देशातील प्रादेशिक पक्ष आणि शिवसेना!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 24 July 2018
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar शिवसेना Shiv Sena बाळासाहेब ठाकरे Bal Thackeray उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray भाजप ‌BJP Bharatiya Janata Party अमित शहा Amit Shah प्रमोद महाजन Pramod Mahajan

मोदी सरकारवरच्या अविश्वास ठरावानंतर शिवसेना चर्चेत आहे. पण चर्चा सकारात्मक नाही तर पूर्ण नकारात्मक आहे. २०१४पासून केंद्रात आणि राज्यात शिवसेना एनडीए सहयोगी सदस्य म्हणून दोन्ही सरकारात मंत्रीपदावर आहे. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर २५ वर्षांची युती मोडली. भाजप, सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे असे सगळे स्वतंत्र लढले. भाजप सर्वाधिक आमदार असलेला प्रमुख पक्ष ठरला, पण त्याला केंद्रासारखं स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. कर्नाटकमध्ये अलीकडे जी अवस्था होती, तीच महाराष्ट्रात होती. पण पूर्ण निकाल लागण्याआधीच ‘बेगाने शादी में अब्दुला दिवाना’ यावा तसा न मागताच राष्ट्रवादीनं भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला! त्या क्षणापासून सत्तेच्या बाजारातलं सेनेचं मोल जे घटलं ते आजतागायत.

आपल्या पाठिंब्याची गरज उरली नाही पाहून सेनेनं विरोधात बसायचं ठरवून विरोधी पक्षनेतेपदही मिळवलं. मग धाकला का थोरला, मोदी करिष्मा की बाळासाहेब करिष्मा, यावर खेळ करत सेनेनं विरोधी पक्ष नेतेवाद सोडत थेट सत्तेत सहभागी व्हायचं ठरवलं. तेव्हा सुरू झालेली धरसोड अजूनही सुरूच आहे!

एखाद्या धोरणानं अथवा निर्णयानं राजकीय पक्षाचं ‘हसं’ होणं, हे राजकीय पक्षांच्या आयुष्यात कधी तरी होतंच. पण सेनेच्या बाबतीत मात्र ‘हसंच हसं’ होत राहिलंय. आता त्याचं प्रमाण इतकं वाढलंय की, हसं होऊनही कुणाला हसू येईनासं झालंय. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे किंवा रोखठोक संजय राऊत यांनी कितीही चिमटे, ओरखडे काढले, इशारे दिले, धमक्या दिल्या, कोपरखळ्या मारल्या, मॅरेथॉन मुलाखती, तिखट संपादकीय लिहिली, तरी त्याची वासलात ‘गरजते है वो बरसते नहीं’ मध्येच होणार हे स्पष्ट झालंय.

अर्थात याचा दोष आजच्या पक्षप्रमुखांना, नेत्यांकडे जेवढा जातो, त्यापेक्षा अधिक तो संस्थापक व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंकडे जातो. कारण मुळात ६६ साली शिवसेनेची जी स्थापना झाली, तीच मुळी प्रतिक्रियावादी संघटना म्हणून. १९६० साली संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आला खरा, मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली खरी, पण मराठी माणसाचा आवाज दाबला जाऊ लागलाय व नोकऱ्यात दाक्षिणात्यांची मक्तेदारी वाढतेय व भूमिपुत्रावर, मराठी माणसावर अन्याय होतोय, त्याला वाचा फोडण्यासाठी प्रथम ‘मार्मिक’ हे व्यंगचित्र साप्ताहिक व नंतर ‘शिवसेना’ ही संघटना बाळ केशव ठाकरे यांनी स्थापन केली. व्यंग्यचित्रकार आणि प्रबोधनकार ठाकरेंचे पुत्र या ओळखीचे बाळ ठाकरे व्यंग्यचित्र, वक्तृत्व आणि सुरुवातीला खुलेआम मनगटशाहीचा, ‘राडा संस्कृती’चा पुरस्कार करत प्रथम ‘सरसेनापती’ आणि नंतर ‘हिंदूहृदयसम्राट’ म्हणून जवळपास ‘प्रतिसरकार’च झाले.

बाळासाहेबांचा उदय आणि विस्तार याला मुंबईतील कम्युनिस्टांच्या वर्चस्वाला खिंडार पाडण्याच्या काँग्रेसी राजकारणाचा सक्रिय पाठिंबा होता. त्यामुळे ६९च्या दंगलीतील ८-१० दिवसांचा तुरुंगवास सोडता अखेरपर्यंत बाळासाहेबांना कधीच तुरुंगवास घडला नाही. त्यांचा मताधिकार काढून घेतला, पण तुरुंगवास झाला नाही! आणीबाणीला त्यांनी पाठिंबाच दिला होता. (तरीही भाजपनं पुढे त्यांच्याशी युती केली ती २०१४पर्यंत.) त्यावेळी देशात व राज्यात एकसंध काँग्रेस होती. कम्युनिस्ट, समाजवादी, शेकाप यांची ताकद तेव्हाही मर्यादितच होती.

