उद्या ‘भंग’ करायला ‘औचित्य’च उरलं नाही, तर आपण काय करू?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि रेखाचित्र संजय पवार
  • Fri , 15 February 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट National Gallery of Modern Art NGMA प्रभाकर बर्वे Prabhakar Barwe अमोल पालेकर Amol Palekar

‘औचित्यभंग’ ही कृती दोन्ही बाजूनं पाहता येते. पहिली बाजू थेट औचित्यभंग म्हणजे अस्थानी, अवाजवी कृती. आणि दुसरी बाजू म्हणजे औचित्य साधूनच एखादी कृती करून निषेध, विरोध, विद्रोह नोंदवावा.

मागच्या आठवड्यात या दोन्ही बाजूंनी ‘किंचित’ गलबला झाला. ‘किंचित’ यासाठी की, म्हटलं तर राष्ट्रीय स्तरावरची घटना असूनही त्याचा मर्यादित गलबला झाला. म्हणजे त्या आधीच्या पंधरवड्यात सहगलबाईंच्या निमित्तानं झाला, त्याच्या तुलनेत तर किंचितच!

या किंचितपणामागे दोन-तीन कारणं होती. घटना एका चित्र-प्रदर्शनाच्या निमित्तानं घडलेली. तीही दक्षिण मुंबईत असलेल्या नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए) या केंद्र सरकार नियंत्रित वास्तूत. ही वास्तू मुंबईत आहे, पण एशियाटिक लायब्ररी, जहांगिर आर्ट, एनसीपीए, मॅक्समुलर भवन एवढीही माहितीची नाही, सामान्यजनांसह, अभिजनांनाही. कारण आपल्या समाजाचं दृश्यकलाभान, ज्ञान आणि अज्ञान. शालेय शिक्षणापासूनच चित्रकला हा उपेक्षित विषय. राज्यात सरकारी कला महाविद्यालयं आहेत. त्यातलं एक जगविख्यात आहे. पण तिथं नेमकं काय चालतं यापासून त्याच्या आसपास येत-जात राहणाऱ्यांनाही ना माहिती, ना उत्सूकता. शिवाय चित्रकार ही जमात संघटित नाही. ज्या काही चार-दोन संस्था आहेत, तिथं इतर क्षेत्रांसारखी गटबाजी वगैरे आहेच. गॅलऱ्यांची राजकारणं, कलासमीक्षक व माध्यमांची राजकारणं वेगळीच!

‘टिकलीएवढी तळं’ अशी उपाधी द्यावी, एवढंच महाराष्ट्रासह भारतभरातल्या चित्रकलेचं जग आहे. जेवढं महत्त्व साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी यांना, तेवढं ललित कला अकादमीला नाही. या इतर दोन अकादम्यांचे पुरस्कार, छात्रवृत्त्या, चर्चा, परिसंवाद, सत्रे ही जितकी दखलपात्र होतात, त्याच्या तुलनेत ललितकला अकादमीचं संपूर्ण अस्तित्वच शून्यवत. बिनाले, त्रिनाले वगैरेंची गोष्ट लांबच! मराठीसह आता इंग्रजी माध्यमातूनही (चित्र)कला समीक्षा जवळपास हद्दपार झाली आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर चित्रकार म्हणून मुळगावकर, दलाल, वादग्रस्त एम. एफ. हुसेन, वगळता सुभाष अवचट एवढ्यावर बहुसंख्याकांची गाडी अडू शकते. त्यातूनही चित्रकार (पेंटर), जाहिरात आरेखनकार (ग्राफिक डिझायनर), सुलेखनकार (कॅलिग्राफर), कथाचित्रकार (इलस्ट्रेटर) अशी विभागवार ओळख असणारे नगण्यच!

.............................................................................................................................................

रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या ‘द गॉड डिल्यूजन’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4769/The-God-Delusion

.............................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर प्रभाकर बर्वे यांच्या चित्रांचं प्रदर्शन नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टच्या वतीनं महिन्याभराचं व संस्थेच्या वास्तूतील पाचही मजल्यावर भरवलं गेलंय. त्याचं उदघाटन नुकतंच पार पडलं. या उदघाटन सत्रातील एक वक्ते चित्रकार, अभिनेते, दिग्दर्शक अमोल पालेकर हेही होते.

पालेकर यांनी प्रभाकर बर्वे यांच्या चित्रकलेवर, जगण्यावर, त्या दोघांतल्या संवादावर बोलत बोलत एक विधान केलं की, बर्वेंच्या निधनानंतर २४ वर्षांनी (का होईना) त्यांचा सन्मान अशा भव्य प्रदर्शनानं होतोय. पण एखाद्या चित्रकाराचा असा सन्मान हा या कलादानातला शेवटचा सन्मान ठरणार आहे!

