राममंदिरासाठी आरोळ्या मारणाऱ्यांना स्त्रियांनी विचारलं पाहिजे- मंदिर बांधताय? बांधा. पण शबरीमालात बरोबर घेऊन चला
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Fri , 16 November 2018
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar नरेंद्र मोदी Narendra Modi काँग्रेस Congress भाजप BJP शबरीमाला Sabarimala राममंदिर RamMandir

“मी रामाला पूजत नाही, कारण त्यानं बायकोला सोडलं! मी कृष्णाला भजते, कारण तो द्रौपदीसाठी धावून आला!”

- सिंधूताई सकपाळ, अनाथांची माई. थोर समाजसेवक.

सिंधूताईंसारखीच असंख्य स्त्रियांची भावना असेल का? माहीत नाही. कारण ‘गीत रामायण’ तन्मयतेनं ऐकणाऱ्या श्रोत्यात आजही स्त्रीवर्ग मोठ्या संख्येनं असतो!

मराठी साठोत्तरी साहित्य, नाटक, चित्रपट यांनी उत्तरेकडील प्रगतीशील लेखकांनी ‘रामायण’, ‘महाभारता’चे जे नवनवे अन्वयार्थ लावले, ते प्रथम रूपांतरित व नंतर स्वनिर्मितीनं मराठीत आणले. त्यामुळे सीता, द्रौपदी, राधा, कुंती यांची वेगळी व्यक्तिमत्त्वं समोर आली. ‘रामायण’ आणि ‘महाभारता’च्या विविध आवृत्त्या आहेत. धर्ममार्तंड त्यावर जसं संशोधन करून नवीन भर घालतात, त्याप्रमाणेच प्राच्यविद्या संशोधक, इतिहास, पुराणशास्त्र अभ्यासकही आपल्या परीनं या महाकाव्यांच्या मुळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतात. यापैकी कुणालाच अजून अंतिम सत्य सापडलेलं नाही. त्यामुळे निव्वळ धार्मिक भक्तीतून जो मोठा समूह ही महाकाव्यं आणि त्यातील व्यक्तिरेखांना जे देवत्व देऊन बसलाय, त्यांच्या मानसिकतेचा विचार करता सत्याच्या जवळपास जाणाऱ्या कुठल्याही शास्त्राचा निष्कर्ष त्यांच्या पचनी पडणारा नाही. त्यांनी भक्तीभावापुढे ज्ञानाची कवाडे बंद करून घेतलीत. ईश्वर अथवा नियतीशरण अशा या समूहाची जी काही श्रद्धा असते, ती खरं तर वैयक्तिक, खरी, प्रसंगी अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारी असते. त्या अर्थानं हा स्थितीवादी समूह समाजउत्थानात ना काही भर घालतो, ना आडकाठी करतो. मात्र हा समूह कृतिक अस्मितेनं ज्वलनशील होऊ शकेल, अशा योग्यतेनं ठासून भरलेला असतो.

दुसरा जो समूह असतो - सर्वच शास्त्रातला अभ्यासक, संशोधक ज्ञानोत्सूक - तो रूढार्थानं बदल समजून अथव पचवून घेण्याइतपत विवेकी असतो. त्यामुळे काही धक्कादायक निष्कर्ष अथवा संदर्भ मिळाल्यावर त्याच्या श्रद्धेला तडे जात नाहीत. (भारतात कुणीही जात, धर्मविरहीत जन्म विसावं शतक संपेपर्यंत घेऊ शकत नव्हता!) मात्र या समूहातही दोन-तीन गट असतात. एक गट जो आहे, तो इतिहास, पुराणकथा, दंतकथा या कशा खऱ्या अथवा मौल्यवान, त्यातील अर्थ कसे सार्वकालिक, काळाच्या मानानं प्रगतिशील असं मानणाऱ्यांचा अथवा ते ठसवणाऱ्यांचा असतो.

दुसरा गट संशोधन, उत्खनन यातून जे हाती येईल, त्यातून नव्यानं उजेडात येणाऱ्या गोष्टींकडे त्या काळाच्या संदर्भात बघून, चालू वर्तमानात ते गैरलागू ठरलं तर ते मान्य करणारा असतो.

तर तिसरा गट हा ‘जुने जाऊ द्या मरणालागूनी’ म्हणून अनेक गोष्टी अंधश्रद्धा, थोतांड कालबाह्य ठरवून एक मोठी फुली मारणारा असतो.

तर चौथा गट ‘काही ठेवलं, काही टाकलं’ अशा सहिष्णू वृत्तीचा आणि धिम्या परिवर्तनाचा पाईक असतो.

