दडपशाही सरकार आणि लाचार पोलीस

‘डिसेन्ट इज द सेफ्टी वॉल्व्ह ऑफ डेमॉक्रसी. इफ इट इज नॉट अलाऊड, द प्रेशर कूकर विल बर्स्ट.’

(‘विरोध हा लोकशाहीतला सेफ्टी वॉल्व्ह आहे. तो बंद करून टाकला, तर लोकशाहीच्या कूकरचा स्फोट होईल.’)

सर्वोच्च न्यायालयाने काल, २९ ऑगस्ट २०१८ ला काढलेले हे उद्गार आहेत. 

पुणे पोलिसांनी २८ तारखेला दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, गोवा या शहरांत धाडी टाकून पाच नामवंत कार्यकर्त्यांना तडकाफडकी अटक केली होती. यात सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा आणि इतरांचा समावेश होता. सुप्रसिद्ध विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांची अटक टळली असली, तरी गोव्यातल्या त्यांच्या घरावर धाड टाकून त्यांच्या अनुपस्थितीत तपासणी करण्यात आली होती. या अटक आणि धाडसत्राविरुद्ध रोमिला थापर, प्रभात पटनाईक आणि दिल्लीच्या काही नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्तींनी पोलिसांची तर कानउघडणी केलीच, पण त्या निमित्ताने सरकारलाही हे कठोर शब्द सुनावले. न्यायालयाने या अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवायलाही प्रतिबंध केला. पुढच्या सुनावणीपर्यंत म्हणजे सहा सप्टेंबरपर्यंत या सर्वांना आपल्या राहत्या घरी नजरकैदेत रहावं लागेल. न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारलाही नोटीस काढली असून उत्तर देण्यास सांगितलं आहे.

एक प्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयानं पुणे पोलिसांच्या अतिरेकी कारवाईला लगावलेली ही चपराक आहे. युएपीए (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शनअॅक्ट)सारखा पाशवी कायदा वापरून आपण कुणालाही तुरुंगात डांबू शकतो, या पोलिसांच्या समजालाही या चपराकीनं लगाम बसायला हरकत नाही. 

केवळ सर्वोच्च न्यायालयानेच नाही, तर अनेक कायदेतज्ज्ञांनीही पुणे पोलिसांच्या या कारवाईचा निषेध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांना ही कारवाई अविष्कारस्वातंत्र्याविरोधी वाटते. विरोधी विचारांचा गळा दाबवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असं ते म्हणतात. न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनीही या कारवाईचा निषेध केला आहे. देशात लोकशाही अस्तित्वात आहे काय असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. 

‘अक्षरनामा’च्या वाचकांना १४ जून २०१८ रोजी याच सदरात मी लिहिलेला लेख (पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट : किती खरा, किती खोटा?) आठवत असेल. पुणे पोलिसांनी अशीच एक कारवाई करून भीमा कोरेगाव एल्गार यात्रेशी संबंधित पाच कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. हे कार्यकर्ते माओवादी असून पंतप्रधानांना मारण्याचा कट त्यांनी केल्याचा पोलिसांचा आरोप होता. ६ जून २०१८ ला या अटका झाल्या आणि ७ जूनला या पाचही जणांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. पण सरकारी वकिलांनी या तथाकथित कटाचा कोणताही तपशील दिला नाही. त्यानंतर तीन वेळा न्यायालयाच्या तारखा पडल्या. यापैकी एकाही रिमांड नोटमध्ये पोलिसांनी या कटाचा कोणताही पुरावा सादर केला नाही. उलट, अधिक तपास आवश्यक या सबबीखाली या मंडळींची कोठडी वाढवून घेतली. सध्या हे पाचही जण पोलीस कोठडीतून न्यायालयीन कोठडीत रवाना झाले आहेत. 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचं बंधन पोलिसांवर आहे. येत्या ७ सप्टेंबरला हे ९० दिवस पूर्ण होत आहेत. तरीही पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर या नव्या धाडी आणि अटका करण्यात आल्या आहेत.

.............................................................................................................................................

‘समकालीन सामाजिक चळवळी - संकल्पना - स्वरूप - व्याप्ती’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

काल सर्वोच्च न्यायालयानं तडाखा देण्यापूर्वी पुण्याच्या न्यायालयात सरकारी वकिलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला तर हसावं की, रडावं हे समजत नाही. जून महिन्यातली तीच ती शिळी कहाणी सरकारी वकिलानी पुन्हा सांगितली. आता म्हणे पोलिसांना माओवाद्यांची नवी पत्रं सापडली आहेत. त्यानुसार देशातल्या अनेक नेत्यांना मारण्याचा हा कट आहे. अगदी काश्मिरी दहशतवाद्यांशीसुद्धा त्यांचे संबंध आहेत, वगैरे वगैरे वगैरे.

