अण्णा, आता पुरे!
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • अण्णा हजारे
  • Thu , 07 February 2019
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle अण्णा हजारे Anna Hazare लोकपाल Lokpal

सारं काही ठरल्याप्रमाणे झालं. आधी मंत्री गिरीश महाजन आले. बरोबर सहाव्या दिवशी मुख्यमंत्री आले आणि अण्णांचं उपोषण सुटलं.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये दिल्लीत हेच घडलं होतं. सहावा दिवस, गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा क्रम असाच होता. मागण्या नेमक्या काय मान्य झाल्या हा गोंधळ शेवटपर्यंत राहिला. शेतकरी कार्यकर्ते तर एवढे वैतागले होते की, त्यांच्यापैकी काही जणांनी अण्णांविरोधात घोषणाही दिल्या.

अण्णांच्या उपोषणाची विश्वासार्हता अलिकडच्या काळात ढासळली आहे ती यामुळेच. हे सगळं मॅच फिक्सिंग वाटावं अशा घटना एकामागून एक घडतात. यातूनच अण्णांवर आरोप होतात आणि अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अण्णांचे मुख्यमंत्र्याशी एवढे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत, तर ते उपोषणाला बसतात कशासाठी? आधीच मुख्यमंत्र्याशी चर्चा का करत नाहीत? की उपोषण हा अण्णांच्या अहंकाराचा मुद्दा झाला आहे? अण्णा आणि भाजप नेत्यांनी मिळून केलेली ही बनवाबनवी आहे काय? अण्णांनी आजवर कधीही या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली नाहीत. त्यांचे कार्यकर्ते टीकाकारांच्या अंगावर जातात. एका वयोवृद्ध, गांधीवादी, देशभक्त माणसाला प्रश्न विचारण्याची हिंमत तुम्हाला होतेच कशी, असं गुरकावून विचारलं जातं. वर अण्णा ब्रह्मचारी असल्याचंही सांगितलं जातं!

पण प्रश्न विचारणं हा आपला लोकशाही अधिकार आहे. मोदी असोत की अण्णा, प्रश्न तर विचारलेच पाहिजेत. म्हणून अण्णांच्या यावेळच्या मागण्यांपासून सुरवात करू. या मागण्यांबाबतची वस्तुस्थिती तपासली तर उपोषणाची गरज होती का यावर प्रकाश पडू शकेल.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4637/Maza-Talamay-Jeevan---Zakir-Hussain

.............................................................................................................................................

अण्णांची पहिली मागणी होती लोकपालाच्या नेमणुकीची. लोकपाल कायदा मंजूर झाला २०१३ साली. अण्णांनी या कायद्यासाठी २०११ मध्ये पहिल्यांदा उपोषण केलं, तेव्हा भाजपनं त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला होता. लोकपालाच्या नियुक्तीचं आश्वासन नरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात दिलं होतं. पण गेल्या साडेचार वर्षांत मोदी सरकारनं याबाबत कोणतीही हालचाल केली नाही. म्हणून प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथं न्यायमूर्तींनी सरकारची खरडपट्टी काढली आणि लोकपालाच्या नियुक्तीसाठी काय पावलं उचलणार, हे शपथपत्रावर सांगायला सांगितलं. त्यानुसार आता १३ फेब्रुवारीला पहिली बैठक होणार आहे. 

लोकपालाच्या नियुक्तीविषयीचे निकष लोकपाल कायद्यात स्पष्ट आहेत. त्यामुळे उच्चस्तरीय समितीची बैठक बोलवून योग्य व्यक्तीची निवड करणं एवढंच सरकारचं काम होतं. पण मोदींनी तेव्हढंही केलं नाही. अधिकृत विरोधी पक्ष नेता अस्तित्वात नसल्यानं ही बैठक होऊ शकली नाही, असं कारण सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला दिलं. पण त्यातला खोटेपणा लपून राहिला नाही. सीबीआय, सीव्हीसी यांच्या नेमणुकीसाठी अशी बैठक होते, त्या बैठकीला काँग्रेसचे लोकसभेतले नेते मल्लिकार्जुन खर्गे हजर राहतात, तर लोकपालासाठी का नाही, या प्रश्नांची उत्तरं सरकार देऊ शकलं नाही. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला.

