कुटुंब, कुटुंब खेळताहेत, निवडणूक ‘निवडणूक’ खेळ!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Thu , 14 March 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar राहुल गांधी Rahul Gandhi काँग्रेस Congress भाजप BJP शिवसेना Shivsena उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray

रविवारी निवडणुका जाहीर झाल्या आणि गेले महिना दोन महिने वाटाघाटींच्या पातळीवर असलेले सर्वच राजकीय पक्ष आता हातघाईवर आले. पहिला टप्पा ११ तारखेला असल्यामुळे, जेमतेम महिनाभराचा वेळ मिळणार! अर्जप्रक्रियेच्या वेळेनुसार पाहिलं तर पहिल्या टप्प्यासाठी अवघे ८\१० दिवस मिळणार. योगायोगानं सत्ताधारी पक्षासाठी सध्या सेफ झोन असलेल्या, विदर्भात ११ एप्रिलला मतदान होणार आहे. याचा अर्थ विरोधकांना विदर्भात तरी हाती फारसा वेळ नाही.

मात्र या निवडणुकीच्या निमित्तानं एक वेगळाच पण कळीचा मुद्दा मांडावासा वाटतोय. देशानं ‘संसदीय लोकशाही, एक व्यक्ती एक मत’ ही प्रणाली स्वीकारून सत्तरहून अधिक वर्षं झाली. पण खरंच या देशात खरी लोकशाही आहे, हा प्रश्न मनात येतो. कारण निवडणुका जाहीर होताच देशात, राज्यात जी चर्चा चालू आहे, बातम्या येताहेत, त्या पाहिल्यावर, वाचल्यावर वाटायला लागलं की, १२६ कोटी जनतेची ही निवडणूक आहे की, फक्त काही कुटुंबाकुटुंबातली?

आज देशभरातले प्रमुख पक्ष हे पक्षापेक्षा एक व्यक्ती , कुटुंब म्हणून ओळखले जातात. गांधी कुटुंब (काँग्रेस), मुलायमसिंह यादव कुटुंब (सपा), लालूप्रसाद यादव कुटुंब (राजद), पटनायक कुटुंब (बिजू जनता दल), अजित सिंह कुटुंब (राष्ट्रीय लोकदल), पासवान कुटुंब (लोजपा), करुणानिधी कुटुंब (डीएमके), अब्दुल्ला कुटुंब (नॅशनल कॉन्फरस), सईद कुटुंब (पीडीपी), पवार कुटुंब (राष्ट्रवादी), ठाकरे कुटुंब (शिवसेना\मनसे), राणे कुटुंब (स्वाभिमान पक्ष).

केडर बेस दुसरा मोठा राष्ट्रीय पक्ष भाजप राष्ट्रीय स्तरावर जरी या परिवार नीतीपासून दूर असला राज्यस्तरावर छोट्या छोट्या प्रमाणात हे परिवार लोण याही पक्षात पसरू लागलंय.

भाजपमध्ये हा परिवार वसुंधरा राजे (राजस्थान), येडियुरप्पा (कर्नाटक), ठाकूर (हिमाचल प्रदेश), राजनाथ सिंह, लालजी टंडन, कल्याणसिंह इ. (उत्तर प्रदेश), महाजन, मुंडे, खडसे इ. (महाराष्ट्र)… याशिवाय राज्याराज्यांतील भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांची मुलं-मुली पुढच्या फळीत या प्रक्रियेतून पुढे येऊ शकतात.

पंतप्रधान मोदींचा ‘गांधी परिवार विरोध’ तर आता त्यांचा दिनक्रम झाल्यासारखा आहे. मात्र महाराष्ट्रात तरी या पक्षानं परिवारानांच पावन करून घ्यायचा किंवा घराणेशाहीला उत्तेजन देण्याचा सपाटा लावलाय. मागच्या निवडणुकीत त्यांनी गाबित बाप-लेकींना पक्षात घेतलं. नारायण राणेंना गळाला लावलं, पण टोपलीत न घेता जाळ्यातच ठेवलं. आता मोहिते पाटलांना ‘लॉलीपॉप’ दाखवताहेत. निलंगेकर आधीच त्यांच्याकडे आहेत. क्षीरसागरांना निमत्रंण गेलंय. मेघे कुटुंब घेतलंच आहे. सातारचे राजेमंडळी त्यांना वाटेल तेव्हा येऊ शकतात. काही काळ त्यांनी इथं घालवलेला आहे. भाजपसारखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत वाढलेला पक्षही कार्यकर्त्यांपेक्षा ‘आयात उमेदवार’, तेही घराणेवाले निवडणुकीत उतरवून सत्तेचं अंकगणित पक्कं करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा हा देश लोकशाहीचा पोशाख घातलेली संरजामशाहीच मान्य करतो की, काय असं वाटतं.

