‘सनातन’च्या मुसक्या कोण बांधणार?
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • ‘सनातन प्रभात’चं बोधचिन्ह
  • Thu , 16 August 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle सनातन प्रभात Sanatan Prabhat संभाजी भिडे Sambhaji Bhide शिव प्रतिष्ठान Shiv Pratishthan नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र एटीएसने नालासोपाऱ्यातल्या मध्यमवर्गीय वस्तीत छापा टाकून ‘सनातन’चा साधक असलेल्या वैभव राऊतला अटक केली तेव्हा मला अजिबात धक्का बसला नाही.

वैभव राऊतच्या घरी ८ बॉम्ब्स, दारूगोळा, पिस्तुलं, डिटोनेटर्स वगैरे घातक साहित्य सापडलं याचाही मला धक्का बसला नाही. कारण या संघटनेच्या दहशतवादी कारवायांचा इतिहास मला चांगलाच ठाऊक होता.

मला आश्चर्य वाटलं ते एका गोष्टीचं. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या खुनाचा तपास चालू आहे, ‘सनातन’च्या साधकांना त्यात अटक झाली आहे आणि या सगळ्यावर उच्च न्यायालयाची नजर आहे, अशा परिस्थितीत या हिंदुत्ववादी दहशतवाद्यांनी हे धाडस करावं! यांना आता कायद्याची कोणतीही भीती राहिलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होतं. आणि ही गोष्ट अंगावर शहारा आणणारी आहे!

वैभव राऊत हा आपला साधक असल्याचं ‘सनातन’नं नाकारलेलं आहे. तो म्हणे हिंदू जनजागृती समितीचा कार्यकर्ता आहे. हा ‘सनातन’चा जुना कावा आहे. हिंदू जनजागृती हे काय आहे? तर संघाबाहेरच्या जहाल हिंदुत्ववादी संघटनांचं व्यासपीठ. सनातन संस्था, राम सेने, हिंदू राष्ट्र समिती, हिंदू विधिज्ञ परिषद अशा अनेक संघटना यात सदस्य आहेत. एक प्रकारे, हा शंभर तोंडांचा अजगर आहे. पोलिसांना गुंगारा देण्यासाठी ही सगळी अतिरेकी मंडळी या व्यासपीठाचा वापर करतात. दरवर्षी ‘सनातन’च्या गोव्यातल्या आश्रमात त्यांचं अधिवेशनही होतं. साहजिकच, वैभव राऊतची जबाबदारी ‘सनातन’नं नाकारली यात आश्चर्य काहीच नाही. मात्र तो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता असल्यानं त्याला कायदेशीर मदत मात्र तेच करणार आहेत! वैभव राऊतसोबत आणखी दोघांना अटक झाली. त्यापैकी एक जण भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा आरोप असलेले मनोहर तथा संभाजी भिडे यांच्या प्रतिष्ठानशी संबंधित आहे.

या निमित्तानं ‘सनातन’च्या दहशतवादी कारवायांची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. ‘सनातन’वर बंदी घालावी की नाही, यावर वाद घातला जातो आहे. माझ्या मते, हा वाद निरर्थक आहे. गेल्या एका तपात ‘सनातन’च्या साधकांच्या दहशतवादी कारवाया उघड झाल्या आहेत. मडगाव, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेलच्या बॉम्बस्फोटात सनातनच्या साधकांचा हात होता. यापैकी दोन साधकांना १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. एनआयएनं ‘सनातन’च्या चार साधकांना फरार घोषित केलं आहे. ते दाभोलकर-पानसरे खुनातही आरोपी आहेत. दाभोलकर-पानसरे हत्येत अटक करण्यात आलेले दोघेही जण ‘सनातन’शी संबंधित आहेत. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणी कर्नाटक पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींपैकी प्रमुख आरोपी ‘सनातन’ आणि ‘राम सेने’चे कार्यकर्ते आहेत. लवकरच महाराष्ट्रातून या हत्यांच्या दोन मास्टर माइंडना अटक केली जाईल, अशी बातमी ‘टाइम्स’च्या बंगळुरू ब्युरोनं दिली आहे.