या विधानाला पार्श्वभूमी होती, या कलादालनासाठी जी नवी समिती स्थापन केली गेलीय, त्या समितीच्या गॅलरीप्रमुख (जो भारतीय प्रशासन सेवेतून नियुक्त केलेला असतो) यांनी नवीन धोरण म्हणून यापुढे पाचही मजले अशा प्रदर्शनाकरिता न देता फक्त वरचा पाचवा मजला (जो तुलनेनं लहानही आहे) प्रदर्शनासाठी द्यायचा व उर्वरित चारही मजल्यांवर गॅलरीकडे ज्या कलाकृती आहेत, त्याच मांडल्या जातील असा निर्णय घेतलाय. परिणामत: नव्या चित्रप्रदर्शनांना, कलाकार अवलोकन प्रदर्शन अथवा नव्या तरुण चित्रकारांसाठी या कलादालनात फारसं स्थान उरणार नाही. मुंबईसारख्या शहरात आधीच मोठ्या कलादालनाची वानवा असताना एनजीएमएनं आपले चार मजले प्रदर्शनासाठी बंद करणं, म्हणजे चित्रकलेवर अन्यायच. या निर्णयाचा फटका बर्वेंप्रमाणे ज्यांचं प्रदर्शन इथं भरणार होतं, त्या दोन चित्रकारांना (पैकी एक सुधीर पटवर्धन) तसं पत्र पाठवून एनजीएमएनं त्यांची प्रदर्शनं रद्द केलीत. धोरण अमलबजावणीची इतकी घाई या संस्थेला झाली की, ठरलेली दोन प्रदर्शनं होऊ देत, मग नवा नियम लागू करू, इतपत सभ्यता पाळायलाही संस्था विसरली.

पालेकरांनी आपल्या भाषणात याचा उल्लेख करताच मंचावर बसलेल्या क्युरेटर जेसल ठक्कर यांनी त्यांना रोखलं आणि ‘तुम्ही हा मुद्दा नाही मांडू शकत, तुम्ही फक्त बर्वेंवर बोला. कार्यक्रम बर्वेंवर आहे, इतर गोष्टींसाठी नाही.’ असं सांगितलं. त्यावर पालेकरांनी ‘ज्या संस्थेत हे प्रदर्शन भरतेय त्या संस्थेच्या बदलत्या धोरणाच्या परिणामावर भाष्य मी आणखी कुठे करणार?’ असं म्हटलं. त्यावर जेसल म्हणाल्या, ‘नाही, बर्वेंवर बोला. तुमची टीका अस्थानी आहे.’

यावर चित्रकार व या संस्थेच्या समितीचे माजी अध्यक्ष सुहास बहुलकर यांनीही पालेकरांना ‘बर्वेंवरच बोला, औचित्यभंग करू नका’ अशा अर्थाची विनवणीवजा सूचना केली. पालेकरांनी ‘तुम्ही मला माझं मत मांडायला मनाई करताय. मग मी भाषणच थांबवू का?’ असं विचारलं? त्यावर ‘तुम्ही बोला, पण फक्त बर्वेंवर’ असा घोषा जेसलबाईंनी, बहुलकरांनी लावला. त्यावर आवरतं घेत पण एनजीएमएचं बर्वे प्रदर्शनाबद्दल कौतुक करत पालेकरांनी भाषण संपवलं. कौतुक करताना त्यांना हे सुचवायचं होतं की, चांगल्या निर्णयाची वाहवा आम्ही करूच, जरी ते सरकारी असलं तरी, पण चुकीला माफी नाही!

यावर एनजीएमएच्या सध्याच्या प्रमुख अनिता रुपावरनम तर संतापल्याच. त्यांनी क्युरेटर जेसल ठक्करची पाठराखण करत तिनं योग्य तेच केलं, कारण वक्ते विषय सोडून बोलत होते. आणि त्यांच्या असल्या कौतुकाची आम्हाला गरज नाही असंही त्या बाई उद्दामपणे म्हणाल्या.

हे सर्व घडत असताना मंचासह समोर अनेक ज्येष्ठ, श्रेष्ठ चित्रकार उपस्थित होते. सुधीर पटवर्धनही होते. पण कुणीही जेसल, अनिता, बहुलकर यांना ना टोकलं, ना रोखलं. सुनावणं ही तर दूरची गोष्ट. काही तरुण चित्रकारांनी टाळ्या वाजवून पालेकरांना दाद दिली. कार्यक्रम संपल्यावर अनेक चित्रकारांनी खाजगीत पालेकरांना शाबासकी दिली. तीच गोष्ट फोन, मेल, मॅसेजेसवर. पण एकुणात या प्रकरणात पालेकर एकांडे शिलेदार ठरले.

