टपल्या

१. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशभरात चलनाचा तुटवडा असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'पेमेंट ऑफ वेजेस' अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. या अध्यादेशामुळे १०हून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून म्हणजे थेट खात्यातच पगार द्यावा लागणार आहे.

पगार थेट खात्यात जमा होणार हा चांगलाच निर्णय आहे! आता तो गरजेला वापरण्यासाठी योग्य वेळी कर्मचाऱ्यांच्या हातात रोख रक्कमरूपात मिळेल, यासाठीही काही विधेयक मंजूर करा. असंख्य सेवासुविधा आजही कॅशलेस झालेल्या नाहीत आणि होणार नाहीत. शिवाय बँकांमध्ये रोख रक्कम नसल्याने त्या पैसे देऊ शकत नसतील, तर त्यांना दंडही भरावा लागत नाही.

………………………………………………….

२. काँग्रेस पक्षाने आझाद मैदानातल्या पक्ष कार्यालयाला चहा पुरवणाऱ्या चहावाल्याचे दोन लाख रुपये थकवल्यामुळे त्याने या कार्यालयाला उधारीवर चहा देणे बंद केले आहे.

पक्षात एवढी मरगळ का आहे, याचं गुपित हे आहे होय? एका चहावाल्याने आपलं दुकान बंद केलं म्हणून सगळ्याच चहावाल्यांवर असा राग काढणं बरं नव्हे. शिवाय, सार्वजनिक जीवनात तरतरी आणण्यासाठी निदान कार्यालयात तरी चहाच पिणं श्रेयस्कर असतं. तोही बंद केलात तर राहुलजींवरच्या जबाबदाऱ्यांत आणखी एक भर पडेल.

………………………………………………….

३. काँग्रेसचे युवा नेते आता कुठे भाषण करायला शिकत आहेत, त्यांना आता कुठे काही गोष्टी कळायला लागल्या आहेत. त्यांनी बोलायला सुरूवात केल्यापासून माझ्या आनंदाला पारावर उरलेला नाही. ते बोलले नसते तर देशात मोठा भूकंप झाला असता. या भूकंपातून पुढची १० वर्षे सावरेल की नाही, अशी भीती मला वाटत होती. मात्र, त्यांनी आपले मौन सोडले हे चांगले झाले. त्यामुळे देशात भूकंप होणार नाही, हे तरी स्पष्ट झाले. : नरेंद्र मोदी

एकेकाळी काँग्रेसजनांनी पराकोटीचा मोदीविरोध करून त्यांचं नाव गुजरातबाहेरच्या राज्याराज्यात पोहोचवलं होतं आणि आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली होती. ती समारंभपूर्वक भाजपने स्वीकारलेली दिसते आहे. अत्यंत फुटकळ अशा आरोपांचा प्रतिवाद करायला आणि जनता कशी मोदींच्याच बरोबर आहे हे सांगायला फौजा बाहेर पडल्या आहेत. झटपट सर्वेक्षणं होतायत. राहुलची एवढी टिंगल ही त्यांची जाहिरातबाजीच आहे. शिवाय, सहाराच्या डायरीतल्या नोंदींचा नि:संदिग्ध इन्कार सोडून बाकी सगळं बोलणं सुरू आहे, हे जनतेला दिसत नसेल का?

………………………………………………….

४. कर्नाटक सरकारकडून लवकरच राज्यातील खासगी औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना १०० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी कायद्यात आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा मसुदा राज्याच्या कामगार विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्द्यानुसार कर्नाटकमधील माहिती व तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान ही क्षेत्रे वगळता अन्य खासगी औद्योगिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये कन्नडिगांसाठी १०० टक्के जागा आरक्षित असतील.

कोण आहे रे तिकडे? राजे जागे झाले असतील तर त्यांना सांगा, आता महाराष्ट्रात भवितव्य, नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यापैकी काहीच उरलेलं नसलं तर कर्नाटकात नवनिर्माणाची सुवर्णसंधी आहे. दहा दिवसांत कन्नड बोलायला शिकवणाऱ्या पुस्तकांची ऑर्डर द्यायची की आपली 'खळ्ळ फट्याक'चीच वैश्विक भाषा घेऊन जायचं तिकडे?

………………………………………………….

५. सहारा डायरीमध्ये १००पेक्षा राजकारण्यांचा उल्लेख आहे. भाजप, काँग्रेस, जदयु, राजद, सपा, एनसीपी, जेएमएम, जेव्हीएम, टिएमसी, बीजेडी, बीकेयू, शिवसेना आणि एलजेपीसह १८ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची नावे या डायरीत आहेत.

अवघ्या भारतवर्षाला मुठ्ठी में करायला निघालेले एक थोर उद्योगपती ऑफ द रेकॉर्ड म्हणाले होते की, 'सब अपनी ही दुकाने है…' त्याची आठवण झाली ना? आपण सगळे सर्वसामान्य भारतीय यांची गिऱ्हाईकं आहोत, हे लिहिण्याची काही गरजही नाही. आपली तर तेवढीही किंमत नाही. 

editor@aksharnama.com