यांच्यापलीकडे सत्तेच्या राजकारण्यांचा एक वर्ग असतो. तो या वरील सर्व गटांचा, त्यांच्या सोयीप्रमाणे वापर करून घेतो. सत्ताप्राप्ती हे एकच लक्ष्य असतं त्यांचं. आणि त्यासाठी सरड्याहून कमी वेळात रंग बदलायची वृत्ती असते. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सत्ताकारणात पहिली ५० वर्षं धर्म केंद्रस्थानी नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सहिष्णूता, समभाव यांचा प्रभाव जनमानसावर होता. त्यातून प्रमुख विरोधी, पक्षात कम्युनिस्ट समाजवादी यांचा भरणा असल्यानं सत्ताकारणही बऱ्यापैकी ‘वर्गयुद्धा’वर खेळलं जात होतं.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

ऐंशीच्या दशकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भाजपनं धर्म सत्ताकारणात आणला. त्यासाठी ‘रथा’चं प्रतीक वापरलं. गंगाजल विकलं. राममंदिरासाठी विटा व धन जमवलं. रामजन्मभूमीच्या जागी बाबरानं मशिद बांधली हा इतिहास सांगत, ती मशीद उदध्वस्त करत रामजन्मभूमी मुक्तीचं आंदोलन पेटलं. १९४८नंतर भारतात पुन्हा फाळणीसदृश्य वातावरण तयार झालं… ते आजतागायत.

मशिद पाडली, पण मंदिर झालं नाही. कारण जमिनीचा वाद या आंदोलनाच्याही आधीपासून न्यायालयात होता. आजही आहे. काँग्रेस राजवटीत मशीद पाडली गेली. नंतर वाजपेयींचं सरकार आलं. पण ते पूर्ण बहुमतातलं सरकार नसल्यानं मंदिर निर्माणाचा मुद्दा समान कार्यक्रमात नव्हता, हे कारण, सोय, पळवाट भाजप पुढे करत राहिला. (खरं तर संघनीतीप्रमाणे त्या आंदोलनाचा उपयोग संपला होता!) पुढे वाजपेयी सरकार पराभूत झालं आणि त्यानंतरची पुढची दहा वर्षं काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकार सत्तेत आल्यानं भाजप व संघ यांच्यासाठी ‘मंदिरनिर्माण तूर्त नाही’ या पदावर आलं.

९८ला राम धनुष्य हाती धरून सत्तासोपान चढलेल्या भाजपनं २०१४च्या अजेंड्यात मात्र ‘विकास’ पुढे करत राममंदिर निर्माण आतल्या पानात टाकलं. नरेंद्र मोदी विकासाचा चेहरा म्हणून पुढे आले आणि अभूतपूर्व यश मिळवून बहुमतानं सत्तेत बसले. नरेंद्र मोदींचे गॉडफादर अडवानी असले तरी रथयात्रेत महाजनांएवढे मोदी पुढे नव्हते. त्यांनी सत्ताकारणासाठी पृष्ठभागावर विकासाचा घोडा नाचवला, तर बुथस्तरावर ‘हिंदू कार्ड’ वापरलं. ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया ‘गनिमी कावा’सारखी वापरली. त्यासाठी अमित शहांसारखे मुरब्बी तैनात होते.

आर्थिक उदारीकरणानंतर अधाशी झालेले मोठे उद्योगपती, परदेशी कंपन्या आणि नवश्रीमंत झालेला मध्यमवर्ग हा युपीएच्या शेवटच्या पाच वर्षांतील धोरणलकवा आणि कथित भ्रष्टाचारामुळे उबगला होता. या दोन्ही वर्गांचं प्रतिनिधित्व अंबानी, अदानी या उद्योगपतींनी करत नरेंद्र मोदींच्या राज्यारोहणाची तयारी केली, तर संघानं या लढाईसाठी मनुष्यबळरूपी सैन्य पुरवलं. कुठलाही सत्तापालट व्हायला लोकांचा रोष जितका गरजेचा, तितकाच आर्थिक सत्तांचा सढळ हात आणि निश्चय महत्त्वाचा.

विकासाची भाषा बोलत सुरू झालेला सत्तांतराचा खेळ, आता पुन्हा मतदानाच्या जवळ येत चाललाय, तसा विकास मागे सारत धर्माचा उग्र चेहरा पुढे येऊ लागलाय. रस्ते, वाहतूक, बुलेट ट्रेन, मंगळयान, जलवाहतूक, मेट्रो, मोनो, स्मार्ट सिटी यांच्या फलकबाजीत चार वर्षं निघून गेली. पण या चार वर्षांत या फलकबाजीसोबत जी भगवीकरणाची उन्मादी लाट तयार केली गेली, ती नोटबंदी, जीएसटीसारखे अर्थव्यवस्थेला खीळ घालणारे घिसाडघाईचे निर्णय, यामुळे आता पाच वर्षांचा ताळेबंद मांडताना ना ‘अच्छे दिन’ म्हणता येताहेत, ना ‘सबका साथ, सबका विकास’. त्यामुळे हुकूमाच्या पानासारखी मंदिर निर्माणाची घोषणा काढली गेलीय. वातावरण तापवलं जातंय. शहरांची नावं बदलली जाताहेत. आक्रमक हिंदुत्व संविधानिक माध्यमातूनच पुढे रेटलं जातंय. ९८ साली अलगद मागच्या मागे पाय काढून पसार झालेला संघ आता पुन्हा थेट मैदानात उतरलाय! त्यातून प्रश्न उभा राहतो तो हा की, संघ योगींना समर्थन देताना, मोदी-शहांना लगाम घालू पाहतोय? प्रयागराज आणि अयोध्या या नामांतरावर मोदी-शहा कुठेच बोललेले नाहीत!

