उदध्वस्त आयुष्यांची भरपाई कोण करणार?

‘मी आत्मसन्मानासाठी हा खटला लढलो. पैशापेक्षा माझी आणि माझ्या कुटुंबाची प्रतिष्ठा महत्त्वाची होती. अन्यथा माझ्यावर देशद्रोही असल्याचा शिक्का कायमचा बसला असता.’ 

इस्रोचे (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायजेशन) माजी संचालक नंबी नारायणन यांचे हे उद्गार आहेत. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना केरळ पोलिसांविरुद्धच्या खटल्यात ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली.

१९९४ सालचं हे इस्रो हेरगिरी प्रकरण देशभरात गाजलं होतं. नंबी नारायण यांनी पाकिस्तानशी हातमिळवणी करून भारताची काही संशोधनविषयक गुपितं विकल्याचा आणि हेरगिरी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. हा आरोप बिनबुडाचा असल्याचा निर्वाळा सीबीआयनं १९९६ साली न्यायालयापुढे दिला होता. पण त्या आधी नंबी नारायण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ५० दिवस पोलीस कोठडीत काढावे लागले होते. या काळात केरळ पोलिसांनी त्यांच्यावर शारीरिक अत्याचारही केले होते. म्हणूनच मूळ खटला निकालात निघाला तरी नंबी नारायण यांनी गेली २० वर्षं आपली लढाई चालू ठेवली होती. आधी ते राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे गेले. तिथं त्यांना एक कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश आयोगानं दिला. पण केरळ सरकारनं त्याची अंमलबजावणी केली नाही. अखेर नारायण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हा ताजा निकाल लागला. 

इस्त्रोच्या हेरगिरीचं हे प्रकरण मोठं उदबोधक आहे. वेगवेगळे हितसंबंध कसे एखादं कुभांड रचून निरपराधांचा बळी घेतात, हे या प्रकरणावरून स्पष्ट होतं. पोलिसांमधली स्पर्धा, राजकीय रस्सीखेच, आंतरराष्ट्रीय राजकारण याचं बेमालूम प्रतिबिंब या खटल्यात पडलं आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला एक लाजीरवाणा अध्याय म्हणून या खटल्याकडे पाहिलं जाईल. आम्ही आमच्या अंतराळ संशोधकांचं आयुष्य स्वार्थी हेतूसाठी कसं धोक्यात टाकतो आहोत, हे यातून भेसूरपणे दिसतं.

१९९४ साली मालदिवच्या नागरिक मरियम रशिदा यांच्या अटकेनं हे प्रकरण सुरू झालं. रशिदा आपल्या व्हिसाची मुदत वाढवण्यासाठी पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात गेल्या होत्या. त्या वेळी तिथले एक इन्स्पेक्टर विजयन यांनी त्यांच्याशी लैंगिक चाळे केल्याचा रशिदा यांचा आरोप आहे. या बाबत आपण वरिष्ठ अधिकारी रमण श्रीवास्तव यांच्याकडे तक्रार करू अशी धमकी रशिदा यांनी विजयन यांना दिली.

मग विजयन यांनी रशिदा यांना धडा शिकवण्याचं ठरवलं. केरळचे त्या वेळचे पोलीस महासंचालक सी. बी. मॅथ्यू यांच्याशी त्यांनी हातमिळवणी केली आणि हे सगळं हेरगिरीचं प्रकरण उभं राहिलं. रमण श्रीवास्तव यांच्याशी मॅथ्यू यांचं जुनं वैर. श्रीवास्तवना बाजूला केल्याशिवाय आपल्याला बढती मिळणार नाही असं त्यांच्या मनानं घेतलं होतं. म्हणून त्यांनी श्रीवास्तवनाही या प्रकरणात गुंतवलं. पुढे फौजिया हसन या आणखी एका मालदिवच्या महिलेला अटक करण्यात आली. ती रशिदाची सहकारी आहे असं केरळ पोलिसांचं म्हणणं होतं. या दोघींनी मिळून इस्त्रोचे संचालक नंबी नारायणन, त्यांचे सहाय्यक डी. शशीकुमारन यांना पैसा आणि सेक्सची अमिषं दाखवली, त्या बदल्यात या अधिकाऱ्यांनी काही गुपितं या दोघींना विकली अशी कथा रचण्यात आली. यामध्ये रशियन अंतराळ संस्थेचे भारतातले प्रतिनिधी डी. चंद्रशेखर आणि एक कंत्राटदार एस. के. शर्मा यांनाही गोवण्यात आलं. 

