महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष कोण? वंचित की मनसे?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • राज ठाकरे, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, प्रकाश आंबेडकर. मधलं रेखाचित्र - संजय पवार
  • Sat , 22 June 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis नरेंद्र मोदी Narendra Modi काँग्रेस Congres राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP राज ठाकरे Raj Thackeray मनसे MNS प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar वंचित बहुजन आघाडी Vanchit Bahujan Aghadi भाजप BJP

देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष नावाची गोष्टच शिल्लक ठेवायची नाही, असा पण केलेला दिसतो. देशात आणि राज्यातही काही काळापूर्वी नगण्य असलेला भाजप आज सर्वांत मोठा ‘गेमचेंजर’ झालाय!

देशात मोदींच्या जोडीला शहा आहेत किंवा शहा मोदींसाठी मैदान मोकळं करायचं काम करताहेत. राज्यात हे काम एकहाती देवेंद्र फडणवीसच करताहेत. नाही म्हणायला अधूनमधून चंद्रकांतदादा पाटील किंवा गिरीश महाजन यांची नावं येतात, पण ती त्या त्या विभागापुरती. प्रदेशाध्यक्ष दानवेंनी त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र हसता ठेवला. बाकी आक्षेपार्ह विधानं किंवा औरंगाबादमधलं सोयरिकीचं राजकारण असो की, जालन्यातलं मैत्रीचं राजकारण. दानवे सुटले कारण मुख्यमंत्री ठाम राहिले आणि दानवेंना त्यांनी जिथून (लोकसभा) तिथं (मंत्रिपदासह) परत पाठवलं! त्यामुळे सध्या राज्यात भाजप म्हणजे फडणवीस हे त्यांनी जाता जाता सहा मंत्र्यांना वगळून १३ नवीन आणून दाखवून दिलं. मित्रपक्ष सेनेला त्यांनी जागचं हलू दिलं नाही.

पहिल्या युती व युती सरकारचे शिल्पकार प्रमोद महाजन हे ‘संकटमोचक’ म्हणून काम करत आणि तेही थेट बाळासाहेबांची(च) भेट घेऊन. त्या वेळी भाजप ‘छोटा भाऊ’ होता सर्वार्थानं. आता भाजप आणि फडणवीस ‘छोटा भाऊ’ - ‘मोठा भाऊ’ हे प्रकरण असं हाताळतात की, छोट्या-मोठ्याचा विसर पाडून ‘भाऊ आहेत ना’, हेच ते ठसवतात. त्यांचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे मोदींप्रमाणेच ते कशानंही विचलित होत नाहीत. उलट मोदी ज्या अहं पद्धतीनं दुर्लक्ष करतात, तसं न करता समोरच्याला सन्मानानं चर्चेला बोलावतात आणि लढाईविना युद्ध तहात जिंकतात!

फडणवीसांचा कार्यकाळ संपायला आता तीन महिने राहिलेत, पण मोदी परततील की नाही यावर जसा राष्ट्रीय खल झाला. उलटसुलट तर्कवितर्क मांडले गेले, संघाचे दाखले देत गडकरींचं प्यादं नाचवलं गेलं, तसं राज्यात माध्यमांसह कुणीच विश्लेषक आजच्या घडीला तरी फडणवीसांचं भवितव्य सांगायला पुढे आलेला नाही. लोकसभेप्रमाणे भाजप फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा सत्तेत येईल अशी परिस्थिती आहे.

कारण भाजप आणि फडणवीसांना विरोधकच उरलेला नाही! काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरीचा किंवा राजकीय वर्चस्वाचा फुगा लोकसभा निकालात असा फुटलाय की, आणखी नवे फुगे भरायलाही त्यांच्यात हवा शिल्लक राहिलेली नाही.

मात्र युतीतलं आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी शिवसेना संजय राऊत, ‘सामना’ यांच्या मदतीनं अधूनमधून कट्यारी बाहेर काढत असतं. शिवाजी अथवा संभाजीमहाराज सोडून एकदम राजाराममहाराजांच्या राज्याभिषेकाची तयारी करावी, तशी आदित्य ठाकरेंच्या निवडणूक लढवण्याची आणि मुख्यमंत्री होण्याचे नगारे बडवण्याची बालिश कृती केली जाते. वर हेच लोक राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणणार!

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y2756e25

.............................................................................................................................................