परवा उपोषण मिटवताना मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांना हाच घटनाक्रम सांगितला. तो अण्णांना ठाऊक नव्हता असं कसं म्हणता येईल? तरीही ते १३ फेब्रुवारीच्या बैठकीची वाट न बघता उपोषणाला बसले. याला कावेबाजपणा म्हणायचा की बावळटपणा? मी अण्णांना १९९० सालपासून पाहिलं आहे. अण्णा बावळट आहेत असं म्हणायला मी धजावणार नाही. त्यांच्या तथाकथित साधेपणाखाली एक ग्रामीण चाणाक्षपणा दडलेला आहे. अण्णांचं स्वत:चं म्हणून एक राजकारण असतं. यावेळी ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केलेल्या या उपोषणाच्या निमित्तानं हे राजकारण पुन्हा एकदा उघड झालं.

अण्णांची दुसरी महत्त्वाची मागणी होती नव्या लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीची. महाराष्ट्रानं माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याप्रमाणे लोकायुक्त कायद्याचा नवा आदर्श मसुदा तयार करावा हा अण्णांचा आग्रह आहे. पण विश्वंभर चौधरी यांच्यासारख्या अण्णांच्या जुन्या सहकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अशा नव्या मसुद्याची गरजच नाही. कारण लोकपाल कायद्याच्या मसुद्यात लोकायुक्ताचीही कलमं आहेत. हा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीत मनमोहनसिंग सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत स्वत: अण्णा, प्रशांत भूषण आणि न्या. हेगडे होते. फक्त बहुसंख्य मुख्यमंत्र्यांच्या आग्रहामुळे राज्यांना या मसुद्यात सुधारणा करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं.

खरी गोम अशी आहे की, लोकायुक्ताच्या या मुद्द्यालाही भाजपनं २०११ पासून पाठिंबा दिला होता. मग राज्यातल्या फडणवीस सरकारनं गेल्या साडेचार वर्षांत झोपा का काढल्या? आता निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांना आणि अण्णांना हा मुद्दा का आठवला? मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा मसुदा करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची अण्णांची मागणी परवा मान्य केली. या दहा सदस्यीय समितीत अण्णांचे पाच सदस्य असतील. पण लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना अशा समितीचं प्रयोजन काय? येत्या काही दिवसांत निवडणूक आचारसंहिता लागू होईल. मग या समितीचं कामकाज होऊ शकणार नाही. लोकसभा निवडणुकांनतर फडणवीस सरकारला फार तर तीन महिने मिळतील. मग पुन्हा विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. यात हा मसुदा पूर्ण होणं अवघड आहे. म्हणजे यात कुणी कुणाला फसवलं? मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांना की अण्णांनी स्वत:ला? की हे संगनमतानं झालेलं नाटक होतं?

अण्णांच्या इतर मागण्याही नव्या नव्हत्या. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, किमान हमी भाव वगैरे. मोदींनी २०१४ साली दिलेली ही आश्वासनं होती. ती पूर्ण न झाल्यानं शेतकरी संतप्त आहे. अलिकडेच देशभरचे हजारो शेतकरी संसदेला घेराव घालण्यासाठी दिल्लीत जमले होते. त्याआधी नाशिकहून मुंबईत शेतकरी पायी आले. गेल्या साडेचार वर्षांत शेतकऱ्यांची राज्याराज्यात आंदोलनं झाली. या सर्व आंदोलनाच्या वेळी अण्णा कुठे होते? फक्त २०१४ साली दिल्लीत भूमी अधिग्रहणाबाबत झालेल्या एका आंदोलनात अण्णा सामील झाले होते. अण्णा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना दुय्यम स्थान देतात हा शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे. यावेळीही तेच झालं. केंद्रीय कृषी मंत्री राधारमण सिंग अण्णांशी चर्चा करायला आले, पण त्यांनी कोणतंही ठोस आश्वासन दिलं नाही. ज्यांनी पाच वर्षांत काही केलं नाही, ते आता निवडणुकीच्या तोंडावर काय करणार? हा प्रश्न लोकांना पडला, पण अण्णांना मात्र पडलेला दिसला नाही.