.............................................................................................................................................

‘ब्रह्मेघोटाळा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा - 

.............................................................................................................................................

पोलीस अधिकारी रमण श्रीवास्तव हे त्यावेळचे केरळचे मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांच्या निकटच्या वर्तुळातले होते. श्रीवास्तव यांचं नाव हेरगिरीच्या प्रकरणात आल्यामुळे साहजिकच करुणाकरनही अडचणीत आले. त्यांचे काँग्रेसमधले विरोधक ए. के. ॲन्टनी आणि विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पुढे मीडियानं हे प्रकरण इतकं तापवलं की, ते दिल्लीपर्यंत पोचलं आणि पक्षश्रेष्ठींच्या सांगण्यावरून मुख्यमंत्री करुणाकरन यांना राजीनामा द्यावा लागला. 

पण ही कथा इथेच थांबत नाही. ही केवळ पोलिसी अहंकाराची किंवा राजकीय सूडाची कथा नाही. याच काळात इस्त्रोचे संचालक नंबी नारायणन क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख होते. नंबी हे इस्त्रोतले अग्रगण्य शास्त्रज्ञ. सत्तरीच्या दशकात त्यांनी लिक्वीड फ्युएल रॉकेट टेक्नॉलॉजी भारतात आणली होती. हेरगिरी प्रकरणात त्यांना अटक होण्याआधी दोन वर्षं इस्त्रोनं रशियाशी क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाचा करार केला होता. या कराराला अमेरिकेचा अर्थातच विरोध होता. कारण रशिया खूप कमी किमतीत हे तंत्रज्ञान भारताला देणार होतं. नारायणन यांनी अलिकडेच ‘रेडी टू फायर : हाऊ इंडिया अँड आय सर्व्हाईव्हड द इस्त्रो स्पाय केस’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या हेरगिरी प्रकरणावर केरळ पोलिसांनंतर इंटेलिजिन्स ब्युरो (आयबी) काम करत होता. आयबीचे अधिकारी या काळात अमेरिकन गुप्तहेर संघटना सीआयएच्या थेट संपर्कात होते. अमेरिकन एजन्सीचं लक्ष्य अर्थातच इस्त्रोला रशियाकडून मिळणारी ही नवी टेक्नॉलॉजी होती. ज्यावेळी अमेरिकेनं दबाव आणून रशियाचा हा करार रद्द करवला, तेव्हा हे क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान आपण भारतात तयार करू असं नारायणन यांनी ठरवलं. म्हणूनच त्यांना या हेरगिरीच्या प्रकरणात गुंतवून त्यांचा काटा काढण्यात आला. इस्त्रोतल्या ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांच्या मते या अंतराळ संस्थेत कोणतंही काम गुप्तपणे चालत नाही. त्यामुळे एखादं तंत्रज्ञान किंवा कागदपत्रं शत्रूराष्ट्राला विकण्याचा प्रश्नच येत नाही. साहजिकच नारायणन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना बळी देण्याचा हा प्रकार एका आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचा भाग होता असा निष्कर्ष निघू शकतो. 

केवळ दोन वर्षांतच सीबीआयनं या हेरगिरी प्रकरणाच्या चिंधड्या उडवल्या आणि हे प्रकरण कपोलकल्पित असल्याचं न्यायालयात सांगितलं. सीबीआयनं आरोपींच्या घरावरही धाडी टाकल्या, पण त्यांना काही मिळालं नाही. उलट फौजिया हसन यांनी त्यांना एक धक्कादायक बाब सांगितली. त्यांची १४ वर्षांची मुलगी बंगलोरमध्ये शिकत होती. तिच्यावर बलात्कार करण्याची धमकी तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिली आणि त्यांच्याकडून कबुलीजबाब घेतला. नारायणन यांचे सहकारी शशीकुमारन, रशियन एजन्सीचे प्रतिनिधी चंद्रशेखर किंवा कंत्राटदार शर्मा यांचा या प्रकरणाशी काहीएक संबंध नसल्यानं त्यांचीही निर्दोष मुक्तता न्यायालयानं केली.

