संविधानाच्या विरोधात जे बोलतात, त्यांना ते बोलण्याचं स्वातंत्र्यही संविधानानेच बहाल केलंय!
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत जंतरमंतर मैदानावर आपले संविधान जाळण्याचा प्रयत्न काहींनी केला.
  • Wed , 05 September 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar संविधान जलाओ देश बचाओ SAMVIDHAN JALAO DESH BACHAO भारतीय राज्यघटना Constitution of India

‘संविधान जालाओ, मनुस्मृती लाओ’ अशा घोषणा देत काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत जंतरमंतर मैदानावर आपले संविधान जाळण्याचा प्रयत्न काहींनी केला. त्याविरुद्ध देशभर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आपले संविधान सुरू होते ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी आणि हे संविधान लोक स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत, असं म्हटलं गेलंय. जगभर इतर देशांच्या घटना ईश्वराला अर्पण केल्यात. आपली राज्यघटना, संविधान हे एकमेव आहे की, जे सर्व भारतीय लोकांनी स्वतःला अर्पण केलंय. संविधानाच्या सरनाम्यात ते आपल्याला वाचायला मिळतं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे या संविधानाचे शिल्पकार. पण या संविधानाच्या निर्मितीत अनेकांचा थेट सहभाग होता. संविधान समितीवर ३०० विद्वान लोक निवडून गेलेले होते. त्यातले शंभरेक लोक बॅरिस्टर होते. हे संविधान तयार करण्यात सुरुवातीला मोलाची भूमिका बजावणारे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आझाद हे पाचही महामानव बॅरिस्टर होते. पुण्यातून घटना समितीवर निवडून गेलेले बाबासाहेब जयकर बॅरिस्टर होते. काकासाहेब गाडगीळ, केशवराव जेधे ही अभ्यासू माणसं होती. या तीनशे लोकांच्या चर्चा वादविवाद, सूचना, निरीक्षणं, मतं यातून हे संविधान आकाराला येत गेलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महान कायदेतज्ज्ञ, बॅरिस्टर होते. त्यांनी सर्व भारतीयांच्या इच्छा, आकांक्षांना न्याय देणारी ही राज्यघटना निर्माण केली.

संविधान निर्मिती सभेतील ९० टक्के सदस्य सवर्ण समाजाचे होते. ओबीसी, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रतिनिधी फक्त १० टक्के होते. तरीही हे संविधान सर्वांना न्याय देणारे असे सर्वसमावेशक बनवण्यात आले. सर्व भारतीय नागरिकांचा सन्मान हे संविधान करतं. प्रत्येकाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देतं. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या आधुनिक वैश्विक मूल्यांच्या पायावर हे संविधान ताठपणे उभं आहे.

हे संविधान स्वीकारलं आणि प्रत्येक भारतीय माणूस त्या दिवसापासून नागरिक झाला. सर्व समान झाले. त्यापूर्वी राजे, सरदार, नवाब वेगळे आणि कनिष्ठ समजले गेलेले वेगळे अशी माणसांची प्रतवारी होती. ती संविधानानं नष्ट केली. सर्व भारतीय नागरिक समान झाले. त्यांना एक मत आणि एक पत बहाल करण्यात आली. त्याआधी हजारो वर्षं असं झालं नव्हतं. राजेशाही, वेठबिगारी, गुलामी संविधानानं खतम केली. हे संविधान तयार करताना तुमचे माझे पूर्वज सहभागी होते. २६ फेब्रुवारी १९४८ ला संविधानाचा पहिला मसुदा - गॅझेट ऑफ इंडिया - भारतीय राजपत्रात प्रसिद्ध केला गेला. हा मसुदा वाचून सर्व भारतीयांनी आपापल्या सूचना कळवाव्यात असं जाहीर करण्यात आलं. त्यानंतर हजारो सूचना आल्या. त्यातल्या अनेक चांगल्या सूचनांचा स्वीकार डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील मसुदा समितीनं केला.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

हे संविधान गेल्या ७० वर्षांत अनेकदा परीक्षेला उतरलं आहे. सहज आपले शेजारचे देश बघा. त्यांच्याशी आपल्या देशाची तुलना करून बघा. पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार (पूर्वीचा ब्रह्मदेश), श्रीलंका या शेजारी देशांत काय घडतंय हे बघा. पाकिस्तानात लोकशाही रुजली नाही. लष्करशाहीनं तिथली जनता त्रस्त झाली. आता लष्कराच्या हातातलं कळसूत्री बाहुलं असलेले इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तिथं येऊ घातलंय. बांगलादेशात निर्मितीपासून लष्करशाही हावी आहे. म्यानमारमध्ये तर आजही कारभार लष्करच चालवतंय. श्रीलंकेत लोकशाही नावाला आहे. आपल्याकडे आणीबाणीचा १८ महिन्यांचा अपवाद वगळता संसदीय लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचं दिसतं. आणीबाणीत इंदिरा गांधी हुकूमशहा होत्या. पण त्याआधी लोकांनीच त्यांना पंतप्रधान म्हणून निवडलं होतं आणि इंदिरा यांना लोकआंदोलनापुढे नमावं लागलं. लोकांच्या भावनांची दखल घेऊन त्यांनी आणीबाणी उठवून पुन्हा निवडणुका घेतल्या. लोकांनी त्यांना अक्षरशः धूळ चारली. पराभूत केलं त्यांच्या पक्षाला आणि नवं सरकार आणलं. गेल्या सत्तर वर्षांत अनेकदा निवडणुका झाल्या. केंद्रात सत्तांतरं झाली, पण कधी रक्तपात झाला नाही, उलथापालथ झाली नाही. संविधानाच्या मजबूत चौकटीत पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ यांची अदलाबदल झाली. सरकारं बनली, पडली, पुन्हा बनली. पण एखादा पंतप्रधान सत्ता सोडत नाही, असं म्हणाला नाही. लोकांना तशी धास्ती वाटली नाही. आजपर्यंत देशात लोकशाही नांदतेय याचं श्रेय संविधानाला द्यावं लागेल.

