गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदीसदृश वातावरण असताना आणि ते दिवसेंदिवस तणावग्रस्त बनत चाललं असताना शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना काही सवलतींचा वर्षांव करावा लागला. त्यानंतर सोमवारी रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतील वरकड रक्कम म्हणजे १. ७६ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेनं घेतला असला आणि त्याची शिफारस याच बँकेनं नियुक्त केलेल्या जालान समितीनं केलेली असली तरी केंद्र सरकार या निधीसाठी सातत्यानं प्रयत्न करत होतं, हे उघड सत्य आहे.
या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर संशय घेणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं असलं तरी जालान समितीची शिफारसवजा विनंती हा सरकारनं अप्रत्यक्षरीत्या आणलेल्या दबावच होता असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये. गेली पाच वर्षं मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी (जास्तीत जास्त) कसा मिळवता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या रघुराम राजन यांच्यापासून उर्जित पटेल यांच्यापर्यंतच्या गव्हर्नरांना हे पद सोडावं लागलेलं आहे. विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती सरकारच्या ‘हो’ ला ‘हो’ करण्यासाठी म्हणूनच झालेली आहे. माध्यमांना आणि विरोधी पक्षांना दाखवण्यासाठी आणि युक्तिवाद करण्यासाठी जालान समितीचा देखावा केला गेला, हे अतिशय उघड आणि स्पष्ट आहे.
याबद्दल आजच्या प्रमुख मराठी वर्तमानपत्रांनी आपल्या अग्रलेखांतून केलेली टिपणी पाहू या.
दै. ‘लोकमत’ने ‘रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता’ या नावानं अग्रलेख लिहिला आहे. त्यात म्हटलं आहे की, “रिझर्व्ह बँकेने आपल्या राखीव निधीमधून १.७६ लाख कोटी सरकारला देण्याचे ठरविले आहे. खरे तर हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने स्वेच्छेने घेतला नसून बिमल जालान समितीच्या शिफारसवजा दबावामुळे घेतला आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये रघुराम राजन यांच्या काळापासून गेल्या पाच वर्षांत सुरू असलेल्या शीतयुद्धाची ही परिणती आहे. यात सरकार रिझर्व्ह बँकेवर कुरघोडी करण्यात यशस्वी ठरले असे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे हे स्पष्ट आहे.”
देशाची अर्थव्यवस्था धडकी राहिलेली नसल्याने केंद्र सरकारवर ही वेळ आलेली आहे, याबाबत टिपणी करताना पुढे अग्रलेखात म्हटलं आहे की, “सरकारला रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी का हवा आहे, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारचा कमी होत चाललेला महसूल व वाढता योजना खर्च आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे एकीकडे विकासदर सतत वाढत आहे, असा दावा करत असताना महसूल कमी झाला हे मात्र सरकारने गेली पाच वर्षे कधीच मान्य केले नाही. परिणामी अर्थसंकल्पीय तूट सतत वाढत आहे. सध्या ही तूट जीडीपीच्या ३.८० टक्के म्हणजे जवळपास ७.५० लाख कोटी झाली आहे आणि म्हणून सरकारला रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी हवा आहे. अर्थसंकल्पीय तूट वाढणे ही अर्थव्यवस्था मंदीत असल्याचे लक्षण आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर ६.१० टक्के म्हणजे बेरोजगारांचा आकडा ७.८० कोटींवर गेला आहे. वाहन उद्योगात प्रचंड मंदी आली आहे. वाहन कंपन्यांनी कामगार कपात सुरू केली आहे. गेल्या एक वर्षांत १.१० कोटी लोक बेकार झाले आहेत. त्यापैकी एकट्या वाहन क्षेत्रातील पाच लाख लोक आहे. एवढेच नव्हे तर १८ सरकारी बँकांचे थकीत कर्ज १० लाख कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे.”
दै. ‘लोकसत्ता’चा अग्रलेख नेहमीप्रमाणे सडेतोड आहे. त्याचं शीर्षकच मुळी ‘नेणता ‘दास’ मी तुझा…’ असं काहीसं प्रखर आहे. त्यात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यावर थेट टीका केली आहे. त्याचबरोबर काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. अग्रलेखात म्हटलं आहे की, “रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त पैशावर सरकारने किती अधिकार गाजवावा, हा यातील कळीचा मुद्दा. ‘सब भूमी गोपाल की’, असे म्हटले जाते त्या न्यायाने देशातील सरकारी मालकी असलेले सर्व काही सरकारचे असे बेलाशक मानता येईल. सरकारची तळी उचलण्याची सवय अंगी बाणवलेल्यांना याच युक्तिवादाचा आधार असेल. तो कायदेशीरदृष्ट्या ठीक. पण जग कायद्याइतकेच नैतिकता आणि संकेत यावर चालते. त्या मुद्द्यांवर पाहू गेल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या कृतीत गैर ते काय, असा प्रश्न काहींना पडू शकेल. आपल्याकडे आर्थिक विचार हा राजकीय अंगांनी होतो. म्हणजे आपल्याला जवळच्या मताचे सरकार असल्यास त्याचे सर्व काही चांगले असे मानणारा एक मोठा वर्ग असतो. त्या वर्गास रिझर्व्ह बँकेच्या या कृतीत काही गैर आढळणार नाही. याउलट अन्य कोणत्या पक्षाच्या सत्ताकाळात असा निर्णय घेतला गेला असता तर सरकार रिझर्व्ह बँकेची कशी लूट करीत आहे असे सांगत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी चौकाचौकात शोकनाट्य सादर केले असते. तेव्हा या निर्णयाचा जमाखर्च पक्षविरहित दृष्टिकोनातूनही करायला हवा.”
