सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेच्या ठिकर्‍या

या देशातल्या न्यायव्यवस्थेवर डोळे मिटून विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती कधीच नव्हती. पण तरीही सर्वोच्च न्यायालयावरच्या विश्वासाला तडा गेला नव्हता. देशभरच्या न्यायालयांतून न्याय नाकारला गेलेली माणसं मोठ्या आशेनं सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढत. 

गेल्या पंधरा दिवसांत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विश्वासार्हतेच्या पार ठिकऱ्या उडाल्या आहेत. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देशाच्या सरन्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप झाला आहे. असा आरोप यापूर्वी उच्च न्यायालय किंवा कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर अनेकदा झाला आहे आणि त्याची रितसर चौकशीही झाली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींवर हा आरोप झाल्यानं सगळ्या न्यायव्यवस्थेलाच फेफरं आल्यासारखं दिसत आहे.

हा आरोप खरा की खोटा हे अजून सिद्ध व्हायचं आहे. पण नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आरोपाची धड चौकशीही करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची तयारी दिसत नाही. घाईघाईनं न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अस्थायी समिती नेमून मुख्य न्यायमूर्तींना क्लीन चीटही देण्यात आली. इतका तडकाफडकी न्याय देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झाला असेल! गंमत म्हणजे, हा न्याय नाही, ही विभागीय चौकशी आहे असं स्वत: न्यायमूर्तीच म्हणत आहेत. एकूण, मुख्य न्यायाधिशांना वाचवण्यासाठी सगळी व्यवस्था सज्ज झाली आहे. इंदिरा जयसिंग, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोव्हर या सर्वोच्च न्यायालयातल्या ज्येष्ठ वकिलांनी हे प्रकरण लावून धरलं नसतं तर, आतापर्यंत ते इतिहासजमा झालं असतं. या प्रकरणात विशाखा कायद्यानुसार स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी होते आहे. तिचं भवितव्य अनिश्चित असलं तरी एक गोष्ट मात्र निश्चित- चौकशीआधीच मुख्य न्यायमूर्तींचा नैतिक अधिकार संपुष्टात आला आहे. 

हे सगळं प्रकरण मुळापासून समजून घ्यायला हवं. काही सन्माननीय अपवाद वगळता प्रसिद्धी माध्यमात येत आहेत त्या अर्ध्यामुर्ध्या बातम्या. प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींशी संबंधित असल्यामुळे पत्रकारही तपशील देताना हात आखडता घेत आहेत. या प्रकरणी, मुख्य न्यायमूर्तींविरुद्ध लैंगिक शोषणाचा आरोप करणारी महिला सर्वोच्च न्यायालयात तृतीय श्रेणी (लोअर डिव्हिजन क्लार्क) कर्मचारी होती. तिनं आपली कैफीयत सविस्तर शपथपत्र करून सांगितली आहे. हे शपथपत्र तिनं सर्वोच्च न्यायालयातल्या २२ न्यायमूर्तींना पाठवलं. त्या सोबत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचे पुरावेही जोडले.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4795/Spasht-Bolayacha-Tar

.............................................................................................................................................

हा सगळा प्रकार विलक्षण धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. मुख्य न्यायाधिशांनी आपला गैरफायदा घेण्याचा ऑक्टोबर २०१८ मध्ये कसा प्रयत्न केला, हे तर ही महिला सांगतेच, पण मुख्य न्यायाधिशांशी सहकार्य करायला नकार दिल्यावर आपला मानसिक आणि शारीरिक छळ कसा करण्यात आला, याचा डोक्याला मुंग्या आणणारा तपशीलही ती देते. उच्च पदस्थांची गैरमर्जी झाल्यावर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला काय सहन करावं लागतं, याचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. काही तरी निमित्त करून या महिलेला डिसेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आलं. त्याआधी तिची वेगवेगळ्या तीन खात्यांत तडकाफडकी बदली करण्यात आली. पोलीस सेवेत असलेला तिचा नवरा आणि दीर यांच्यावरही नोकरी गमावण्याची वेळ आली. त्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये लाचखोरीचा आरोप लावून या महिलेला अटक करण्यात आली. मधल्या काळात तिच्यावर पोलिसांचा दबाव आणून तिला मुख्य न्यायाधिशांच्या बायकोपुढे नाक घासून माफी मागायला लावण्याचा गलिच्छ प्रकारही करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातले एक ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी या संबंधी ‘द हिंदू’ या दैनिकात लेख लिहिला आहे. ते म्हणतात, ‘मुख्य न्यायाधिशांवर केवळ लैंगिक शोषणाचा आरोप नाही, तर संबंधित महिलेचं आयुष्य उदध्वस्त करण्याचाही गंभीर आरोप आहे. म्हणूनच या प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे.’

पण अशी चौकशी तर सोडाच, उलट मुख्य न्यायाधिशांवर गंभीर आरोप करणारं हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयानं सातत्यानं केला आहे. २० एप्रिल २०१९ ला हे प्रकरण न्यायालयासमोर आलं, तेव्हा खंडपीठात स्वत: मुख्य न्यायाधिशही होते. लाजेकाजेस्तव त्यांनी या सुनावणीतून स्वत:ला मोकळं करून घेतलं, पण खंडपीठावरच्या इतर न्यायाधिशांनी हे प्रकरण पूर्णपणे ऐकून न घेताच ते सनसनाटी आणि अविश्वासार्ह असल्याचे शेरे मारले.

