मोदी जिंकलेच पाहिजेत…विरोधकांचा निर्धार!
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Thu , 02 May 2019
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या सातपैकी चार फेऱ्या पार पडल्या आहेत. ५४३ पैकी ३७४ मतदारसंघात जनतेनं आपला कौल नोंदवला आहे. नेमका हा कौल काय आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांमध्ये आहे. २०१४च्या निवडणुकीत अशी उत्सुकता नव्हती, कारण नरेंद्र मोदींच्या भाजपला बहुमत मिळणार, हे सहा महिने आधीपासूनच निश्चित झालं होतं. फक्त हा आकडा ३००च्या पलीकडे जाणार का आतमध्ये राहणार एवढीच उत्सुकता होती. यंदा मात्र परिस्थिती मोठी रहस्यमय आहे. 

मतदानाच्या चौथ्या फेरीच्या दिवशी, २९ एप्रिल रोजी मी ‘इंडिया टुडे’च्या स्टुडिओत होतो. तिथं एका ज्येष्ठ पत्रकाराशी माझी गाठ पडली. निवडणुकीचा अंदाज मी त्याला विचारल्यावर तो डोळे मिचकावत उद्गारला, ‘यंदा एकतर मोदींना ३०० पेक्षा जास्त जागा मिळतील किंवा १७० पेक्षा कमी.’ मी हसलो. याचा अर्थ एकच निघत होता. यंदा कुणालाही नेमका अंदाज करणं अवघड आहे. अगदी संघ परिवारातही मोदींना बहुमत मिळेल याची खात्री नाही. त्यामुळे भाजपच्या गोटातही चिंतेचं वातावरण आहे.

मुंबई-ठाण्याच्या ज्या १० जागांवर चौथ्या फेरीत मतदान झालं, त्या सर्वच्या सर्व जागा गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेनेला मिळाल्या होत्या. यंदा त्यातल्या किती जागा मिळतील याविषयी एकही भाजप-सेना नेता छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. यातल्या किमान ७ जागा तरी आम्ही राखल्या तरी खूप झालं असं भाजपचे नेते खाजगीत सांगत आहेत. चौथ्या फेरीच्या मतदानाअखेर महाराष्ट्रात विरोधकांच्या गोटात जरा बरं वातावरण आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातून विरोधकांना अनुकूल बातम्या येत आहेत. या निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाला, तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फार तर १० ते १२ जागा मिळतील असा अंदाज होता. आता हा अंदाज १८ पर्यंत जाऊन पोचला आहे. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4809/Golda-_-Ek-Ashant-Vadal

.............................................................................................................................................

वास्तविक, अशा परिस्थितीत मतदानाच्या पुढच्या तीन फेऱ्यांसाठी विरोधकांनी खरं तर जोर लावायला हवा होता. या तिन्ही फेऱ्या उत्तर भारतात होत आहेत. २०१४ मध्ये भाजपला याच राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर जागा मिळाल्या होत्या. या राज्यांत भाजपच्या विजयाचा स्ट्राईक रेट ९० टक्के होता. यापैकी उत्तर प्रदेशात भाजपला सध्या सपा-बसपा आघाडीनं मोठा दणका दिला आहे. या शिवाय शेवटच्या फेऱ्यांत मतदान होणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे. झारखंडमध्ये काँग्रेस आणि विरोधकांची मजबूत आघाडी झाली आहे. अशा वेळी मोदीशहा विरोधकांना धोबीपछाड देण्यासाठी आपल्या भात्यातली प्रत्येक युक्ती वापरणार, हे स्पष्ट आहे. साहजिकच विरोधकांनी अधिक तत्पर राहण्याची गरज होती. पण त्याऐवजी विरोधक गळपटलेले दिसतात. मोदींच्या शेवटच्या ओव्हर्समधल्या बाऊन्सर्स आणि बीमर्सना तोंड देण्यासाठी विरोधकांमध्ये निधड्या छातीचा कुणीही फलंदाज दिसत नाही.

