सुषमा स्वराज : परराष्ट्र धोरणाला मानवतावादी चेहरा देणार्‍या ‘जनसामान्यांच्या परराष्ट्रमंत्री’!
संकीर्ण - श्रद्धांजली
शैलेंद्र देवळाणकर
  • सुषमा स्वराज - १४ फेब्रुवारी १९५२ - ६ ऑगस्ट २०१९
  • Thu , 08 August 2019
  • संकीर्ण श्रद्धांजली सुषमा स्वराज Sushma Swaraj नरेंद्र मोदी Narendra Modi मोदी सरकार Modi government

भारतीय परराष्ट्र धोरणाला मानवतावादी चेहरा देणार्‍या आणि जनसामान्यांच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचं नुकतंच हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं. गेल्या ६०-६५ वर्षांत देशाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयावर लोकशाहीकरण न झाल्याचा आरोप केला जात होता. विशिष्ट लोकांपर्यंत, विशिष्ट नोकरशाहीपर्यंत, विशेष कौशल्य असणार्‍या लोकापर्यंत मर्यादित असणारं हे मंत्रालय असून, परराष्ट्र धोरणामध्ये जनसामान्यांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब उमटत नाही, अशी टीका होत होती. तसंच परराष्ट्र धोरणाचा प्रत्यक्ष जनतेला काय फायदा होतो, असा सवाल नेहमीच केला जात होता. मात्र सुषमा स्वराज यांनी या मंत्रालयाचा वापर जनसामान्यांच्या इच्छाआकांक्षांसाठी, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी केला. त्यामुळेच ‘जनसामान्यांच्या परराष्ट्रमंत्री’ असं बिरूद त्यांनी सार्थ ठरवलं.

सुषमा स्वराज या भारताच्या दुसर्‍या महिला परराष्ट्र मंत्री होत्या. २०१४-१९ या काळात सुषमा स्वराज या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय सांभाळत होत्या; पण त्याच वेळी सुषमा स्वराज यांनी स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आणि स्वतःची छाप उमटवली.

परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा घेताना त्यांनी शेजारी देशांसोबतच्या संबंधांबाबत आणि अनिवासी भारतीयांसाठी केलेल्या कामाचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये असलेल्या ८० लाख भारतीयांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी त्या नेहमीच सक्रिय राहिल्या. अगदी साधी आजारपणं असतील, पासपोर्ट गहाळ झाला असेल, स्थानिक पोलीस त्रास देत असतील, कोणाला सुखरूप घरी आणायचं असेल अशा छोट्या छोट्या समस्या सोडवण्यासाठी त्या सातत्यानं ट्विटरवर सक्रीय असत. त्यामुळे त्यांना ‘ट्वीटर फॉरेन मिनिस्टर’ असंही म्हटलं जात होतं. त्या ट्वीटरवरून सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची उत्तरं, शंकानिरसन करत. ट्वीटरवर उत्तर देण्यासाठी त्यांची वेळेची मर्यादा नव्हती. जगातील कोणत्याही कानाकोपर्‍यातून अडचणीत सापडलेल्या भारतीयांचं ट्वीट त्यांना येत असे. त्यावर सकाळी कार्यालयात गेल्या गेल्या तुमच्या समस्येवर काम करेन, असं सांगत आणि ती समस्या सोडवत.

आजवर परराष्ट्रमंत्री हे इतर देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना किंवा त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना भेटणं असं काम साधारण करत होते. मात्र परराष्ट्र मंत्रालय जनसामान्यांसाठी अशा पद्धतीने वापरणं हे भारतीय जनतेसाठी अभिनव आणि नाविन्यपूर्ण होतं. विशेषतः येमेन देशामधील रेस्क्यु ऑपरेशनमध्ये सुषमा स्वराज यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. नेपाळमध्ये केलेल्या रेसक्यु ऑपरेशनबाबत तर त्यांना स्पेन सरकारकडून पुरस्कार देऊनही सन्मानित करण्यात आलं होतं.