मुळात पुणे पोलीस पार गोंधळलेले दिसतात. कारण हे सगळं प्रकरण जानेवारी महिन्यात दाखल केलेल्या एका एफआयआरवर आधारलेलं आहे. भीमा कोरेगावची एल्गार यात्रा आणि त्यानंतर झालेली हिंसा या संबंधीचा हा एफआयआर आहे. या प्रकरणी जहाल हिंदुत्ववादी मिलिंद एकबोटे याला अटक झाली आहे आणि तो सध्या जामिनावर आहेत. मनोहर किंवा संभाजी भिडे यांच्यावर गंभीर आरोप असून पोलिसांनी त्यांची साधी चौकशीही केलेली नाही. 

हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांवरच्या या मूळ आरोपाला बगल देण्यासाठी पोलिसांनी माओवादाचं हे भूत उभं केल्याचा आरोप पूर्वीच झाला आहे. भरीस भर म्हणून सध्या गौरी लंकेश आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून प्रकरणात सनातन- हिंदू जनजागृतीशी संबंधित अनेक तरुणांना अटक झाली आहे. त्यांच्यापैकी काही जणांकडे बॉम्ब, शस्त्रास्त्रं सापडली आहेत. या सगळ्यावरून लक्ष उडवण्यासाठीच पोलीस माओवादाचं हे दुसरं भूत उभं करत असल्याचा गंभीर आरोप काल मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञ अॅड. मिहीर देसाई यांनी केला. हा आरोप गंभीर तर आहेच, पण पोलिसांची लक्तरं वेशीवर टांगणाराही आहे. 

माझ्या मते पुणे पोलीस राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत. अशी कारवाई मोदी सरकारच्या मान्यतेशिवाय होऊ शकत नाही. आपल्या विरोधी विचारांच्या कार्यकर्त्यांना धडा शिकवण्याच्या हेतूनं ही कारवाई होतेय की काय, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. यातले सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा हे कार्यकर्ते गेली अनेक वर्षं मानवी हक्कांसाठी लढत आहेत. भारद्वाज या स्वत: वकील आहेत आणि छत्तीसगढमधल्या कामगारांसाठी त्यांनी दिलेली झुंज गाजलेली आहे. आनंद तेलतुंबडे हे पूर्वी सरकारच्या पेट्रोलियम कंपनीमध्ये उच्च पदावर होते. सध्या ते गोव्यातल्या जगप्रसिद्ध मॅनेजमेंट इन्स्टिट्युटमध्ये अध्यापन आणि संशोधनाचं काम करत आहेत. त्यांनी काल पत्रकार परिषदेत आपल्या डिग्य्रांची यादीच सादर केली. पंचवीसहून अधिक पुस्तकं त्यांच्या नावावर आहेत. ‘ईपीडब्ल्यू’सारख्या प्रतिष्ठित नियतकालिकात ते नियमितपणे लिहीत असतात. या तिघांचा माओवादी किंवा कोणत्याही हिंसक कारवाईशी तिळमात्र संबंध असू शकत नाही. हे तिघेजण नक्षलवादी असतील तर या देशातले सर्वच सुजाण नागरिक नक्षलवादी म्हणायला हवेत.

पुणे पोलिसांनी अटक केलेले वरवरा राव हे आंध्र प्रदेशातले नामवंत कवी आहेत. नक्षलवादी चळवळीशी त्यांचा संबंध त्यांनी कधीच लपवलेला नाही. अरुण फरेरा हे तर पूर्वी तुरुंगात होते. पण पोलीस कोणताही पुरावा सादर करू न शकल्यामुळे ते निर्दोष सुटले आहेत. घरात मार्क्सवाद किंवा माओवादाशी संबंधित साहित्य ठेवणं हा या देशाच्या कायद्यानं गुन्हा होऊ शकत नाही. ही मंडळी हिंसक कारवाया किंवा कारस्थानात सामील असतील तर सरकारनं तसा सज्जड पुरावा सादर केला पाहिजे. अन्यथा राजकीय सूडबुद्धीनं केलेली ही कारवाई आहे असा अर्थ होईल. 

मोदी सरकारवर या आधीच अघोषित आणीबाणी लादण्याचा आरोप होत आहे. पण सरकारविरोधी बोलणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर अशा बेकायदेशीर धाडी टाकणं हा प्रकार आणीबाणीपेक्षाही भयंकर आहे. आणीबाणी निषेधार्ह असली, तरी इंदिरा गांधींनी ती कायद्याच्या चौकटीत बसवून घेतली होती. आज नरेंद्र मोदी ही कायद्याची चौकटच मोडीत काढायला निघाले आहेत. म्हणूनच देशाच्या संविधानावर प्रेम असणाऱ्या सर्वांनी अशा पोलिसी कारवाईला विरोध करायला हवा. अन्यथा आज सुधा भारद्वाज किंवा गौतम नवलखा यांना बेड्या पडल्या, उद्या आपल्यापैकी कुणालाही पडतील.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -