अपयशालाच ‘अभूतपूर्व यश’ म्हणून कुरवाळत बसले की, वारंवार पठाणकोट, उरी व पुलवामासारख्या घटना घडतात!
सदर - सत्योत्तरी सत्यकाळ
परिमल माया सुधाकर
  • पुलवामामधील दहशतवादी हल्ला
  • Sat , 16 February 2019
  • सदर सत्योत्तरी सत्यकाळ परिमल माया सुधाकर Parimal Maya Sudhakar पुलवामा हल्ला Pulwama Attack जम्मू-काश्मीर Jammu-Kashmir

भारतासह संपूर्ण जगात Valentine’s Day च्या रूपात प्रेमाचा उत्सव साजरा होत असताना पाकिस्तानातून कार्यरत असलेल्या जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने भारतीय जवानांच्या वाहनावर क्रूर हल्ला केला. या हल्ल्यात शहीद झालेले ४२ सैनिक सदैव भारताला व जगाला दहशतवादी क्रूरतेची आठवण करत राहतील. प्रेम, जिव्हाळा व एकोप्याशी कायमचे शत्रुत्व असलेल्या दहशतवादी संघटनेने मुद्दामच १४ फेब्रुवारी या दिवसाची निवड क्रूरता, हिंसा व द्वेष पसरवणारा हल्ला करण्यासाठी केली. या हल्ल्यानंतर जनमानसात जेवढी क्रूरता, हिंसक भावना व द्वेष पसरेल तेवढ्या प्रमाणात दहशतवादी हल्ला यशस्वी ठरेल.

याशिवाय, या हल्ल्याला आणखी एक घटना कारणीभूत ठरली आहे. याच आठवड्यात सिंधू नदी पाणी वाटप कराराच्या काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी भारताने पाकिस्तानी शिष्टमंडळाला आमंत्रित केले होते. जेव्हा-जेव्हा भारत व पाकिस्तान दरम्यान अधिकृत चर्चेची प्रक्रिया सुरू होऊ पाहते, तेव्हा-तेव्हा पाकिस्तान-स्थित दहशतवादी संघटना आपल्या क्रूर कृत्यांनी चर्चेच्या प्रक्रियेत विघ्न आणतात. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या लाहोर बस यात्रेपासून प्रत्येक वेळी याचा अनुभव आला आहे.

१९९९ ला बसने लाहोरला जात वाजपेयींनी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी द्विपक्षीय संबंधांवर विस्तृत चर्चा केली होती. त्यावेळी दोन्ही देश नुकतेच अण्वस्त्रधारी झाले होते आणि परस्परांशी शत्रुत्वाची भावना असलेल्या अण्वस्त्रधारी देशांदरम्यान विश्वासदर्शक प्रक्रिया प्रस्थापित करण्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य वाजपेयी-शरीफ शिखर बैठकीत पार पडले होते. मात्र भारत व पाकिस्तानच्या सरकारांदरम्यान संवाद प्रस्थापित होणे दहशतवादी संघटना व पाकिस्तानी लष्करातील मोठ्या गटाला मान्य होणे शक्य नव्हते. ही प्रक्रिया थांबवण्यासाठी कारगिल ते भारतीय संसदेवरील हल्ला अशी मोठी घातपाताची मालिका घडवण्यात आली होती. या घातपातामागील एकमात्र उद्दिष्ट दोन्ही देशांदरम्यानची चर्चेची प्रक्रिया विस्कळीत करणे हेच असल्याची खात्री पटल्याने वाजपेयी सरकारने द्वी-पक्षीय चर्चेची चौकट निर्धारित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले.

.............................................................................................................................................

रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या ‘द गॉड डिल्यूजन’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4769/The-God-Delusion

.............................................................................................................................................

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ही प्रक्रिया त्याच उमेदीने पुढे नेली. वाजपेयी व मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात काश्मीर प्रश्नावर चर्चेच्या माध्यमातून सर्वांना मान्य होईल, असा तोडगा निघण्याची शक्यता प्रबळ झाली होती. दहशतवादी संघटना व पाकिस्तानी लष्करातील कट्टरपंथीय गट यांच्यासाठी हा भूकंप ठरला असता. हा भूकंप टाळण्यासाठी पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआय, पाकिस्तानी लष्करातील उतावळे गट आणि दहशतवादी संघटनांनी संगनमताने भारतातील आजवरचा सर्वांत मोठा दहशतवादी हल्ला मुंबईवर केला.