वास्तविक विशाखा कायद्याच्या निर्देशानुसार लैंगिक शोषणाच्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी समितीवर त्या संस्थेच्या बाहेरच्या सदस्याची (external member) नेमणूक करावी लागते. पण मुख्य न्यायाधिशांनी समिती नेमली, ती आपल्याच हाताखालच्या न्यायाधिशांची. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या हे सरळ विरोधी होतं. तक्रारदार महिलेले पहिल्या दोन दिवसाच्या अनुभवानंतर या समितीसमोर जाण्यास नकार दिला. आपल्याला नीट ऐकू येत नसल्यामुळे वकील किंवा मदतनीस द्यावा ही तिची मागणीही फेटाळून लावण्यात आली. चौकशीच्या पहिल्या दिवशी तिची सुरक्षा तपासणी करताना पोलिसांनी केलेलं वर्तन आक्षेपार्ह होतं. या महिलेला घाबरवण्याचा तो प्रयत्न होता, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. वृंदा ग्रोव्हर यांच्या हस्तक्षेपामुळे पोलीस थांबले, नाहीतर चौकशी पूर्वीच ही महिला धीर गमावून बसली असती. हे सगळं या महिलेनंच काही स्वतंत्र वेबपोर्टलना दिलेल्या ताज्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीही लाज कशी गुंडाळून ठेवतात, हे या समितीच्या कामकाजावरून आणि निकालावरून कळतं. कोणत्याही तपशिलात न शिरता समितीनं सरन्यायाधीश निर्दोष असल्याचं जाहीर केलं, पण त्याची कारणमीमांसाही दिली नाही. किंबहुना समितीचा अहवाल जाहीर करण्याचं बंधन आपल्यावर नाही असं म्हटलं. एकूण सगळा लपवाछपवीचा प्रकार. मुख्य न्यायाधीश निर्दोष असतील तर ही चौकशी पारदर्शीपणे करायला काय हरकत आहे? आपल्याच कनिष्ठांकडून प्रमाणपत्र घेण्याची वरिष्ठांची ही वृत्ती त्यांच्या मनातला चोर तर दाखवत नाही ना? मुख्य न्यायाधिशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचं भान असतं तर त्यांनी या चौकशीपासून स्वत:ला दूर ठेवून निवृत्त न्यायमूर्तींकडे तिची सूत्र सोपवली असती. पण त्याऐवजी त्यांचे समर्थक तक्रारदार महिलेवरच आरोप करण्यात धन्यता मानत आहेत. 

या महिलेच्या शपथपत्रातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मुख्य न्यायाधिशांनी तिला एसएमएस किंवा व्हॉट्सॲप पाठवले की नाही? आपल्या घरातल्या ऑफिसमध्ये तिची आवर्जून बदली का केली? तिच्याशी लगट करण्याचे दोन प्रसंग घडले की नाहीत? सूड म्हणून तिच्यासकट तिच्या कुटुंबियांच्या नोकरीवर गदा कशी आणण्यात आली? पोलिसांचा गैरवापर करून या महिलेला मुख्य न्यायाधिशांच्या पत्नीची माफी मागायला भाग पाडलं की नाही? त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिकारी तिथं हजर होते की नाही? ही महिला बधत नाही म्हटल्यावर तिच्यावर खोटी केस घालून तिला तुरुंगवास घडवण्याचे आदेश कुणी दिले? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळावी लागतील. जोपर्यंत ती मिळत नाहीत तोपर्यंत मुख्य न्यायाधिशांच्या आसनावर बसून न्यायदान करण्याचा अधिकार न्या. रंजन गोगोई यांना आहे असं वाटत नाही. 

कोणत्याही देशातल्या लोकशाहीचा कस घटनात्मक संस्थांच्या चारित्र्यावर ठरतो. या संस्थांचं चारित्र्य त्यांचं नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर अवलंबून असतं. न्या. गोगोई यांनी आपल्या संशयास्पद वागण्यानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या संस्थात्मक चारित्र्यावरच हल्ला केला आहे. आपल्या वागण्यामुळे देशातल्या न्यायव्यवस्थेचं ऐतिहासिक खच्चीकरण होतंय, याची जाणीव तरी त्यांना नसावी किंवा असूनही ते झोपेचं सोंग आणत आहेत.

या संकटातून सर्वोच्च न्यायालयाला बाहेर काढायचं असेल तर एकच उपाय दिसतो- लैंगिक शोषणाच्या आणि नंतरच्या छळणुकीच्या तक्रारीची नि:पक्षपाती आणि ठराविक मुदतीत चौकशी आणि चौकशीत दोषी ठरल्यास सरन्यायाधिशांची पदच्युती. एकमेकांना वाचवण्याचा धंदा बहुसंख्य उच्चपदस्थ नेहमीच करतात. पण देशातल्या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी ही हिंमत कुणी दाखवणार आहे काय?

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................