धनगर आरक्षण प्रश्नाची कोंडी कशी फोडणार?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 03 December 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi संघ RSS धनगर आरक्षण Dhangar Aarakshan देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis

मराठा, मुस्लीम, लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाबरोबरच धनगर समाजाचा आरक्षण प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. राज्यभर मोर्चे, आंदोलनं आणि निषेध या मार्गानं धनगर समाजातले कार्यकर्ते लढत आहेत.

आम्ही आदिवासी आहोत म्हणून आम्हाला शेड्यूल्ड ट्राइब्ज (एसटी)च्या सवलती द्या अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. २०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षाने धनगर समाजाचा समावेश एसटी प्रवर्गात करू असं आश्वासन दिलं होतं. तेव्हाचे महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष आणि सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेऊ असं आश्वासन दिलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आश्वासन दिलं होतं. आता चार-साडेचार वर्षं होऊन गेली, पण हा प्रश्न सुटला नाही. आता पुढे काय? आरक्षण कधी मिळणार? हे प्रश्न आहेत.

धनगर आरक्षण प्रश्नावर सरकारचं पुढचं पाऊल काय? भाजपचे खासदार डॉ. विकास महात्मे म्हणतात, ‘‘महाराष्ट्र सरकारनं धनगर समाज आदिवासी आहे की नाही याचा अभ्यास करायला टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS)’ या संस्थेला सांगितलं. या संस्थेनं राज्य सरकारला अहवाल दिलाय. तो गोपनीय आहे. त्यात काय आहे हे अजून कळू शकलेलं नाही. आता हा अहवाल विचारात घेऊन राज्य सरकारनं त्वरीत केंद्राकडे धनगर समाजाचा एसटीत समावेश करावा, असं शिफारसपत्र पाठवणं अपेक्षित आहे. राज्य सरकारनं लवकरात लवकर ही शिफारस करावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”

डॉ. विकास महात्मे हे विदर्भातले आहेत. धनगर आरक्षण चळवळीतून ते पुढे आले. मूळचे ते वैद्यकीय डॉक्टर आहेत. केंद्र सरकारनं त्यांना पद्मश्री किताब दिला तेव्हा त्यांचं आरोग्य क्षेत्रातलं काम चर्चेत आलं. त्यांची वैचारिक पार्श्वभूमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहे असं दिसतं. विदर्भात धनगर समाजाची संख्या दखलपात्र असल्यानं धनगर आरक्षण चळवळीत महात्मे यांना भाजपनं पुढे आणलं. केंद्रात सत्ता आल्यानंतर राज्यसभेवर खासदार केलं.

आता धनगर आरक्षण प्रश्न राज्य आणि केंद्र सरकारनं लोंबकळत ठेवल्यानं डॉ. महात्मे यांची मोठी अडचण झाली आहे. राज्य मंत्रीमंडळातील एक मंत्री महादेव जानकर हे धनगर समाजापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. आरक्षण कधी मिळणार या प्रश्नावर त्यांच्याकडे काहीही उत्तर नाही. स्वत:चं मंत्रीपद शाबूत ठेवण्याची कसरत करताना ते दिसतात. नेत्यांचा नाकर्तेपणा आणि आरक्षण प्रश्नांची हेळसांड या चक्रात धनगर आरक्षण चळवळ भरकटत चालली आहे. ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न धनगर समाजातले काही सामाजिक नेते करत आहेत. त्यातलं आघाडीचं नाव डॉ. अभिमन्यू टकले यांचं आहे. धनगर समाजात साहित्य चळवळ त्यांनी सुरू केली. या चळवळीच्या माध्यमातून ते दरवर्षी साहित्य संमेलन भरवतात. त्यात धनगर आणि इतर ओबीसी समाजाचे साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रश्न चर्चेत आणतात.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

धनगर आरक्षण चळवळीची कोंडी कशी फोडायची? याविषयी डॉ. अभिमन्यू टकले म्हणतात, “धनगर समाजाची आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोंडी झाली ती फोडण्यासाठी आता बुद्धिजीवी वर्गानं पुढे आलं पाहिजे. समाजाचं नेतृत्व बुद्धिजीवी वर्ग करतो. या वर्गातले डॉक्टर, इंजिनीअर, लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक यांनी आता पुढे आलं पाहिजे. सरकारी सेवेतील अधिकारी-कर्मचारी यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शिक्षकांनी समाजाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. राज्यकर्त्या वर्गानं धनगर समाजाला वाऱ्यावर सोडून दिलंय, अशा काळात समाजातल्या कार्यकर्ते, व्यक्ती, संस्था-संघटना यांचं नेटवर्क तयार करून बुद्धिजीवी वर्ग आणि हे नेटवर्क यांच्या समन्वयातून पुढे जावं लागेल. त्याची एक प्रक्रिया पुढचं पाऊल म्हणून आम्ही धनगर साहित्य संमेलन सुरू केलंय. या मंचावर राज्यातले, देशातले पुरोगामी लेखक, पत्रकार, शिक्षक, अधिकारी आम्ही एकत्र करू पाहतोय. या बुद्धिजीवींच्या एकजुटीतून धनगर आरक्षणाचा लढा आणखी तीव्र करता येईल.”

धनगर आरक्षण चळवळीत संभ्रमाच्या अवस्थेतून फाटाफूट दिसत आहे. आरक्षण मागणी चळवळीत सुरुवातीपासून दोन प्रवाह आहेत. पहिल्या प्रवाहाच्या मते महाराष्ट्रातून अनुसूचित जमातीच्या (एसटी)च्या यादीत क्रमांक ३६वर ‘ओरॉन, धनगड’ असा उल्लेख आहे. धनगड व ओरॉन या दोन शब्दांत स्वल्पविराम असल्याने ते वेगवेगळे आहेत. या जमाती मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात कुठेही आढळत नाहीत. १९५३पासून शोध घेतला तरी कुठेही या जमाती आढळल्या नाहीत. धनगड ही जमात कुठेही आढळली नसल्याने धनगरमधील ‘र’चा ‘ड’ झाला. ही प्रिटिंग मिस्टेक आहे. धनगड म्हणजे धनगरच आहेत. म्हणून धनगरांचा समावेश एसटीमध्ये अगोदरच असल्याने राज्य सरकारने धनगर समाजाला एसटी प्रमाणपत्र द्यावीत. म्हणजे सवलती आपोआप मिळणं सुरू होईल.

म्हणजे या पहिल्या गटाची मागणी एसटी समावेशाची नाही तर एसटी प्रमाणपत्र देण्याची आहे. हा गट या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयातही भांडतो आहे.

दुसरा गट राज्य, केंद्र सरकारनं शिफारस करून कायदा करावा आणि धनगर समाजाचा एसटीत समावेश करावा या मताचा आहे.

हे दोन्ही गट आपापल्या पद्धतीने सरकारशी भांडत आहेत. सरकारशी भांडणारा एक गट सध्या प्रभावी आहे. या गटात तरुण नेते गोपीचंद पडळकर, उत्तम जानकर यांचा आहे. पडळकर यांनी गेल्या दसऱ्याला आरेवाडी (कवठेमहाकाळ, जि. सांगली) इथं धनगर समाजाचा एक भव्य मेळावा घेतला होता. पाटीदार आरक्षण आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याला त्यांनी या मेळाव्यासाठी बोलावलं होतं. त्यामुळे या मेळाव्याची चर्चा अधिक झाली. या मेळाव्याला धनगर समाजाची उपस्थिती मोठी होती. पडळकर मूळ महादेव जानकर यांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षात वाढले. मग जानकर यांच्याशी पटेना म्हणून भाजपमध्ये गेले. भाजपच्या तिकिटावर त्यांनी आमदारकी लढवली. त्या निवडणुकीत ते हरले. आरक्षण देत नाहीत म्हणून त्यांनी नुकताच भाजपशी काडीमोड घेऊन भाजपविरोधी भूमिका घेतली आहे.

पडळकर धनगर आरक्षण प्रश्नावर म्हणाले, “भाजपचं राज्य व केंद्र सरकार धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात अक्षम्य हेळसांड करत आहे. चार-साडेचार वर्षं या सरकारनं बघू, करू, देऊ अशी मोघम उत्तरं देत वेळ मारून नेली. आता समाजाचा संयम सुटत चालला आहे. म्हणून आम्ही आरेवाडीला बिरोबा देवाच्या साक्षीनं इशारा महामेळावा घेतला होता. हे सरकार धनगर समाजानं प्रचंड मतदान करून निवडलं आहे. आता या सरकारने आरक्षण दिलं नाही तर धनगर समाज विरोधी उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही घडवू शकतो तसं बिघडवूही शकतो!”

पडळकर फर्डे वक्ते आहेत. सांगली-साताऱ्याची बोली, आक्रमक युक्तीवाद आणि संवादी वक्तृत्वशैलीच्या जोरावर ते सभा जिंकून घेतात. केवळ त्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी लोक गर्दी करतात. एवढी त्यांची धनगर समाजात लोकप्रियता आहे. त्यांच्या आरेवाडीच्या सभेनं राज्य सरकारवर एक दबाव निर्माण झाला आहे असं दिसतं.

टीआयएसएसचा अहवाल आला तरी त्यात काय आहे आणि पुढे काय करणार हे राज्य सरकार सांगत नाही. त्यामुळे धनगर समाजात शंकेची पाल चुकचुकतेय. या अहवालाविषयी महात्मे सांगतात, “हा अहवाल काहीही असो. सरकारने धनगर समाजाला आश्वासन दिल्यानुसार केंद्राला शिफारस करायला हवी. मग आम्ही केंद्रात एसटी आरक्षणासाठी पाठपुरावा करू. आता अहवाल नकारात्मक आहे म्हणून राज्य सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही. लवकर शिफारस करावी, अन्यथा आम्हाला पुन्हा आंदोलनाचा दबाव वाढवावा लागेल.”

