काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’ येतील का?

यंदाच्या लोकसभा निवडणूक निकालांनी काँग्रेसच्या भवितव्याबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. २०१४ च्या निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा ‘काँग्रेस-मुक्त भारत’ आपले राजकीय उद्दिष्ट असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर त्यांनी अनेकदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘काँग्रेस-मुक्त भारता’चा मुद्दा उगाळला होता. २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात मोदींनी मुंबईच्या सभेत पहिल्यांदा देश ‘काँग्रेस-मुक्त’ होत असल्याचं सूतोवाच करत लोकसभेत या पक्षाला ५० जागाही मिळणार नाहीत, असे प्रतिपादित केले होते. प्रत्यक्ष निवडणूक निकालांत काँग्रेस कशीबशी ५० जागांच्या वर पोहोचली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेसचे काय होणार, यावर गंभीर तसेच खमंग चर्चेला ऊत आला आहे.

काँग्रेसच्या विस्ताराचे, प्रभावाचे व पडझडीचे विश्लेषण करायचे म्हणजे नेमक्या कोणत्या काँग्रेसच्या इतिहासाचे वर्णन करायचे असाही एक प्रश्न उपस्थित होतो. ढोबळमानाने काँग्रेसचे वर्गीकरण तीन टप्प्यांत करता येईल. पहिला टप्पा स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंतचा होता, ज्यानंतर काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली होती. स्वातंत्र्यप्राप्ती व राज्यघटना निर्मितीच्या काळात काँग्रेसमधील डावे, उजवे, मध्यममार्गी असे अनेक नेते व त्यांच्या समर्थकांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला होता. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल येणे सुरू होईपर्यंत कुणालाच खात्री नव्हती की, जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वात काँग्रेसला देशभरात भरघोस यश मिळेल. पण १९५२ च्या निवडणुकांच्या माध्यमातून नेहरूंनी काँग्रेसची पुनर्रचना करत पक्षाला कधीही ना-हरू बनवले होते. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वात काँग्रेसचा पुनर्जन्म झाला होता.

नेहरूंच्या काँग्रेसची संघटना इंदिरा गांधींनी संपवली, पण त्यांनी नेहरूंच्या समाजवादी मिश्र आर्थिक धोरण, धर्मनिरपेक्षता आणि जागतिक राजकारणात गटनिरपेक्षता या मूल्यांचा गाजावाजा करत नेहरूंच्या काँग्रेसचे आपणच खरे वारसदार असल्याचे लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न केला. यात इंदिरा गांधी कमालीच्या यशस्वी झाल्या आणि भारतीय मतदारांनी त्यांच्या काँग्रेसला गांधी व नेहरूंचे वारसदार असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. हा काँग्रेसचा दुसरा पुनर्जन्म होता.

पहिली काँग्रेस स्वातंत्र्य लढ्यातली, दुसरी काँग्रेस नेहरूंची आणि तिसरी काँग्रेस इंदिरा गांधींची! या तिन्ही काँग्रेसला लोकांनी भरभरून प्रेम देण्यामागे जेवढा समाजवादी मिश्र आर्थिक धोरण, धर्मनिरपेक्षता, विविधतेत एकता आणि जागतिक राजकारणात गटनिरपेक्षता या धोरणांवरील विश्वास होता, त्या सर्वांपेक्षा जास्त विश्वास काँग्रेसमुळे देशाची एकता व अखंडता अबाधित राहील या धारणेवर होता.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4809/Golda-_-Ek-Ashant-Vadal

.............................................................................................................................................

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळातील भारतीयांनी मुस्लीम लीग विरुद्ध लढणारी आणि मोहम्मद अली जिन्नांच्या विखारी टीकेला सामोरी जाणारी काँग्रेस अनुभवली होती. स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी जुनागढ, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम इत्यादी संस्थानिकांना धाकदपटशाहीने आणि ईशान्येकडील नागालँडसारख्या काही भागांना तर कपटाने भारतीय संघराज्याचा भाग बनवणारी नेहरू, मौलाना आझाद व पटेलांची काँग्रेस भारतीय जनतेने अनुभवली होती. १९५० च्या दशकांत देशाने नेहरू विरुद्ध काश्मीरचे शेख अब्दुल्ला असा संघर्ष बघितला. ज्या अब्दुल्लांना शेर-ए-काश्मीर म्हणून जग ओळखत होते, त्यांना आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत तुरुंगात डांबून ठेवणारे नेहरू देशाने अनुभवले होते.

