राहुल गांधी कुणाशी लढताहेत?

राहुल गांधींचं नेमकं चाललंय काय? ते कुणाशी लढताहेत- नरेंद्र मोदींशी, आपल्याच मित्रपक्षांशी की स्वत:शीच?

राहुल गांधी अमेठीबरोबर केरळमधल्या वायनाड या मतदारसंघातून लढणार असं काँग्रेसनं जाहीर केल्यावर वरील प्रश्न चर्चेत आले आहेत. राहुल गांधींच्या उमेदवारीला पहिला आक्षेप घेतला डाव्यांनी. केरळमध्ये सध्या डाव्यांची सत्ता आहे. भारतीय जनता पक्ष या राज्यात घुसखोरी करायचा प्रयत्न करत असला, तरी अजूनही म्हणावा तसा या पक्षाचा प्रभाव नाही. गेली अनेक वर्षं या राज्यात डावी लोकशाही आघाडी विरुद्ध काँग्रेसची संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यामध्येच सामना होतो आहे. साहजिकच राहुल गांधी भाजपशी लढण्यापेक्षा आमच्याशी का लढताहेत, हा प्रश्न डाव्यांना पडला आणि त्यांनी तो तारस्वरात विचारला. केरळमधल्या डाव्यांच्या मुखपत्रानं तर राहुलच्या या निर्णयावर ‘पप्पू स्ट्राईक्स’ अशी कडवट टीकाही केली. 

वास्तविक एखाद्या नेत्यानं दोन मतदारसंघातून लढणं ही काही नवखी गोष्ट नाही. १९५७च्या निवडणुकीत अटल बिहारी वाजपेयी तीन मतदारसंघांतून लढले होते आणि बलरामपूर या एकाच मतदारसंघातून जिंकले होते. १९८० साली इंदिरा गांधी रायबरेलीबरोबरच आंध्र प्रदेशातल्या मेडक या मतदारसंघातून लढल्या आणि दोन्ही ठिकाणाहून विजयी झाल्या होत्या. नंतर त्यांनी रायबरेलीची जागा अरुण नेहरू यांच्यासाठी सोडून दिली होती. १९९१ साली लालकृष्ण अडवाणी गांधीनगर आणि नवी दिल्ली या दोन्ही मतदारसंघातून जिंकले होते. १९९९ साली सोनिया गांधी रायबरेली आणि कर्नाटकातल्या बेल्लारी या मतदारसंघातून विजयी झाल्या होत्या. अगदी अलीकडे २०१४ साली नरेंद्र मोदी गुजरातमधल्या बडोदा आणि उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी मतदारसंघातून प्रचंड मताधिक्यानं जिंकले होते. 

साहजिकच सर्वसाधारण परिस्थितीत राहुल गांधींनी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याबद्दल आक्षेप घेण्याचं कारण नाही. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीची परिस्थिती ‘सर्वसाधारण’ नाही. नरेंद्र मोदींनी वाराणसीतून लढण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा बडोद्यातल्या त्यांच्या विजयाबद्दल कोणालाही शंका नव्हती. आज अमेठीतून राहुल गांधींचं स्थान काहीसं डळमळीत झालं आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत स्मृती इराणींनी त्यांच्या नाकी नऊ आणले होते. आता पुन्हा एकदा त्या राहुल गांधींना आव्हान द्यायला उभ्या ठाकल्या आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे २०१४ मध्ये उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची सत्ता होती, यंदा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला जो फायदा मिळतो, तो स्मृती इराणींना मिळणार. साहजिकच राहुल गांधींची परिस्थिती २०१४पेक्षा अवघड झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर वायनाडची निवड करून राहुल गांधींनी भाजपच्या हातात कोलीत दिलं आहे. 

