कुठे आहे पंतप्रधानांना ठार मारण्याचा कट?

पंतप्रधानांना ठार मारण्याचा कट ही देशविरोधी, म्हणूनच गंभीर गोष्ट आहे. जून महिन्यापासून आपण या कटाविषयी ऐकत किंवा वाचत आहोत. पुणे पोलिसांनी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग वगैरे पाच कार्यकर्त्यांना अटक केली. या कार्यकर्त्यांनी राजीव गांधीच्या हत्येसारखा पंतप्रधान मोदींना मारण्याचा कट रचल्याचा पुणे पोलिसांचा आरोप होता. २८ ऑगस्टला देशभरातून सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा वगैरे आणखी पाच कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. ते माओवादी असून या कटात सहभागी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवला. 

अवघ्या तीन महिन्यांत या तथाकथित कटाच्या ठिकऱ्या उडाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात ऑगस्टमध्ये अटक केलेल्या पाच कार्यकर्त्यांतर्फे केलेल्या याचिकेवर निकाल दिला. ही याचिका रोमिला थापर, प्रभात पटनाईक, देवकी जैन, सतीश देशपांडे यांच्यासारख्या काही विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली होती. या कार्यकर्त्यांच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमावी अशी या याचिकेत मागणी होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. आरोपींना आपली चौकशी कशी व्हावी हे सांगण्याचा अधिकार नाही असं मुख्य न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा आणि न्या. खानविलकर यांनी बहुमताच्या निकालात म्हटलं. पण न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी या निकालाविषयी मतभेद व्यक्त करून आपलं ‘डिसेंटिंग ओपिनियन’ नोंदवलं. मूळ निकालापेक्षा हे डिसेंटिंग ओपिनियन अधिक सविस्तर आणि खोलात शिरणारं आहे. ज्यांना या खटल्याचा आणि नागरी स्वातंत्र्याचा, पर्यायानं घटनात्मक हक्कांचा असलेला संबंध समजून घ्यायचा असेल त्यांनी हे पूर्ण ९१ पानी निकालपत्र वाचलं पाहिजे. दुर्दैवानं निकालपत्र न वाचताच कार्यकर्त्यांची हार झाल्याच्या आणि पोलिसांचा विजय झाल्याच्या बातम्या काही माध्यमांनी दिल्या. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांना आनंदाचं फेफरं आलं. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा सरकारचा विजय असल्याची वक्तव्यं केली. या कार्यकर्त्यांनी देशविरोधी कारवाई केल्याचं न्यायालयानं मान्य केल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

पण मूळ निकालपत्र वाचल्यावर वेगळ्याच गोष्टी समोर येतात. हा कार्यकर्त्यांचा पराभवही नाही आणि पोलिसांचा विजयही नाही. या कार्यकर्त्यांतर्फे याचिका करण्यात आली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना हाऊस अरेस्टमध्ये ठेवण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारनं या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची परवानगी पोलिसांना द्यावी, म्हणजे त्यांची चौकशी करता येईल अशी मागणी केली होती. न्या. मिश्रा आणि न्या. खानविलकर यांनी ही मागणी अमान्य केली आणि कार्यकर्त्यांच्या हाऊस अरेस्टमध्ये चार आठवड्यांची वाढ केली. या काळात हे कार्यकर्ते जामिनासाठी उच्च न्यायालयात किंवा खालच्या कोर्टात जाऊ शकतात असंही सुचवलं. न्या. चंद्रचूड यांनी तर पुणे पोलिसांच्या वर्तनाचा वारंवार धिक्कार केला आणि कायदेशीर तपास करण्यासाठी हे पोलीस लायक आहेत का असा प्रश्न आपल्या ४३ पानी निकालपत्रात उपस्थित केला. पुणे पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरही त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. अटक करतेवेळी पोलिसांना पाळावे लागणारे नियमही पोलिसांनी पाळले नाहीत असं न्या. चंद्रचूड यांनी नमूद केलं आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून न्या. चंद्रचूड यांनी एसआयटी नेमण्याची शिफारस केली आणि या एसआयटीनं सर्वोच्च न्यायालयाला महिन्यातून एकदा अहवाल द्यावा असं म्हटलं. 

