मोदींची ‘शक्ती’ आणि राहुलचा ‘न्याय’!

भारताने उपग्रहनाशक क्षेपणास्त्राची चाचणी करणं ही निश्चितपणे मोठी गोष्ट आहे. त्याबद्दल इस्त्रो आणि डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांचं अभिनंदन करायला हवं. या चाचणीमुळे रशिया, अमेरिका आणि चीन या बड्या देशांच्या यादीत भारत जाऊन बसला आहे हेही खरं.

पण कळीचा मुद्दा वेगळाच आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांच्या कर्तृत्वाबद्दल कधीही शंका नव्हती. प्रश्न हा आहे की, शास्त्रज्ञांच्या या कामगिरीचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी करावा का? जवाहरलाल नेहरूंपासून मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत एकाही पंतप्रधानानं तसा प्रयत्न केल्याचं दिसत नाही. कोणत्याही पक्षाचं सरकार असो, अंतराळ संशोधनाची भारतीय परंपरा तशीच पुढे चालू राहिली आहे. उपग्रहनाशक क्षेपणास्त्र बनवण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे, हे डीआरडीओच्या प्रमुखांनी २०११ सालीच जाहीर केलं होतं. फक्त सरकारनं त्याची चाचणी करायला परवानगी दिली नव्हती. कारण अशा चाचणीमुळे अंतराळात घातक कचरा निर्माण होतो. २००७ साली चीननं केलेल्या चाचणीनं असा कचरा निर्माण झाला होता आणि जगभरातून या चाचणीवर टीका झाली होती. मोदी सरकारनं मात्र तो धोका पत्करायचं ठरवलं. 

कोणत्याही प्रसंगाचा ‘इव्हेंट’ करणं ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जुनी सवय आहे. तसाच तो त्यांनी या क्षेपणास्त्र चाचणीचाही केला. जणू काही आपण स्वत:च ही चाचणी केली आहे, अशा अविर्भावात मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण केलं. सर्वसाधारणपणे अशा कामगिरीची घोषणा इस्त्रो किंवा डीआरडीओचा प्रमुख करतो आणि पंतप्रधान त्यांच्या अभिनंदनाचा संदेश देतात. २००८ साली भारतानं चंद्रयान १ सोडलं, तेव्हा इस्त्रोचे प्रमुख माधवन नायर यांनी ती घोषणा केली होती. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी त्यानंतर शास्त्रज्ञांचं अभिनंदन करणारा संदेश दिला होता. पण मोदी सगळ्याच परंपरा मोडीत काढतात. त्याप्रमाणे त्यांनी यावेळी इस्त्रोच्या प्रमुखांना किंवा शास्त्रज्ञांना अजिबात संधी दिली नाही. आपल्या भाषणापूर्वी पुरेसा सस्पेन्स निर्माण करायलाही ते विसरले नाहीत. पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारणार की दाऊद इब्राहिम- मसुद अझरला परत आणणार इथपर्यंत चर्चा लोकांनी केली. त्यानंतर झालेली क्षेपणास्त्र चाचणीची घोषणा म्हणजे जनतेच्या दृष्टीनं अँटी क्लायमॅक्सच होता. पण या निमित्तानं चर्चेत राहण्याचा मोदींचा हेतू मात्र साध्य झाला. 

राष्ट्राला उद्देशून ही घोषणा करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली पाहिजे, असंही पंतप्रधान मोदींना वाटलं नाही. निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यावर अशा प्रकारचं भाषण यापूर्वीच्या कोणत्याही पंतप्रधानानं केलेलं नाही असं निवडणूक आयोगातले कायदेतज्ज्ञ सांगतात. पण मोदी कशाला त्याची पर्वा करतील? कारण त्यांना या निमित्तानं आपला निवडणूक अजेंडा पुढे रेटायचा होता. माझ्याच सरकारमुळे ही क्षेपणास्त्र चाचणी झालेली आहे, असं दाखवून मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न म्हणायला हवा.