वाजपेयींच्या काळातील संसदेवरील हल्ला असो, मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील २६/११ असो की पुलवामा हल्ला असो, अशा प्रकारच्या निर्घृण दहशतवादी कृत्यांनंतर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटतात- एक उग्र आणि दुसरी सौम्य! उग्र प्रतिक्रिया म्हणजे ‘आता पाकिस्तानला धडा शिकवाच!’ सौम्य प्रतिक्रिया म्हणजे पाकिस्तानची जागतिक कोंडी करा आणि आर्थिकदृष्ट्या नामोहरम झालेल्या पाकिस्तानला वाटाघाटीच्या पटलावर खेचत सर्व प्रश्न मार्गी लावा!’ या सौम्य पर्यायावर आजवर भारताने आपली बरीच शक्ती खर्ची घातली आहे. मात्र पाकिस्तानातून कार्यरत असलेल्या एखाद-दुसऱ्या दहशतवादी संघटनेला संयुक्त राष्ट्राकडून अधिकृतपणे ‘दहशतवादी’ घोषित करण्यापलीकडे भारताच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही.

काही काळापूर्वी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तान विरुद्ध अत्यंत कडक धोरण स्वीकारल्याचा आव आणला होता. मात्र आज प्रत्यक्षात अमेरिका व काही तालिबानी गट यांच्यातील चर्चेची प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी पाकिस्तानची मदत घेण्यात येत आहे. नजीकच्या भविष्यात अफगाणिस्तानात स्वत:चे हित साधण्यासाठी अमेरिका, चीन, रशिया, सौदी अरेबिया व इराण हे सर्व देश पाकिस्तानचे लांगूनचालन करत आहेत.

पुलवामा हल्ला घडला त्यावेळी सौदी अरेबियाचे राजपुत्र भारताच्या अधिकृत भेटीवर होते. पाकिस्तानची अधिकृत भेट आटोपून ते भारतात आले होते. त्यांनी पाकिस्तान भेटी दरम्यान पाकिस्तान सरकारशी तब्बल १० अब्ज डॉलर्स रक्कमेचे सहकार्य करार केले आहेत. म्हणजे, भारताशी सौहार्दपूर्ण संबंध असलेला सौदी अरेबिया पाकिस्तानची जागतिक कोंडी होणार नाही याची काळजी घेत आहे.

मागील पाच वर्षांमध्ये रशियाने प्रथमच पाकिस्तानशी लष्करी पातळीवर संबंध प्रस्थापित केले आहेत. चीनबाबत नव्याने काही सांगायची गरजच नाही. म्हणजेच, पाकिस्तान विरुद्धचा सौम्य पर्याय सपेशल अपयशी ठरला आहे, हे मान्य करावे लागेल. अपयश मान्य केले तरच यशाचे मार्ग सापडू शकतात. पण अपयशालाच ‘अभूतपूर्व यश’ म्हणून कुरवाळत बसले की, वारंवार पठाणकोट, उरी व पुलवामासारख्या घटना घडतात.

उग्र पर्याय, म्हणजे ‘आता धडा शिकवाच’ वर भारताने अंमल करून बघितला आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात पाकिस्तानचे दोन तुकडे करण्यापासून ते राजीव गांधींच्या काळात सियाचीनवर ताबा मिळवण्यापर्यंत ते वाजपेयींच्या काळात संपूर्ण लष्कराला पाकिस्तानी सीमेवर तैनात करण्यापर्यंत आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळातील जाहीर न केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’पासून ते नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील जाहीर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकपर्यंत भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहेत. मात्र अशा प्रत्येक कारवाईनंतर पाकिस्तानच्या राजकारणातील पाकिस्तानच्या लष्कराचे, आयएसआयचे आणि दहशतवादी गटांचे स्थान बळकट झाले आहे.