संविधानात अशी काय जादू आहे? हे संविधान लिहिताना शिल्पकारांच्या समोर कुठले आधार होते? हे संविधान अस्तितात येत असताना त्याला स्वातंत्र्य चळवळीची पार्श्वभूमी होती. स्वातंत्र्य चळवळीत लाखो जण तुरुंगात गेले होते.  अनेक जण शहीद झाले होते. स्वातंत्र्य चळवळीत करोडो लोकांचा महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली सहभाग होता. त्यातल्या अनेकांनी घरदार, बायका-मुलं सोडून देशासाठी त्याग केला होता. या करोडो लोकांचा घाम, रक्तातून अंकुरलेल्या आशा-आकांक्षांचा, स्वप्नांचा संविधानात समावेश झाला. या करोडो स्वप्नांचा आरसा म्हणजे संविधानाचा लिखित मसुदा- दस्तऐवज होय. शिवाय संविधान सभेनं वेगवेगळ्या उपसमित्या नेमल्या. मूलभूत अधिकार, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा अशा विविध समित्यांनी केलेल्या शिफारशी स्वीकारून संविधान परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाला.

आपल्या देशानं पाकिस्तान, चीनबरोबर युद्ध लढली. काश्मीर, पंजाब, तामिळनाडूत फुटीरतेचे प्रश्न उभे राहिले. काश्मीर आजही धुमसतोय. पंजाबात सुमारे १० वर्षं फुटीर खलिस्तानवाद्यांनी हिंसक संघर्ष केला. ईशान्य भारतात अनेक राज्यांत हिंसाचार वाढला. परत आटोक्यातही आला. या सर्व कठीण काळात आपला देश एकसंध राहिला. कारण आपल्या संविधानात सर्व नागरिक, धर्म, राज्य, जातीयांना एकत्र ठेवण्याचं सूत्र आहे. गेल्या ७० वर्षांत आपण जो आर्थिक विकास केला; नवी शहरं, नव्या संस्था, विद्यापीठं, संशोधन संस्था उभ्या राहिल्या; हरित क्रांती, दुधाची श्वेत क्रांती झाली; सहकाराचा प्रयोग झाला; यातून समृद्धी झाली. त्याचे लाभ सर्व धर्म, जाती, जमातीतले लोक घेत आहेत. त्याचं श्रेय संविधानाला नाही देणार तर कुणाला देणार?

१९४७ साली आपला देश कसा होता? त्यानंतर विज्ञान, तंत्रज्ञान, उत्पादन, उद्योग, आयटी, अवकाश, संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य, शेती या क्षेत्रात आपलं पाऊल पुढे पडलं. काही क्षेत्रांत तर नेत्रदीपक प्रगती झाली, हे नाकबूल करून कसं चालेल?

म. गांधींचा खून झाला. त्यानंतर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांचे खून झाले. या घटनांनी देश हादरला जरूर, पण इथं शासन कोसळून अराजक माजलं किंवा हुकूमशाही, लष्करशाही आली नाही. न्यायालयं त्यांची कामं करत राहिली. लष्कर त्यांच्या कार्यकक्षेत सक्रीय राहिलं. प्रशासन इमानेइतबारे कारभार हाकत राहिलं. निवडणुका ठरल्यावेळी, विघ्न न येता पार पडल्या. सामान्य नागरिकांना सोयी सवलती मिळत राहिल्या. हा चमत्कार संविधानाची चौकट मजबूत असल्यानेच सुरू आहे, हे आता जगभरचे तज्ज्ञ, अभ्यासक, पत्रकार, नेते मान्य करत आहेत. या संविधानाची देण अशी की, इथं निवडणुकीतून मोठमोठे नेते पुढे आले. पं. नेहरूंनंतर कोण? आता या देशाचं कसं होणार? असे प्रश्न उभे राहिले जरूर. पण त्याला उत्तरही लोकशाहीनं, जनतेनं दिलं. नेहरूंनंतर लालबहादूर शास्त्री आले, शास्त्रीनंतर इंदिरा गांधी आल्या. त्यानंतर आजतागायत नेतृत्वाची साखळी तुटली नाही.

हे संविधान मान्य नसणाऱ्यानांही निवडणुकीला उभं राहताना संविधानावर निष्ठा असल्याची शपथ घ्यावी लागते. संविधानाला गेल्या ७० वर्षांत अनेकदा परीक्षेला बसावं लागलं जरूर, पण ते परीक्षेत पास झाल्याचं दिसतं. संविधानानं आपली उद्दिष्टं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतं. या संविधानाच्या विरोधात जे बोलतात, त्यांना ते बोलण्याचं स्वातंत्र्यही संविधानानेच बहाल केलंय, हे ते लोक विसरतात. म्हणूनच ते संविधानाचा अवमान करत असावेत. पण सामान्य गोरगरीब माणसाला जोपर्यंत हे संविधान मान्य आहे, तोपर्यंत त्याला हात लावण्याचं धैर्य कुणीही करू शकणार नाही. कारण संविधान हे बहुसंख्य भारतीयांच्या स्वप्नांचं प्रतीक आहे. ते सहजासहजी कुणाला चुरगाळता, जाळता येणं कसं शक्य आहे?

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......