनी या बदलांना विरोध केला. विद्यमान कायद्याचा भारतातील मुस्लिमांवर जो परिणाम होत आहे, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे, याचा उल्लेख करत.......

संस्थाने भारतात सामील झाली आणि एक टप्पा पूर्ण झाला, पण संस्थानांच्या कारभाराची घडी बसवणे, हे आव्हानात्मक होते (उत्तरार्ध)

या लेखांतला तपशील अनेकांना किचकट आणि कंटाळवाणा वाटेल, पण भारताच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया किती गुंतागुंतीची होती, हे यावरूनच कळते. संस्थाने भारतात सामील झाली आणि या प्रक्रियेचा एक टप्पा पूर्ण झाला. पण संस्थानांच्या कारभाराची घडी बसवणे, हे किती आव्हानात्मक होते, हे याच तपशीलावरून कळते. यातून पटेलांची कार्यशैली कशी होती, हेदेखील लक्षात येते. याच काळात पटेल-नेहरू मतभेद अधिक तीव्र होत गेले.......

© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.