याचा अर्थ, या कारवाया फोल ठरल्या असा नाही. वेळोवेळी या प्रकारच्या कारवाया आवश्यक होत्या, मात्र त्यांचे उद्देश तात्पुरते होते आणि भविष्यात देखील लष्करी कारवायांच्या माध्यमातून तात्पुरते उद्दिष्टच साध्य होईल. या उग्र प्रतिक्रियेच्या पल्याड एक अती-उग्र प्रतिक्रियासुद्धा उमटत असते, जी उजव्या विचारसरणीच्या मानसिकतेत भिनलेली आहे. ही अती-उग्र प्रतिक्रिया म्हणजे पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्याची, नष्ट करण्याची! हा पर्याय भारताकडे उपलब्ध आहे का, यावर सुद्धा गांभीर्याने विचारमंथन झाले पाहिजे.

याबाबतीत पहिला विचारणीय मुद्दा म्हणजे पाकिस्तान नष्ट झाले तर त्या जागी काय अस्तित्वात येईल? प्रचंड अराजक आणि पाकिस्तानी राष्ट्रराज्याची जागा घेऊ शकणाऱ्या आयसीससारख्या संघटना! लिबिया, इराक, सिरीया या देशांमध्ये ज्यावेळी राष्ट्र-राज्याचे अधिष्ठान संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न झाले, त्यावेळी प्रचंड प्रमाणात उत्पाद घडवत आयसीससारख्या हैवानी संघटनांनी स्वत:चे राज्य स्थापन  केले.

भारताच्या शेजारी असे काही घडणे आपल्या हिताचे आहे का? जर असेल, तर पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सरकारने कार्ययोजना आखायला हवी. मात्र, पाकिस्तानकडे असलेली अण्वस्त्रे आणि अण्वस्त्रमारक क्षमता या कार्ययोजनेतील सर्वांत मोठा अडथळा असेल. सन १९९८ पर्यंत, म्हणजे भारत व पाकिस्तानने अण्वस्त्रे बाळगण्यास सुरुवात करेपर्यंत, भारताचा पाकिस्तानवरील लष्करी वरचष्मा सर्वमान्य होता. पण दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आल्यानंतर दोघांची शक्ती जवळपास एकसमान झाली. म्हणजेच, दोन्ही देशांदरम्यान संपूर्ण युद्ध फुटले तर कोणत्याही एका देशाचा विजय न होता दोन्ही देशांची अण्वस्त्रांच्या वापरामुळे अपरमित हानी होणार. याचा अर्थ पाकिस्तानला ताळ्यावर आणण्यासाठी भारताकडे काहीच पर्याय नाहीत का? छे, छे! असतीलच आणि नसले तर ते तयार करावे लागतील! प्रत्येक देशातील जनतेला व नेतृत्वाला कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कल्पकता, दूर दृष्टी, दृढनिश्चय आणि सातत्य या गुणांचा परिचय द्यावा लागतो. देशाच्या नागरिकांमध्ये या गुणांची कमतरता असेल तर नेतृत्वात हे गुण अभावानेच आढळतील. सद्यस्थितीत भारतात हेच घडताना दिसते आहे.

पुलवामा हल्ल्यात धारातीर्थी पडलेल्या जवानांची पूर्ण संख्याही हाती आली नव्हती की, सोशल मीडियावर कन्हय्याकुमार, अरविंद केजरीवाल आणि राहुल गांधींना या हल्ल्यासाठी जबाबदार धरण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. हा ना बावळटपणा आहे, ना राजकीय धूर्तपणा! पाकिस्तानचे करायचे काय याचे उत्तर शोधण्याची मानसिक, बौद्धिक व राजकीय शक्ती गमावून बसलेल्या, अर्थवाही कुवत कधीच नसलेल्या, व्यक्ती व संघटना सत्तेत असल्यामुळे त्यांच्या पाठीराख्यांपुढे पाकधार्जिण्या दहशतवादी कृत्यांसाठी जनतेने निवडून दिलेल्या विरोधी पक्षातील जन-प्रतिनिधींना जबाबदार धरण्याची वेळ येते आहे.

