प्लॅस्टिक बंदीवरची ‘इलॅस्टिक’ (म्हणजे ताणलेली) चर्चा

माणसानं गुहेत घर केल्यापासून त्याला विविध गोष्टींची गरज लागू लागली. त्यातून त्यानं सोनं, चांदी, तांबा, पितळ, लोखंड, स्टील, अॅल्युमिनियम, हिंडालियम ते नॉन स्टिक असा प्रवास केला. त्यात एका टप्प्यावर प्लॅस्टिक आलं, आणि बघता बघता त्यानं मानवी जीवनाचा मोठा हिस्सा व्यापला.

कृत्रिम घटकांपासून निर्मिती, वजनाला हलकं व आकर्षक रंग ही त्याची प्रसारातली मूलभूत वैशिष्ट्यं. त्याच वेळी इतर धातूंचा टिकाऊपणा किंवा खानदानी मार्दव (उदा. सोनं, चांदी, तांबा, पितळ) प्लॅस्टिकला नसल्यानं भारतीयांमध्ये मुळातच नसलेली, पण आज पूर्णपणे सरावलेली अशी ‘वापरा व फेका’ ही वृत्ती रुजवण्यास प्लॅस्टिकनं मदत केली. प्लॅस्टिकच्या या रंगीबेरंगी कचकडी भुलभुलैय्याचा इतका परिणाम झाला, की वाङमयाच्या क्षेत्रातही यांची ‘कथा\कविता प्लॅस्टिक’ आहे, ‘भावना सिंथेटिक’ आहेत, अशा संज्ञा रूढ होऊ लागल्या. कृत्रिमेचा प्लॅस्टिक अर्क तेव्हा समोर आला, जेव्हा ‘प्लॅस्टिक सर्जरी’ नावाची ‘वैद्यकीय’ शाखाच तयार झाली! आज प्लॅस्टिक सर्जरी आवश्यक (जळणं, भाजणं अशा नैसर्गिक अपघातातून निर्माण झालेली कुरूपता काढण्यासाठी इ. इ.) गोष्टींपेक्षा निसर्गदत्त शारीरिक ठेवण बदलण्यासाठी अधिक होते. नाक, ओठ, स्तन, नितंब यांचे आकार बदल, वयोमानानुसार सैल होणारी त्वचा बेडशीटसारखी चारही बाजूनं ताणून घट्ट बसवणं, त्वचेचा रंग बदलणं, अशा अमर्याद गोष्टी घडू लागल्यात.

त्यामुळे प्लॅस्टिकच्या जगात ‘कॅरी बॅग’ हा खरं तर त्या ‘कॅरी बॅग’ इतकाच शुल्लक मुद्दा. पण निर्मितीपासून त्याचा वापर आणि वापरापश्चातची बेफिकिरी यामुळे डोंगराएवढे प्रश्न उभे राहिले. यात मेट्रो सिटींचे ड्रेनेज तुंबण्यापासून जनावरांच्या पोटात कॅरी बॅग (होम डिलिव्हरीतून आलेली) सापडण्यापर्यंतचे प्रकार झाले\होतात. त्यात सध्याच्या वातावरणात एखाद्या गायीच्या पोटात कॅरी बॅगचे अंश सापडले तर ते नक्कीच मांसवाहक पिशवीचे असणार! आणि पोटात कॅरी बॅग आहे म्हणून गाय दूध, गोमूत्र किंवा शेण त्यातून देणार नाही! असो.

पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी तारीख वगैरे जाहीर करून त्याआधी माध्यमातून सारखी आठवण करून देत ही बंदी घातली. या बंदीच्या प्रचार मोहिमेत नागरिकांमध्ये प्लॅस्टिक दुरुपयोगाची सोदाहरण प्रात्यक्षिकं, पर्यावरण तज्ज्ञ इत्यादींचं मार्गदर्शन आणि टप्प्याटप्प्यानं आधी निर्मितीला चाप, सध्या असलेल्या तयार मालाची विल्हेवाट, नंतर नष्ट होऊ शकणारं, पुनर्वापर करता येणारं, मानवी प्राण्यासह इतर कुठल्याही प्राण्याच्या जीवाला घातक नसणाऱ्या प्लॅस्टिक निर्मितीवर लक्ष. दुसरीकडे त्याला सहज उपलब्ध व किफायतशीर पर्याय निर्माण करणं, नागरिकांना पर्याय निवडण्यास उद्युक्त करणं, प्रोत्साहन देणं... हे झाल्यावरही जर कुणी घातक प्लॅस्टिकचा वापर केला, तर तो दंडनीय गुन्हा ठरवणं, ही झाली एखाद्या निर्णयाची तपशीलवार आणि क्रमाक्रमानं अमलबजावणी करण्याची रीत. पण रामदास कदमांनी भर दिला तो देणारा व घेणारा यांना दंड देण्यावर.