तर शिवसेनेची अडचण अशी आहे की, इतके दिवस ‘कमळाबाई’ म्हणून जिला हिणवलं, तिने लिंगबदल करून ‘कमलकांत’ म्हणून जो वरचष्मा मिळवलाय, त्याला कसं रोखायचं? कारण भाजप छोटा भाऊ, मोठा भाऊ, समसमान जागा, समसमान पदं असं म्हणत जरी असला तरी दुसऱ्या बाजूनं पक्षवाढीची छोटीशीही संधी तो सोडत नाही. पक्षाचा विस्तार, मताधिक्य, मतवाढ तर झालीच आहे, पण विरोधकांची जी पारंपरिक शक्तिशाली बेटं आहेत, ती लढाईविना ताब्यात घेणं सुरू केलंय.

आजघडीला स्थिती अशी आहे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातला एखादा शिपाई जरी तुमच्या कार्यालयात येतो म्हणाला तरी भाजप त्याचं स्वागत करेल.

त्यामुळे यापुढे वाटाघाटीत शिवसेनेनं उगाच विहिणबाईचा ताठा दाखवायचा प्रयत्न केला, तर सरळ २०-२५ आमदार थेट भाजपमध्ये जाऊ शकतात. याची चुणूक उपमुख्यमंत्रीपद सोडून दोन कॅबिनेट घेण्याच्या तहात दिसून आली. तरीही पुन्हा मुख्यमंत्री आमचाच होणार, अडीच अडीच वर्षं वाटून घ्या वगैरे घोषणा, वल्गना, मागण्या चालूच आहेत. सबब भाजपला विरोधी पक्षाऐवजी मित्रपक्षाबाबतच रणनीती आखावी लागणार.

या गदारोळात मग प्रश्न उरतो की, भविष्यातला महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष कोण? ज्या पद्धतीनं लोकसभा निवडणुकीत आजचे प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची धूळधाण झाली आहे आणि भाजपनं २००च्या वर विधानसभा क्षेत्रात आघाडी घेतलीय, ती पाहता तीन महिन्यांत मत किती बदलेल?

यात भरीस भर म्हणजे थेट विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनाच भाजपमध्ये घेत तीन महिन्यांसाठी मंत्रीपद दिलं! याचा अर्थ विखेंची जी काही मर्यादित ताकद आहे, ती विधानसभेत भाजपच्या मदतीला येणार. याशिवाय आणखी काही आमदार काँग्रेस सोडतील.

क्षीरसागर घराणं हे ‘काकू’पासून पवार निष्ठावान. बीडमधलं त्यांचं साम्राज्य अबाधित. मराठाबहुल राष्ट्रवादीत तेली समाजाचं हे प्रतिनिधित्व गेली काही वर्षं नाराज होतं. बीड जिल्ह्यातलं भाजपचं वर्चस्व पाहता क्षीरसागरांनी हुशारीनं शिवबंधन हातावर बांधून थेट मंत्रीपद मिळवलं! या उद्धवनीतीतून निष्ठावान नाराज झाले नसते तर नवलच!

देशात आणि राज्यात काँग्रेस नेतृत्व आणि संघटनेच्या पातळीवर इतिहासजमा व्हायच्या स्थितीत आहे. तर राष्ट्रवादीची स्थिती एकट्यानं बुडण्यापेक्षा काँग्रेसला मिठी मारून बुडू.

अशा वेळी महाराष्ट्राच्या जनतेला दूरवर दिसू शकतात दोन नवे विरोधी पक्ष - वंचित बहुजन आघाडी व दुसरा मनसे. राज ठाकरे यांचा मनसे नवा पक्ष नाही. पहिल्याच फटक्यात १३ आमदार निवडून आणलेला आणि नाशिकसारखी महापालिका बहुमतानं जिंकलेला पक्ष आहे. तुलनेनं वंबआ नवा म्हणता येईल तो फक्त नावानं! कारण भारिप बहुजन महासंघ म्हणून याच नेतृत्वानं हाच प्रयोग करत अकोला नगरपालिका हस्तगत केली होती.

अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे या दोघांचं नेतृत्व राज्यात सध्या रिकामी असलेली विरोधी पक्षाची जागा त्यांच्या पक्षांना मिळवून देऊ शकतात.

या दोन्ही नेतृत्वांचा पूर्वेतिहास व राजकीय स्वभाव बघता, ते म्हणणार विरोधी पक्षासाठी निवडणूक होत नाही. सत्ताधारी होण्यासाठीच निवडणूक लढवली जाते. त्यात यशस्वी झालो नाही तर विरोधी पक्षाची भूमिका निभवावी लागते.