इंदिरा गांधींच्या बाबतीतही जनसामान्यांचा दृष्टीकोन याच प्रकारचा होता. नेहरूंप्रमाणे इंदिरा गांधींनी आपल्या कार्यकाळात अती-डावे, अती-उजवे, काश्मीरमध्ये जनमत घेण्याची मागणी करणारे, खालिस्तानवादी, द्रविडी अस्मितावादी, ईशान्येकडील वांशिक फुटीरतावादी अशा सगळ्यांना एका रंगात रंगवत त्यांच्याबाबत ‘तुकडे-तुकडे गँग’ दृष्टीकोन जनमानसात भिनवला होता. इंदिरा व त्यांनतर राजीवच्या बलिदानाने काँग्रेस ही देशाच्या एकता व अखंडतेसाठी सर्वोच्च त्याग करणारी पार्टी असल्याचा मतदारांचा मनोमन विश्वास होता. 

मात्र याच काळात, किमान तीन बाबींमुळे काँग्रेसची पडझड सुरू झाली होती.  यातली पहिली बाब होती प्रादेशिक अस्मितांचे आकारास येणे! ब्रिटिश साम्राज्यवादाविरुद्धची लढाई आणि फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर देशांत भारतीयत्वाशिवाय दुसरी अस्मिता जागृत होऊ नये, अशी देशांतील अभिजनांची इच्छा होती.  यामुळे प्रादेशिक स्तरावरील भाषेच्या, वंशाच्या व राजकीय शक्ती प्राप्त करण्याच्या आकांक्षा शांत होत्या. मात्र, जस-जसा भारत पुन्हा साम्राज्यवादाच्या मुठीत अडकणार नाही आणि देशांत दुसरी धार्मिक फाळणी होणार नाही, हा आत्मविश्वास वाढत गेला, तशी-तशी प्रादेशिक अस्मिता पुनर्जीवित होत गेली. या प्रादेशिक अस्मितेला वेगवेगळ्या प्रकारचे धुमारे होते - भाषिक, वांशिक, धार्मिक आणि अगदी प्रादेशिक अस्मितेत गुंफलेली राजकीय विचारधारांची व राजकीय आकांक्षांची अस्मिता सुद्धा! या अस्मितांनी लगेच काँग्रेस संपली असे नाही, पण तिचा निश्चित-नियमित ऱ्हास होण्यास सुरुवात झाली. तामिळनाडू  हे याचे सर्वांत मोठे उदाहरण आहे. लोकसभेच्या ३९ जागा असलेल्या या राज्यांत काँग्रेसने १९६७ मध्ये जी सत्ता गमावली, ती अद्यापपर्यंत त्याला कमावता आलेली नाही.

काँग्रेसचा प्रभाव कमी करणारी दुसरी घडामोड आणीबाणी काळातील! बंगालमधील काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर केलेल्या भयंकर अत्याचारामुळे १९७७ मध्ये काँग्रेस जी पराभूत झाली, ती अद्याप राज्यात पाय मजबूत करू शकलेली नाही. 

प्रादेशिक अस्मिता व आणीबाणी याशिवाय काँग्रेसच्या ऱ्हासाला जबाबदार तिसरी बाब म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून कात्रीत पकडल्यागत झालेली अवस्था! याचा काँग्रेसला उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांमध्ये जबरदस्त फटका बसला. या राज्यांमध्ये सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजांसाठी काँग्रेस हा सवर्णांचा सत्ताधारी पक्ष होता, तर या राज्यांतील सवर्ण मतदार मंडल आयोगाच्या विरोधात व मंदिर निर्माणासाठी एका फटक्यात भाजपच्या मांडीत जाऊन बसले होते. परिणामी, या राज्यांमध्ये काँग्रेसची अवस्था ना घर का, ना घाट का अशी झाली. साहजिकच,  १९८९ मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि १९९० मध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यापासून काँग्रेसचे या राज्यांतील अस्तित्व मुख्य विरोधी पक्ष म्हणूनसुद्धा उरलेले नाही.