मुळात यात पालेकरांनी काय ‘औचित्यभंग’ केला? उलट ‘औचित्य’ साधत नव्या धोरणावर लोकशाही पद्धतीनं, अत्यंत संयमित भाषेत, वाचिक असहमती नोंदवली. अमोल पालेकरांनी ना त्रागा केला, ना मंचावर तमाशा केला, ना असंसदीय भाषा अथवा कार्यक्रम स्थळी धरणं, बहिष्कार टाकला, ना माणसं जमवून घोषणा देऊन कार्यक्रम उधळला.

आता एखाद्या संस्थेच्या नव्या धोरणावर जरी ती सरकारी असली तरी (उलट सरकारी असल्यावर नागरिक म्हणून कर्तव्य भावनेनं) असहमती दाखवायची नाही? नाराजी व्यक्त करायची नाही? दुष्परिणाम नोंदवायचे नाहीत? पालेकरांचं व्यक्तित्व बघता व आजवरची त्यांची वक्तव्यं पाहता ते आक्रस्ताळेपणा, बनचुकेपणा, सवंग प्रसिद्धी यांपासून कोसो दूर आहेत. गेले काही वर्षं ते एकटे (सर्वार्थानं) नाटक-सिनेमांच्या सरकारी व नैतिक सेन्सॉरशिपविरोधात आपल्या वकील पत्नीसह (संध्या गोखले) कायदेशीर लढाई देत आहेत. ते सगळं स्वखर्चानं, स्ववेळ घालवून. जेसल ठक्करसारख्या एका क्युरेटरनं पालेकरांना रोखावं आणि नंतर अनिता रुपावरनम यांनी उद्दामपणे त्याचं समर्थन करत पालेकर बर्वे व प्रदर्शनाबद्दल जे बोलले ते उडवून लावावं? हा अधिकार, ही मस्ती, आम्ही करदात्यांच्या पैशावर पगारी सरकारी नोकर करत असेल, तर संबंधित मंत्र्यांनी या दोघींना समज देऊन पालेकरांची बिनशर्त माफी मागायला लावली पाहिजे आणि पालेकरांच्या सूचनेचा विचार करून नवा नियम मागे घ्यायला हवा.

शेवटी या निमित्तानं ‘औचित्या’चा मुद्दा पुढे करून जे पालेकरांना बोल लावताहेत, त्यांना विचारावंसं वाटतं की, तुम्हीच होता ना दुर्गा भागवतांचं कौतुक करणारे? तुम्हीच होता ना पुलंनी महाराष्ट्रभूषण स्वीकारताना ठोकशाहीवर बोलल्यावर टाळ्या वाजवणारे? पक्षीय उदाहरण देऊन सांगायचं झालं तर काँग्रेसवाले सरकारी कार्यक्रमातही टीका स्वीकारतात. जयललिता, ममता, मायावतींना ती चालत नाही. शिवसेनेलाही. मोदी सरकार याबाबत थेट देशद्रोहापर्यंत जातं. शाब्दिक, शारिरीक, कायदेशीर बंदोबस्त विविध माध्यमांतून करतं.

अशा वेळी समाजातील विवेकी, कलाप्रेमी व लोकशाहीवादी नागरिकांचे कर्तव्य ठरतं की, चुकीची गोष्ट घडत असेल तर प्रसंगी ‘औचित्यभंग’ करायला हवा. तो गांधींच्या सविनय कायदेभंगाशी नातं सांगणारा आहे. असे नागरिकच जर ‘औचित्या’च्या नावाखाली गप्प बसले, तर शासन चार पावलं पुढे जात ‘औचित्य’ही बंद करेल.

अमोल पालेकरांनी हा धोका अधोरेखित केला म्हणून त्यांचं अभिनंदन करताना त्यांच्या पाठीशी उभं राहूया.

.............................................................................................................................................

रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या ‘द गॉड डिल्यूजन’ या जगप्रसिद्ध पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4769/The-God-Delusion

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 15 February 2019

संजय पवार, पालेकरांचा मुद्दा बिनतोड आहे. प्रशासकीय निर्णयावर जाहीर उहापोह व्हायला हवा. कदाचित प्रशासनाचीही काही बाजू असू शकते. ती कळली असती. मात्र प्रभाकर बरवे हा विषय असतांना प्रशासकीय धोरणांवर टीका करणं कितपत योग्य, असा प्रश्न पडतो. पालेकरांना हाच मुद्दा वेगळ्या व प्रभावी व्यासपीठावरूनही मांडता आला असता. हळदीकुंकवास अनायसे चार बायका जमल्याच आहेत तर तिथेच सवाष्णींची ओटी भरवून टाकू, असा पालेकरांचा आगम ( = approach) वाटतो. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......