लोकसभा निवडणुकीत वाढलेल्या मतांनी (जरी एकच जागा मिळाली) वंचित बहुजन आघाडी राजकीय चर्चेच्या मुख्य स्थानी आलीय. त्यांच्यावर भाजपची ‘बी टीम’ असा आरोप केला जातो. गंमत म्हणजे शून्य (विरोधी पक्ष म्हणून) कामगिरी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पराभवाचं खापर वंचित बहुजन आघाडीवर फोडत ‘बी टीम’चा सिद्धान्त अनेकांनी अधोरेखित केला.

योगायोग पहा २००९ साली असाच आरोप मनसेवर त्या वेळी पराभूत झालेल्या युतीनं केला होता. त्या वेळी राज ठाकरे यांनी उत्तर दितं होतं की, ‘मग २००४ साली का हरले हे, तेव्हा मनसे नव्हती!’ तेच आता अ‍ॅड. आंबेडकर विचारताहेत की,“२०१४ साली वंचित नव्हती, तरी का पराभूत झाले?’

याचा अर्थ वंचित व मनसे यांच्याकडे आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा जनतेसमोर जाण्यासाठी आजच्या घडीला आवश्यक ते राजकीय चरित्र व चारित्र्य आहे. आणि त्यामुळेच हे दोन्ही पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मित्रपक्ष म्हणून आघाडीत आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, तशा वावड्या उठत आहेत किंवा आघाडीला पर्याय नाही असं दर्शवलं जातंय.

पण आघाडीत जायची गरज वंचित किंवा मनसेला खरोखरच आहे? त्यातून फायदा कुणाचा होणार? याचं उत्तर अखिलेश यादव नीट देऊ शकतात! एकदा त्यांनी काँग्रेसशी आघाडी करून तोंड पोळून घेतलं, नंतर ताक फुंकून पीत मायावतींशी आघाडी करून आगीतून फुफाट्यात. तेच तेजस्वी यादवचं आणि चंद्राबाबूंचं!

अशा स्थितीत वंचित आणि मनसे यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणं श्रेयस्कर. मतदारांना दोन नवे विकल्प मिळतील. निवडणुका चौरंगी, पंचरंगी झाल्या तरी बेहत्तर, पण या पक्षांना त्यांच्या विस्ताराची शक्यता तर निश्चित तपासता येईल.

लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंचा डिजिटल प्रचार धडकी भरवणारा होता. पण भाजपच्या विजयानंतर तो टिंगलीचा विषय केला गेला. राज ठाकरेंच्या प्रचाराचा बार फुसका ठरला, असं म्हटलं गेलं. पण नीट विचार केला, तर राज ठाकरेंचा घणाघाती मोदी विरोध झाला नसता तर आज युती ४८ जागांवर जिंकून आली असती.

वंचितमुळे आघाडीच्या १०-१२ जागा कमी झाल्या असं एक विश्लेषण केलं जातंच आहे. कारण वंचितचे उमेदवार होते. राज ठाकरेंचा प्रभाव झाला की नाही हे कसं ठरवणार? कारण त्यांचे उमेदवारच नव्हते. साहजिकच मोदींचे पराक्रम पाहून त्यांना पराभूत करण्यासाठी राज ठाकरेंनी पर्याय कोणते ठेवले? काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि वंचित!

आणि या तिन्ही पक्षांना आज जी काही मतं पडलीत, त्यात राज ठाकरेंचा हस्ते-परहस्ते प्रभाव आहे. भाजप-सेना नको, पण मग काँग्रेस-राष्ट्रवादीही नको असं वाटणाऱ्या काही लोकांनी वंचितला मतं दिली. पण ज्यांना काही कारणासाठी वंचतही नको होती त्यांना मनसेचा पर्याय नव्हता!

मनसे व वंचितच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून वरील विवेचन हास्यास्पदही ठरवलं जाईल. पण लोकांना जसा सशक्त सत्ताधारी हवा असतो, तसाच आक्रमक विरोधी पक्ष हवा असतो. देशात भाजप, कम्युनिस्ट, तृणमूल काँग्रेस, सपा, राजद यांना लोकांनी ती संधी दिली होती. महाराष्ट्रात तर स्थापनेपासून ४० वर्षं लोकांनी सेनेला ती संधी दिली होती.

सेना भाजपमुळे ‘स्वबळ’ दाखवू शकत नाही आणि विरोधात राहण्याची सेनेची मानसिकता नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ढासळत्या प्रभावक्षेत्रात हे दोन पक्ष नीट रणनीतीनं मुसंडी मारू शकतात!

विरोधकाची एक जागा नेहमीच रिकामी असते!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......