मानवतावादी दृष्टीकोन स्वीकारतानाही परराष्ट्र धोरण कसं कणखर असलं पाहिजे, हेदेखील त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिलं. २०१५मध्ये भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून ‘फास्ट ट्रॅक डिप्लोमसी’ नावाचं बुकलेट प्रकाशित करण्यात आलं होतं. त्यामध्ये भारताचे भविष्यातील परराष्ट्र धोरण कसं असेल याचा विचार मांडण्यात आला होता. भारताला एक समतोलक म्हणून आंतरराष्ट्रीय समुदायात भूमिका पार पाडायची नसून भारत इतर राष्ट्रांच्या निर्णयावर भारत कसा प्रभाव पाडू शकतो, या दृष्टीनं विचार करणारं धोरण असलं पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्याचप्रमाणे परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून आपले हितसंबंध जोपासताना भारताला नेतृत्वाची भूमिका कशी मिळेल, हे पाहणंही गरजेचं होतं.

२०१४मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारनं भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या विकासाचे टप्पे ठरवले होते. म्हणजे नेबरहुड फर्स्ट, आग्नेय आशियाई देशांनी संबंध विकसित करण्याचं धोरण, पश्चिम आशियाई देशांबरोबर संबंध विकसित करण्याचं धोरण, असे परराष्ट्र धोरणाच्या विकासाचे टप्पे आखले गेले होते. याची आखणी स्वराज यांच्याच नेतृत्वाखाली झाली.

सुषमा स्वराज यांनी आपल्या वक्तृत्त्वशैलीनं जगाला भुरळ पाडली होती. सप्टेंबर महिन्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत वार्षिक बैठक होत असे. त्यामध्ये पाकिस्ताननं केलेल्या आरोपांचं त्यांनी परखडपणानं केलेलं खंडन हे नक्कीच ऐकण्यासारखं होतं. पाकिस्तानकडून सातत्यानं दहशतवादी हल्ले होत असताना भारत पाकिस्तानबरोबर चर्चा का करत नाही, हे अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं जगाला समजावून सांगितलं होतं. ‘टेरर अँड टॉक’ हे एकत्र जाऊ शकत नाहीत, आम्ही सातत्यानं पाकिस्तानबरोबर चर्चेचा प्रयत्न करत असताना पाकिस्तानात कशा पद्धतीनं त्याला धोका देत आहे, हे त्यांनी अत्यंत उत्तम पद्धतीनं संपूर्ण जगाला पटवून दिलं.

त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वांत मोठी उपलब्धी म्हणजे ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काळात आग्नेय आशियाई देशांशी संबंध घनिष्ट करण्यासाठी ‘लूक ईस्ट’ हे धोरण आखण्यात आलं. त्या धोरणाला आणखी चांगले रूप देण्यासाठी, त्याची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी ते बदलून ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असं करण्याचं श्रेयही सुषमा स्वराज यांना जातं.

सर्वसाधारणपणे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री या फाडफाड इंग्रजी बोलणारा, लोकांपासून थोडा दूर राहाणारा असा आजवर जनतेनं पाहिला होता. कारण हे मंत्रालय जनसामान्यांच्या समस्यांपर्यंत पोहोचणारं नव्हतं. परंतु सुषमा स्वराज यांनी हा विभाग पूर्णपणे जनसामान्यांच्या आवाक्यात आणला. आज जवळपास सव्वादोन कोटी भारतीय जगभरातल्या १००हून अधिक देशांमध्ये राहतात, त्यांच्या समस्या कशा दूर होतील याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं होतं. यातून त्यांनी येणार्‍या परराष्ट्र मंत्र्यांसाठी एक आदर्श निर्माण केला. परराष्ट्र मंत्री हा केवळ तिथल्या राजकीय प्रमुखांना भेटणं, व्यापारी संबंध प्रस्थापित करणं एवढ्या पुरताच मर्यादित न राहता परदेशात राहाणार्‍या स्थानिक भारतीयांची मदत करण्यासाठी त्यानं तत्पर राहिलं पाहिजे, या दृष्टीकोनातून त्यांनी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांचा कालखंड हा इतर परराष्ट्र मंत्र्यांपेक्षा नक्कीच निराळा होता.

