भीमा कोरेगाव : जखमा अजून भरल्या नाहीत... वर्षाखेर विशेष

येत्या १ जानेवारीला आंबेडकरी जनता मोठ्या संख्येनं भीमा कोरेगावला जाईल यात शंका नाही. या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हल्ल्याच्या जखमा अजून भरलेल्या नाहीत, मनात अस्वस्थता आहे. त्यातून राज्य सरकारच्या काही मंत्र्यांनी भीमा कोरेगावला गर्दी होऊ नये म्हणून प्रयत्नही केले. तशी आवाहनंही केली. पण कुणीही त्याला भीक घातली नाही. स्थानिक पोलिसांनी कार्यकर्त्यांच्या याद्या बनवून दबाव आणण्याचाही प्रयत्न केला. पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. उलट आंबेडकरी जनतेची जिद्द अधिक वाढली.

या वेळी पोलिसांनी विशेष खबरदारी घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भीमा कोरेगावच्या परिसराचा ताबा ३० डिसेंबरपासून १२ जानेवारीपर्यंत पोलिसांकडे देण्यात आला आहे. इथले सगळे सांस्कृतिक कार्यक्रमही पोलिसांच्या निगराणीखाली होतील. स्थानिक नागरिकांनीही सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. मागच्याप्रमाणे बंद पाळण्याचा उपद्व्याप कुणीही करणार नाही. साहजिकच हा सगळा सोहळा शांततेत पार पडायला हरकत नाही. पोलिसांनी हीच दक्षता गेल्या वर्षी का घेतली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. पण आपली पोलीस यंत्रणा कसं काम करते, हे ज्यांना चांगलंच ठाऊक आहे, त्यांच्या दृष्टीनं हा प्रश्न विचारण्यात काही अर्थ नाही!

भीमा कोरेगावमधल्या हिंसाचारामागचे गुन्हेगार शोधून काढण्याचं आश्वासन राज्य सरकारनं दिलं होतं. ते गेल्या वर्षभरात पूर्ण झालेलं नाही. या हिंसाचारामागे हिंदुत्ववादी अतिरेकी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला होता. यापैकी, भिडे यांची साधी चौकशीही झालेली नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत त्यांच्याविरुद्ध पुरावा नसल्याचं जाहीर करून त्यांना प्रमाणपत्र दिलं आहे. पुरावा नाही की पुरावा गोळा करण्याची पोलिसांना परवानगी नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

कारण भिडे यांच्या प्रक्षोभक कारवाया पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चांगल्याच परिचयाच्या आहेत. शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन बहुजन तरुणांच्या मनात विष कालवण्याचा त्यांचा उद्योग अनेक वर्षं चालू आहे. मिरज दंगलीच्या वेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यातही घेतलं होतं. पण आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांना वाचवलं आणि आता फडणवीस पाठीशी घालत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी आणि संघ परिवाराशी थेट संबंध असल्यानं त्यांच्यावर ही कृपादृष्टी आहे काय, हा प्रश्न आज वर्षभरानंतरही कायम आहे. 

भिडे यांच्या अटकेच्या मागणीसाठी प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबईत मोठा मोर्चा काढला होता. विधानसभेला घेराव घालण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. पण नंतर निवडणुकीच्या माध्यमातून या प्रश्नाची तड लावण्याचं त्यांनी जाहीर केलं आणि ही मागणी बाजूला पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी तर हा प्रश्न विधिमंडळातही लावून धरला नाही आणि बाहेरही त्याबद्दल आवाज उठवला नाही. दलितांच्या वेदनेबाबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची ही अनास्था संतापजनक असली तरी नवी नाही.

नाही म्हणायला मिलिंद एकबोटेला पोलिसांनी अटक केली, पण ती सर्वोच्च न्यायालयानं त्याचा अटकपूर्व जामीन नाकारल्यावर! तोपर्यंत पोलिसांनी त्याला किती वेळ दिला, तो किती काळ गायब होता, खालच्या न्यायालयापासून वरपर्यंत तो कसा निर्धोकपणे गेला, या सगळ्या गोष्टी जगजाहीर आहेत. एकबोटेही संघ स्वयंसेवक आणि भाजपचा माजी नगरसेवक आहे. अटकेनंतर महिन्याभरातच त्याला जामीन मिळाला. आज तो खुले आम फिरतो आहे आणि भीमा कोरेगाव आयोगासमोर बडा वकील करून आपली बाजू मांडतो आहे. विशेष म्हणजे तो भीमा कोरेगावचा इतिहासच विकृत करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ही हिंमत त्याच्यात कुठून आली? सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे शक्य आहे काय?

एकबोटे आणि भिडेंवर भीमा कोरेगावच्या परिसरातल्या गावकऱ्यांना भडकवण्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गेल्या १ जानेवारीपूर्वी या परिसरात गावकऱ्यांच्या बैठका घेतल्याचं साक्षीदार सांगतात. पण हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांनी सज्जड पुरावे जमा केले नसतील तर सर्व आरोपी सुटू शकतो.

या घटनेनंतर सहा महिन्यांनी पुणे पोलिसांनी वेगळाच पवित्रा घेतला. भीमा कोरेगावच्या लढाईला २०० वर्षं झाली म्हणून महाराष्ट्रात एल्गार यात्रा काढण्यात आली होती. त्यापाठी माओवादी आहेत असा आरोप पोलिसांनी जून महिन्यात केला आणि पाच कार्यकर्त्यांना अटक केली. एल्गार यात्रेला माओवाद्यांनी पैसा पुरवला, तेच भीमा कोरेगावच्या हिंसेला जबाबदार आहेत, असं हे पोलीस सुरुवातीला सांगत होते. नंतर त्यांनी या कार्यकर्त्यांवर पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट केल्याचा आरोप लावून त्यांच्यावर ‘युएपीए’ लावला. ऑगस्ट महिन्यात पोलिसांनी याच कटात आणखी पाच मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना गोवलं. सुप्रसिद्ध विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरुद्धही एफआयआर करण्यात आला. हे प्रकरण गंभीर आहे असं सांगून उच्च न्यायालयानं तो रद्द करण्यास नकार दिला. युएपीए लावल्यानं अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना जामीनही मिळू शकत नाही. गंमत बघा, एकबोटेला मात्र ताबडतोब जामीन मिळाला. साहजिकच, भिडे-एकबोटेला वाचवण्यासाठी हा पोलिसी उपद्व्याप आहे का ही शंका घेतली जात आहे. पोलिसांनी आता या कार्यकर्त्यांविरुद्ध पाच हजार पानी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. त्यात ठोस पुराव्याची वानवा आहे असं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. यात दिलेलं आपलं निवेदन चुकीचं आहे, असं एल्गार यात्रेचे मुख्य संयोजक न्या. पी.बी. सावंत यांनी म्हटलं आहे. या खटल्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल, पण टाडा, पोटा, एनएसए या कायद्यांचा या आधीचा अनुभव पाहता या कार्यकर्त्यांना अनेक महिने तुरुंगात घालवावे लागतील अशी शक्यता आहे. राजकीय सूडबुद्धीचाच हा प्रकार नव्हे काय?

भीमा कोरेगावच्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सरकारनं न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय आयोग नेमला. पण या आयोगाचं काम अत्यंत धीम्या गतीनं चालू आहे. आयोगापुढे ४०० शपथपत्रं आली आहेत. सप्टेंबरपासून इथं फक्त आठ साक्षी आणि तीन उलटतपासण्या झाल्या आहेत. सुरुवातीला आयोगाला चार महिन्यांची मुदत सरकारनं दिली होती, आता ती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे. हे कामकाज कधी पूर्ण होईल हे आज सांगता येणार नाही. पण यातून न्याय मिळण्याची आशा भीमा कोरेगावमधल्या हिंसाचारात होरपळलेल्यांना फारशी वाटत नाही. आयोगाचे वकील आम्हाला कोणतंही संरक्षण देत नाहीत, अशी तक्रार इथं साक्ष देणाऱ्या एका महिलेनं केली आहे.

गेल्या वर्षी महाराष्ट्र बंदच्या वेळी राज्यभर उद्रेक झाला. त्यावेळेस पोलिसांनी अनेक दलित तरुणांची धरपकड केली होती. अनेकांवर खोटे गुन्हे लावून त्यांना विनाकारण मारहाणही करण्यात आली होती. हे सर्व खटले मागे घेतले जातील असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यानी दिलं होतं. पण ते पोलिसांनी अजून प्रत्यक्षात आणलेलं दिसत नाही. त्याबाबतचा तपशील सरकार कधी जाहीर करणार आहे?

सगळ्यात चिंताजनक बाब म्हणजे, या वर्षभरात चढलेलं जातीयवादाचं विष उतरताना दिसत नाही. भीमा कोरेगावचा विजयस्तंभ महार सैनिकांच्या पराक्रमाची यशोगाथा सांगतो. १ जानेवारी १९२७ या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या स्तंभाला भेट दिली आणि त्यांनी समतेच्या संघर्षातलं हे महत्त्वाचं प्रतीक मानलं. गेली अनेक वर्षं आंबेडकरी जनता या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येनं येत आहे. त्यांच्या दृष्टीनं हा श्रद्धेचा आणि अस्मितेचा विषय आहे. पण आज २०० वर्षांनंतर हा सगळा इतिहास नाकारण्याचा प्रयत्न होतो आहे. महारांनी ब्रिटिशांच्या बाजूनं आणि पेशव्यांच्या विरुद्ध लढाई मारून देशद्रोह केला, असं दाखवण्याचा ब्राह्मणी प्रवृत्तींचा आजही प्रयत्न आहे. उत्तर पेशवाईतल्या अनाचाराबद्दल, अस्पृशांच्या छळाबद्दल मात्र ही मंडळी तोंड उघडायला तयार नाहीत!

भीमा कोरेगावच्या लढाईत महार सैनिकांबरोबर इतरही जातींचे सैनिकही होते असं सांगणारी काही भुरट्या संशोधकांची शपथपत्रं आयोगासमोर आली आहेत. महार सैनिकांचं श्रेय नाकारण्याचा हा आटापिटा आहे. या लढाईत फक्त महार लढले असं कुणीही म्हटलेलं नाही. पण ही शौर्यगाथा महार सैनिकांची का झाली हे समजून घेण्यासाठी जातीयवादी अहंकार सोडवा लागेल. याच अहंकारापोटी शनिवारवाड्यावरची दलितांची सभा या कुपमंडूक वृत्तीच्या लोकांना खटकली आणि याच जळफळाटापोटी १ जानेवारीला आंबेडकरी जनतेवर हल्ला करण्यात आला. महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध दलित अशी दंगल घडवण्याचा हा उघड प्रयत्न होता. पण दोन्ही बाजूच्या नेतृत्वाच्या समंजसपणामुळे तो टळला. २०१९ हे निवडणुकीचं वर्षं आहे. या वर्षी अधिक खबरदारी घ्यावी लागेल. नाहीतर जातीयवादी बोके टपलेलेच आहेत.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................