अण्णांची मोदी सरकारबाबतची भूमिका संशयास्पद आहे. ते मनमोहनसिंग सरकारबद्दलच कठोरपणे बोलायचे, मोदी सरकारबाबत असा सूर त्यांनी कधी लावला नाही. मी पंतप्रधान मोदींना गेल्या साडेचार वर्षांत ४२ पत्रं पाठवली असं अण्णा म्हणतात. पण मोदींनी एकाही पत्राला उत्तर दिलं नाही, तरी अण्णा शांत कसे राहिले? मोदींचा संदेश त्यांना कळला नाही की, आपल्या ग्रामविकासाच्या कामाला भरघोस सरकारी मदत मिळत असल्यानं त्यांची हिंमत झाली नाही? युपीए-२ सरकारविरुद्ध अण्णांनी आंदोलन सुरू केलं २०११ साली, म्हणजे सरकार आल्यानंतर दोन वर्षांनी. मग मोदी सरकारला जाब विचारायला ३-४ वर्ष का लागली? देशात मोहसीन-अखलाख अशा हत्या होत होत्या, घटनात्मक संस्थांचं खच्चीकरण झालं, दलित-आदिवासींवर अत्याचार झाले, स्वयंसेवी संस्थांची गळचेपी झाली, नोटबंदीचे बळी गेले तरी अण्णा गप्प राहिले. मग आता निवडणुकीच्या तोंडावर केलेल्या उपोषणावर विश्वास कसा ठेवायचा? हे उपोषण मोदी-फडणवीस यांना प्रतिष्ठा देण्यासाठी होतं हा आरोप झालाच आहे.

उपोषणादरम्यान अण्णा म्हणाले की, भाजपनं मला वापरून घेतलं. हे खरंच आहे. विरोधी पक्षात असताना भाजपनं अण्णा आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा उठवला, सत्तेत आल्यावर मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण अण्णांनी याबाबतही कधी भाजपला जाब विचारल्याचं दिसत नाही. उलट ते मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हातातलं खेळणं बनले. अण्णांनी १९८० पासून आजवर १९ उपोषणं केली. २०१४ पूर्वीची त्यांची उपोषणं प्रामाणिक होती. त्यांनी १९९९ साली सेना-भाजप सरकारच्या भ्रष्ट मंत्र्यांविरुद्ध उपोषण केलं आणि नंतर २००६ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या गैरकारभाराविरुद्धही आवाज उठवला. माहिती अधिकार कायद्यासाठी ते अनेकदा उपोषणाला बसले. त्यांचे विलासराव देशमुखांशी सलोख्याचे संबंध होते. दिल्लीतलं त्यांचं उपोषण, काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्त्यांनी घातलेल्या गोंधळानंतर विलासरावांनी मिटवलं होतं. त्या काळातही काँग्रेस समर्थकांनी त्यांची बदनामी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. पण लोकांच्या मनात अण्णांची विश्वासार्हता मोठी असल्यानं यातला एकही आरोप त्यांना चिकटला नव्हता. अण्णांच्या अनेक आंदोलनांना पत्रकार म्हणून मी पाठिंबा दिला आहे. कारण अण्णा हे जनतेचा आवाज बनले होते आणि त्यांची आंदोलनं ही त्या त्या काळाची गरज होती. आज मात्र अण्णांचा जनभावनेशी संपर्क तुटला आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4716/RAW---Bharatiya-Guptcharsansthechi-Gudhgatha

.............................................................................................................................................

अण्णांचं ताजं उपोषण फसल्यानं अनेक विघ्नसंतोषी मंडळींना उकळ्या फुटताहेत. अण्णा संघाचे एजन्ट आहेत, ते भोंदू आहेत असे जुनेच आरोप पुन्हा होताहेत. मला हा सगळा प्रकार भंपक वाटतो. अण्णा संघाचे एजंट आहेत यावर आजही माझा विश्वास नाही. तसा कोणताही पुरावा नाही. अण्णांच्या आंदोलनात सर्व प्रकारचे लोक पहिल्यापासून सामील होत आले आहेत. अण्णांची कोणत्याही एका विचाराशी बांधीलकी नाही. तेवढी स्पष्टताही त्यांच्याकडे नाही. त्यांचं सर्वात गाजलेलं उपोषण २०११ सालचं, रामलीला मैदानातलं. तिथं तर कुंभमेळाच भरला होता. संघानं त्याचा फायदा उठवला कारण त्यांच्याकडे रणनीती आणि यंत्रणा होती. तसाच फायदा अरविंद केजरीवालनं उठवला. काँग्रेसला अण्णांना हाताळता आलं नाही. या उपोषणाच्या सातव्या दिवशी अण्णांनी राहुल गांधी किंवा पृथ्वीराज चव्हाणांना भेटण्याची तयारी दाखवली होती. पण हे दोघं आले नाहीत आणि उपोषण चिघळलं. भाजपनं याच भांडवलाचा उपयोग करून घेतला.