संघाची हुंकार यात्रा जाहीर झालीय तरी मोदी अजून मंदिर निर्माणावर बोलत नाहीएत. विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या सोबतीनं आता शिवसेनाही शरयूच्या काठावर येऊन धडकणार आहे. तरीही मोदी-शहा शांत! हिवाळी अधिवेशनात अध्यादेश काढण्यासाठी दबाव वाढवला जातोय. मोदी-शहांना अजून राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेशचा अंदाज येत नाहीए. त्यातून या तिन्ही मुख्यमंत्र्यांविषयी मोदींना फार ममत्व नाही. शिवराज तर कधी काळचे स्पर्धक. योगी तर मोदींसाठी ‘अस्तनीतला निखारा’. पण मोदी आणि योगी फारच संयमानं आपआपली खेळी खेळताहेत.

या अशा वातावरणात भाजपनं काँग्रेसला देवपूजेला लावलंय. भाजपच्या जाळ्यात आत्मविश्वास हरवलेली काँग्रेस अलगद जाळ्यात सापडतेय. वास्तविक ‘तीन तलाक’वरून काँग्रेसला कोपच्यात घेणाऱ्या भाजपला काँग्रेसनं शबरीमला प्रकरणावरून पार उघडं पाडायला हवं होतं. पण तिथं काँग्रेसनं मौन धारण केलं. शहाबानोचा वचपा काढायची संधी काँग्रेसनं गमावली. पण स्वत:ला जानवेधारी दाखवण्यास उत्सूक काँग्रेस आता ताकही फुंकून पितेय. बाकी प्रादेशिक पक्ष आपला याच्याशी काही संबंध नाही अशा पद्धतीनं वागताहेत. राममंदिर किंवा शबरीमाला यावर समाजवादी पक्ष, जनता दल, तृणमूल काँग्रेस, तेलुगू देसम, अण्णा डीएमके, डीएमके, राजद, अगदी राष्ट्रवादीही पुढे येऊन बोलत नाहीएत. विचारलाच प्रश्न तर गोलमाल उत्तर देऊन वेळ साधून न्यायची.

अशा वेळी समंजस, विवेकी जनतेची जबाबदारी वाढते. कारण राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या मातृपितृ संघटना यांचा खेळ होतो, पण जीव जातो सर्वसामान्यांचा!

अगदी ९८पासूनचा इतिहास पाहिला तर ना कायदेशीर प्रक्रियेसाठी अथवा दोन समाजातील सामंजस्यासाठी ना राजकीय पक्ष पुढे आले; ना संघ, ना विहिंप, ना मुस्लीम संघटना, ना पक्ष. पण ९८पासून मेले कारसेवक, बॉम्बस्फोटात सामान्य नागरिक (हिंदू-मुस्लीम सर्वच). बहुमतानं सरकार आलं, तेव्हा २०१४साली संघाला ‘हुंकार’ द्यावासा वाटला नाही! आता २०१९ जवळ येताच उचकी लागली. म्हणजे पुन्हा दंगली, पुन्हा बॉम्बस्फोट, पुन्हा स्लिपर सेल. आता तर ‘सनातन’सारख्या संघटना आहेतच तयारीत.

राममंदिर बांधून हिंदूंना तरी ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत का?

मंदिर बांधल्यानं ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा खरा ठरणार आहे का?

‘तीन तलाक’वरून मुस्लीम बायकांना न्याय दिला म्हणून छाती बडवणारे शबरीमालाबाबत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाला, त्याच्या निकालाला भिरकावून देऊन हिंसेला उत्तेजन देतात! ही यांची स्त्रियांप्रतीची संवेदना! अशास्त्रीय, अंधश्रद्धा कायदा श्रद्धेचा भाग बनवून राजकीय पोळ्या भाजल्या जातात!

५० टक्के लोकसंख्या (जवळपास) स्त्रियांची असलेल्या देशातील स्त्रियांनी राममंदिरासाठी आरोळ्या मारणाऱ्यांना विचारलं पाहिजे- मंदिर बांधताय? बांधा. पण शबरीमालात बरोबर घेऊन चला.

बघा, कोण तयार होतंय का?

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 16 November 2018

संजय पवार, हा लेख नाटकातल्या एखाद्या स्वगतासारखा वाटतोय. जमल्यास वस्तुस्थितीशी सांगड घालावी म्हणून सुचवेन. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......