पाकिस्तानला सरळ करणे शक्य दिसत नसल्याने लोकांच्या मनातील रागाच्या कप्प्यात पाकिस्तानऐवजी जेएनयु आणि इतर बुद्धिजीवींना बसवण्यात येत आहे. ज्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ला १९७१ च्या युद्धातील विजयापेक्षाही मोठे ठरवण्याचा आटापिटा करण्यात आला, त्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतरही पुलवामा घडत असेल तर पाठीराख्यांनी करावे तरी काय? ज्या नोटबंदीमुळे दहशतवाद्यांचे व सीमेपलीकडून दहशतवाद्यांना होणाऱ्या धन, शस्त्र व प्रशिक्षण पुरवठ्याचे कंबरडे मोडल्याचे दावे करण्यात आले होते, तसे काहीच घडले नसल्याची दु:खद प्रचिती येत असेल तर करावे तरी काय? ज्या मेहबूबा मुफ्ती सरकारच्या संगनमताने दहशतवादी कारवाया घडत होत्या, असा आरोप करत मुफ्ती सरकार पाडल्यानंतर, एवढेच नाही तर जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त करत संपूर्ण राज्याची कमान राष्ट्रपती राजवटीमार्फत केंद्र सरकारच्या हाती आल्यानंतरही निर्घृण दहशतवादी कृत्य घडत असतील तर करावे तरी काय? २०१४ पूर्वी दुबळ्या सरकारवर व ‘मौनी’ पंतप्रधानांवर टीका करून राग शमवता येत असे, पण ५६ इंची छाती व तेवढीच लांब जीभ असलेली व्यक्ती देशाचे नेतृत्व करत असतानाही पुन्हा-पुन्हा तेच घडत असेल तर करावे तरी काय?

सोप्पे आहे, दहशतवाद्यांना धडा शिकवता येत नसेल तर राजकीय विरोधकांच्या कपाळी दहशतवाद-समर्थक असल्याचा शिक्का मारा आणि त्यांनाच धडा शिकवा! दहशतवाद्यांना सर्व प्रकारची मदत करणाऱ्या पाकिस्तानातील व्यक्ती व संघटनांचे काही वाकडे करता येत नसेल तर देशातील वैचारिक विरोधकांनाच देशद्रोही ठरवत अद्दल घडवा! यांत राजकीय विरोध संपुष्टात आणण्याखेरीज स्वत:ची देशभक्ती तर सिद्ध होतेच, शिवाय निवडणूकसुद्धा जिंकता येते. फक्त थांबवता येत नाही तो रक्तपात, आपल्याच सैनिकांचा सतत होत असलेला घातपात!

हा रक्तपात थांबवण्याचा कोणताच मार्ग अस्तित्वात नाही का आणि नसला तर नवा मार्ग बांधता येणार नाही का? पाकिस्तानात उगम पावणाऱ्या दहशतवादाला उखडून टाकण्याचे किमान दोन वैकल्पिक मार्ग भारतापुढे आहेत. यातील पहिला मार्ग हा ‘जशाच तसे’ वागण्याचा आहे. म्हणजे भारताने स्वत:च्या प्रभावाखाली काही दहशतवादी गट उभे करायचे, त्यांना प्रशिक्षित करायचे आणि पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ले घडवून आणायचे. पाकिस्तान भारताशी जसे वागतो तसेच भारताने पाकिस्तानशी वागावे तरच पाकिस्तान वठणीवर येईल अशा भूमिकेचा पुरस्कार करणारे अनेक तज्ज्ञ आहेत.

.............................................................................................................................................

रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या ‘द गॉड डिल्यूजन’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4769/The-God-Delusion

.............................................................................................................................................

उदाहरणार्थ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात बलुचिस्तानचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी असे वाटले होते की, बलुचिस्तानातील अस्वस्थ नागरिक व संघटनांना भारत बळ देईल आणि पाकिस्तानच्या या विस्तीर्ण प्रांतात गोंधळ माजेल. बलुचिस्तानात अस्वस्थता व असंतोष असला तरी त्यातून पाकिस्तानी राष्ट्र-राज्याविरुद्ध कारवाया करणारे दहशतवादी गट तयार झालेले नाहीत. असे घडले जरी, तरी या धोरणात तीन अडचणीचे मुद्दे येतात.

एक, पाकिस्तानसाठी दहशतवाद व दहशतवादी संघटना नव्या नाहीत. जेवढे भारतीय सैनिक व नागरिक मागील १५ वर्षांमध्ये दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेत, त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक पाकिस्तानी सैनिक व नागरिक दहशतवादी हल्ल्यात ठार झाले आहेत. भारताच्या दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास पाकिस्तानात तीन प्रकारच्या दहशतवादी संघटना आहेत. एक, फक्त भारत-विरोधी कारवाया करणाऱ्या; दोन, फक्त अफगाणिस्तानात राजकीय उद्दिष्ट असलेल्या आणि तीन, पाकिस्तानी राष्ट्र-राज्याविरोधात कारवाया करणाऱ्या!

यामध्ये आणखी काही दहशतवादी संघटनांची भर पडल्याने पाकिस्तानी व्यवस्थेला फार काही फरक पडणार नाही. मुळात, जेथील व्यवस्था, सरकार व नेतृत्व यांना आपल्या नागरिकांच्या व सैनिकांच्या जीवांची काळजी असते तिथेच दहशतवादी कृत्ये प्रभावी ठरू शकतात. जिथे सामान्य नागरिक व जमिनीवर लढणारा सैनिक यांच्याकडे केवळ प्यादे म्हणून बघण्यात येते, तिथे दहशतवादी कृत्यांमध्ये वाढ झाली तरी काही फरक पडत नाही.

दोन, भारताच्या या प्रकारच्या धोरणाचा धाक न बसता पाकिस्तानातील भारत-विरोधी गट अधिकच चेवाने त्यांच्या कारवाया सुरू ठेवण्याची शक्यता जास्त आहे. काही दहशतवादी संघटनांना पुरस्कृत करत अधिकाधिक पाकिस्तानी सैनिक व नागरिकांना ठार मारण्यात भारताला यश जरी आले, तरी दहशतवादी हल्ल्यात धारातीर्थी पडणाऱ्या भारतीय नागरिक व सैनिकांची संख्या कमी होण्याऐवजी ती वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.

तीन, दहशतवादी संघटना तयार करणे तुलनेने सोपे असते, पण त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य असते. याचा सर्वाधिक अनुभव पाकिस्तान आणि अमेरिकेने घेतला आहे. भारताने पाकिस्तानला त्रास देण्यासाठी दहशतवादी गट तयार जरी केले तरी ते नजीकच्या भविष्यात भारतावर उलटू शकतात. एकंदरीत, या मार्गाने तात्पुरते मानसिक समाधान मिळण्याची हमी असली तरी दहशतवादाचा प्रश्न आणि त्यातून भारताचे होणारे नुकसान कमी होण्याऐवजी ते चिघळण्याची शक्यता जास्त आहे.

दुसरा वैकल्पिक मार्ग दीर्घकालीन असून त्यात वेळेची, राजकीय आणि आर्थिक गुंतवणूक प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होणे आवश्यक आहे. या दुसऱ्या वैकल्पिक मार्गाचे दोन भागात विभाजन करणे आवश्यक आहे. पहिला भाग, जम्मू व काश्मीरमधील विविध गट, पक्ष व संघटनांशी घट्ट संबंध प्रस्थापित करत त्यांचे भारताविषयी मत-परिवर्तन करणे गरजेचे आहे. जम्मू व काश्मीरमधील बहुतांशी गट व पक्ष पाकिस्तान-धार्जिणे नाहीत. त्यांचे भारताशी मतभेद असले तरी त्यांना पाकिस्तानात सहभागी होणे मान्य नाही. त्यांच्यासाठी काश्मिरीयतची भावना व भूमिका अधिक महत्वाची आहे. काश्मिरीयत अस्मितेला पंजाबी मुस्लिमांचा वरचष्मा असलेल्या आणि उर्दू अधिकृत भाषा असलेल्या पाकिस्तान ऐवजी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही असलेल्या भारतात अधिक वाव असल्याची हमी या गटांना व संघटनांना हवी आहे.

दुर्दैवाने, जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर उजव्या विचारसरणीने या राज्यातील असंतोषाचे जे चित्र उभे केले आहे, ते एकांगी व पूर्वग्रहाने ग्रस्त आहे. यामुळे काश्मिरी गट व संघटना भारतापासून दुरावल्या आहेत. मागील साडे चार वर्षांच्या काळात ही प्रक्रिया सर्वांत वेगात घडली आहे. काश्मीरमधील बहुसंख्य गट, पक्ष व संघटनांना सोबत घेतल्याशिवाय दहशतवादाला आळा घालणे शक्य नाही, हे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनासुद्धा नीट कळलेले आहे. पण जे आता कळले आहे त्यानुसार वागणे म्हणजे मागील ७० वर्षांमध्ये काश्मीरप्रश्नी देशभरातील लोकांची दिशाभूल केल्याची कबुली देणे होईल, ज्यामुळे मोदी सरकारद्वारा काश्मीरप्रश्न अधिकच चिघळवण्यात आला आहे. जे राजकीय पक्ष व नेते निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होत भारतीय राज्यघटनेनुसार काम करण्यास तयार आहेत व त्यानुसार त्यांनी सरकार चालवले आहे, त्यांना सुद्धा पाकिस्तान-धार्जिणे व दहशतवाद-धार्जिणे ठरवण्याच्या उथळ राजकारणाने भारताचे अतोनात नुकसान केले आहे. ही चूक लवकरात लवकर दुरुस्त करत लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या पक्ष व संघटनांच्या माध्यमातून इतर गट व संघटनांना चर्चेच्या प्रक्रियेत सहभागी करवून घेण्याचे प्रयत्न तातडीने होणे गरजेचे आहे. काश्मीरमधील संघटनांना पाकिस्तानकडे ढकलण्याऐवजी त्यांना भारताकडे आकर्षित करणे आवश्यक आहे.

या वैकल्पिक मार्गातील दुसरा भाग पाकिस्तानी समाजातील विविध गटांशी सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध प्रस्थापित करत त्यांना लाभान्वित करणे हा आहे. पाकिस्तानी समाजाला भारताविषयी प्रचंड आकर्षण आहे. भारतीय वेशभूषा, संगीत, खाद्य पदार्थ, साहित्य, चित्रपट या सर्वांची पाकिस्तानी समाजातीलअनेक घटकांना आवड आहे. ती अधिकाधिक वाढवत नेल्यास आणि भारतातील विविध संस्था व संघटनांशी त्यांचे संबंध प्रस्थापित केल्यास हे घटक पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात भारताच्या बाजूने दबाव गट म्हणून कार्यरत होऊ शकतात. भारताशी संबंध बिघडल्यास आपले सांस्कृतिक व आर्थिक नुकसान होऊ शकते अशी भावना असलेले अक्षरश: लाखो लोक पाकिस्तानात सर्वत्र उभे केल्यास भारताविरुद्धच्या कारवायांना प्रोत्साहन देणे पाकिस्तानी सरकारसाठी कठीण होत जाईल.

ही प्रक्रिया गुतागुंतीची, प्रचंड अप्रत्यक्ष आर्थिक गुंतवणुकीची आणि दीर्घकालीन असली तरी हमखास यशाची खात्री देणारी आहे. या दुसऱ्या वैकल्पिक मार्गातील दोन्ही भागांवर एकाच वेळी अंमल केल्यासच यश मिळण्याची शक्यता आहे. हा वैकल्पिक मार्ग तयार होत त्यातून यश मिळेपर्यंत देशाच्या सुरक्षेसाठी ज्या-ज्या वेळी जे-जे उपाय आवश्यक आहेत ते निश्चितपणे करत राहावेत. याच प्रक्रियेतून अमेरिकेने पाकिस्तानसह अनेक देशांना वर्षानुवर्षे वश केले होते आणि चीन सुद्धा विकसनशील देशांना आपल्या गोटात खेचण्यासाठी याच प्रक्रियेचा अवलंब करत आहे. हीशीत युद्धकाळाच्या उत्तरार्धात विकसित झालेली नवी सामरिक दृष्टी आहे. भारत अद्याप शीतयुद्ध काळाच्या पूर्वार्धात प्रभावशाली असलेल्या सामरिक दृष्टीच्या प्रभावातून बाहेर आलेला नाही. जुने प्रश्न जर नव्या मार्गाने सोडवायचे असतील तर नवा व वेगळा सामरिक दृष्टीकोन विकसित करणे आवश्यक आहे, ज्याची वेळ आता आली आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................