या हेरगिरी प्रकरणात केरळमधल्या माध्यमांनी बजावलेली भूमिका संतापजनक आहे. ‘एशिया नेट’सारखं एखादं चॅनेल सोडलं तर बहुसंख्य वृत्तपत्रांनी आणि चॅनेल्सनी पोलिसांनी रंगवून सांगितलेल्या कथाच आपल्या प्रेक्षक किंवा वाचकांसमोर अधिक मसाला घालून ठेवल्या. यात आपण नामवंत शास्त्रज्ञ आणि निरपराध नागरिकांच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करतो आहोत याचं भानही या पत्रकारांना राहिलं नाही. पुढे ‘इंडिया टुडे’नं या हेरगिरी प्रकरणाचा सविस्तर मागोवा घेऊन ते कसं बोगस आहे हे देशापुढे ठेवलं. त्या बदल्यात ‘इंडिया टुडे’ आणि ‘एशिया नेट’वर केरळ पोलिसांनी बदनामीचा खटला भरला. अर्थातच, पुढे या खटल्यातही त्यांना सपशेल माघार घ्यावी लागली. 

आज दोन दशकांनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं नंबी नारायणन यांना झालेल्या मनस्तापाबद्दल ५० लाखांची भरपाई दिली आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांना किंवा त्या दोन मालदिवी महिलांना तीही मिळणार नाही. कारण तसा दावा त्यांनी केला नव्हता. पोलीस केसमध्ये भरडून निघालेल्या माणसाची सगळी ताकद संपून जाते. म्हणूनच नंबी नारायणन यांच्या चिकाटीला दाद द्यायला हवी. या देशात न्याय जिवंत आहे, हे त्यांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.

प्रश्न एवढाच आहे की, नंबी नारायणन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ज्या छळाला तोंड द्यावं लागलं त्याची भरपाई या ५० लाख रुपयांमधून होऊ शकेल काय? हेरगिरीच्या खोट्या आरोपांमुळे त्यांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली, कारकीर्द संपली, मनस्तापाला तोंड द्यावं लागलं... अक्षरश: आयुष्य उदध्वस्त झालं. त्याची भरपाई कोण करणार आहे? केरळच्या ज्या पोलिसांनी त्यांना या प्रकरणात गुंतवलं, आयबीच्या ज्या अधिकाऱ्यांनी सीआयएशी हातमिळवणी करून या प्रकरणाला आंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिलं त्यांच्यावर अजून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. शशीकुमार म्हणतात त्याप्रमाणे, जोपर्यंत अशी कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत पैशानं मिळणाऱ्या या नुकसान भरपाईला काहीच अर्थ नाही.

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, नंबी नारायणन आणि सहकाऱ्यांचं हे प्रकरण अपवादात्मक अजिबात नाही. अशी अनेक बोगस प्रकरणं उभी करून देशभरच्या पोलिसांनी, आयबीनं किंवा सीबीआयनं निरपराध नागरिकांना तुरुंगात डांबण्याच्या घटना गेल्या ७० वर्षांत शेकडो घडल्या आहेत. दहशतवादाच्या आरोपावरून गजाआड टाकलेल्या मुस्लीम तरुणांना, माओवादाचा शिक्का मारून पकडलेल्या किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरुद्ध  लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारे आणखी किती काळ तुरुंगात काढावा लागणार आहे याचं उत्तर आजही मिळालेलं नाही. नंबी नारायणन निरपराध आहेत, हे माहीत असूनही या देशातले प्रतिष्ठित जाहीरपणे त्यांच्या बाजूनं उभे राहिले नाहीत. माझ्या मते, उदध्वस्त झालेल्या या आयुष्यांसाठी पोलीस आणि सरकार सोबत हे लब्धप्रतिष्ठितही जबाबदार आहेत. आपण वेळीच सावध झालो नाही, तर निरपराध नागरिकांचे हे कायदेशीर कत्तलखाने यापुढेही चालूच राहतील.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -