फडणवीसांचं चातुर्य भेदणं महाराष्ट्र काँग्रेसला जमेल काय?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • राहुल गांधी, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण
  • Wed , 19 December 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadanvis भाजप BJP काँग्रेस Congress राहुल गांधी Rahul Gandhi

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपविरोधी लाट निर्माण झाली. त्या लाटेत भाजपचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकांनी नाकारलं. भाजपचे तथाकथित चाणक्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या महाप्रभावी नियोजनाचा बोजवारा उडाला. भाजपचे स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ यांच्या आवाहनाला लोकांनी धुडकावून लावलं. मोदी, शहा, योगी यांच्या चमत्कारी नेतृत्वाला नाकारणारी लाट भारताच्या ‘हार्ट लँड’ समजल्या जाणाऱ्या हिंदी भाषिक पट्ट्यात निर्माण व्हावी, ही भाजपला धडकी भरवणारी घटना ठरली. त्याहीपेक्षा ही घटना रा. स्व. संघाला काळजीच्या डोहात ढकलणारी आहे. कारण या तिन्ही राज्यांत रा. स्व. संघ परिवाराचे सर्व घटक काम करतात. गोरक्षण, मंदिर चळवळ इथं प्रभावी होती. या राज्यात पिछेहाट झाल्यानं त्याचा परिणाम शेजारच्या राज्यांवर होतो. या तिन्ही राज्यांत झटका बसल्यानं उत्तर प्रदेश आणि बिहारातले भाजप व संघ परिवारातले नेते, कार्यकर्ते चिंतेत बुडालेत. तसंच या राज्यांच्या निकालाचा परिणाम महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकवरही होणार आहे. उत्तर प्रदेशात दोन वर्षांपूर्वी तर गुजरात व कर्नाटकात राज्य विधानसभांच्या निवडणुका गेल्या वर्षभरात झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात मात्र पुढच्या सहा महिन्यांच्या आतबाहेर विधानसभा निवडणुका होऊ शकतील. त्याअगोदर मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका देशात होऊ घातलेल्या असतील. या निवडणुकांवर या निकालांचा परिणाम नक्कीच होणार आहे. 

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडची भाजपविरोधी लाट महाराष्ट्रात येईल काय? की तेलंगणासारखी सरकारच्या बाजूची लाट तयार होऊ शकते, याविषयी आडाखे बांधत चर्चा सुरू आहेत. या तीन राज्यांत शेतकरी संतापले होते. शेतमालाला न मिळणारा हमी भाव हे त्याचं प्रमुख कारण होतं. नुकतंच दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनात आलेले शेतकरी या राज्यांतलेच जास्त होते. एकूण ग्रामीण भागात मोदी सरकारविरोधी असंतोष संघटित झाला आणि त्याचं रूपांतर लाटेत झालं असं दिसतं.

शेतकऱ्यांच्या जोडीला बेरोजगार तरुण नोकऱ्यांच्या संकटामुळे चिडला होता. तोही या लाटेत मोदी सरकार विरोधी गेला. त्यातून भाजपविरोधी लाट आणखी तीव्र झाली. या लाटेचा फायदा त्या राज्यातल्या प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षानं घेतला. देशपातळीवर काँग्रेसकडे राहुल गांधींसारखा सतत लोकांशी संवाद साधणारा, लोकांच्या कळीच्या प्रश्नांवर भांडणारा, सत्ता पक्षाला प्रश्न विचारणारा नेता मिळाला आहे. राहुल यांचं नेतृत्व मेहनती आहे, परिणामकारक आहे, हे आता संघाचे नेते मा. गो. वैद्य यांनीच मान्य केलं आहे. आजपर्यंत भाजप, संघ परिवार राहुल गांधींना ‘पप्पू’ ठरवत होते. पण आता त्यांनी तीन राज्यांत मिळवलेल्या विजयानं संघ परिवाराचं तोंड बंद होईल. 

राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला या तीन राज्यातले काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी मजबूत साथ दिली असं दिसतं. महाराष्ट्र काँग्रेसला या तीन राज्यांपासून या गोष्टी शिकाव्या लागतील. राजस्थानात वसुंधरा राजे यांचं दरबारी, लोकविरोधी राजकारण अशोक गेहलोत, सचिन पायलट यांनी उघडं पाडलं. सचिन पायलट गेली चार वर्षं दिल्ली सोडून राजस्थानात रस्त्यावर उतरून लढले. गावागावात गेले. त्यातून काँग्रेस संघटनेला चैतन्य आलं आणि हा विजय मिळाला. अशोक गेहलोत हे तळातून पुढे आलेले नेते आहेत. ओबीसी जनसमूहात त्यांना मान्यता आहे. राजस्थानी जनतेची नाडी त्यांना चांगली माहीत आहे. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांची पंधरा वर्षांची राजवट रा. स्व. संघाच्या मजबूत पायावर घट्टपणे उभी होती. ती उखडण्याचं काम कमलनाथ, जोतीरादित्य शिंदे, दिग्विजय सिंह यांनी केलं. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसकडे नेता नव्हता. पण संघटना मजबूत होती. त्यातून तिथं मोठा विजय मिळाला. 

या राज्यांत मिळाला तसा विजय मिळवण्यासाठी काँग्रेसला कंबर कसावी लागेल. महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पेढे वाटून विजय साजरा केला. इथं विजय मिळवायचा त्यासाठी महाराष्ट्र काँग्रेसची काय तयारी आहे, गेल्या चार-साडेचार वर्षांत इथल्या काँग्रेसनं काय संघटनात्मक तयारी केली, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारला विरोध करण्याचा प्रयत्न राज्य काँग्रेसनं वेळोवेळी केला. पण फडणवीस सरकारला जेरीस आणलं असं कधी झालं नाही. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, शेतकरी प्रश्न, बेरोजगारी, दुधाचा प्रश्न, आदिवासी शेतकरी प्रश्न यावर मोठी आंदोलनं झाली. ही सर्व आंदोलनं राजकीय पक्षबाह्य मंचावर झाली. काँग्रेस पक्ष त्या आंदोलनांत होता. पण त्या आंदोलनांचं नेतृत्व काँग्रेस पक्षानं केलं असं काही दिसलं नाही. 

जनता भाजपला वैतागेल, मेटाकुटीला येईल, भाजप-सेनेच्या ‘तू तू-मै मै’ला कंटाळून आपोआप आपल्याकडे येईल असं काँग्रेस नेते गृहीत धरून आहेत. लोकांना असं गृहीत धरणं अंगलट येतं. भाजपनं हिंदी भाषिक पट्ट्यात गो, गोत्र, राममंदिर या मुद्यांवर लोक मत देतात हे गृहीत धरून ऐन निवडणुकांच्या काळात हे मुद्दे पुढे आणले होते. पण लोकांनी ते मुद्दे नाकारून भाजपला धडा शिकवला. मोदी, शहा आणि योगी यांना चपराक दिली. संघ परिवाराच्या फुटपाड्या, देशविघातक, समाजविघातक अजेंड्याला चाप लावला.

राज्यात काँग्रेसलाही लोकांना गृहीत धरता येणार नाही. या लाटेचं रूपांतर यशात करायचं तर काँग्रेसला संघटनेत चैतन्य आणावं लागेल. नवे नेते पुढे आणावे लागतील. महाराष्ट्रात ओबीसी समाज ही भाजपची मुख्य वोटबँक आहे. ती फोडायची कशी हा काँग्रेसपुढचा कळीचा प्रश्न आहे. सध्या काँग्रेसकडे खासदार राजीव सातव आणि नाना पटोले हे दोन ओबीसी चेहरे आहेत. त्यांचा वापर काँग्रेस सध्या करताना दिसत नाही. काँग्रेसकडे राज्यात मराठी मुस्लिमांना संघटित करू शकेल असा प्रभावी चेहरा नाही. राज्य काँग्रेसचं नेतृत्व हे पश्चिम महाराष्ट्रातलं आणि सरंजामदारी छापाचं आहे. विलासराव देशमुख यांच्यानंतर साऱ्या काँग्रेसला हलवू शकेल असा नेता तयार का होऊ शकत नाही, याचा विचार काँग्रेसनं करायला हवा होता, पण ते झालं नाही. सध्याच्या काँग्रेस नेत्यांचे स्वतःचे जिल्हानिहाय गट आहेत. सुभेदाऱ्या आहेत. त्या अडचणीच्या काळात एकमेकांशी जुळवून घेताना दिसतात. पण स्वार्थाचा मुद्दा आला की, एकमेकांशी लढायला सज्ज असतात असा इतिहास आहे. त्यामुळे या अवघड जागेचं दुखणं असणाऱ्या सुभेदाऱ्या टिकवून काँग्रेस पक्ष या लाटेचं रूपांतर यशात कसं करू शकेल हा कळीचा प्रश्न आहे. 

काँग्रेस पक्षात पुढाकार घेऊन नवं काही करू शकणारे तरुण नेते आहेत. अमित देशमुख, सत्यजित तांबे, विश्वजित कदम, प्रणिती शिंदे ही त्यापैकी महत्त्वाची नावं आहेत. या नेत्यांचा पक्ष येत्या निवडणुकीच्या दृष्टीनं कसा उपयोग करून घेतो. त्यांच्यावर काय जबाबदाऱ्या देतो हे पाहावं लागेल. काँग्रेसला विजय मिळण्यात राहुल गांधी हीच एक मोठी अडचण आहे, ही सबब आता इतिहासजमा होईल. राहुल गांधींबरोबर काँग्रेस संघटना, स्थानिक नेते जेवढे हिमतीने उभे राहतील, तेवढं यश काँग्रेसच्या जवळ येईल. ही हिंमत महाराष्ट्रात काँग्रेस दाखवील काय?

महाराष्ट्रात काँग्रेसची गाठ देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आहे. फडणवीस काही मोदी, शहा, योगी यांच्यासारखे अहंकारी दिसत नाहीत. मराठा आरक्षण, शेतकरी मोर्चे, शेतकरी कर्जमाफी, दुधाचा प्रश्न हे मुद्दे त्यांनी स्वतःच्या स्टाईलनं हाताळले. कच्चा मुख्यमंत्री असता तर तो एव्हाना या मुद्यांनी गळाठून सत्तेवरून घरी जाता झाला असता. पण फडणवीस यांनी या सर्व प्रश्नांना हाताळून सत्तेवरची मांड ढिली होऊ दिली नाही. फडणवीसांचं हे चातुर्य भेदणं काँग्रेसला जमेल काय? राष्ट्रवादीला सोबत घेत इतर छोट्या पक्षांची मोट बांधून फडणवीसांच्या राजवटीला काँग्रेस मजबूत आव्हान किती देईल? दुष्काळासारख्या प्रश्नावर फडणवीसांची कोंडी करत जनतेला पक्षाकडे किती आकर्षित करेल हे येत्या काळात दिसेलच. ते झालं तर लाटेचं रूपांतर यशात होऊ शकेल. हे न होईल तर महाराष्ट्राचा तेलंगणा व्हायला वेळ लागणार नाही आणि कुणी सांगावं फडणवीस के. चंद्रशेखर राव यांच्यासारखी दुसऱ्यांदा बाजीही मारू शकतील. 

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Sandesh Bhagat

Wed , 19 December 2018

फडणवीस यांचे ठळक कार्य सांगा . आरक्षनाणे obc समाजात असंतोष वाढला. कारण ना obc समाज समाधानी ना मराठा समाज . कर्जमाफी केली पण दोन वर्षापासून कर्ज माफ नाही झाले . उलट पेट्रोल डिजेल वर क्रुषि सेझ लावला . बौद्ध आणि इतर समाजात दंगली घडवण्याचा प्रयत्न केला . मनोहर भिडे अजून मोकाट आहे . विरोधी विचारवंतांना नक्षलवादी ठरवले .


Sandesh Bhagat

Wed , 19 December 2018

आपण फडणवीस पंत चे भक्त दिसता ....


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......