अण्णांच्या या वेळच्या उपोषणात त्यांच्यासोबत एकही प्रगल्भ सहकारी नव्हता. गावकरी आणि सहाय्यक अण्णांच्या हुकमाचे ताबेदार आहेत, सल्लागार नव्हे. पूर्वी अण्णांसोबत बाबा आढाव, ग.प्र.प्रधान, अविनाश धर्माधिकारी होते. नंतर ही जागा केजरीवाल, किरण बेदी यांनी घेतली. पुढे काही काळ विश्वंभर चौधरी आले. पण अण्णा आपल्यापेक्षा वरचढ असलेल्या सहकाऱ्याला टिकू देत नाहीत. त्यांना सगळं स्वत:च्या तंत्रानं करायचं असतं. त्याचाच परिणाम म्हणून ते आज हितसंबंधितांच्या जाळ्यात सापडले आहेत.

अण्णांची ही शोकांतिका वेदनादायक आहे. या उपोषणाला लोकांचा किती पाठिंबा मिळेल, याची अण्णांनाच खात्री नसावी, म्हणून त्यांनी ते गावातच केलं. मीडियाही यावेळी फक्त शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री आले तेव्हाच फिरकला. कारण अण्णांची ‘न्यूज व्हॅल्यू’ आता संपली आहे. आठ वर्षांपूर्वी देशव्यापी जनआंदोलनाचा नायक असलेले अण्णा आता एका अर्थानं चेष्टेचा विषय झाले आहेत. अण्णांची ही अवहेलना पाहवत नाही. त्यांना निक्षून सांगावसं वाटतं, ‘अण्णा, आता पुरे झालं. तुमचं हे शेवटचं उपोषण ठरावं. आजवर तुम्ही जे काही केलंत त्याबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत. पण यापुढे कुणाच्याही हातातलं बाहुलं बनू नका. कृपया आराम करा ही कळकळीची विनंती!’

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Prashant Jadhav

Fri , 08 February 2019

तटस्थ लेख .....फारच छान सर.....


Rahul Kharat

Thu , 07 February 2019

आण्णा हे संघाचे कार्यकर्ते नसतील पण ते संघ-भाजप चे सहनुभूतीदार आहेत असे म्हणता येईल. हे जितके आण्णा जाणून आहेत तितकेच संघ-भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांनी अण्णांचे आंदोलन गुंडाळले म्हणून हळहळणारे त्यांचे सहनुभूतीदार आणि हितचिंतक! काही वर्षांपूर्वी त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते ते सिद्ध झाले नसले तरी त्यांच्या संस्थेत अनियमितता आहे यांची चर्चा चांगलीच रंगली होती. दिल्लीतील अण्णांचे आंदोलन यशस्वी झाले तेच मुळात आंदोलनाला लागणारी रसद संघ भाजपने पुरविल्यामुळे. संघाचे अनेक कार्यकर्ते अण्णांच्या रासोईपासून मीडिया वॉच पर्यत सगळ्या बाबी हाताळत होते. यात भाजप-संघाची पहिली फळी सक्रिय नसली तरी संघांची 'बी' टीम मात्र उपस्थित होती यात केजरीवालासह अनेकांचा सहभाग होता. त्यामुळे आंदोलनाची धार तीव्र करण्यास हातभार लागला. पण केजरीवाल भलतेच हुशार निघाले त्यांनी मै भी आण्णा म्हणत आम आदमी नावाचा पक्ष स्थापला आणि काँग्रेससह भाजपला धोबीपछाड दिला आणि दिल्लीचे तख्त काबीज केले हा कॉंग्रेसपेक्षा भाजपच्या वर्मी लागलेला बाण होता. त्यामुळे त्यांना धडा शिकविण्यासाठी भाजपने केलेले उपद्व्याप सर्वश्रुत आहेत. पण आंदोलनातून भाजपमध्ये गेलेल्या किरण बेदी आणि इतरांबाबत भाजपने काही केल्याचे दिसले नाहीच पण अण्णांनीही त्यावर चकार शब्द काढला नाही. आज या सगळ्यांची गरज संपली असल्यामुळे अण्णांना ना माणसांची मदत मिळाली नाही आर्थिक रसद आणि मीडिया कव्हरेज. साहजिकच त्यांचे हे उपोषण पेल्यातील वादळ ठरले जे अट्टल मुख्यमंत्र्यांनी सहज हाताळले. आणि अण्णांच्या उपोषणाचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यामुळे जेव्हा लोकशाहीच्या अपयशाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा लोकशाही वाचविण्यासाठी आण्णा प्रयत्न शील होते असा इतिहास लिहिला जाईल. हिच काय ती अण्णांसाठी समाधानाची बाब!