प्रकाश आंबेडकरांचं आव्हान नेमकं आहे तरी कुणाला?
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • दोन ऑक्टोबर रोजी औरंगाबादला झालेल्या मेळाव्यात आंबेडकर-ओवैसी
  • Wed , 10 October 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar Asaduddin Owaisi असदुद्दीन ओवैसी एमआयएम MIM

भारिप बहुजन संघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि एमआयएमचे नेते खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांच्या दोन ऑक्टोबर रोजी औरंगाबादला झालेल्या सभेनं राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. आंबेडकर-ओवैसी यांची एकी झाल्यानंतर त्याचे फायदे कुणाला, तोटे कुणाला याचे आडाखे बांधले जाऊ लागलेत. आंबेडकर-ओवैसीचं आव्हान नेमकं कुणाला आहे? या त्यांच्या ताकदीचा फायदा कुणाला होणार? हे प्रश्न चर्चेला येत आहेत.

प्रकाश आंबेडकर यांनी पद्धतशीरपणे नाराज समाज गटांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केलाय. गेले काही महिने त्यांचं हे काम सुरू आहे. पंढरपुरात गेल्या अधिक मासाच्या महिन्यात त्यांनी धनगर समाजाचा मेळावा घेतला होता. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यात दलित धनगर समाजाची एकी झाली. त्यातून वंचित बहुजन आघाडी आकाराला आली. त्यात पुढे भटके-विमुक्त समाजाच्या संघटना सहभागी झाल्या. सत्तेपासून दूर असणाऱ्या छोट्या ओबीसी जाती या आघाडीबरोबर आहेत. सत्ताधारी प्रस्थापित राजकीय पक्षांपासून दूर असलेले किंवा त्यांच्यावर नाराज असलेले छोटे-छोटे गट आंबेडकरांनी एकत्र केले. त्यातून या आघाडीला बळ मिळालं.

प्रकाश आंबेडकर यांचा ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चे प्रयोग करण्यात मोठा हातखंडा आहे. अकोला पॅटर्नचा प्रयोग त्यांनी पहिल्यांदा केला. या पॅटर्नच्या आधारे त्यांनी अकोला जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांत धनगर, माळी, कोळी, आदिवासी, मुस्लीम, दलित या गटांना सत्ता मिळवून दिली. या पॅटर्नमुळे छोट्या ओबीसी जातींना आंबेडकरांबद्दल विश्वास होता. आत्ताच्या वंचित आघाडीच्या प्रयोगानं तो विश्वास बळावत चालला आहे.

सामाजिक असंतोष कसा ओळखायचा, त्याला दिशा कशी द्यायची, त्यासाठी कोणती राजकीय भाषा शैली वापरायची हे राजकीय शहाणपण आंबेडकरांकडे मुबलक दिसतं. धनगर समाज एसटी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांवर नाराज आहे, हे ओळखून त्यांनी या समाजाला आवाहन केलं. पंढरपुरातल्या मेळाव्यातलं त्यांचं भाषण बोलकं आहे. या मेळाव्यात ते म्हणाले, आता धनगर समाजाने सत्ताधाऱ्यांकडे मागणं थांबवावं, स्वतः सत्ताधारी जमात बनावं. राज्यात १२ टक्के इतकी मोठी संख्या असलेल्या धनगर समाजाने राजकीय भूमिका घेतली तर राज्यात सत्तापरिवर्तन होतं. भाजपची राज्यात सत्ता आणण्यात धनगर समाजाचा वाटा मोलाचा आहे.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

त्यानंतर वंचित आघाडीचे नाशिक, सोलापूर इथं मेळावे झाले. त्यांनाही खूप मोठा प्रतिसाद मिळाला. सोलापुरातला मेळावा तर ऐतिहासिक होता. हा मेळावा ज्या पार्क मैदानात घेतला होता, त्याबद्दल असं म्हणतात की, ते भरता भरत नाही. मोठे पक्षही इथं मेळावे घेताना बिचकतात. पण आंबेडकरांनी हे मैदान फुल्ल केलं. राजकीय सभांना गर्दी जमवावी लागते. गाड्यांनी माणसं आणावी-जमवावी लागतात. मोठ्या पक्षांना अशी माणसं जमवताना दम लागतो. कारण हे काम खूप खर्चिक आहे. पण वंचित आघाडीच्या या मेळाव्याला माणसं उत्स्फूर्तपणे आली होती. विशेषतः धनगर, लिंगायत समाजाची इथं मोठी संख्या होती. मेळाव्यातला माहोल सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातला आहे, हे स्पष्ट जाणवत होतं. अशीच भव्य सभा नाशिक इथंही झाली. त्या सभेत धनगर आणि नवबौद्ध समाजाची संख्या मोठी होती. औरंगाबादच्या सभेनं वंचित आघाडीला मुस्लीम समुदायाची बेरीज झाली. आता ही आघाडी एक नवी राजकीय शक्ती म्हणून पुढे येत आहे.

औरंगाबादच्या सभेतलं ओवैसी यांचं भाषण त्यांच्या नेहमीच्या पठडीतलं नव्हतं. ते ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे, मुस्लीम, ओबीसी आणि दलितांच्या एकीची भाषा बोलत होते. एरवी जातीच्या प्रश्नाला ओवैसी टाळत असत. धर्माचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडत, ती राजकीय भूमिका आक्रमकपणे मांडत एमआयएमचं राजकारण चाले. या मेळाव्यातल्या भाषणात ओवैसी शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि जातींच्या विषमतेबद्दल, त्यातून होणाऱ्या अन्यायाबद्दल बोलताना पहिल्यांदा दिसले. ओवैसींच्या एमआयएमचं राजकारण मुस्लीम समुदायाला इतर समाजापासून वेगळं काढण्याला काही अंशी कारणीभूत ठरलं. पण या मेळाव्यातल्या भाषणानं त्यांनी मुस्लिमांना इतर वंचित समूहाबरोबर जोडण्याची भूमिका घेतली, ती स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे.

आंबेडकर-ओवैसी युती करण्यात एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी पुढाकार घेतला. इम्तियाज मूळचे पत्रकार आहेत. त्यांना ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ची ताकद नेमकी कळते. औरंगाबादच्या मेळाव्याला त्यांनी ‘शेतकरी अधिवेशन’ हे नाव दिलं होतं. आंबेडकर-ओवैसी आणि इतर नेत्यांना पिवळे फेटे बांधले होते. या गोष्टी खूप सूचक होत्या. औरंगाबाद हे मराठवाड्याचं केंद्र आहे. इथं शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आलेत. त्याची चर्चा या मेळाव्यात केली गेली. पिवळा रंग हा धनगर समाजाच्या अस्मितेचा रंग. खंडोबाच्या भंडाऱ्याचा रंग. या रंगाचे फेटे ओवैसी बांधतात, हे चित्र बोलकं होतं. सोलापूरच्या मेळाव्यात धनगर समाजानं आंबेडकरांना पिवळा फेटा बांधला. घोंगडी आणि काठी देऊन त्यांचं स्वागत धनगर समाजानं केलं. त्यातून एक राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न दिसला.

वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका प्रकाश आंबेडकर मांडतात, ती समजून घेण्यासारखी आहे. आंबेडकर मराठा समाजालाही या आघाडीत येण्याचं आवाहन करताहेत. ते मराठा समाजाची दोन वर्गात विभागणी करतात. मोगलाई मराठे आणि शिवाजी मराठे. मोगलाई मराठे कुटुंबशाहीचं राजकारण करून सत्ता आपल्या घरात ठेवतात आणि शिवाजी मराठे म्हणजे सामान्य सत्तावंचित मराठ्यांचं शोषण करतात. हे वंचित मराठे माझ्याबरोबर आहेत, असा आंबेडकर दावा करतात.

प्रकाश आंबेडकर मुद्यांचं राजकारण करणारे, वैचारिक झेप मोठी असलेले नेते आहेत. त्यामुळे त्यांनी उभी केलेली वंचितांची आघाडी ही राज्यातली एक मोठी ताकद आहे. म्हणूनच या ताकदीची धास्ती प्रस्थापित पक्षांनी घेतली आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे त्यांनी १२ लोकसभेच्या जागा मागितल्या आहेत. त्यातल्या दोन धनगरांना, दोन माळ्यांना, दोन मुस्लिमांना, दोन भटक्या विमुक्तांना आणि उरलेल्या इतरांना अशी विभागणी होणार असं ते सांगताहेत. या वंचित आघाडीत लक्ष्मण माने, विजय मोटे, नवनाथ पडळकर हे प्रमुख नेते आहेत.

शेतकरी नेते खासदार राजू शेट्टी आणि शरद यादव यांच्या लोकतांत्रिक जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांनी गेल्या शनिवारी मुंबईत प्रकाश आंबेडकरांची भेट घेतली. तरुण शेतकरी नेते रविकांत तुपकरही यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्रात भाजप आणि नरेंद्र मोदी विरोधात व्यापक आघाडी उभी राहावी यादृष्टीनं आंबेडकर-शेट्टी-पाटील यांची चर्चा झाली. वंचित आघाडीने उभे केलेले प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या मागण्या, बेरोजगारांमधील वैफल्य, शिक्षकांमधील अस्वस्थता, दलित, ओबीसी आणि अल्पसंख्य वर्गातली भीती यामुळे भाजपच्या सत्तेविरोधात असंतोषाचं वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षानं अधिक लवचीक आणि सर्वसमावेशक भूमिका घेऊन सर्व भाजप विरोधकांना एकत्र करायचं, या मुद्यांवर या तिघांचं एकमत झालंय.

आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीची वाटचाल भाजपच्या पथ्यावर पडेल, असं म्हटलं जात असलं तरी खुद्द आंबेडकर ते नाकारतात. कोणत्याही परिस्थितीत ही सगळी ताकद काँग्रेसला सोबत घेत भाजप-मोदी हटवायला पणाला लावायची असा आंबेडकरांचा सूर दिसतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबद्दल मात्र आंबेडकर ठाम विरोधी भूमिकेत दिसतात. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं त्या दोन पक्षांनी बघावं. आम्ही फक्त काँग्रेसबरोबर आघाडी करणार. राष्ट्रवादी हा भाजपला मदत करणारा पक्ष असल्यामुळे त्याच्याशी युती नाही, ही आंबेडकरांची भूमिका दिसते. राष्ट्रवादीतले काही नेते शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांना मदत करून जातीयवाद वाढवतात हा आंबेडकरांचा राग दिसतोय. काँग्रेसबरोबर आघाडी करताना एमआयएमलाही बरोबर घेणार याविषयी ते ठाम आहेत. आंबेडकरांची एकूण भूमिका बघता त्यांनी भाजपपुढे तगडं राजकीय आव्हान उभं केलंय आणि त्याचा फटका शिवसेनेलाही बसू शकतो असं म्हणता येईल. भाजप-शिवसेना या आव्हानाला कसं तोंड देतात, काय डावपेच आखतात, हे येत्या काळात दिसेल.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......