प्रबळ राजकीय पक्षांतील लोकशाही संपली की, मग ती देशातही लोप पावते!
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि आजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Wed , 27 June 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar इंदिरा गांधी Indira Gandhi नरेंद्र मोदी Narendra Modi आणीबाणी Emergency लोकशाही Democracy

इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीला ४३ वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने देशात घमासान चर्चा रंगात आहे. ही चर्चा काँग्रेस परिवार आणि रा.स्व.संघ परिवार आपापल्या पद्धतीने पुढे नेताना दिसत आहे. काँग्रेस परिवाराला स्वतःचा पक्ष चालवायचाय आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांना सोयीचा विचार मांडणं भाग आहे. रा.स्व.संघ परिवारालाही देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सत्ता टिकवायचीच, तेव्हा त्यांनीही अर्थसत्य पकडून सोयीचा प्रचार चालवलाय.

काँग्रेस-भाजप या दोन्ही पक्षांनी आणीबाणीविषयी वरवरचे भावनिक मुद्दे चर्चेत आणले आहेत. त्या पलीकडे जाणून आणीबाणी का आली, तिचे परिणाम काय झाले, त्या कालखंडापासून काय शिकावे आणि आणीबाणी येणारच नाही, यासाठी काय दक्षता घ्यायला हवी, याची चर्चा हे दोन्ही पक्ष का टाळत आहेत? त्यात त्यांचा स्वार्थ असेल, पण सामान्य नागरिकांनी ही लबाडी ओळखली पाहिजे.

एक मुद्दा स्पष्ट आहे. इंदिरा गांधी या कितीही महान असतील, त्यांनी देशासाठी महत्त्वाचे काम जरूर केले असेल, पण त्यांनी २१ महिने आणीबाणी लादली. संविधान मोडीत काढले आणि हुकूमशाही आणली, हा देशाच्या संविधानावरचा पहिला मोठा हल्ला होता. हे काळं कृत्य केलं त्याबद्दल त्यांना कधीच विसरता येणार नाही. ही खूप मोठी ऐतिहासिक चूक होती. ती गांधी घराण्यानं, काँग्रेसवाल्यांनी मान्य करत पुढचं राजकारण केलं पाहिजे. आणीबाणीचं समर्थन करणारे आंधळे इंदिराभक्त आजही आहेत. ते समर्थन करून भाजपच्या राजकारणाला बळ देत असतात. तेव्हा त्यांना स्वतःची आत्मघातकी कृती लवकरच ओळखली पाहिजे. एका महापुरुषाची भक्ती वाढवणे, हा संसर्गजन्य आजार आहे. इंदिरा भक्त असतील तर मोदीभक्तही वाढणारच इतकं ते स्पष्ट आहे.

आता नरेंद्र मोदी, भाजप आणि संघ परिवार ‘आणीबाणी’विषयी जे बोलत आहे, त्यातून जनतेला या मुद्द्यावर भटकटवण्याचं काम करत आहे ते समजून घेतलं पाहिजे. आणीबाणीचं स्मरण करताना अशी हुकूमशाही राहुल गांधी असोत की, नरेंद्र मोदी किंवा आणखी कुणी त्यांना देशावर लादताच येणार नाही, यासाठी काय करता येईल याची चर्चा करायला हवी. काँग्रेसचं हे पाप मुंबईत भाजप मेळाव्यात आठवताना नरेंद्र मोदी आणीबाणी आणताच येणार नाही, याबद्दल काय खबरदारी घ्यावी याविषयी चकार शब्द बोलले नाहीत.

या मेळाव्यात मोदींनी भाषण आवेशपूर्ण केलं. या मेळाव्याला ‘सुविचार सभा’ असं नाव होतं. मोदींनी इंदिरा गांधींसारखे नवे हुकूमशहा निर्माण होणार नाहीत, यासाठी काही सुविचार सांगणं टाळलं. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीत एका गांधी घराण्याने देश कसा वेठीस धरला, इतर काँग्रेसी कसे ‘होयबा’ होते, संविधानाचा कसा चतुराई वापर करून इंदिरा गांधी देशातल्या नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेतले, २१ महिने हुकूमशाहीने कसा धुमाकूळ घातला, हे न्यायव्यवस्था कशी घराण्याच्या पक्षाच्या स्वार्थासाठी वापरली हे प्रभावीपणे सांगितलं.

मोदींच्या या भाषणात गांधी घराणं आणि काँग्रेसला कात्रीत पकडण्याचा चतुर प्रयत्न होता. आणीबाणीचं ४३वं स्मरण करताना मोदी, भाजप, संघ परिवारामध्ये एक चीड दिसली की, ‘आमच्यावर ‘अघोषित आणीबाणी’चा आरोप करणार्‍यांनो, हे बघा खरे हुकूमशाही आणणारे लोक काँग्रेसी (भक्तांच्या भाषेत खांग्रेसी) आहेत. देशाला खरा धोका राहुल गांधी आणि त्यांच्या घराण्याकडून आहे. आम्ही बघा किती लोकशाहीवादी आहोत. ते नामदार आम्ही कामदार.’ त्यांचा देशवासियांना सांगण्याचा प्रयत्न होता बघा, आम्ही सोज्वळ आहोत. उगाच आमच्यावर ‘अघोषित आणीबाणी’ आणली असे आरोप होताहेत, त्यावर चुकूनही विश्वास ठेवू नका.

भांडकुदळ माणसांचं एक हुकमी शस्त्र असतं. आपल्याशी भांडणाराशी दुप्पट-तिप्पट आवाजात, त्याच्यापेक्षा खालच्या पातळीवर उतरून जोरजोरात भांडायचं. भांडणाऱ्याची श्रद्धा असते की, जो जास्ती जोरात भांडतो, तो खरा असं लोक समजतात. भाजप-काँग्रेसचं ‘आणीबाणी’विषयीचं भांडण हे असं लटकं आहे.

यानिमित्ताने चर्चा पुढे न्यायला हवी की, या देशात आणीबाणी कधीही कुणीही माईचा लाल लादूच शकणार नाही, यासाठी काय काळजी घ्यायला हवी. आणीबाणी हुकूमशाही नेतृत्व लादतं. एक नेता स्वतःला महापुरुष समजू लागतो. त्याचे लाचार भक्त त्याला देव मानतात. मग हा नेता स्वतःला पक्षापेक्षा मोठा मानतो. देशाचा आता मीच तारणहार अशी आरोळी ठोकतो. ‘मी धोक्यात म्हणजे देश धोक्यात’, अशी लबाडी तो करू लागतो. अशा नेत्याला त्याचा परिवार, सत्ता महत्त्वाची वाटते. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याच्या बेमुर्वतखोरीतून हुकूमशाही, आणीबाणी येते. हुकूमशहा प्रथम लोकशाही प्रेमी नागरिकांना चिरडतो. नंतर विरोधकांचा खात्मा करतो. सरतेशेवटी तो स्वतःच्या भक्तांचा काळ होतो. विश्वासू साथीदाराच्या नरडीचा घोट घेतो. असं करत करत तो देशाचे वाटोळे करू स्वतःला संपवतो.

हुकूमशाहीबद्दल भोळसट आकर्षण असणार्‍यांनी नेत्याचा हा प्रवास समजून घेतला पाहिजे. म्हणून महान नेते, महापुरुषांपासून सावध राहिलं पाहिजे. कायदा पाळणारे, संविधानाच्या मूल्यांवर आस्था ठेवून जगणारे नागरिक उदंड झाले पाहिजेत. हे नागरिक जितके संख्येनं जास्त तेवढी लोकशाही मजबूत, संविधान बळकट. स्वातंत्र्याची किंमत न कळलेले लोक आणीबाणी, हुकूमशाही आणणारा कच्चा माल असतात. त्यामुळे आपल्या देशाला महान नेत्यांपेक्षा लोकशाही ही जीवनशैली मानून जगणार्‍या नागरिकांची देशाला जास्त गरज आहे.

मुंबईतील भाषणात मोदींनी आणीबाणी किती वाईट याविषयी भाषण दिलं, पण सध्याच्या काळाविषयी, स्वतःच्या कर्तबगारीविषयी बोलण्याचं चतुराईनं टाळलं. ही टाळाटाळी भाजप-रा.स्व.संघ परिवाराच्या फायद्याची असू शकेल, पण देशहिताची नक्कीच नाही. इंदिरा गांधींनी संविधानाचा चतुराईनं वापर करून २१ महिने देशाला छळलं हे सांगाताना मोदींना चार वर्षांचा स्वतःचा कारभार मात्र सांगावासा वाटला नाही. या चार वर्षांत घडलेल्या घटनांची उजळणी करावीशी वाटली नाही.

इंदिरा गांधींनी न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग कसा केला, हे मोदींनी सांगितलं, पण स्वतःच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायमूर्ती पत्रकार परिषदेत न्यायव्यवस्थेविषयी चिंता का वाटते, हे जाहीरपणे सांगतात, हे मात्र सांगायचं टाळलं. पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली. गौरी यांना ‘कुत्री’ म्हणणार्‍या मनुष्याला मोदी फॉलो करतात. त्या इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीत लोकांना जेलमध्ये डांबलं गेलं होतं. मोदींच्या ‘अघोषित आणीबाणी’त पत्रकार, विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांच्या हत्या होतात आणि वर त्यांचा ‘कुत्री’ म्हणून उल्लेख होतो, तरी कुणाला त्याचे काही वाटत नाही.

तेव्हाची आणीबाणी आणि आताची ‘अघोषित आणीबाणी’ याची तुलना करणारा मयूर खैरे यांचा व्हॉटसअॅप मॅसेज खूप बोलका आहे. तो असा-

                        त्या आणीबाणीत सक्तीची नसबंदी

                        या आणीबाणीत जबरदस्तीची नोटबंदी

                        त्या आणीबाणीत विरोध तुरुंगात डांबले

                        या आणीबाणीत विरोधक नष्टच केले

                        त्या आणीबाणीत माध्यमावर निर्बंध लादले

                        या आणीबाणीत माध्यमं विकत घेतले

                        त्या आणीबाणीत न्यायाधीशांची गळचेपी

                        या आणीबाणीत न्यायाधीशांची घरी हुसकावणी

                        त्या आणीबाणीत देश खतरे में

                        या आणीबाणीत हिंदू खतरे में

                        त्या आणीबाणीत शत्रू दिसत होता

                        या आणीबाणीत शत्रू दिसतच नाही

                        त्याला शेंदूर फासला आहे

                        त्या आणीबाणीत अनुशासन पर्व होतं

                        या आणीबाणीत सामूहिक हत्या होतात

                        त्या आणीबाणीत सत्य दिसत होतं

                        या आणीबाणीत ते ओळखताही येत नाही

मयूर खैरे यांनी ती आणीबाणी आणि ही आणीबाणी चपखल मांडली आहे. नवी पिढी दोन्ही आणीबाणीतला फरक, गांभीर्य नक्की समजून घेईल.

आपलं संविधान आदर्श आहे. पण नेते, राजकीय पक्ष, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, माध्यमं, विधिमंडळ, संसद हे देश चालवणारे घटक आणि नागरिक यांच्यात अस्पष्टता, प्रदूषण वाढलं की हुकूमशाही, आणीबाणी उगवण्यासाठी सुपीक वावर तयार होतं. हे होऊ द्यायचं नसेल तर इंदिराभक्ती, मोदीभक्तीच्या जाळ्यातून स्वतःला दूर ठेवून नव्या पिढीनं दोन्ही आणीबाणींचा निषेध नोंदवला पाहिजे. देशातील प्रबळ राजकीय पक्षांतील लोकशाही संपली की, मग ती देशातही लोप पावते. इंदिराजींनी काँग्रेसमधली लोकशाही आधी संपवली होती. इंदिराभक्तांनी ही चूक समजून घेतली पाहिजे आणि मोदीभक्तांनी पुढल्या हाका ऐकून सावध झालं पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......