आता निवडणूक आयोगानं मोदींच्या या भाषणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. पण ती समिती किती कणखरपणे निर्णय घेईल हा प्रश्नच आहे. कारण यापूर्वी निवडणूक आयोगानं मोदींबाबत कायम बोटचेपं धोरण अवलंबलं आहे. २०१४च्या निवडणुकीत मतदान केंद्राला भेट देऊन आल्यानंतर मोदींनी भाजपची निशाणी टेलिव्हिजन कॅमेऱ्यासमोर मिरवली होती. हा उघडउघड आचारसंहितेचा भंग होता. दुसऱ्या एखाद्या उमेदवारानं असला प्रकार केला असता तर, त्यावर कठोर कारवाई झाली असती. पण निवडणूक आयोगानं मोदींविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. याही वेळी तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन मोदींना सोडलं जाईल असा माझा अंदाज आहे. कारण देशाशी संबंधित तातडीच्या आणि संरक्षणविषयक गोष्टींवर निवडणुकीच्या काळातही घोषणा करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. क्षेपणास्त्र चाचणी हा संरक्षणविषयक प्रश्न आहे हे खरं, पण त्याची पंतप्रधानांनी घोषणा करण्याएवढी आणीबाणीची परिस्थिती काय निर्माण झाली होती, हा प्रश्न विचारता येईल. मात्र निवडणूक अधिकारी तो विचारतीलच याची खात्री देता येत नाही. 

आपल्या या राजकारणात नरेंद्र मोदींनी डीआरडीओ आणि इस्त्रोच्या माजी संचालकांना सहभागी करून घेतलं आहे. डीआरडीओचे माजी प्रमुख व्ही. के. सारस्वत यांनीच २०११ साली उपग्रहनाशक क्षेपणास्त्राची चाचणी करण्यासाठी भारत सिद्ध आहे अशी घोषणा केली होती. त्या घोषणेचा पुनरुच्चार त्यांनी २०१२ सालीही केला. आता ते प्रत्यक्ष चाचणी न केल्याबद्दल युपीए सरकारला दोष देत आहेत. इस्त्रोचे माजी प्रमुख माधवन नायर हेही या चाचणीचं श्रेय मोदी सरकारला देत आहेत. यापैकी सारस्वत हे निवृत्तीनंतर नीती आयोगाचे सदस्य आहेत, तर माधवन नायर जाहीरपणे भारतीय जनता पक्षात सामील झालेले आहेत. त्यामुळे या दोघांनीही मोदींची स्तुतीसुमनं गाणं यात आश्चर्य काही नाही. किंबहुना, निवडणुकीच्या तोंडावर ही चाचणी करण्याचा सल्ला मोदींना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली याच राजकारणी शास्त्रज्ञांनी दिला असावा असं दिल्लीत बोललं जात आहे. सध्या सेवेत असलेला कोणताही शास्त्रज्ञ याविरुद्ध बोलण्याची शक्यता नाही. म्हणूनच डीआरडीओचे सध्याचे अध्यक्ष सतीश रेड्डी यांनी अशा राजकारणाला आक्षेप घेतलेला नाही. 

मोदींचा हेतू स्पष्ट आहे. ते निवडणुका जिंकण्यासाठी घायकुतीला आलेले दिसतात. पुलवामाचा अतिरेकी हल्ला आणि बालकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर त्यांची लोकप्रियता वाढली होती. ती पुन्हा एकदा घसरणीला लागण्याआधीच त्यांनी ‘मैं भी चौकीदार’ ही मोहीम जोरात सुरू केली. आपलं नेतृत्त्व कसं कणखर आहे हे मतदारांच्या मनावर ठसवण्याचा त्यांचा तो प्रयत्न होता. क्षेपणास्त्र चाचणीची घोषणा हे याच प्रयत्नांतलं पुढचं पाऊल आहे. मोदींनी या क्षेपणास्त्र चाचणीला दिलेलं ‘मिशन शक्ती’ हे नावसुद्धा बोलकं आहे. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९९८ साली केलेल्या अणुचाचणीचं नावही ‘ऑपेरशन शक्ती’ हेच होतं.

मोदींचं भाषण संपताक्षणीच भाजपनं प्रचार चालू केला. मनमोहन सिंग सरकारनं क्षेपणास्त्र चाचणीचा निर्णय कसा घेतला नाही आणि मोदी सरकारनं कसा घेतला हे सांगणाऱ्या पोस्ट सोशल मीडियावर फिरू लागल्या. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चा निर्णयही मनमोहन सिंग सरकारनं नव्हे, तर मोदींनी घेतला याचीही आठवण आवर्जून करून देण्यात आली. मोदी सरकारचे मंत्रीही दुसऱ्या क्षणाला या प्रचारात सामील झाले आणि पंतप्रधानांच्या कणखर नेतृत्वाची वाहवा करू लागले. क्षेपणास्त्र चाचणीच्या निमित्तानं मोदींनी राष्ट्राला उद्देशून भाषण का केलं, हे समजायला या गोष्टी पुरेशा आहेत. 

विशेष म्हणजे, मोदींच्या ‘मिशन शक्ती’च्या काही दिवस आधीच काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आपली ‘न्याय’ योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत देशातल्या २० टक्के गरिबांच्या, म्हणजे पाच कोटी कुटुंबांच्या खात्यात दर वर्षी ७२ हजार रुपये थेटपणे भरले जातील असं आश्वासन काँग्रेस पक्षाने दिलं आहे. २५ कोटी भारतीयांना स्पर्श करणारी ही ‘किमान उत्पन्न हमी’ योजना ऐतिहासिकच म्हणायला हवी. अशा प्रकारची योजना मोदी सरकारचे अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी आपल्या २०१७च्या आर्थिक अहवालात सुचवली होती. पण मोदी सरकारनं त्याकडे दुर्लक्ष केलं. राहुल गांधींनी थॉमस पिकेटीपासून रघुराम राजन यांच्यापर्यंत अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा करून आपल्या जाहीरनाम्यात तिचा समावेश करण्याचं ठरवलं. फ्रान्स, अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, स्पेन, ब्राझिल अशा अनेक देशांमध्ये या प्रकारच्या योजना आज गरिबांसाठी राबवल्या जात आहेत. भारतामध्ये गरिबांच्या हिताच्या ‘मनरेगा’सारख्या अनेक योजना असल्या तरी रोख रक्कम देणारी अशी योजना आजवर नव्हती. किंबहुना राहुल गांधींनी पहिल्यांदा छत्तीसगडमध्ये या योजनेचं सुतोवाच केलं. त्यानंतरच मोदी सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रुपये रोख रक्कम देण्याची घोषणा झाली.

राहुल गांधींच्या ‘न्याय’ योजनेचा तपशील अजून जाहीर व्हायचा आहे. त्यासाठी आवश्यक ३.६ लाख कोटी रुपये कुठून येणार हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. अस्तित्वात असलेल्या काही योजनांचा पैसा या योजनेसाठी वळवला जाईल काय याचाही खुलासा झालेला नाही. तो यथावकाश केला जाईल, असं राहुल गांधींचे डेटा एक्सपर्ट प्रवीण चक्रवर्ती यांनी सांगितलं आहे. 

पण राहुल गांधींच्या या योजनेमुळे एक गोष्ट मात्र निश्चितपणे झाली. पुलवामा- बालकोटभोवती फिरणारी या निवडणुकीची चर्चा ‘न्याय’भोवती फिरू लागली. गरिबांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नाला महत्त्व आहे आणि आपण त्यावर काम करू हे राहुल गांधींनी अधोरेखित केलं. ‘न्याय’च्या या घोषणेमुळे भाजप प्रवक्ते बचावात्मक पवित्र्यात गेले. त्यांना या कल्पनेला धड पाठिंबाही देता येईना आणि विरोधही करता येईना. मग ते पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या इतिहासाकडे वळले. इंदिरा गांधींनी १९७१साली ‘गरिबी हटाव’चं आश्वासन दिलं होतं. ५० वर्षं झाली तरी ते पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. मग राहुल गांधींची ही योजना कशी काय अस्तित्वात येणार असा ठरीव प्रश्न ते विचारू लागले. केवळ अज्ञानातूनच असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण २००४ ते २०१४ या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळातच देशातली गरिबी सर्वाधिक कमी झाल्याचे आकडे उपलब्ध आहेत.

माझ्या मते, अवघ्या आठवड्याभरात जाहीर झालेल्या ‘मिशन शक्ती’ आणि ‘न्याय’ या दोन्ही कार्यक्रमांनी या निवडणुकीतली लढाई अधोरेखित होते आहे. एक पक्ष कणखर नेत्यासाठी मतं मागतो आहे, तर दुसरा गरिबांना चांगल्या आयुष्याची स्वप्न दाखवतो आहे. एक नेता शत्रूला धडा शिकवण्याची भाषा करतो आहे, तर दुसरा नेता प्रेमाची भाषा पुन्हा एकदा ठसवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आपलं भवितव्य कोणाच्या हातात सोपवायचं हे मतदारांनी ठरवायचं आहे.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................