कुठल्याही ‘कलाकृती’ला कुणीही, कुठल्याही काळात विरोध करू नये; बंदी घालू नये!

पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाला आठवडा असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकर्तृत्वावर बनवलेला ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ हा चरित्रपट देशभर प्रदर्शित होणार होता. मोदी हे विद्यमान पंतप्रधान असून निवडणुकीतील एक उमेदवारही आहेत. अशा वेळी हा चित्रपट प्रदर्शित होणे आचारसंहितेला धरून नाही, असे म्हणत काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने प्रदर्शन रोखण्यास मनाई दर्शवत प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे सोपवले. निवडणूक आयोगाने तत्परता दाखवत चित्रपट प्रदर्शनावर मतदानाचे सर्व टप्पे संपेपर्यंत बंदी घातली.

वास्तविक निवडणूक आयोगाकडे मोदी, योगी, कल्याणसिंह यांच्या भाषणांसह (त्यावेळी) ‘नमो टीव्ही’बद्दलच्या तक्रारी नोंदवल्या होत्या. त्या सर्वांवर वेळकाढूपणा किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या आयोगाने या चित्रपटावर मात्र त्वरेने बंदी घातली. साहजिकच भाजप आणि समर्थकांनी आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवाले कुठे गेले, असा प्रश्न विचारला.

चित्रपटावरची बंदी ही त्याच्या आशयाबद्दल नसून प्रदर्शनाची वेळ या तांत्रिक मुद्द्यावर आहे. बंदी न्यायालय, सेन्सॉर बोर्ड किंवा स्वयंघोषित कुठल्या झुंडीने घातलेली नसून निवडणूक आयोगाने निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत ही बंदी घातली आहे. त्यामुळे इथे आविष्कार स्वातंत्र्याचा मुद्दा फिजूल आहे.

या चित्रपटाची निर्मिती सरळ सरळ हेतुपुरस्सर झालीय. त्याबद्दल आक्षेप असण्यासारखे काही नाही. ऐन निवडणूक मोसमात तो प्रदर्शित करण्याची त्यांची आयोजकताही सुस्पष्ट होती. मात्र आचारसंहितेचा धोका त्यांनी लक्षात घेतला नसावा किंवा मग आयोगाला हाताळता येईल, असा अतिआत्मविश्वास निर्मात्यांना असावा.

या चित्रपटाचे निर्माते किंवा प्रमुख अभिनेता विवेक ओबेरॉय याची उत्तम चित्रपटनिर्मितीची ख्याती नाही. विवेक ओबेरॉय हा तसा दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील अभिनेता आहे. मणिरत्नम, राम गोपाल वर्मा अशा दिग्दर्शकांच्या परिसस्पर्शाने तो पुरस्कारापर्यंतही पोहचला! एक वर्ष सिनेसृष्टीत चर्चेत राहिला.

मराठी जनांच्या आठवणीसाठी महेश मांजरेकरांनी ‘ऑल द बेस्ट नाटक’ पहिल्यांदा हिंदी-इंग्रजीत आणलं, तेव्हा हा विवेक मांजरेकरांभोवती काम द्या म्हणून घोटाळायचा. मांजरेकरांनी त्याला विंगेतच ठेवलं. तो पडेल ती कामं करायचा. पुढे त्याला चित्रपटात संधी मिळाली. सांगण्याचा मुद्दा पाहताक्षणी प्रभाव पडावा असा तो सुरुवातीपासूनच नव्हता. या दरम्यान ऐश्वर्या राय प्रकरण, सलमानची धमकी यामुळे तो बातम्यांत राहिला. पण पुढे सूतासारखा सरळ होऊन लग्न वगैरे करून सेटल झाला. त्याचे वडील सुरेश ओबेरॉय रझा मुरादसारखे केवळ आवाजावर अनेक वर्षे सिनेमात तगले.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून जी कुणी कलाकार, तंत्रज्ञ, साहित्यिक मंडळी भाजप, संघपरिवार विचार आणि मुख्यत: (मनापासून) काँग्रेस व तथाकथित सर्वधर्मसमभावाबद्दल पर्यायाने मुस्लीम तुष्टीकरण व दलित तुष्टीकरण (आरक्षण) या विरोधात होती, त्यांना कंठ फुटला, व्यासपीठ मिळाले! यापूर्वी वाजपेयी काळात जे पृष्ठभागावर आले नव्हते असे अनेक ‘मोदींचे दोन तृतीयांश बहुमत’, ‘त्यांचं करारी कम फकिरी (!) नेतृत्व’, यामुळे वर्षानुवर्षांची कोंडलेली वाफ बाहेर सोडून उघड व्यक्त होऊ लागले!