राहुलनी अमेठीच्या मतदारांचा अपमान केला आहे, असं सांगत स्मृती इराणी फिरत आहेत. राहुल गांधी घाबरले आणि अमेठीतून पळाले, असा आरोप भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा करत आहेत. अमेठीतल्या विजयाबद्दल खात्री नसल्यामुळे राहुलनी अल्पसंख्याकांची बहुसंख्या असलेला वायनाड हा सुरक्षित मतदारसंघ निवडला, ते हिंदूंच्या संतापाला घाबरले, असा जहरी आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्ध्याच्या सभेत केला. आता या आरोपाचं कोलीत घेऊन भाजप देशभर फिरणार आणि हिंदू मतदारांची मनं भडकवण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे.

दक्षिणेतल्या कार्यकर्त्यांकडून सतत मागणी होत असल्यामुळे राहुलनी वायनाडची निवड केली, असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. हा मतदारसंघ केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या सीमेवर असल्यानं खऱ्या अर्थानं दक्षिण भारताचं प्रतिनिधित्व करतो. राहुल गांधींची दक्षिणेतली लोकप्रियता मोदींपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे त्यांनी वायनाडमधून निवडणूक लढवण्यात गैर काहीच नाही, असं काँग्रेस नेते म्हणतात. २०१४या लोकसभा निवडणुकीत केरळमध्ये काँग्रेसप्रणित आघाडीला १२ आणि डाव्या आघाडीला ८ जागा मिळाल्या होत्या. राहुलच्या उमेदवारीमुळे पक्षाला संजीवनी मिळेल आणि या जागा वाढतील असंही ते म्हणतात. पण भाजप किंवा मोदींच्या आरोपाला काँग्रेसनं अजूनही उत्तर दिलेलं नाही. वायनाडमध्ये ४५ टक्के मुस्लीम आणि १३ टक्के ख्रिश्चन आहेत. हिंदूंची संख्या ४१ टक्के आहे. या मतदारसंघात गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसचं प्राबल्य राहिलेलं आहे. साहजिकच हा राहुल गांधींसाठी सुरक्षित मतदारसंघ आहे. 

काँग्रेसनं डाव्यांच्या टीकेलाही बगल दिली आहे. ज्या मतदारसंघात भाजपचा फारसा प्रभाव नाही आणि प्रमुख प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट आहेत, तो राहुल गांधींनी निवडण्याचं कारण काय, हा डाव्यांचा आक्षेप आहे. राहुलना भाजपशी मुकाबला करायचा होता, तर त्यांनी कर्नाटकातला एखादा मतदारसंघ निवडायचा होता. त्यामुळे देशभरात योग्य तो संदेश गेला असता. शिवाय कर्नाटकात काँग्रेस जेडीएसबरोबर सत्ताधारी आहे. केरळची निवड करून राहुल गांधींनी विरोधकांच्या एकजुटीत पाचर मारल्याचा आरोप मार्क्सवादी नेते प्रकाश करात यांनी केला आहे. काँग्रेसचा प्राधान्यक्रम गोंधळलेला आहे, असं सीताराम येचुरी यांनी म्हटलं आहे. 

काँग्रेसबाबतचा हाच अविश्वास सध्या विरोधकांच्या मनात आहे. ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे, देशाची घटना मोदींच्या गैरकारभारामुळे पणाला लागली आहे, असं काँग्रेसला वाटत असेल तर त्यांनी मोदी आणि भाजपच्या पराभवाला प्राधान्य द्यायला हवं होतं, असं विरोधी पक्षनेत्यांचं म्हणणं आहे. कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तसे संकेत देणारी पावलं काँग्रेसनं उचलली होती. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीच्या वेळेला सोनिया आणि राहुल गांधी दोघंही हजर होते. विरोधी नेत्यांबरोबर हात उंचावून त्यांनी देशात विरोधकांची महाआघाडी होणार असल्याचे संकेत दिले होते. आपल्या आमदारांची संख्या जास्त असूनही कर्नाटक सरकारमध्ये काँग्रेसनं दुय्यम भूमिका स्वीकारली होती. 

पण पुढे विरोधकांच्या एकजुटीचा हा डाव फिस्कटला. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीत बसपा-काँग्रेस युती झाली नाही. शेवटी बसपाच्या मदतीनं मध्य प्रदेशात सरकार स्थापन करण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. यापासून धडा घेऊन काँग्रेस आपली नीती सुधारेल, अशी विरोधी नेत्यांची अपेक्षा होती. तिकडे भाजपनं परिस्थितीचं आव्हान ओळखून जेडीयू किंवा शिवसेनेसारख्या आपल्या मित्रपक्षांबरोबर पडतं घेतलं होतं. अमित शहा स्वत: नितीशकुमार किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला गेले होते. बिहारमध्ये २०१४ ला भाजपनं जिंकलेल्या जागांपेक्षा कमी जागा ते यंदा लढवताहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या सर्व मागण्यांपुढे ते झुकले आहेत. किरीट सोमय्या यांच्यासारख्या अनुभवी संघ कार्यकर्त्यालाही त्यांनी तिकीट नाकारलं आहे. पण राहुल गांधींनी आपल्या मित्रपक्षांबाबत असा कोणताही पुढाकार किंवा लवचीक भूमिका न घेतल्याचा आरोप होत आहे. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार या मित्रपक्षांनीच आडमुठी भूमिका घेतली. सत्य काहीही असो, पण जे अमित शहांना जमलं, ते राहुल गांधींना जमलं नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

परिणामी आज देशात विरोधकांची निवडणूकपूर्व आघाडी होऊ शकलेली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस ममता बॅनर्जींच्या विरोधात लढते आहे, तिथं काँग्रेसची कम्युनिस्टांशीही बोलणी फिस्कटली आहेत. उत्तर प्रदेशात सपा-बसपानं काँग्रेसला आपल्या आघाडीत घेतलं नाही. त्यामुळे नाराज होऊन काँग्रेसनं प्रियांका गांधींचं अस्त्र वापरलं आहे. उत्तर प्रदेशातल्या काही मतदारसंघात विरोधक एकमेकांच्या पायात पाय घालतील अशी परिस्थिती आहे. तेलगू देसम पक्षानंही तेलंगणा विधानसभेच्या वेळी काँग्रेसशी केलेली युती तोडली आहे. दिल्लीत आपने पुढे केलेला हात काँग्रेसनं स्वीकारलेला नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी युती असली, तरी अॅड. प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी पाडापाडीचा खेळ करणार यात शंका नाही. म्हणजे फक्त तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये काँग्रेसच्या जुन्या आघाड्या कायम आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षांच्या मनात काँग्रेसविषयी अविश्वास वाढला तर नवल नाही. 

२०१९ ची लोकसभा निवडणूक काँग्रेसनं सोडून दिली आहे की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे ४४ खासदार निवडून आले. काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत अहवालानुसार या निवडणुकीत पक्षाच्या खासदारांची संख्या ९५ ते १००पर्यंत पोचू शकते. याचा अर्थ, कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेस पक्ष सरकार बनवू शकणार नाही. मग जर आपलं सरकार बनणार नसेल, तर सगळी शक्ती पणाला का लावा, असा विचार काही काँग्रेस नेत्यांनी केला असेल तर त्यात आश्चर्य नाही. त्यापेक्षा काँग्रेस पक्षाचा पाया मजबूत करावा, राज्याराज्यांत पक्षाचं पुनरुज्जीवन करावं आणि २०२४ ची निवडणूक निर्णायक मानावी, हा विचार प्रबळ झाला असावा. कदाचित म्हणूनच डिसेंबरमधल्या विधानसभा विजयानंतर आक्रमक झालेले राहुल गांधी अचानक शांत झाले. पुलवामा-बालाकोटनंतर बचावात्मक पवित्र्यात गेले. काँग्रेसनं मोदींचा पराभव हे लक्ष्य मानलं असतं तर दुय्यम भूमिका स्वीकारूनही विरोधकांच्या महाआघाडीला प्राधान्य दिलं असतं. पण तसं काही झालं नाही. जे विरोधक निवडणुकीपूर्वी सामंजस्यानं एकत्र येऊ शकत नाहीत, ते निवडणुकीनंतर काय येणार, असा विचार मग मतदार करू शकतात.

या आठवड्यात काँग्रेस पक्षानं आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. पाच कोटी गरीब कुटुंबांना वार्षिक ७२ हजार रुपये रोख रक्कम देणाऱ्या ‘न्याय’ योजनेपासून नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सकारात्मक पावलांची तरतूद त्यात आहे. शेतकऱ्यांसाठी खास अर्थसंकल्प आणि सरकारी नोकऱ्या भरण्याचं ठोस आश्वासन पक्षानं दिलं आहे. राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचं, ‘आफ्सा’चा फेरविचार करण्याचं किंवा बेअदबीच्या कायद्यातली फौजदारी तरतूद काढून टाकण्याचं आश्वासन आहे. आजपर्यंतच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यापेक्षा हा जाहीरनामा खूपच सकारात्मक आहे. पण विरोधी पक्षात असताना तज्ज्ञांच्या मदतीनं असा जाहीरनामा तयार करणं सोपं आहे. तो लोकांपर्यंत कसा पोचवणार आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करणार हा खरा प्रश्न आहे. ‘न्याय’ योजनेचं यश तिच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे, असं रघुराम राजन म्हणाले आहेत. आपला कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची साखळी काँग्रेसकडे नाही. दिल्लीत राहुल गांधींच्या पातळीवर काही चांगलं काम होताना दिसत आहे, पण राज्याराज्यांतली काँग्रेस निव्वळ पोखरलेली आहे. 

उदाहरणादाखल महाराष्ट्रातली काँग्रेस घेता येईल. लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं उत्तर प्रदेशनंतरचं हे सगळ्यात मोठं राज्य (४८ जागा) आहे. पण मतदानाच्या पहिल्या फेरीला आठवडा राहिला तरी राज्यातली काँग्रेस यंत्रणा कामाला लागलेली दिसत नाही. उमेदवारांची निवडही निराशाजनक आहे. मुंबईमधल्या काँग्रेस उमेदवारांत एक उर्मिला मातोंडकर सोडली तर ताजा चेहरा कुणीही नाही. पुण्यात हमखास हरणाऱ्या उमेदवाराला काँग्रेसनं उमेदवारी दिली आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात २०१४ प्रमाणेच यंदाही काँग्रेसचा एकही उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता दिसत नाही. सगळ्यात कहर म्हणजे सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी मतदारसंघातून या पक्षानं सनातनच्या दहशतवादाचं समर्थन करणाऱ्याला उमेदवारी दिली आहे. हितचिंतकांनी हा प्रकार लक्षात आणून दिल्यावरही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना जाग आली नाही. ज्या राज्यात दाभोलकर-पानसरेंचे खून झाले, त्या राज्यात काँग्रेसची ही अवस्था असेल, तर हा पक्ष मोदींच्या दडपशाहीशी कसा लढणार?

मोदींशी लढाई ही काही व्यक्तींची लढाई नाही, ती तत्त्वांची लढाई आहे. काँग्रेस पक्षाच्या निबर नेत्यांना या तत्त्वांशी काही देणंघेणं नसेल तर ते संविधानाचं रक्षण करतील, हा विश्वास का बाळगायचा? या निराशेतून मतदारांनी नोटा दाबला, तिसऱ्या पर्यायाला किंवा योग्य पर्याय नसल्यामुळे पुन्हा मोदींनाच मतं दिली तर दोष कुणाचा?

गेल्या पाच वर्षांत नरेंद्र मोदींनी या देशाचं ऐतिहासिक नुकसान केलं आहे. त्यांचा पराभव ही काळाची गरज आहे. पण आपल्यावरची जबाबदारी काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधींना कळत नसेल तर कोण काय करणार?

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................