वाराणसी किंवा बनारसमधली निवडणूक हे विरोधकांच्या दळभद्रीपणाचं जिवंत उदाहरण म्हणता येईल. वाराणसीतली निवडणूक २०१४ ला नरेंद्र मोदींनी ५,८१, ०२३ मतं घेत जिंकली होती. पण अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना चांगली लढत देत २,०९, २३८ मतं मिळवली होती. काँग्रेसचे अजय राय यांना ७५,८१४, बसपाचे विजय जयस्वाल यांना ६०,५३९ आणि समाजवादी कैलाश चौरसिया यांना ४५,२२९ मतं मिळाली होती. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. त्या निवडणुकीत विरोधकांचा संयुक्त उमेदवार असता तर ही मतसंख्या पावणेचार लाखापर्यंत पोचली असती. मोदी लाटेत विरोधकांची  ही कामगिरी निश्चितच महत्त्वाची होती. पण त्यावेळीही विरोधकांना आपलं हे कर्तृत्त्व कळलं नाही आणि आजही आपलं कर्तव्य किंवा ताकदीची जाणीव विरोधकांना नाही. म्हणूनच वाराणसीतल्या यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनी मोदी विरोधाचा निव्वळ फार्स निर्माण केला आहे. 

सुरुवातीला प्रियांका गांधी वाराणसीतून निवडणूक लढवणार अशी बातमी उठवण्यात आली. ही बातमी काँग्रेसच्या गोटातूनच पेरली गेली हे सांगायला फारशा अकलेची गरज नाही. प्रियांकांना या विषयी विचारलं असता त्या फक्त हसल्या, त्यांनी बातमीचा स्पष्टपणे इन्कार केला नाही. त्यामुळे ‘प्रियांका लढणार’ ही हवा तापत गेली. शेवटच्या क्षणी काँग्रेसनं अजय राय यांना तिकीट दिलं. प्रियांका लढणार नसल्यामुळे भाजपच्या हातात मोठं कोलीत मिळालं. मोदींविरुद्ध लढायला प्रियांका गांधी घाबरल्या असा प्रचार भाजपनं ताबडतोब चालू केला. मुळात, काँग्रेसला हे सगळे उपद्व्याप करण्याची काय गरज होती? प्रियांका गांधी लोकप्रिय आहेत हे खरं, पण मग त्यांचा वापर देशभरात का केला नाही हा विचारण्यासारखा प्रश्न आहे. प्रियांका गांधींना केवळ पूर्व उत्तर प्रदेशपुरतं मर्यादित ठेवून राहुल गांधींनी किंवा त्यांच्या सल्लागारांनी काय साधलं, याचं उत्तर आजवर मिळू शकलेलं नाही. अशा भोंगळपणामुळेच नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या इव्हेन्ट कंपनीचं फावतं आहे. उमेदवारी अर्ज भरायच्या वेळेला मोदींनी वाराणसीत २०१४ प्रमाणेच दिमाखदार इव्हेन्ट केला आणि सगळ्यांचे डोळे दिपवून टाकले. 

एवढा सगळा गोंधळ झाल्यावर तरी विरोधकांनी गप्प बसायला हवं होतं. पण समाजवादी पक्षानं निलंबित झालेल्या सीआरपीएफ जवान तेजबहादूर सिंग यांना उमेदवारी जाहीर करून ‘खरा चौकीदार’ विरुद्ध ‘बोगस चौकीदार’ अशी ही लढाई असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे प्रसिद्धी जरुर मिळाली, पण या खऱ्या चौकीदाराची कागदपत्रं धड आहेत की नाही हे तपासण्याची तसदीही समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली नाही. भ्रष्टाचाराच्या किंवा आज्ञाभंगाच्या आरोपावरून निलंबित झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवता येत नाही. तेजबहादूर यादवनी आपल्या पहिल्या अर्जात आपण या आरोपावरून निलंबित झाल्याचं म्हटलं होतं, दुसऱ्या अर्जात त्यांनी ही वस्तुस्थिती लपवली या तांत्रिक कारणावरून निवडणूक आयोगानं त्यांचा अर्ज रद्द ठरवला आहे. आयोगानं असा अतिउत्साह का दाखवला, त्यांच्यावर राजकीय दबाव होता का, हा संशोधनाचा विषय असला तरी तेगबहादूर यादव यांचा मुर्खपणा नडला, हे अमान्य करून चालणार नाही. 