कणखर वक्तृत्वशैलीनेही सुषमा स्वराज यांनी अनेक गोष्टी साध्य केल्या. त्या परराष्ट्रमंत्री असताना ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स’ या इस्लामिक देशांच्या संघटनेत भारताला प्रथमच आमंत्रित केलं गेलं. गतवर्षी त्या सभेत त्या उपस्थित राहिल्या होत्या. मध्यपूर्व देशांशी त्यांचे संबंध अधिक चांगले होते. कारण तिथं वास्तव्यास असणार्‍या ८० लाख भारतीयांच्या संरक्षणाची काळजी त्यांना होती. यासाठी कायमस्वरूपी संस्थात्मक संरचना कशी निर्माण करता येईल, या दृष्टीनं त्यांच्या काळात प्रामुख्यानं प्रयत्न झाले होते. एकंदरीतच, सुषमा स्वराज या परराष्ट्र मंत्रालयाला मानवतावादी चेहरा देणार्‍या परराष्ट्रमंत्री म्हणून दीर्घकाळ स्मरणात राहतील.

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

शिरोजीची बखर : प्रकरण पंधरावे - ‘देश धोक्यात आहे’, असे हिंदुत्ववादी आणि लिबरल दोघांनाही वाटत होते. हिंदुत्ववाद्यांना वाटत होते, मुसलमानांकडून धोका आहे; लिबरल्सना वाटत होते, फॅसिस्ट शक्तींकडून...

२०१४पासून धर्मावर आधारलेल्या जहाल राजकारणाचा मोह अनेक मतदारांना पडला, हे नाकारता येणार नाही. हे घडून आले, याचे कारण भारताला गांधीजींच्या धर्मभावनेवर आधारलेल्या राजकारणाच्या विचारांचा विसर पडला होता, हे असेल का, असा विचार अनेकांच्या मनात तरळून जाऊ लागला. ‘लिबरल विचारवंत’ स्वतःशी म्हणत होते की, भारतीय जनतेला पडलेला धर्मावर आधारलेल्या जहाल राजकारणाचा मोह हे फक्त इतिहासाचे एक छोटेसे आवर्तन आहे.......

बंद करा ‘निर्भय बनो!, या राष्ट्राची ‘भयमुक्ती’च्या दिशेनं इतकी वेगानं वाटचाल चालू असताना, तुम्ही पण ‘निर्भय’ व्हा की! ‘राष्ट्रीय प्रवाहा’त सामील व्हा! बंद करा, तुमचं ते ‘निर्भय बनो’!

पोलीस शांत बसणार किंवा मदत करणार, याची खात्री असेल तरच ‘निर्भय’ता येणारच ना? निःशस्त्र सामान्य माणसं-मुलं मारणं, शत्रूच्या स्त्रियांवर बलात्कार करणं, हे शौर्यच आहे. म्हणजे ‘निर्दय बनो!’ हाच आजचा मंत्र आहे. एकच पक्ष, एकच नेता, त्याचा एकच उद्योगपती, एकच कायदा, एकच देव एकच भाषा, असं सगळं ‘एकी’करण झालं की, ते पूर्ण ‘निर्भय’ होतील. एकदा ते पूर्ण ‘निर्भय’ झाले की, जग ‘भयमुक्त’ झालंच समजा .......

बाबा आढाव : “भारतीय संविधानाची मोडतोड सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता ‘संविधान बचावा’ची चळवळ सुरू झाली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचं संरक्षण हा ‘राजकीय अजेंडा’ झाला पाहिजे.”

पंतप्रधानांच्या विरोधात बोलणं हा ‘देशद्रोह’ समजला जाऊ लागला आहे. या परिस्थितीतून पुढं काय निर्माण होईल, याचं विश्लेषण करत हात बांधून चूप बसण्याची ही वेळ नाही. चर्चा करण्याऐवजी काय निर्माण व्हायला हवं, यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. यात जेवढे लोक पुढे येतील, त्यांना बरोबर घेऊन थेट संघर्ष सुरू करायला. हवा. प्रसंगी आपल्याला प्रस्थापित विचारवंत ‘वेडे’ म्हणतील, पण संघर्ष सुरू करायला हवा. गप्प बसण्याची ही वेळ नाही.......