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

यात सगळ्यात धक्कादायक भाग आहे पंतप्रधानांना ठार मारण्याच्या कटाबाबत. न्या. चंद्रचूड म्हणतात की, पंतप्रधानांना मारण्याचा कट ही गंभीर गोष्ट आहे, पण पुणे पोलिसांनी याबाबत स्वतंत्र एफआयआरही नोंदवला नाही. सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कटाचा पाठपुरावा केला नाही. उलट, कार्यकर्त्यांच्या अटकांशी या कटाचा संबंध सरकारला जोडायचा नाही असं सांगितलं. 

बहुमताच्या निकालपत्रात पुणे पोलिसांच्या वर्तनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे. न्या. मिश्रा आणि न्या. खानविलकर पोलिसांनी न्यायालयापुढे ठेवलेल्या कागदपत्रांबाबत काहीही मत व्यक्त करत नाहीत. ते म्हणतात, ‘ही कागदपत्रं किंवा पोलीस डायरी खरी आहे की खोटी याविषयी आम्ही आजघडीला काही म्हणू इच्छित नाही. कारण त्याचा पोलीस तपासावर आणि आरोपीच्या न्यायदानावर परिणाम होऊ शकतो.’ हे निकालपत्र या खटल्याच्या गुणवत्तेविषयी नाही, हे या दोन्ही न्यायमूर्तींनी आपल्या ४८ पानी निकालपत्रात दोनदा स्पष्ट केलं आहे. पण विरोधाभास असा की, एका बाजूला हे म्हणत असताना या कार्यकर्त्यांचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा आपल्यापुढे आला आहे असंही हे न्यायमूर्ती म्हणतात. म्हणूनच त्यांची सुटका करायला किंवा वेगळी एसआयटी नेमायला त्यांनी नकार दिला आहे. 

पण न्या. चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात या प्रथमदर्शनी पुराव्याच्या चिंधड्या केल्या आहेत. ते म्हणतात की, पोलिसांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या खरेपणाविषयी शंका घ्यायला जागा आहे. या कार्यकर्त्यांनी माओवाद्यांना इमेल केल्या असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. कॉ. प्रकाश यांना ही पत्रं लिहिण्यात आली. पण कॉ. प्रकाश म्हणजे माओवाद्यांचे सध्या तुरुंगात असलेले नेते जी. एन. साईबाबा आहेत हा पोलिसांचा दावा खरा मानला तर या पत्रांच्या सत्यतेविषयी शंका निर्माण होते. जी. एन. साईबाबा तुरुंगात असताना अशा ईमेल्स पाठवू किंवा स्वीकारू कशा शकतील असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय, सुधा भारद्वाज यांनी जी मेल पाठवली त्यात अनेक मराठी शब्द आहेत. सुधा भारद्वाज यांना मराठी अजिबात येत नाही. अशा वेळी त्या मराठी शब्द कसे काय वापरतील, अशी शंका न्या. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली आहे. 

न्या. चंद्रचूड यांच्या या विधानांमुळे पुणे पोलिसांचं पूर्णपणे वस्त्रहरण झालं आहे. बहुमताच्या निकालपत्रानं याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांना आणि महाराष्ट्र सरकारला तोंड दाखवायला तरी जागा शिल्लक राहिली. मात्र न्या. चंद्रचूड यांनी पोलिसांच्या पत्रकार परिषदेवरही कठोर आक्षेप घेतला आहे. शिवाय, कुणालाही अटक करताना पंच म्हणून घरची एक व्यक्ती आणि शेजारी यांच्या सह्या घेण्याचा नियम आहे. पुणे पोलिसांनी पुणे महापालिकेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना दिल्लीला नेऊन त्यांनाच पंच बनवलं यावरही न्या.चंद्रचूड यांनी फटकारे ओढले आहेत. या प्रकरणाचा तपास जरी यापुढे पुणे पोलिसांकडे राहिला असला, तरी न्या. चंद्रचूड यांनी ओढलेल्या या ताशेऱ्यांकडे त्यांना दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पुढच्या तपासात त्यांना सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि न्यायालयाचं लक्ष असल्यामुळे बनावट पुरावेही सादर करता येणार नाहीत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया सत्ताधाऱ्यांचा निर्लज्जपणा दाखवतो. त्यांना लोकशाहीची किंवा कायद्याची चाड राहिलेली नाही हे यातून स्पष्ट दिसतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला वेगळं वळण देण्याचा आणि विरोधकांना माओवादी ठरवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आहे. एक प्रकारे ही न्यायालयाची बेअदबी आहे. पण आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी त्यांनी न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेचाही विचार केलेला दिसत नाही. फडणवीस यांच्या विधानानंतर दोन दिवसांतच अटक झालेल्यांपैकी गौतम नवलखा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयानं सुटका केली. त्यांची अटक सर्वार्थानं बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा न्यायाधीशांनी दिला. अमित शहा आणि फडणवीस यांना मिळालेली ही सणसणीत चपराकच आहे. यापुढे इतरही कार्यकर्त्यांना हाच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुमताच्या निकालानं कार्यकर्त्यांना खालच्या कोर्टात जाण्याची सवलत का दिली हे यावरून लक्षात येतं. 

पण हे प्रकरण इथंच संपत नाही. ऑगस्ट महिन्यात अटक झालेल्या पाच कार्यकर्त्यांना जामीन मिळेलही, पण जून महिन्यात अटक झालेल्यांचं काय हा प्रश्न उरतोच. पंतप्रधानांचा खून करण्याचा कट केल्याचा आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. पण गेल्या चार महिन्यात पोलिसांनी न्यायालयात एकही सज्जड पुरावा सादर केलेला नाही. केवळ युएपीएसारखा पाशवी कायदा लावल्यामुळे या कार्यकर्त्यांना जामीन मिळणं अवघड झालं आहे. पण त्यांनीही उच्च न्यायालयात अपील केलं तर तो मिळू शकतो. यात पुणे पोलिसांची आणि सरकारची दुप्पट नाचक्की होऊ शकते. माओवादाचा आरोप यापूर्वीही अनेक कार्यकर्त्यांवर झाला. पण त्यापैकी बहुसंख्य कार्यकर्ते निर्दोष सुटले आहेत, हे इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. 

आपल्या डिसेंटिंग ओपिनियनमध्ये न्या. चंद्रचूड यांनी केरळचे शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन यांच्या खटल्याचा उल्लेख केला आहे. १९९४ साली केरळ पोलिसांनी त्यांच्यावर हेरगिरीचा खोटा आरोप लावला. त्यातून ते निर्दोष सुटले, पण शास्त्रज्ञ म्हणून त्यांचं आयुष्य उदध्वस्त झालं. त्याबद्दल अलीकडेच त्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. या धर्तीवर, पुणे पोलिसांनी पंतप्रधानांना मारण्याच्या कटाचा आरोप लावलेले कार्यकर्ते उद्या निर्दोष सुटले तर सरकार त्यांना भरपाई देणार आहे काय? उत्तर प्रदेशात भीम आर्मीचे नेते चंद्रशेखर रावण यांना सरकारनं एनएसए लावून एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवलं. वर्षभरानंतर त्यांच्यावरचे सगळे आरोप मागे घेऊन त्यांची सुटका केली. चंद्रशेखर यांना या त्रासाबद्दल कोण भरपाई देणार आहे? तामिळनाडूत स्टरीलाईटविरुद्ध संघर्ष करणाऱ्या थिरुमुरुगन गांधी या कार्यकर्त्याला युएपीए खाली ५३ दिवस तुरुंगात रहावं लागलं. अशी असंख्य उदाहरणं देता येतील. दुर्बल घटकांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ही वागणूक सातत्यानं मिळते असं न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. त्यात पूर्णपणे तथ्य आहे. या कार्यकर्त्यांनाही स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि मतभेद हा लोकशाहीचा आत्मा आहे असं ते आवर्जून बजावतात.

नागरी स्वातंत्र्याशिवाय लोकशाही मोकळा श्वास घेऊ शकत नाही. सरकार बेबंदपणे नागरिकांना ठोस आरोपाशिवाय गजाआड टाकणार असेल तर तो संविधानावरच हल्ला मानला पाहिजे. पुणे पोलिसांनी आणि महाराष्ट्र सरकारनं भीमा कोरेगावच्या निमित्तानं असा हल्ला करायचा प्रयत्न केला. त्यात सध्या तरी ते सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................