मोदींविरुद्ध तगडा उमेदवार देण्यात विरोधकांना आलेलं हे अपयश काय दर्शवतं? विरोधकांमध्ये गांभीर्याचा अभाव आहे? विरोधी नेत्यांमध्ये रणनीतीविषयी चर्चा होत नाही? की मोदींना ते खरंखुरं आव्हान देऊ इच्छित नाहीत? मला इथं कर्नाटकातल्या चिकमगळूरची १९७९ ची लोकसभा पोटनिवडणूक आठवते. जनता पक्षाच्या लाटेत जबर पराभव चाखल्यानंतर इंदिरा गांधी या निवडणुकीद्वारे पुन्हा एकदा लोकसभेत जाण्याचा प्रयत्न करत होत्या. कर्नाटकातला काँग्रेसचा बालेकिल्ला अजून शाबूत होता. त्यामुळे इंदिराजी निवडून येणार याविषयी काहीच शंका नव्हती. पण जनता पक्षानं ही निवडणूक प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली आणि वीरेंद्र पाटील हे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असले तरी स्वत: केंद्रिय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस प्रचारासाठी मैदानात उतरले. २०१४ ला वाराणसीत केजरीवाल यांनी हेच केलं होतं. असे पराभवही कार्यकर्त्यांना प्रेरणा द्यायला पुरेसे ठरतात. यंदा वाराणसीत विरोधकांनी देशाला संदेश देण्याची ही सुवर्णसंधी गमावली आहे. जणू काही मोदी वाराणसीतच नव्हे, तर देशभरात जिंकले पाहिजेत, असा निर्धारच या इच्छाशक्ती मेलेल्या विरोधकांनी केला आहे.

२३ मे रोजी निवडणुकीचा निकाल काय लागणार याचं नेमकं भाकीत कुणीच करणार नाही. पुलवामा-बालाकोट घडलं नसतं तर मोदींना १६० जागाही मिळाल्या नसत्या असं विधान भाजपचे आगलावे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलं आहे. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. पुलवामा-बालाकोटचा पूर्ण फायदा उठवण्याचा प्रयत्न मोदी करताहेत, पण त्याला त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांचे, बेकारांचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरताहेत. म्हणून पुन्हा एकदा हिंदू-मुसलमानांमध्ये विष पेरण्याचा संघ परिवाराचा पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहे. याचा चोख प्रतिवाद विरोधकांनी करायला हवा होता. पण पुलवामा-बालाकोटनंतर त्यांनी जी काही हाय खाल्ली, त्यातून ते बाहेर पडायलाच तयार नाहीत. आता उत्तर भारत किंवा पश्चिम भारतात जे काही यश त्यांच्या पदरी पडेल, ते कर्तृत्वापेक्षा जनतेच्या मनातल्या असंतोषामुळे पडणार आहे. त्यातून पुढच्या तीन फेऱ्यांत विरोधकांनी साफ खच खाल्ली तर एनडीएच्या बहुमताचा रथ आपलं लक्ष्य साध्य करू शकतो. ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे याचा जणू विसरच विरोधकांना पडला आहे.

अशा विरोधकांपासून देशाला वाचव, अशी प्रार्थना करण्यापलीकडे आपण काय करू शकतो!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक असून त्याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही.

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......