खुद्द भाजपचे खासदारच आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात दिसताहेत. हे आंदोलन अधिक व्यापक कसं करता येईल? डॉ. टकले सांगतात, “धनगर आरक्षण आंदोलन विधीमंडळ, न्यायालय आणि रस्त्यावर अशा तिन्ही ठिकाणी सुरू ठेवावं लागेल. त्यात बुद्धिजीवींना उतरवावं लागेल. राज्यभर जे गट, संस्था आहेत, त्यांचा समन्वय करावा लागेल. अशा समन्वय-एकजुटीतून धनगर आरक्षण चळवळीची ताकद वाढेल. मग सरकारला ही ताकद फोडता येणार नाही. समाजातल्या नेत्यांनाही या ताकदीचा मतलबासाठी वापर करता येणार नाही?”

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

धनगर समाजात गेली दहा वर्षं आरक्षणाची मागणी चळवळ जोर धरतेय. २०११ ते १४ पर्यंत ही चळवळ टिपेला पोचली होती. त्यातून समाजात संघटन, जागृती झाली. आरक्षण मागणी राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर आली. पण गेली चार-पाच वर्षं फक्त आरक्षणाच्या प्रश्नावरच समाजाचं लक्ष केंद्रित झालंय.

आरक्षणाच्या मागणीशिवाय इतर कळीचे प्रश्न दुर्लक्षित राहिले. अशा प्रश्नावर काम करणारे देविदास उर्फ बापूसाहेब हटकर बोलताना म्हणतात, “आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच, पण त्यापलीकडे धनगर मेंढपाळ समाजाचे इतरही कळीचे प्रश्न तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. धनगर मेंढपाळांना त्यांच्या शेळ्या-मेंढ्या चारण्यासाठी वनजमिनी, कुरण जमिनीचे पट्टे भाडेपट्ट्याने द्यावेत अशी मागणी आहे. रानोमाळ भटकणाऱ्या मेंढपाळ समाजाला मारहाण, हल्ले, चोर-दरोडेखोर यांचा सामना करावा लागतो. गावोगावचे समाजकंटकही कृत्ये करतात. त्यापासून मेंढपाळांना संरक्षणासाठी अॅट्रॉसिटीसारखा, समकक्ष कायदा करावा. त्यातून या समाजाला संरक्षण मिळेल अशी मागणी आहे. शेळ्या-मेंढ्यांची खरेदी-विक्री वजनावर व्हावी. मटन बाजारभावानुसार व्हावी अशी मागणी आहे. पीकविम्याच्या धर्तीवर पशुधन विमा शेळ्या-मेंढ्यांच्या संरक्षणासाठी सुरू करावा, अशी ही मागणी केली जात आहे.”

बापू हटकर यांनी सांगितलेले कळीचे प्रश्न खूप महत्त्वाचे आहेत. या प्रश्नांशी मेंढपाळ धनगरांना दररोज झगडावं लागतं. आरक्षणाच्या मागणीत हे प्रश्न आज झाकोळले गेलेले दिसतात.

अहिल्यादेवी होळकर हे धनगर समाजाचं दैवत. या भावनेतून सोलापूर विद्यापीठाचं नामांतर अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ करावं अशी मागणी पुढे आली. सोलापूर जिल्ह्यात धनगर समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. म्हणून सरकारनेही नामांतराची घोषणी केली. पण सत्ताधारी भाजपमधल्या राजकारणानं हा निर्णय होऊ शकला नाही.

शेळ्या-मेंढ्यांच्या मांसाची परदेशात निर्यात वाढली तर त्यातून मेंढपाळांना उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. पण शेळ्या-मेंढ्यांच्या मांस निर्यातीचे प्रयत्न सरकारकडून होताना दिसत नाहीत. महात्मे यांनी नागपूर विमानतळावरून बोकडांचं विमान आखातात पाठवण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यासाठी आखातातील कंपन्यांशी करार केले होते. पण जैन समाजानं विरोध केला आणि हे बोकडांचं विमान उडण्याआधीच रद्द झालं. बोकड मांस निर्यातीचा प्रयोग बंद झाला.

थोडक्यात एसटी आरक्षण या प्रश्नाबरोबरच धनगर समाजात शेळी-मेंढी पालनाला चालना, पशुधन विमा, मेंढपाळांना संरक्षण, शेळ्या-मेंढ्या चराई वनजमिनी देणं, शेळ्या-मेंढ्यांची खरेदी वजनावर होणं हे प्रश्न येत्या काळात येरणीवर येतील. शिवाय अस्मिता, शिक्षण, समाजजागृतीचे प्रश्नही आहेत. या समाजातला बुद्धिजीवी वर्ग पुढे येऊन या प्रश्नांना कसा घेऊन जाईल, यावर पुढचं भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

आज कोंडीत सापडलेला धनगर समाज ही कोंडी फोडणार की त्यातच घुटमळत राहणार हे कळेलच येत्या काळात.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................