असा चौफेर समाचार घेत या अग्रलेखात पुढे सरकार आणि गव्हर्नर यांवर टीका केली आहे, ती अशी की, “याचे कारण रिझर्व्ह बँकेने आपल्याकडील अतिरिक्त रक्कम सरकारला देण्यात काही गैर नाही आणि असे काही आताच पहिल्यांदा होते आहे असेही नाही. प्रत्येक सरकारचा या पैशावर डोळा असतो. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. सरकारला पैसा हवा असतो कारण त्याच्या तिजोरीतील पैसा खर्च केला तर ते डोळ्यावर येते आणि त्याचा हिशेबही तपशीलवार द्यावा लागतो. त्यामुळे पैसा उभा करण्याचे नवनवीन मार्ग सरकार शोधत असते. सार्वजनिक उपक्रमांकडून लाभांश वसूल करणे हा एक त्यातील मार्ग. त्यामुळे विरोधी पक्षात असताना सरकारी उपक्रमांच्या स्वातंत्र्यासाठी कंठशोष करणारे सत्ता हाती आल्यावर याच उपक्रमांची पिळवणूक करतात. हे सरकारही त्यास अपवाद नाही. यातूनच रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश आणि अतिरिक्त निधी वळवण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असतो. यात फरक इतकाच की, बँकेच्या अधिकारांबाबत जागरूक असणारे आणि पाठीचा कणा शाबूत असणारे रिझर्व्ह बँकेचे काही प्रमुख यास विरोध करतात. तर या दोन्हींकडे दुर्लक्ष करून काही संपूर्ण शरणागती पत्करण्यात धन्यता मानतात. रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा समावेश कोणत्या गटात होतो हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.”
केंद्रीय बँकेच्या राखीव निधीवर डल्ला मारण्याचे दुष्परिणाम कशा प्रकारे होऊ शकतात, याचं उदाहरण म्हणून या अग्रलेखात पुढे अर्जेंटिनाचं उदाहरण दिलं आहे. ते असं – “हा निधी म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने देशातील सरकारी बँकांसाठी राखलेला ‘संकटकाळी बाहेर जाण्याचा मार्ग’. हा निधी एका अर्थाने सरकारी असतो हे खरे असले तरी तो देशातील बँक वा बँकांसाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत हाताळण्यासाठी ठेवलेला असतो. धरणातील पाणी व्यापक हितासाठी जनतेच्या वापरासाठीच असते हे खरे असले तरी तेदेखील एका विशिष्ट पातळीच्या खाली गेल्यास वापरायचे नसते. अशा पाणसाठ्यास मृत साठा (डेड स्टॉक) असे म्हणतात. सरकारने १.७६ लाख कोटी रुपये एकगठ्ठा घेतल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीतील निधी आता मृत साठ्याच्या पातळीपर्यंत घसरला आहे.
त्यावरही आपलाच हक्क आहे असे सरकार म्हणू शकते. परंतु असे वागल्यास काय होते, हे समजून देण्यासाठी अर्जेटिना या देशाचे उदाहरण द्यायला हवे. त्या देशातील सरकारलाही अशीच महसुलाची तूट भेडसावत असताना तेथील मध्यवर्ती बँकेचा राखीव साठा सरकारने वापरला. जवळपास ६६० कोटी डॉलर्स यामुळे अर्जेटिनाच्या मध्यवर्ती बँकेस सरकारकडे वर्ग करावे लागले. त्याचा परिणाम असा झाला की तेथील मध्यवर्ती बँकेचा राखीव साठा धोक्याची पातळी ओलांडून घरंगळत गेला आणि तेथील बँका आणि पाठोपाठ देशाची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. आपल्या बँका त्या देशाप्रमाणेच वाळलेल्या आहेत. एखादी ठिणगी पडून अनवस्था प्रसंग ओढवणार नाही, याची खबरदारी बाळगायला हवी.”
तर दै. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ‘आधाराची काठी’ या नावानं अग्रलेख लिहिला आहे. हा निधी आधारासाठी घेतलेला आहे उघडच आहे. त्यावर टिपणी करताना अग्रलेखात म्हटलं आहे की, “रिझर्व्ह बँकेने इतका प्रचंड निधी यापूर्वी कधीही केंद्र सरकारला देऊ केला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतून सरकारी खजिन्यात किती पैसा टाकायचा आणि केंद्र सरकारने या राखीव निधीवर भिस्त तरी किती ठेवायची, हे मतभेदाचे मुद्दे आहेत. रघुराम राजन यांना मुदतवाढ नाकारली गेल्यानंतर आलेल्या ऊर्जित पटेल यांच्याशी झालेल्या अनेक मतभेदांमध्ये हा एक कळीचा मुद्दा होता. यानंतर, या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचेच माजी गव्हर्नर असणारे डॉ. विमल जालान यांची समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या ताज्या शिफारशींचा आधार घेऊन आता एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला दिलेली ही वरकड रक्कम ९५ हजार कोटी रुपये होती. या आकड्यांची तुलना केली तर बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज येईल.”