आणि दुर्दैवानं वस्तुस्थिती तशीच आहे. देशातील २५-३० घराणी देशाचं राजकारण पाहतात, तर १०-१५ उद्योग घराणी देशाचं अर्थकारण. याचा अर्थ १२५ कोटींचा देश या ५०-१०० लोकांच्या हातात आहे. राजकारणी आणि उद्योगपतींकडे असलेली सत्ता, संपत्ती आणि साधनं आकडेवारीनिशी तपासली तर आपण आजही राजेशाहीतच जगतोय, बाकी ‘लोकशाही, एक व्यक्ती, एक मत’ निव्वळ उत्तम सुभाषित!

भाजपप्रमाणेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे गांधी घराणं (ज्या घराण्यावरून ‘घराणेशाही’ हा शब्द रूढ झाला), घराणेशाही यांचे कडवे विरोधक होते. मात्र त्यांनीही स्वत:चा उत्तराधिकारी कार्यकर्ते, नेते यांमधून न निवडता घरातूनच निवडला! वडिलांचाच कित्ता गिरवत उद्धव ठाकरेंनी आजोबांच्या (बाळासाहेब) हस्तेच तलवार देऊन नातवाचा (आदित्य) राज्याभिषेक थेट शिवतीर्थावर घडवून आणला. त्यासाठी राज ठाकरेंनी प्रस्थापित केलेली अ.भा. विद्यार्थीसेना विसर्जित करून नवी ‘युवा सेना’ निर्माण केली गेली.

काका आणि भावाच्या पावलावर पाऊल ठेवत मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनीही पुत्र अमित ठाकरेच्या राजकीय प्रवेशाची तुतारी फुंकून ठेवलीय.

याचा अर्थ असा काँग्रेस, भाजपसारखे राष्ट्रीय पक्ष असोत की, नारायण राणेंसारख्या नेत्यांचे लेटरहेड पक्ष असोत, सगळीकडेच ‘कुटुंब रंगलंय राजकारणात’चे खेळ चालू आहेत. आणि गेली सत्तर वर्षं आम्ही या खेळाला मतपेटीतून मान्यता, प्रोत्साहन देत आलोय. असंच जर असेल तर निवडणुका तरी का घ्यायच्या? त्या त्या सुभेदारांना त्यांच्या सुभेदाऱ्या तहहयात वाटूनच द्या!

आजघडीला देशाच्या प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक पक्षाकडे काही मतदार संघ वारसाहक्कानं मिळाल्यासारखे एकाच कुटुंबाच्या ताब्यात आहेत. मग ते कुटुंब सत्तेत असो की विरोधात. पुन्हा पराभूत झाले तरी पुढच्या निवडणुकीत उमेदवार तेच. यात गांधी, यादव, सिंह, पवार, पाटील, मुंडे, महाजन, राणे असे सगळेच आले!

आता गेल्या चार-पाच दिवसांतल्या महाराष्ट्रातल्या बातम्या बघा. ४८ मतदारसंघ, चार प्रमुख पक्षांच्या दोन आघाड्या, इतर पक्ष या सगळ्यांना बाजूला सारत 24\7 चर्चा कसली? तर विखे पाटील व पवार घराण्याची! आमची आम्हालाच शरम किंवा लाज तरी कशी वाटत नाही? कोण सुजय, कोण पार्थ? असं काय कर्तृत्व त्यांचं की त्यांनी थेट भारताच्या सर्वोच्च सभागृहात जाऊन प्रतिनिधित्व करावं? या दोघांचे वडील आणि आजोबा जर ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, विधानसभा लढवत राजकारणात आले आणि हे केवळ त्यांचे वारस म्हणून थेट उमेदवार?

एक लोकसभा मतदार संघ म्हणजे पाच ते सहा विधानसभा मतदारसंघ. सहा लाखांचं मतदान. काँग्रेस असो की राष्ट्रवादी आज पन्नासहून अधिक वर्षं हे पक्ष (राष्ट्रवादीची काँग्रेसमधील वर्षं धरलीत) या मतदारसंघात सक्रिय आहेत. हजारो नाही लाखो कार्यकर्ते हा पक्ष वाढवत असतात, काही तर घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून सतरंजी उचलण्यात हयात घालवतात. या पक्षांना एका कुटुंबाबाहेरचा एकही सक्षम उमेदवार पन्नास पन्नास वर्षं मिळू नये?

परवा माढ्यात माघार घेताना पवारांनी विधान केलं किंवा सांगितलं की, एकाच कुटुंबातील तिघांना उमेदवारी नको! उदात्त विचार! पण मग एकाच कुटुंबातील दोघांना तरी का? आणि याच न्यायाला धरून एकाच कुटुंबाकडे एकच मतदारसंघ पन्नास वर्षं तरी का? हा प्रश्न पवारांसह विखे पाटील, मोहिते पाटील यांच्यासह गांधी परिवारालाही! उत्तर प्रदेशातून राहुल गांधी, सोनिया गांधींची नावं जाहीर होताच प्रियांकासाठी पोस्टर तर लागलीच, त्यावर वरताण रॉबर्ट वड्रासाठीही लागली! आपलं नशीब प्रियांकांची मुलं अजून १८ वर्षांची नाहीत!

या घराणेशाहीवर नेहमीच चर्चा झडतात. निवडणुकीच्या काळात तर विशेष झडतात. सुरुवातीला नेतेमंडळी जरा कचरत. ‘कार्यकर्त्यांची इच्छा. त्यांनी युवा आघाडीत काम केलंय. माझं कार्यालयीन कामकाज तो\ती पाहायचे’ वगैरे. मात्र आता ते बेधडक सांगतात ‘डॉक्टरचा मुलगा जर डॉक्टर, इंजिनीअरचा मुलगा इंजिनीअर होऊ शकतो, तर आमची मुलं राजकारणात येणं नैसर्गिकच!’

हा असा युक्तीवाद दस्तुरखुद्द सोनिया गांधी यांनी राजदीप सरदेसाईंना एका वाहिनीला मुलाखत देताना केला होता. त्यांना राहुलच्या राजकारण प्रवेशावर प्रश्न विचारला असता त्यांनी वरील उत्तर दिलं. तर राहुल गांधींना जेव्हा लंडनमध्ये असाच प्रश्न विचारला, तेव्हा त्यांनीही असंच उत्तर दिलं. शिवाय आमच्या देशात सर्वच क्षेत्रांत ही परंपरा आहे. टाटा, बिर्ला, अंबानी, बच्चन, कपूर, खान इ. इ. अशी पुस्तीही जोडली! याच पद्धतीची मतं छगन भुजबळ, नारायण राणेही मांडतात.

आता या सर्वांचा युक्तीवाद मान्य केला तर क्षणभर तरी डॉक्टर, इंजिनीअरची मुलं कॅपिटेशन फी भरून का होईना प्रवेश मिळवतात, परीक्षा देतात, डिग्री घेतात, मग वडिलांच्या खुर्चीत बसतात. उद्योगपतींचंही तसं म्हणता येईल. अभिनेते प्रसंगी पदरमोड करून मुला-मुलीसाठी सिनेमा बनवतात. पण राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टॅलिन, उद्धव ठाकरे अशी कुठली पात्रता सिद्ध करतात की थेट पक्षाध्यक्ष होतात? काही जणांच्या बाबतीत त्यांच्या वयापेक्षा पक्ष जुना, तरीही हे आले आणि थेट अध्यक्षच झाले. त्यासाठी लोकशाहीचा देखावा मात्र छान रंगवला जातो, मग ठिकाण दिल्ली असो की महाबळेश्वर!

रोजच्या बातम्या वाचताना, पाहताना हसू येतं, उबग येतो, राग येतो, हताशाही येते. या लागणीपासून कोसो दूर असणारे पक्षही सत्तेत येताच या रोगाचे बळी ठरतात. आता भाजपसारखा पक्ष नगरमध्ये गेली कित्येक वर्षं काँग्रेसशी (प्रसंगी रक्तरंजित) संघर्ष करणाऱ्या खासदार गांधींना खड्यासारखं बाजूला करून सुजय यांना उमेदवारी देणार असेल तर हे राजकारण, सत्ताकारण, सत्ताबाजार की घोडेबाजार? खासदार गांधींचं प्रगतीपुस्तक उत्तीर्ण होण्याइतकं नसेल तर संपूर्ण जिल्ह्यात पक्षात उमेदवार नाही? नुकतीच पालिका जिंकलीत ना?

या आपादधर्म नि शाश्वतधर्मात काही सत्ता, संपत्ती, साधन, साम, दाम, दंड, भेदाचा जो काही खेळ खेळला जातोय, त्यातून काही कुटुंबं आणि त्यांच्या सात काय सत्तर पिढ्यांची सोय होत असेल, पण या सर्वांत संविधानात्मक लोकशाहीचा खून होतो.

या कुटुंबांना आपल्यावर तहहयात राज्य करू देणारे आपण लोकशाहीच्या खुनात हत्यार म्हणून वापरले जातोय, याची जाणीव आपल्याला कधी होणार?

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 14 March 2019

लेखाशी शंभर टक्के सहमत. -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......