एखाद्या गोष्टीवर बंदी आली की, या देशात, त्याचा धाक न वाटता लगेच त्याच्या चोरवाटा तयार करण्याचं काम सुरू होतं. या बंदीची अमलबजावणी ज्या खात्यांर्गत, कर्मचारी यांच्याकडे जाते, त्यांच्या चिरीमिरीचं नवीन दालन उघडतं. त्यात मग अन्न, औषध, प्रशासन, शॉप अॅक्टपासून आरोग्य, स्वच्छता खात्यासह पोलिस यांचेही वाटे ठरवले जातात.

याशिवाय या बंदीचं वैशिष्ट्य असं असतं की, ती नोटबंदीसारखी कधीच देशभर लागू होत नाही! अगदी गोवंश हत्याबंदीसारखी बंदीही काही राज्यांत नाहीच करता आली. हीच गोष्ट दारूबंदी, गुटखाबंदी यांबाबत. या अशा बंदी करताना सरकारपुढे आर्थिक पेच असतात. शिवाय थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार बुडतो आणि अशा वेळी मोठा उद्योग राज्याबाहेर जातो अथवा बाहेरच्या राज्यातून होणाऱ्या ‘आवक’मधून मिळणारे विविध कर बुडतात. तरीही लोकनियुक्त सरकार काही वेळा भावनिक, धार्मिक श्रद्धा, अंधश्रद्धा यांच्या दबावातून काही निर्णय घेतं. उदा. गोवंशहत्या बंदी. ठराविक दिवशी मांसाहार बंदी. खाद्य पदार्थातील घटक पदार्थांवर बंदी. व्यसनाधिनतेमुळे निर्माण होणारे आरोग्यापासून सार्वजनिक शांततेपर्यंतचे प्रश्न निर्माण झाल्यावर दारू, तंबाखू सेवन, तंबाखू वापरून केली जाणारी उत्पादनं यावर सरकारला महसुलाकडे दुर्लक्ष करून कर्तव्याकडे अधिक लक्ष द्यावं लागतं.

प्लॅस्टिक बंदी करताना यातल्या किती गोष्टींकडे लक्ष दिलंय हे रामदास कदमांनी सांगण्यापेक्षा यात विनाकारण काही राजकीय मुद्दे आणले. आदित्य ठाकरेंची योजना यशस्वी होतेय म्हणून राज ठाकरे अस्वस्थ आहेत, असा आदित्य ठाकरेंच्या वयालाही न शोभणारा आरोप त्यांनी केला.

दुसरं या अभियानाची सुरुवात करतानाच्या कार्यक्रमात सेलिब्रेटींसह सरकारी अधिकारीही मंचावर असताना कदमांनी प्लॅस्टिक निर्मिती सर्वांत जास्त गुजरातमध्ये होते, तेव्हा तिथल्या व्यापाऱ्यांची लॉबी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणायची शक्यता होती, पण त्यांच्या पत्नीच या अभियानात असल्यानं मला चिंता नाही, असं सांगितलं! प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय असेल तर मग मुख्यमंत्र्यांवर येणाऱ्या तथाकथित दबावाची जाहीर चर्चा कशाला? आणि मुख्यमंत्री निर्णय स्वत: वा मंत्रिमंडळात न घेता पत्नीला विचारून घेतात? कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यानं औचित्यभंग करत अशी बेताल विधानं करावीत? आपल्या मंत्रालयाच्या या निर्णयाचा अभिनिवेश रामदास कदम यांच्या इतका भिनलाय की, ते उद्या कदाचित पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरेंच्या शरीरातल्या स्टेन्सही काढून टाका म्हणतील! मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला, उपस्थित शंकांना संयमित व सकारात्मक उत्तरं कदमांनी दिली असती, तर त्यांच्या निर्णयामागची शास्त्रशुद्ध व पक्षीय राजकारणापलीकडची तळमळ दिसली असती.

रामदास कदमांच्या या बहुचर्चित निर्णयानंतर एक गोष्ट लक्षात प्रकर्षानं येते. शिवसेनेसारखी प्रतिक्रियावादी संघटना संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत जेव्हा राजकीय पक्ष म्हणून सत्तेवर येते, तेव्हा धोरणात्मक गोष्टींचा त्यांचा गृहपाठ नसतो! याचं कारण पक्षाची ध्येयंधोरणं, विकासाचं प्रारूप, नागरी समस्यांचा अभ्यास, जनमानस, निर्णयाचे उमटणारे उलटसुलट प्रतिसाद आणि त्याला शासनकर्ते म्हणून संयमानं अथवा राजकीय शहाणपणानं समोरं जाणं, हे सेनेच्या रक्तातच नाही. त्यामुळेच मग परिवहन मंत्री रावते (हेल्मेट सक्ती, एस.टी. संप), उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (नाणार प्रकल्प, खडेस एमआयडीसी प्रकरण) या मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय वादात सापडले, फिरवावे लागले, मागे घ्यावे लागले. भाजप मंत्र्यांत अशी वेळ विनोद तावडेंवर येते.

पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे राजकीय आव्हान-प्रतिआव्हानांच्या पलीकडे आपल्या मंत्र्यांच्या कामाचा लेखाजोखा घेताना बऱ्याचदा ‘करून दाखवलं का नाही?’, एवढंच पाहत असावेत. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांना उमेदवारी नाकारून त्यांच्या मंत्रीपदाच्या कामगिरीवरची नापसंती दर्शवली. पक्षाध्यक्ष म्हणून त्यांना तो अधिकार आहे. पण बहुसंख्य सैनिक रस्त्यावरची लढाई लढत, पदांवर पोहचलेत. त्यांच्या प्रशासनिक अभ्यासाची जबाबदारी पक्षानं किती घेतली? पक्षानं त्यासाठी तज्ज्ञ मदतीला दिले? अधिकारी वर्गात सकारात्मक वातावरण तयार केलं?

देशातला केडर बेस राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजप यांच्याकडे कार्यकर्ता प्रशिक्षणाची एक सुनिश्चित पद्धत आहे. काँग्रेसच्या घराणेशाहीतला उमेदवारही पंचायत समिती, तालुका, जिल्हा स्तरावर काम करत वर येतो. भाजपमध्ये संघ, परिवारातील विविध संघटना यातून नेतृत्व तयार केलं जातं. आता तर म्हाळगी प्रबोधिनीसारखी ‘विद्यापीठीय’ संस्थाच आहे. कम्युनिस्टांच्या विविध जनसंघटना, युनियन, स्टडी सर्कल, आर्ट सर्कल्स यातून कार्यकर्ता घडतो.

सेनेला अशी पार्श्वभूमी नाही. डॉ. नीलम गोऱ्हे, विवेक पंडित यांच्यासारखे लोक (काही काळ अविनाश धर्माधिकारी) पक्षात सक्रिय असूनही सेनाध्यक्षांना या बाजूकडे लक्ष द्यावंसं वाटत नाही. सुधीर जोशी, अरविंद सामंत यांनी स्थानिक लोकाधिकार समितीतून असं थोडंफार काम केलंय, पण त्याला एक संस्थात्मक अभ्यासाचं रूप देण्यात जिथं बाळासाहेबांनीच महत्त्व दिलं नाही, तिथं इतरांची काय कथा!

प्लॅस्टिक बंदीवरच्या ‘इलॅस्टिक’ चर्चांतून म्हणजे ताणलेल्या चर्चांतून शिवसेना प्रशासन, धोरण आणि अमलबजावणी या गोष्टी शिकेल?

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................