परिस्थिती बदलली तर नक्कीच आहे. एवढंच नव्हे तर ती नाजूक म्हणावी अशीही झालेली आहे. ती आता ‘गोदी मीडिया’नं कितीही दाबायचा प्रयत्न केला तरी दाबली जाऊ शकत नाही. म्हणूनच ‘राखीव निधीचा बुस्टर’ या शीर्षकाच्या अग्रलेखात दै. ‘सकाळ’ने लिहिलं आहे की, “अर्थव्यवस्था आज मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. गुंतवणूक, मागणी आणि निर्यात हे कोणतीही अर्थव्यवस्था सुदृढ आहे काय हे ठरवणारे तीन महत्त्वाचे निकष. भारतीयांची वृत्ती गुंतवणूक करण्याची, पण देशांतर्गत गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी झाले आहे. मागणी तर इतकी झपाट्याने खाली घसरली आहे की, बिस्किटे, टूथपेस्ट अशा निम्न मध्यमवर्गीयांच्या जीवनात आवश्यक असलेल्या वस्तूंची मागणीही घटली आहे. बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. हाताला काम नसणाऱ्यांची संख्या एवढी वाढली आहे की, त्यांची संख्या जाहीर करण्यासही सरकार तयार नाही. देशातील चलनाचे मूल्य ठरवणाऱ्या निर्यातीची कमालीची पीछेहाट झाली आहे. जीडीपी वाढीकडे झेप घेत नाही, अशी स्थिती आहे. सरकार हे वास्तव नाकारत असते. राष्ट्रवादाचा डोस सर्व समस्या सोडवू शकत नाही. सशक्त राष्ट्राची उभारणी सदृढ अर्थव्यवस्थेच्या आधारावरच होत असते, याचे भान तरी सरकारला आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत होता.”
रिझर्व्ह बँकेनं केंद्र सरकारला राखीव निधी देण्यासंदर्भात दै. ‘सकाळ’नेही ‘लोकसत्ता’प्रमाणे अर्जेंटिनाचं उदाहरण दिलं आहे. ते असं - “सरकारच्या मदतीला बँक धावली तर त्यात फार गैर घडले असे मानण्याचे कारण नाही. अर्थात ते करताना गंगाजळी किती प्रमाणात खुली करावी याचे भानही पाळणे आवश्यक. अन्यथा अर्जेंटिनात ज्याप्रमाणे सरकारी मागण्या पूर्ण करता करता केंद्रीय बँकच डबघाईस आली, असा प्रकार घडायचा. सरकारने यासाठी जालान समितीच्या शिफारशी प्रमाण मानल्या. जालान यांनी राखीव निधीतील ५.५ ते ६.५ टक्के अर्थवस्थेत खेळवण्यास हरकत नसल्याचा अहवाल दिला. लगेचच एक लाख ७६ हजार कोटींचा निधी खुला केला गेला. यातील योग्य काय यात शक्ती घालवण्यापेक्षा तो कोणत्या कामासाठी वापरला जातो आहे, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. जनतेच्या हातात आज पैसा नाही, त्यामुळे मागणी वाढत नाही. ती वाढली तर उत्पादन वाढेल. निर्यातीबाबत अन्य देशांकडे लक्ष द्यावे लागेल. जग मंदीच्या छायेत असताना हा निर्णय अपरिहार्य असेलही, पण त्यातून काहीतरी नवनिर्माण व्हावे, ही अपेक्षा.”
थोडक्यात रिझर्व्ह बँकेची केवळ स्वायत्ताच धोक्यात आलेली नसून ही संस्थाही केंद्र सरकारची बटीक बनवली जात आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं जे म्हणणं आहे की, रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर संशय घेणं चुकीचं आहे, त्यात फारसं तथ्य नाही. कारण रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता विद्यमान सरकारनं केव्हाच संशयास्पद करून ठेवलेली आहे!
.............................................................................................................................................
हेही पहा, वाचा
अर्थव्यवस्थेच्या कोसळण्यापुढे देशभक्ती, काश्मीर, कलम ३७०, हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, राममंदिर, असं कुठलंही ‘चाटण’ उपयोगी पडलं नाही!
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3587
फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था आणि जीव घाबरा करणाऱ्या काही बातम्या
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3576
आर्थिक आघाडीवर नापास होत असलेलं सरकार आपल्या राजकीय यशामध्ये मश्गूल आहे! - रवीश कुमार
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3575
अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या, पगार आणि सरकारकडे पैसे नाहीत, बाकी ‘सबकुछ काफी ठीक है’! - रवीश कुमार
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3474
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment