कोण गाडणार शबरीमालाचं भूत?

केरळच्या शबरीमाला मंदिराचे दरवाजे पुन्हा एकदा बंद झाले आहेत. 

आम्ही १० ते ५५ वयोगटातल्याला महिलांना प्रवेश देणार नाही, असा निर्धार करून.

हा सर्वोच्च न्यायालयाचा तर अपमान आहेच, भारतीय घटनेचासुद्धा अपमान आहे. धर्म, परंपरा यांच्या नावानं कायद्याच्या राज्याला कसं आव्हान देता येतं, हे या निमित्तानं पुन्हा एकदा दिसलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्पष्ट होता. शबरीमाला मंदीराला प्रथेच्या नावाखाली स्त्री-पुरुष असा भेदाभेद करता येणार नाही, मासिक पाळीसारखी अशास्त्रीय कारणं मंदिर प्रवेश रोखण्यासाठी वापरता येणार नाहीत, ही नवी अस्पृश्यता पाळता येणार नाही, असं न्यायालयानं बजावलं होतं. तरीसुद्धा शबरीमालाच्या पायथ्याशी तथाकथित परंपरानिष्ठांचा हिंस्त्र जमाव जमला, त्यानं दंगलग्रस्त परिस्थिती निर्माण केली आणि मंदिरात जाऊ इच्छिणाऱ्या महिलांना मज्जाव केला. पोलीस संरक्षणातही या महिला मंदिरापर्यंत जाऊ शकल्या नाहीत. हे सगळं चित्रित करणाऱ्या पत्रकारांनाही मारहाण करण्यात आली.

प्रश्न हा आहे की, ही हिंमत या धर्मपिसाटात कुठून आली? अयोध्येत बाबरी मशिदीत घुसू पहाणाऱ्या कारसेवकांवर मुलायम सिंग सरकारनं गोळ्या चालवल्या होत्या. केरळमध्ये तोच मार्ग विजयन सरकारनं अवलंबायला हवा होता काय? वास्तविक केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांची भूमिका स्पष्ट होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं त्यांनी स्वागत केलं होतं. तरीही निरपराध नागरिकांचे बळी जाऊ नयेत म्हणून टोकाची भूमिका घेणं त्यांनी नाकारलं. पण त्यामुळे या धर्मांधांना मोकळं रान मिळालं, हे नाकारता येणार नाही.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

.............................................................................................................................................

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची कायदेशीर जबाबदारी केरळ सरकारची होती यात शंका नाही. कारण कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारीतला प्रश्न आहे. पण जेव्हा असा एखादा सुधारणावादी निर्णय न्यायालय देतं, तेव्हा फक्त सरकारवर सगळ्या गोष्टी सोडून मोकळं होता येत नाही. अशा वेळी राजकारणाचा संकुचित चष्मा बाजूला ठेवून समाजाशी संवाद साधण्याची गरज असते. आमचे सर्व प्रमुख नेते याबाबतीत कमी पडले आणि देशाच्या घटनेवरचा हा हल्ला मूकपणे पहात बसले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे सर्वोच्च नेते मानले जातात. त्यांनी याबाबतीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावून पुढाकार घ्यायला हवा होता. केरळ सरकारला केंद्राचं सहकार्य राहील हे जाहीरपणे सांगायला हवं होतं. पण ते आपल्या संघ परिवारालाही रोखू शकले नाहीत किंवा तशी त्यांची इच्छा नव्हती. शबरीमालजवळ जमाव जमवण्याचं आणि जमावाला उचकवण्याचं काम याच संघवाल्यांनी केलं हे उघड गुपित आहे.

दुसरीकडे, राहुल गांधी आणि काँग्रेसवाल्यांनीही या मैदानातून पळ काढला. दिल्लीत पुरोगामी आणि गल्लीत प्रतिगामी अशी या पक्षाची सध्याची प्रतिमा आहे. केरळमधल्या कम्युनिस्टांनीही आपले कार्यकर्ते शबरीमालात उतरवले नाहीत. या मुद्दयावर धार्मिक भावना भडकल्या तर भाजपचा फायदा होईल, अशी सोयीस्कर भूमिका त्यांनी घेतली. समाजसुधारणा घडवण्यासाठी हिंमत लागते. इतिहासातली आपली भूमिका नीट समजून घ्यावी लागते. शबरीमालात ती हिंमत मोजके अपवाद सोडता फारशा नेत्यांनी दाखवली नाही.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category/

.............................................................................................................................................

या सगळ्यात आपण आपल्या घरातल्या महिलांचा अपमान करतो आहोत, हे कितीजणांच्या लक्षात आलं आहे कुणास ठाऊक. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना बाहेर बसवण्याची रानटी प्रथा आता निदान शहरी-निमशहरी भागात तरी मोडीत निघाली आहे. या महिलांनी नोकरी केलेली, जेवण किंवा घरची इतर कामं केलेली आम्हाला चालतात. पण म्हणे दगडाच्या देवाला त्यांचा विटाळ होतो! आपण कोणत्या काळात वावरत आहोत? मासिक पाळीमागची शास्त्रीय कारणं शाळेच्या पुस्तकात सांगितली जातात. ती ज्यांनी वाचली किंवा समजून घेतली नसतील, त्यांना ‘सज्ञान’ कसं म्हणायचं? देवाच्या नावानं पुरुषांनी निर्माण केलेल्या दुकानदारीचा हा परिणाम आहे. महिलांना घटनेनं दिलेला समान वाटा मान्य करायची या पुरुषांची अजूनही तयारी नसेल तर त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवावा लागेल. कोणताही संवाद या जनावरांना बदलू शकत नाही.

दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात हाजी अली दर्ग्याचा खटला गाजला होता. तिथंही महिलांना प्रवेशबंदी होती. मुस्लीम महिलांनी प्रदीर्घ लढा दिला. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तिथल्या ट्रस्टींनी आपला विरोध मागे घेतला आणि दर्गा महिलांसाठी खुला झाला. एरवी मुसलमानांना ‘मागास’ म्हणून हिणवणाऱ्या बहुसंख्य हिंदूंनी त्यांच्याकडून हे शहाणपण शिकायला काय हरकत आहे?

शबरीमालाचं हे भूत पुढचा बराच काळ आपल्या मानगुटीवर बसणार आहे. संघ परिवारानं ६ डिसेंबर १९९२ ला अयोध्येत, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कसा धाब्यावर बसवता येतो, हे दाखवून दिलं होतं. त्याची एक छोटी पुनरावृत्ती शबरीमालात घडली आहे. उद्या बाबरी प्रकरणाचा निकाल संघ परिवाराविरुद्ध गेला तर हाच नंगानाच पुन्हा केला जाईल.

म्हणून, राजीव गांधींनी शहाबानो प्रकरणात केलेली चूक कोणत्याही राज्यकर्त्यानं पुन्हा करता कामा नये. भारतीय घटनेपेक्षा कोणताही धर्मग्रंथ मोठा नाही, कोणतीही धर्मश्रद्धा मोठी नाही, हे बजावण्याची हीच वेळ आहे. केवळ शबरीमालातच नव्हे, तर सर्व धर्मीय प्रार्थना स्थळात समतेचा अधिकार प्रस्थापित व्हायलाच हवा. आणि त्यासाठी दगडाच्या देवाच्या परवानगीची गरज नाही, आमचं संविधान पुरेसं आहे!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................