नागपूर अधिवेशन : कर्मकांड की करमणूक?

नागपूरला सुरू असलेले महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हा टिंगलीचा विषय व्हावा, अशी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांचीही जबर इच्छा दिसते आहे. त्याला प्रथमदर्शनी सबळ पुरावा आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारला 'डोरेमॉन' म्हटले, फडणवीसांनी पलटवार करताना विखे पाटलांना 'मोगली'ची उपमा दिली. डोरेमॉन आणि मोगली ही सध्याच्या काळातील बाळगोपाळांची आवडती पात्रे; करमणुकीची साधने! बाळगोपाळ ज्यांचा वापर मनोरंजनासाठी करतात, त्या पात्रांना नागपूर अधिवेशनात आणण्याचे खरे म्हणजे काही कारण नव्हते.

विधिमंडळाचे अधिवेशन ही महान आणि गंभीर गोष्ट आहे. सर्व आमदार सभागृहात थेट चर्चा करतात. तिथे विविध प्रश्नांचा ऊहापोह होतो; कायदे बनतात; राज्याच्या भविष्याचे निर्णय होतात; दिशा ठरते. तिथे लोकांच्या जीवन-मरणाविषयीची धोरणे ठरतात. अशा गंभीर गोष्टी सुरू असताना सत्ताधारी आणि विपक्ष बाळगोपाळांच्या पातळीवर का येतात? अधिवेशनाचे गांभीर्य का घालवतात?

आधीच नागपूर अधिवेशनावर आधारित एका मराठी चित्रपटाची जाहिरात टीव्हीवर झळकते आहे. या चित्रपटाचे नावच आहे - 'नागपूर अधिवेशन - एक सहल'. या चित्रपटात नेमके काय दाखवले आहे, ते चित्रपट बघितल्यावरच कळू शकेल, पण या चित्रपटात आमदारांची प्रचंड टिंगलटवाळी केलेली असावी, असा बोध जाहिरातीतून होतो आहे. 'नागपूर अधिवेशन म्हणजे सहलीचा विषय; गंमतजंमत करण्याचं प्रकरण! तिथे लोकांचे प्रश्नब्रिश्न किस झाड की पत्ती! आमदारांना त्याच्याशी काही देणंघेणं नसतं' वगैरे...

समाज सुरळीत चालावा म्हणून कायदे बनवणाऱ्या संस्था, त्या संस्थांचे सदस्य यांची टिंगल होणे हे क्लेशदायक आहे. आधीच राजकारण, राजकारणी, नेते, कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष, त्यांचे कारनामे, त्यांच्या भ्रष्ट गोष्टी यांबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात भयंकर तिटकारा आहे. लोकांच्या या तिटकाऱ्याला अधिक घट्ट करणाऱ्या गोष्टी अशा प्रकारे घडणे बरे नव्हे.

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. त्यानंतर राज्याच्या उपराजधानीत म्हणजे नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन व्हावे, असे ठरले. विदर्भाचे कळीचे प्रश्न या अधिवेशनात यावेत; त्यांची तड लागावी; त्यातून विदर्भवासीयांना न्याय व सन्मान मिळावा ही अपेक्षा होती, पण १९६०नंतर हे अधिवेशन उत्तरोत्तर अधिक अल्प काळाचे होऊ लागले. या वर्षी तर फक्त दहा दिवसांचे अधिवेशन होणार आहे आणि त्यासाठी अमाप खर्च होणार आहे. कारण संपूर्ण मंत्रालय तिकडे स्थलांतरित करावे लागते. मंत्री, फौजफाटा, लष्कर तिथे हजर करावे लागते. कडाक्याच्या थंडीत अधिवेशन सुरू झाले, ते डोरेमॉन आणि मोगली यांच्या गमतीने! त्यामुळे सत्ता आणि विपक्ष दोघेही गंभीर किती, हा प्रश्न आयताच चर्चेला आला.

सत्ताधारी आणि विपक्ष या दोघांनीही अधिवेशनाचे गांभीर्य घालवून त्याला कर्मकांडाचे रूप दिले असले आणि करमणुकीच्या पातळीवर आणून ठेवले असले, तरी या अधिवेशनावर गंभीर प्रश्नांचे सावट आहे. करमणूक, सहल, कर्मकांड हे वातावरण एका बाजूला, तर दुसरीकडे शिक्षकांवर लाठीमार होणे, थंडीत त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारून त्यांना आंदोलन स्थळावरून पिटाळण्याचे प्रयत्न करणे या बातम्या काळजी वाढवणाऱ्या आहेत. नोकरीची हमी नाही, पगार नाही अशा स्फोटक वातावरणात राज्यातील हजारो संगणक शिक्षक कडाक्याच्या थंडीत शेकडो मैल प्रवास करून न्याय मागायला नागपूरला जातात आणि त्यांना लाठीमार मिळत असेल तर... 'शिक्षक शिकवतो देश घडवतो' असे म्हणणाऱ्या या शिक्षकांना सरकार न्याय का देत नाही? सध्याचे सरकार स्वतःला देशभक्त म्हणवून घेण्याची एकही संधी सोडत नाही. वेगळा सूर लावणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवण्याची एकही संधी सोडत नाही. शिक्षक तर देश घडवतात; नागरिक घडवतात. त्याच्यांइतके ‘देशभक्त’ दुसरे कोण! मग या देशभक्तांना न्यायाऐवजी लाठी का दिली जाते?

याच अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात मराठा क्रांती मूक मोर्चा धडकणार आहे. गेले काही महिने राज्यात मराठा समाज स्फोटक वातावरणात मोर्चे काढतो आहे. शिक्षणामध्ये आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण ही या मोर्चेकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. शिवाय शेतीमालाला हमीभाव मिळावा, अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये याही मागण्या सोबत आहेतच! यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती ही महत्त्वाची मागणी आहेच. या मागण्या घेऊन लाखोंचा मोर्चा अधिवेशन स्थळी धडकतो, तेव्हा सरकार त्याला काय आश्वासन देणार हे दिसेलच; पण योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही, अपेक्षाभंग झाला, तर हा मूक मोर्चा आरोळी देऊ शकतो.

या मोर्चाचे मुकेपण भंग झाले, त्याला आवाज फुटला, तर या सरकारला पळता भुई थोडी होईल, हे सांगायला कुण्या बोलबच्चन कुडमुड्या ज्योतिषाची गरज नाही. हा मोर्चा सरकार कसे हाताळते आहे, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवाय वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा धोशा या अधिवेशनातही कायम राहणार आहे. बाहेर विदर्भवादी मोर्चे काढत मागणी रेटतील, तर आत विदर्भप्रेमी आमदार सूर काढतील. त्याची तड लागली नाही, तरी त्या आगीच्या धगी सरकारला सोसाव्या लागणारच. धनगर आरक्षण हा प्रश्न आहे. धनगर समाजाचे कार्यकर्ते 'आम्हाला आरक्षण कधी मिळणार?' यासाठी आग्रही आहेत. अधिवेशनात त्यांची आंदोलनेही होतील. भाजपने धनगरांना फसवल्याची ओरड सुरू आहे. सत्तापक्षाला या ओरडीला सामोरे जावे लागेल.

अधिवेशनस्थळी विविध शिक्षक, संघटना, कामगार, शेतमजूर, शेतकरी, विविध जातींच्या संघटना यांचेच मंडप टाकून आंदोलने, निदर्शने, मोर्चे दररोज सुरू आहेत. हे मोर्चे, ही आंदोलने आणि निदर्शने म्हणजे राज्यात काय खदखद सुरू आहे, याचे प्रतिबिंब म्हणता येईल. ही खदखद सरकारला आणि विपक्षांना माहीत नाही, असे नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत अधिवेशनात 'डोरेमॉन' आणि 'मोगली' प्रवेश करत असतील, तर काय म्हणावे? राज्यकर्ते, विपक्ष जनभावनांपासून कोसो दूर नाहीत ना? अधिवेशन ही जनभावनांशी एकरूप होण्याची संधी. ती दवडून राज्यकर्त्यांनी त्याचे कर्मकांड करू नये. त्याला करमणूक बनवू नये.

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com