आपली राजकीय-सामाजिक विचारसरणी अथवा काँग्रेसविरोध या सर्वांनी इतकी वर्षे का लपवून ठेवली होता माहीत नाही. आणीबाणीचे १९ महिने सोडले तर विचारांच्या दमनाचा काँग्रेसचा इतिहास नाही. आजच्या सरकारसारखा तर नाहीच.

पण काँग्रसेनेही ‘न्यू दिल्ली…’ हा चित्रपट किंवा ‘सॅटॅनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकासह अनेक पुस्तकावरची बंदी आणि सफदर हाश्मी, शंकर नियोगी, कृष्णा देसाई हत्या यांसारखे डाग आपल्या कार्यकाळात मिरवलेत. तस्लीमा नासरीन, अरुंधती रॉय ते अनेक डावे विचारवंत, कार्यकर्ते काँग्रेसी सत्तेचे कलात्मक, वैचारिक बळी ठरलेत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/search/?search=pravin+bardapurkar&doSearch=1

.............................................................................................................................................

जगभराचा नियम असा सांगतो की, सर्वसाधारणपणे सृजनात्मा हा व्यवस्थेच्या विरोधात, विद्रोही, परंपराविरोधी, नवता, उदारता, सामाजिक सलोखा या बाजूचा असतो. भारतात अनेक साहित्यिक, कलावंत हे कम्युनिस्ट, निरीश्वरवादी, समाजवादी, आंबेडकरवादी म्हणून उघडपणे वावरत आलेत. त्यांचे विचार आणि कला या दोन्हींमधले प्रभुत्व वादातीत होते. रूढार्थाने ज्याला उजवा विचार म्हणतात, त्या विचारांचे साहित्यिक कलावंत कुठल्याच काळात मोठ्या संख्येने नव्हते किंवा असले तरी उघडपणे ते व्यक्त होत नसत.

मोदी सरकार आल्यावर ही भीड चेपली! साहित्यिक, कलावंत एवढेच नाही तर उद्योजक, माध्यमे यातही उघडउघड दोन तट पडले. आताच्या निवडणुकीत मोदी सरकारविरोधात ३०० सृजनात्मे उभे राहताच मोदी समर्थनार्थ तब्बल ९०० सृजनात्मे उभे राहिले! भारताच्या आजवरच्या राजकारणात वा निवडणुकीत असे विभाजन प्रथमच पाहायला मिळाले!

या सर्व गदारोळात कलाकृती आज अधिकाधिक जेरबंद होत चाललीय. ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या सिनेमाला विरोध करायची काहीच गरज नव्हती. तो चित्रपट आला असता आणि गेला असता. जसा ‘ठाकरे’ हा सिनेमा आला आणि गेला. ओबेरॉय मंडळींचा वकुब व चरित्रनायकाचा (आता सर्वत्र माहीत) इतिहास यांनी फार मोठे मतपरिवर्तन केले असते असे वाटत नाही. एक (कुजबूज) असंही सांगते की, धुरिणांना चित्रपटाची प्रतवारी कळल्याने त्यांनीच आयोगाला सक्रिय केले! असो.

सरतेशेवटी मुद्दा कलाकृती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच उरतो. रूढार्थाने उजव्या विचारसरणीची मंडळी स्थितीवादी, धर्म, परंपरा, रूढीवादी असल्याने चारित्र्यहननापासून संस्कृती रक्षणापर्यंतचे अनेक मुद्दे विचारांऐवजी भावनिक व्यासपीठावर नेऊन एकरंगी झुंडी निर्माण करतात. यात सर्वधर्म, पंथ आले. याचा फटका आपण वैज्ञानिक, खगोलशास्त्रीय, संशोधनाला, संशोधकांना बसल्याचे आपणा सर्वांनाच आता ज्ञात आहे. तरीही खगोलशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्र, श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा, दंतकथा, चमत्कार आणि विज्ञान असे वाद आज एकविसाव्या शतकातही चालू राहतात तेव्हा गंमत वाटते. मग प्रश्न तिहेरी तलाकचा असो की शबरीमालाचा!

इतर प्राणी जगतापेक्षा मानवी प्राण्याला मेंदू आहे आणि या मेंदूने सृजनाची, संशोधनाची, औद्योगिक, कृषी, खगोल, भूगोल, जीवशास्त्र, अशा बहुअंगांबाबत मानवी जीवनाला पडलेली अनेक कोडी सप्रमाण सोडवणे, कार्यकारणभाव सिद्ध करणे व त्यानुसार मानवी जीवनात प्रगतीचे नवे नवे परिमाण सिद्ध करणे, हे अदभुत आहे. अॅमिबा ते अँन्ड्राईड हा प्रवास थक्क करणारा आहे. पण हे साधायचे तर चाकोरी मोडावी लागते, मळवाट नाकारावी लागते, परंपरेचं ‘जू’ उतरावे लागते. रूढींच्या बेड्या तोडाव्या लागतात. नवा विचार रुजवताना जुन्या घरांना तडे जाणार, समजुतींना धक्का बसणार, गोष्टी पचवणे जड जाणार. हे आपण केले म्हणूनच आपण आज इथवर आलो. यालाच रूढार्थाने ‘बंडखोर’, ‘विद्रोही विचार’ म्हणतात ज्याला आजच्या राजकीय भाषेत ‘डावा’!

या पाशर्श्वभूमीवर कुठल्याही कलाकृतीला कुठल्याही काळात विरोध करणे, बंदी घालणे हे नवसर्जनाला मारणारेच ठरते. भले मग त्याचा आशय डावा असो की उजवा. जे स्वीकारार्ह आहे, तेच टिकते आणि आजवर नवा विचारच टिकला हा इतिहास आहे!

यासाठी अमोल पालेकर नाटक किंवा चित्रपट यांना सेन्सॉर नको अशी भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेलेत. पण त्यांच्या मागे किती लोक गेलेत?

असाच प्रयत्न पूर्वी सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक विजय आनंद हे सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी केला होता. त्यांच्या मते ‘प्रौढांसाठी’ सिनेमासाठी वेगळी थिएटर्स (आताच्या भाषेत स्क्रीन) ठेवावीत. त्यांनी तर पॉर्नही प्रदर्शित व्हावे असे म्हटले होते! (परिणामी त्यांना लवकरच अध्यक्षपद सोडावे लागले!)

अमोल पालेकर किंवा विजय आनंद यांनी म्हटलेले, कल्पिलेले सेन्सॉरमुक्त जग सध्याच अॅमेझॉन प्राईम व नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध आहे. ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ तिथे प्रदर्शित होऊ शकतो! आजच बातमी आहे- ५०० वेबसिरीज निर्माणाधिन आहेत. या सर्व बंधनमुक्त व १४० हून अधिक देशांत पाहिल्या जाणार. त्यामुळे काही दिवसांनी मल्टिप्लेक्स बंद पडले तर आश्चर्य वाटायला नको. या माध्यमावर बंदी घालायची तर अलीकडेच मोदींनी जाहीर केल्याप्रमाणे ‘सॅटेलाईट’च पाडावा लागेल!

कलाकृती प्रदर्शनाची माध्यमे\साधने बदलताहेत. त्यामुळे यापुढे कशावरही बंदी घालायची तर थेट माणूसच मारावा लागेल. कारण त्या माणसाच्या हातात पुस्तक नाही तर किंडल असेल. सिनेमाचे प्रदर्शन रोखणे, थिएटर फोडणे निरुपयोगी होईल. कारण प्रेक्षक सिनेमा हातात मोबाईलवर घेऊन फिरत असेल. हे सर्वच अभिव्यक्ती बाबत होईल. आणि तेव्हा कलाकृतीला विरोध म्हणजे ती घरात, हातात, बघणारा वाचक-प्रेक्षकच मारावा लागेल.

त्याची सुरुवात मागच्या पाच वर्षांत झालीय. अशा वेळी सृजनात्म्यांचे डावे-उजवे गटतट पडण्यापेक्षा कलाकृतीमागे ते उभे राहिले तर कला, कलावंत, दर्शक, वाचक असे सर्वच जिंवत राहतील.

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................