या सगळ्या तपशीलानंतर ‘सनातन’ ही दहशतवादी संस्था नाही असं कोण म्हणू शकेल? तरी मी इथं वैयक्तिक धमक्या, बदनामीचे खटले टाकून केलेला छळ यांचा उल्लेख केलेला नाही. ‘सनातन’च्या वेबसाईटवर टीकाकारांची आक्षेपार्ह भाषेत निंदा केली जाते आणि हिंदुराष्ट्रासाठी या विरोधकांचा नि:पात करण्याचा इशारा दिला जातो. दाभोळकर-पानसरे यांच्या खुनाआधी त्यांच्या फोटोंवर फुल्या मारण्यात या विकृत संघटनेनं धन्यता मानली होती. पानसरेंच्या हत्येनंतर आणखी काही लेखक-पत्रकांरांना ही मंडळी लक्ष्य करणार होती, हे आता न्यायालयापुढे आलं आहे. पानसरे यांच्यानंतर डॅा. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्या आहेत. आजही कर्नाटक आणि गोव्यातल्या पुरोगामी लेखकांना धमक्या दिल्या जात आहे. गौरी लंकेशनंतर भगवान आणि गिरीश कार्नाड यांची हत्या करण्याचा कट होता, ही गोष्ट आता कर्नाटक पोलिसांच्या तपासात उघड झाली आहे.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१६ साली मला दिलेल्या एका मुलाखतीत ‘सनातन’बद्दल धक्कादायक बातमी सांगितली होती. २०११ साली महाराष्ट्र एटीएसनं ‘सनातन’बद्दल एक अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. त्यात या संघटनेबद्दल बरीच स्फोटक माहिती होती. राज्य सरकारनं ‘सनातन’वर बंदी घालण्याची शिफारस करून हा अहवाल केंद्रीय गृहखात्याला पाठवला. पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वानं इथं कच खाल्ली. अशी कारवाई केल्यास हिंदुत्ववादी त्याचा निवडणुकीत फायदा उठवतील, असं मला तेव्हा गृहमंत्री असलेल्या आर.आर. पाटील यांनी सांगितलं होतं. २०१४ नंतर मोदी सरकार आलं. त्यांच्याकडून कारवाईची अपेक्षा करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. कारण खुद्द मोदींनी २०१३ साली हिंदू जनजागृतीच्या अधिवेशनाला शुभेच्छा संदेश पाठवला होता. आजही यापैकी अनेक संघटनांचा भाजप नेत्यांशी संवाद असल्याचं सांगितलं जातं. गोव्यात पर्रिकर मंत्रिमंडळात सामील असलेल्या मगो पक्षाच्या एका मंत्र्याचा ‘सनातन’शी उघड संबंध आहे. हे राजकारणी ‘सनातन’ला पोलिसांपासून वाचवत असल्यास नवल नाही.

महाराष्ट्र पोलीसकडून आपण काय आशा बाळगणार? दाभोलकरांच्या हत्येला २० ऑगस्टला पाच वर्षं पूर्ण होतील. पानसरेंना जाऊन तीन वर्षं झाली आहेत. पण अजून विरेंद्र तावडे-समीर गायकवाड यांच्या अटकेपलीकडे हे पोलीस आणि सीबीआय गेलेले नाहीत. उच्च न्यायालयानं याबद्दल या दोन्ही तपास यंत्रणांची वारंवार कानउघडणी केली आहे. कर्नाटक पोलीस गौरी लंकेश प्रकरणात जे करू शकतात, ते तुम्ही का करू शकत नाही, असा खडा सवाल गेल्या तारखेला न्यायमूर्तींनी विचारला. त्यावर अधिकाऱ्यांकडे उत्तर नव्हतं. या अधिकाऱ्यांकडे थोडीफार इच्छाशक्ती तरी आहे का, याचा शोध घ्यायला हवा. परवाची नालासोपाऱ्यातली कारवाईही कर्नाटक पोलिसांच्या टीप्सवरून झाली आहे!

भारत सरकार जर सिमी किंवा झाकीर नाईकच्या संस्थांवर तडकाफडकी बंदी घालू शकतं, तर ‘सनातन’वर का नाही, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र एटीएसचे काही अधिकारी तर तपासाआधीच अशी बंदी अवघड आहे असं पत्रकारांना सांगत आहेत. ते कुणाच्या दबावाखाली आहेत याचं उत्तर मिळेल काय? ‘सनातन’, राम सेने या हिंदुत्ववादी संघटना आहेत म्हणून ते कचरत आहेत काय? पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, भाजप किंवा संघाचे नेते त्यांच्यावर दबाव आणत आहेत काय? 

हेमंत करकरे यांनी मालेगाव-मक्का मसजीद-समझोता एक्सप्रेस प्रकरणात मोठ्या बहादुरीनं तपास केला होता. पण त्यांच्या निधनानंतर एनआयएनं या सर्व खटल्यांची वाट लावून हिंदुत्ववादी अतिरेक्यांना मदत केली असा आक्षेप आहे. यात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी एका मुलाखतीत केला होता. त्यामुळे आशा कशी बाळगायची हा प्रश्नच आहे.

एक मात्र निश्चित, दहशतवाद, मग तो इस्लामी असो की हिंदुत्ववादी, किंवा कोणताही, सारखाच धोकादायक. त्यावर कारवाई झालीच पाहीजे.
जर आज ‘सनातन’ आणि तिच्या म्होरक्यांच्या मुसक्या बांधण्यात पोलीस अयशस्वी ठरले, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेला कधी सुरुंग लागेल सांगता येणार नाही.

तेव्हा, आणखी एक हत्या किंवा बॉम्बस्फोट रोखायची इच्छा असेल तर त्वरेनं कारवाई करा. नाही तर पश्चातापाची पाळी येईल!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

 

Post Comment

vishal pawar

Fri , 17 August 2018

.✔


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......