शिवसेना भरात होती, तेव्हा ‘राजकारण हे गजकरण आहे’ असं म्हणत ठाकरेंनी २० टक्के राजकारण आणि ८० टक्के समाजकारण म्हणत स्वस्त नारळ विक्री, वडापाव गाडी, रुग्णवाहिका सेवा शाखा व व्यक्तीमार्फत सुरू केल्या. आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा! निर्णय कुणाचा? फक्त आणि फक्त बाळासाहेबांचा!

बाळासाहेबांच्या शिवसेनेची जी रचना होती आणि ज्या पद्धतीनं ती राबविली जायची त्यावरून त्यावेळच्या काही माध्यमांनी त्यांना ‘माफिया’ही म्हटलं. यथावकाश शिवसेना महानगरपालिका निवडणूकनिमित्तानं सत्तेच्या राजकारणात उतरली आणि एकेकाळी ‘सत्तेवर मी लाथ मारतो’ अशी गर्जना करणाऱ्या बाळासाहेबांचे उत्तराधिकारी आता म्हणतात – ‘योग्य वेळी सत्तेतून बाहेर पडू!’

लोकशाहीचे सर्व फायदे मिळवणारे बाळासाहेब कायम हिटलरचं नाव घेत हुकूमशाही, लष्करी सत्ता यांचं कौतुक करत लोकशाहीची ‘भिकार’, ‘मुर्दाड’ अशा निर्भर्त्सना हयातभर करत आले. बाळासाहेब ठाकरे हे केवळ व्यंगचित्रकार होते. ‘मार्मिक’चे संपादक म्हणून त्यांना पत्रकारिताही केली. पण प्रबोधनकारांची तिखट वाणी वगळता त्यांनी वडिलांकडून काहीच घेतलं नाही. परिणामी शिवसेनेला ना काही राजकीय धोरण किंवा सामाजिक दृष्टी. सगळा भर भावनांवर. त्यामुळे वर्ग, जात, धर्म यावरचे त्यांचे विचार विचारप्रणालीवर नाही, तर ‘मी जात धर्म मानत नाही’ अशा व्यक्तिगत विचारावर मांडले जात. सेनेत त्यांनी जातपात मानली नाही हे खरं असलं तरी जोशीसरांच्या खटपटी, भुजबळांची मंडल नाराजी त्यांना थोपवता आली नाही. आणि पुढे तर घटनेप्रमाणे मतदारसंघ आरक्षणही मान्य करून त्या त्या जाती, पोटजातीतले उमेदवार द्यावे लागले.

‘मराठी माणसांवर अन्याय’ हा मुद्दा आजही तसा मुंबईपुरताच लागू होतो. त्यामुळे तेव्हा शिवसेना मुंबईबाहेर वाढू शकली नाही. उर्वरित महाराष्ट्रात असणारे शेती, रोजगार, हमीभाव, सहकाराचं राजकारण, जातीपातीचं समाजकारण हे सर्व बाळासाहेब आणि शिवसेना यांच्यासाठी परिघाबाहेरचे विषय होते. नाही म्हणायला कामगार संघटनेच्या स्थापनेनंतर सेना मुंबईबाहेर ठाणे, पुणे इथं थोडीशी विस्तारली. पण तिथं भांडवली अर्थव्यवस्था, भांडवलदार, श्रममूल्य, कामगार हक्क यांबाबत वैचारिक स्पष्टता नसल्यानं कार्यरत युनियनचे संप फोडायचे किंवा दत्ता सामंत स्टाईल पगारवाढ या एकाच मुद्द्यावर ‘राडा’ करायचा. यामुळेच पुढे आणीबाणीला समर्थन आणि सामाजिक न्यायाच्या नामांतराला विरोध, तर गिरणी कामगारांना बेघर करून उभ्या राहिलेल्या मॉल, पब संस्कृतीला महापालिकेच्या राजकारणातून मूकसंमती, अशा विसंगतीनं सेनेचं राजकारण चालू राहिलं.

या परस्परविरोधी किंवा विसंगत निर्णयांनी सेनेचा इंडेक्स ८०च्या दशकात खाली येऊ लागला होता. त्यावेळी चाणाक्ष बाळासाहेबांनी विहिप, संघ परिवार व भाजप यांनी छेडलेल्या हिंदुत्वाच्या लढाईत उडी घेऊन थेट संपूर्ण भगवं वेषांतरच केलं. ते इतकं की, ‘मशिद सैनिकांनी पाडली असेल तर मला अभिमान आहे’ म्हणत सरळ खटला ओढवून घेतला. भाषणानं मताधिकार गमावला. बदल्यात सेना महाराष्ट्रभर पसरली. या हिंदुत्वामुळेच प्रमोद महाजनांसारख्या स्वयंसेवकानं, स्वपक्षीयांची नाराजी ओढवत सेनेशी राजकीय युती केली. महाजनांच्या दूरदृष्टीनं भाजपला आजचे दिवस बघायला मिळाले, तर सेना मात्र हिंदुत्वाच्या जाळ्यात अडकली! आणि आज ना धड मराठी, ना धड हिंदू अशी अवस्था झालीय!

शिवसेना हा नोंदणीकृत राजकीय पक्ष असला तरी तिच्या बांधणीत कसलीच वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषी अशी वैचारिक बांधणी नाही. हिंदू, हिंदुत्व करत ठाकरे बोलत असले तरी संसदीय लोकशाहीत हिंदुत्व अशा पद्धतीनं वाजवायचं नसतं, हे जे भाजपला कळतं, ते शिवसैनिकांना कळत नाही. कारण त्यासाठी संसदीय राजकारण शिकावं लागतं!

सेनेला एवढंही कळत नाही, भाजपचे एनडीएमधले सहयोगी पक्ष अकाली दल, (आधी) तेलुगु देसम, एमआयडीएमके, डीएमके हे कुणीच हिंदुत्वावर बोलत नाहीत! अगदी नितीशकुमार आणि बिजू पटनाईकही!

आज भारतात जेवढे म्हणून प्रादेशिक पक्ष आहेत, तृणमूल, एमआयडीएमके, डीएमके, तेलुगु देसम, तेलंगणा समिती, अपना दल, युनायटेड जनता दल, विविध प्रादेशिक गट यांपैकी कुणीही हिंदुत्वाबद्दल बोलत नाही! भाजप सोबत असोत वा नसोत. उलट ते प्रादेशिक अस्मितेचं राजकारण धारदार करत राष्ट्रीय पक्षांना नमवतात! सेनेचं उलटंच. मराठी अस्मिता गुंडाळून खुद्द भाजपशी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर युती आहे! सत्तेवर असल्यावर खुद्द भाजपही हिंदुत्व आतल्या पानावर ठेवतं. त्यामुळे आज हिंदुत्ववादी म्हणून भारतभर मोदी व भाजपची प्रतिमा वाढती आहे. हिंदुहृदयसम्राट हा इतिहास झाला. त्यामुळे राजकारणातली मराठी अस्मिता व हिंदुत्व ही सेनेची दोन्ही कार्डं भाजपनं निकालात काढली आहेत.

सेनेच्या नशिबानं राज ठाकरेंची मनसे उत्तम बाळसं धरूनही पुढे निरोगी, सुदृढ वाढ करू शकली नाही. अन्यथा मराठी अस्मितेचा मुद्दाही हातचा गेला असता. तसा तो आता फारसा हाती नाहीए, कारण मनसेत निर्माण होणारी परिस्थितीनुरूप धुगधुगी आजही त्यांची ओळख मराठी अस्मितेशीच जोडते.

२०१९ला युती झाली नाही व काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह इतर विरोधी गटात मनसे सामील झाली, तर मग सेनेला आपले गड राखताना पुरती दमछाक होईल. कारण भाजपनं आपले पंख आधीच पसरलेत. अमित शहांच्या मातोश्री भेटीनं हुरळून पुन्हा आदित्यछाप १५०चा बालहट्ट धरला तर भाजप स्वतंत्र लढून एकहाती सत्ता मिळवू शकते.

आपला पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष नसून प्रादेशिक पक्ष आहे आणि प्रादेशिक पक्ष प्रादेशिक अस्मितेवरच टिकू शकतात, सत्ता मिळवू शकतात, हे शिवसेनेला ज्या दिवशी कळेल आणि हिंदुत्वाच्या घोड्यावरून उतरून शिवरायांच्या हिंदवी रयतेच्या राजाची संकल्पना हाडीमासी भिनवेल, तेव्हाच ती शिवसेना म्हणून टिकेल, उरेल. अन्यथा आजसारखी भाजपच्या अन्नछत्रात पत्रावळ घेऊन ‘मर्दा’सारखे अभिनय करत उभे राहायचे!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Prashant Jadhav

Sat , 28 July 2018

छान लेख धन्यवाद सर.....


Sanjay Pawar

Wed , 25 July 2018

आपल्या अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद.राष्ट्रीय दॄष्टीचा मुद्दा आपला योग्यच आहे.पण ज्यांना राज्याचे प्रश्न नीट कळत नाहीत ते राष्ट्रीय भूमिका कशी घेणार?असो.पुन्हा आभार.


Gamma Pailvan

Tue , 24 July 2018

संजय पवार, अतिशय समर्पक लेख आहे. शिवसेनेच्या बांधणीत कसलीच वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, कृषी अशी वैचारिक बांधणी नाही, हे विधान अगदी योग्य आहे. भाजपने वैचारिक अंग संघावर सोडून दिलंय. तशी सोय शिवसेनेत नाही. ती त्यांनी उत्पन्न करायला हवीये. केवळ २० % राजकरण करून कोणी सत्तेपर्यंत पोहोचंत नसतं. असो. तुम्ही म्हणताय की सेना प्रादेशिक पक्ष असल्याने प्रादेशिक अस्मितेवरच टिकू शकतो याविषयी सहमत आहे. मात्र तो केवळ राजकीय पक्ष झाला. उर्वरित संघटना टिकण्यासाठी राष्ट्रीय दृष्टी अत्यावश्यक आहे. कारण की शिवाजीमहाराजांच्या काळापासनं मराठी माणसाला अखिल भारतीय स्तरावरचा विचार करायची सवय लागली आहे. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......