देशांतील सर्वांत मोठ्या अशा उत्तर प्रदेश (८० जागा), बंगाल (४२ जागा), बिहार + झारखंड (४० + १४ जागा) आणि तामिळनाडू (३९ जागा) या राज्यांमध्ये काँग्रेस १९९० पर्यंत संपली होती. यामध्ये १९९५ मध्ये लोकसभेच्या २६ जागा असलेल्या गुजरातची आणि १९९९ मध्ये  लोकसभेच्या २१ जागा असलेल्या ओडिशाची भर पडली. लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी २६२ जागा, म्हणजे जवळपास निम्म्या जागा असलेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसने २० व्या शतकातच आपली पत गमावली होती.

यापैकी कोणत्याही पराभवास किंवा पक्षाच्या ऱ्हासाशी राहुल गांधींचा दुरान्वये संबंध नव्हता. सोनिया गांधींनी  १९९९ मध्ये, लोकसभेच्या निम्म्या जागा असलेल्या राज्यांमध्ये प्रभाव गमावलेली काँग्रेस हक्काने चालवण्यास घेतली. हे धाडसाचेच काम होते. यानंतर सोनिया गांधींनी काँग्रेसला केंद्रात दोनदा सत्ता मिळवून दिली. मात्र केंद्रात सत्तेत असल्याच्या १० वर्षांच्या काळातसुद्धा महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला त्या पुनर्जिवित  करू शकल्या नाहीत.  

पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये काँग्रेसने गमावलेल्या आंध्र व तेलंगणात (एकूण ४२ जागा) काँग्रेस सत्तेत परतलेली नाही; तर त्याच वर्षी महाराष्ट्रात (एकूण ४८ जागा) पराभवाचा सामना करावयास लागल्यानंतर यंदा विधानसभेत विजय मिळवण्याची सुतराम शक्यता नाही. एवढेच नाही तर, राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून आपले स्थान टिकवणे पक्षाला अवघड जाईल अशी चिन्हे आहेत. एकंदरीत १९६७ पासून काँग्रेस पक्षाचा सातत्याने ऱ्हास होतो आहे, जी प्रक्रिया थांबवणे कुणाही नेत्याला शक्य झालेले नाही.

काँग्रेसची देशाला आवश्यकता आहे की नाही, किंवा काँग्रेस संपायला हवी की नाही हे वादाचे मुद्दे असू शकतात. मात्र, काँग्रेसच्या ऱ्हासातील सातत्य कुणी नाकारू शकत नाही. ज्यांना काँग्रेस संपावी असे वाटते, त्यांनी फार काही करायची गरज नाही, कारण काँग्रेसचा प्रवास त्याच दिशेने सुरू आहे. ज्यांना काँग्रेस संपू नये असे वाटते त्यांनी मात्र काँग्रेस राज्या-राज्यांत पुन्हा कशी रुजेल याची सविस्तर चर्चा व विस्तारीत कृती करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतीत काही ठळक मुद्द्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

एक, काँग्रेसचे संकुचित होणे आणि भाजपचा विस्तार ही परस्परपूरक प्रक्रिया १९६७ पासून अविरतपणे सुरू आहे. असे असले तरी, काँग्रेसला पराभवाचे धक्के भाजपने बरेच उशिरा दिलेत. त्या आधी प्रादेशिक पक्ष, डावे पक्ष, सामाजिक न्यायवादी आणि काँग्रेसमधील महत्त्वाकांक्षी प्रादेशिक नेत्यांनी काँग्रेसचे हात-पाय मोठ्या प्रमाणात कापलेत. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव करण्याऱ्या पक्षांची व नेत्यांची राजकीय चौकट काँग्रेसपेक्षा फार वेगळी नव्हती. खरे तर, त्या सर्वांचे काँग्रेसशी असलेले वैर हे काँग्रेस आपल्या विचारधारेशी प्रामाणिक नाही या भावनेतून जास्त होते. काँग्रेस व या इतर सर्व पक्षांचे जे राजकारण होते, ते एका विशिष्ट चौकटीत बसणारे होते. त्यामुळे, काँग्रेसच्या जागी सामाजिक न्यायवादी किंवा डावे किंवा प्रादेशिक अस्मितावादी पक्ष  आल्याने राजकारणाची, धोरणांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची चौकट फार बदलणारी नव्हती. तशी ती आमूलाग्र बदलतसुद्धा नव्हती. नेमकी हीच बाब भाजपने मतदारांच्या मनात बिंबवणे सुरू केले, की भाजपच्या विरोधातील काँग्रेस व इतर सर्व पक्ष एकाच थाळीचे चट्टेबट्टे आहेत.

दोन, अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व जवळपास संपल्यानंतर भाजपने काँग्रेस व काँग्रेसच्या नेत्यांना देशाच्या एकते व अखंडतेच्या मार्गातील अडथळे ठरवण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू केले. १९५० ते १९८० या काळात जेव्हा देशापुढे विभाजनाचे खरे-खुरे धोके अस्तित्वात होते, तेव्हा सामान्य भारतीयांसाठी काँग्रेसच तारणहार होती. १९९० च्या दशकात जसे-जसे स्पष्ट झाले की पंजाब असो वा काश्मीर, किंवा  तामिळनाडू असो वा ईशान्येकडील  राज्ये यांच्यातील कोणतेही फुटीरतावादी भारताच्या राष्ट्रीय सत्तेस नमवू शकणार नाही, तशी तशी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या काँग्रेस विरोधी प्रचाराची जनमानसावर छाप पडत गेली. भारतीय राजकारण व सामाजिक मानस यांच्यातील काही महत्त्वाच्या विरोधाभासांपैकी हा एक विरोधाभास आहे.

२०१९ च्या निवडणूक प्रचारात तर नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसला पाकिस्तानचा सहकारी ठरवले. जनतेने मतदानाद्वारे मोदींच्या प्रचाराला  मान्यतासुद्धा दिली, निदान या प्रचाराचे त्यांना फारसे वावगे वाटले नाही. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसने राज्या-राज्यांमध्ये संघटनात्मक जनाधार गमावला असल्याने हा पक्ष भारताला एक सूत्रात गुंफून ठेवू शकेल की नाही, याची सामान्य मतदारांना खात्री नव्हती.

तीन, स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी जी नवी काँग्रेस जन्मास घातली किंवा इंदिरा गांधींनी परत नव्या दमाने ज्या काँग्रेसची बांधणी केली, त्यात जुन्याचा मोह पूर्णपणे टाळला. लोकांना नेहरू नव्या दमाचे, नव्या विचारांचे व नव्या कार्यशैलीचे नेते वाटायचे ते त्यामुळेच! इंदिरा गांधींनी काँग्रेसमधील प्रस्थापितांना सत्तेतून विस्थापित केल्यामुळेच त्यांची गरिबांच्या बाजूने व प्रस्थापितांच्या विरुद्ध लढणारी प्रतिमा जनमानसात रुळली होती. सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधीला जुन्याशी मोडते घेता आले नाही. सोनिया गांधींच्या कार्यकाळात काँग्रेसमध्ये इंदिरा व राजीव गांधींचे समकालीन असलेल्यांचीच चलती होती. या सर्वांनी मिळून राहुलला अलगदपणे काँग्रेसमध्ये प्रस्थापित केले, निदान जनसामान्यांच्या लेखी तरी अशीच प्रतिमा तयार झाली. साहजिकच, लोकदरबारी राहुल प्रस्थापितांचा नेता झाला. स्वत: राहुलने आपली प्रतिमा प्रस्थापित विरोधी बनवण्याचा कितीही प्रयत्न केला असला तरी पक्षातील प्रस्थापितांच्या गोतावळ्यापुढे तो अगदीच फिका पडला आहे. ज्यांना काँग्रेसचा ऱ्हास  थांबावा असे वाटते त्यांनी या मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचारविनिमय करणे गरजेचे आहे. मात्र, जोवर काँग्रेसअंतर्गत काँग्रेसच्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचे सखोल विश्लेषण करण्याची तयारी नसेल, तोवर काँग्रेसचे शुभेच्छुक असलेल्यांनी केलेल्या विचारविनिमयाला अर्थ नसेल.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................