नव्या कार्यकारिणीचा ‘नाट्य संमेलनाचा सुविहित प्रयोग’
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 19 June 2018
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar ९८वं अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन 98th Akhil Bharatiya Marathi Natya Sammelan कीर्ती शिलेदार Kirti Shiledar

९८वे मराठी नाट्य संमेलन मुलुंड, मुंबई इथे कुठल्याही अवांतर नाट्याविना सुविहित पार पडले.

मराठी साहित्य अथवा नाट्य संमेलनानिमित्त वादंग, रुसवेफुगवे, स्वीकार, बहिष्कार अशी अनेक ‘नाट्ये’ संमेलने घोषित होताच जोर धरतात. त्यात नाट्य संमेलनवाल्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळून साहित्य संमेलनापुढे आदर्श मांडून ठेवलाय. पण साहित्यिक त्यावर निवडणूक पार पडली की, तीच ती फुटकळ चर्चा पुन्हा पुन्हा करतात. असो.

मराठी नाट्य परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीमुळे यंदा नाट्य संमेलन होते की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु नव्याने निवडून आलेल्या प्रसाद कांबळी यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारिणीने जलद गतीने आणि योग्य ते निर्णय घेत, सर्वांचा मान राखत हे संमेलन मुंबईत यशस्वीपणे पार पाडले. अत्यंत कमी कालावधी तयारीला असताना संमेलन स्थळ म्हणून आपल्याच प्रभावक्षेत्रातल्या व सोयीसुविधांनी युक्त मुंबईची निवड करून पहिलीच खेळी दमदार केली. एरव्ही नाट्यप्रयोग करायला रंगकर्मी व पाहायला प्रेक्षक जिथे फार उत्सूक नसतात, त्या मुलुंडच्या कालिदास कलामंदिराचा परिसर नाट्यगृहासह वापरून गैरसोयीला वाव ठेवला नाही. याशिवाय सलग तीन दिवस विविध कार्यक्रमांची आखणी करून, त्यात एकच परिसंवाद ठेवून संमेलनाचा ‘मूड’ही सांभाळला आणि विचारमंथनही झाले. भारंभार अनाकलनीय किंवा परिचित विषयावरचे परिसंवाद अवेळी (सकाळी ९:३०\१०) ठेवून मांडववाल्याला रिकाम्या खूर्च्यांचे भाडे द्यायचं, हा प्रकार बंद झाला हे बरंच झालं. मानधनाविषयीचा मुद्दाही परस्पर सामंजस्य व सौहार्दाने ठरवला गेला, हे साहित्य संमेलनानेही शिकण्यासारखे आहे.

संमेलनात राजकारणी असावेत की नसावेत, यावर वाद-प्रतिवाद न घालता स्वागताध्यक्ष विनोद तावडे (भाजप), उदघाटक शरद पवार (राष्ट्रवादी), प्रमुख पाहुणे राज ठाकरे (मनसे) तर समारोपाला सुशीलकुमार शिंदे (काँग्रेस) व उद्धव ठाकरे (शिवसेना) असा सर्वपक्षीय नेतृत्वाचा वावर ठेवण्यात आला. ‘तावडे भाजपचे असूनही मला व पवारांना एकत्र मंचावर का आणले, हे त्यांनाच ठाऊक आणि हा योगायोग वगैरे मी मानत नाही,’ असा फटकारा राज ठाकरे यांनी मारला. त्यांच्या या शंकेत तथ्य असावं. कारण समारोपात उद्धवजी होते, पण देवेंद्रजी नव्हते, की त्यांच्या सुरेल, सुविद्य पत्नीही!

विनोद तावडे हे मुंबईचे, शिवाय सांस्कृतिक मंत्रीही! त्यांनी स्वागताध्यक्षपदी बसून ही जी सर्कस केली, त्याचे राजकीय बरे-वाईट परिणाम त्यांनाच माहीत. पण अलीकडच्या साहित्य संमेलनात स्वागताध्यक्ष ज्या पद्धतीचा संपत्तीचा, सर्वाधिकाराचा व आपल्या प्रभावाच्या प्रदर्शनाचा जो प्रच्छन्न वापर करतात, तसा तावडेंनी इथे केला नाही. त्या अर्थाने ते ‘लो प्रोफाईल’च राहिले, त्यांचे पक्षबंधू व मुलुंडवासीय खासदार किरिट सोमय्या यांना दिखाऊ सहभागाची, गरबा स्टाईन संधी सोडली नाही. त्याची फारशी दखल माध्यमांनीही घेतली नाही हे बरेच झाले!

संमेलनाध्यक्ष कीर्ती शिलेदार आणि उदघाटक सतीश आळेकर या दोघांचीही भाषणे समयोचित झाली. मराठी संगीत रंगभूमीची नव्याने मांडणी करायचा प्रयत्न, पुण्याची थिएटर अॅकेडमी गेली काही वर्षे प्राधान्याने करतेय. अॅकेडमीचेच सतीश आळेकर म्हणजे समांतर रंगभूमी आणि नाट्यशिक्षणातला प्रयोगशील, क्रियाशील कलाकार. शरद पवारांनीही त्यांच्या निवडीची विशेष दखल घेतली.

आज एका बाजूला महाविद्यालयीन स्पर्धामंचावर नवनवीन लेखक\दिग्दर्शक कलाकार नवे विषय, नवी रंगभाषा जोरकसपणे सादर करत असताना, विविध वाहिन्यांवर विविध प्रांत व स्तरातले गायक-गायिका प्रकाशझोतात येत असताना, या दोन्हींची सांगड घालून संगीत नाटकांची पुनर्मांडणी झाली तर ‘स्थळ : दिवाणखाना’पासून रंगभूमीची सुटका होऊ शकेल. बाकी ‘मोरूच्या मावशी’च्या निमित्ताने रंगमंचावर अवतीर्ण झालेल्या पुरुष-स्त्री अवताराचा जो सुळसुळाट झालाय, तो थांबून विनोदाची उत्तम समज असणाऱ्या अभिनेत्रींना योग्य तो वाव दिला, तर बिभत्स रस कमी होऊन, काही नैसर्गिक पाहायला मिळेल!

राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात ‘नाटक भव्य करा’ असा आग्रही सल्ला दिला. त्यांनी नवीन ‘हॅम्लेट’चा प्रयोग पाहिला की नाही, माहीत नाही. पण या ‘हॅम्लेट’च्या निमित्तानं नाट्यवर्तुळातच असे प्रयोग (कॉर्पोरेटच्या साहाय्याने) करावेत की करू नयेत, यावरून वादळी चर्चा झाली व चहाच्या (हो, चहाच्याच) पेल्यात संपली.

राज ठाकरे जे म्हणाले, तेच वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूरला एका नाट्यचर्चेत ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी नाटकाच्या भाषेत मांडले होते. ते म्हणाले होते- टेलिव्हिजन, मराठी सिनेमा यासारख्याच दृश्यप्रतिमा नाटकात येत राहिल्या तर नाटक संपेल. नाटक माध्यमाची ताकद नट\नट्या यांच्या ‘देह’ व ‘बोली’त आणि रंगमंचीय अवकाशात आहे. त्यासाठी प्रचलित कमानी रंगमंचाची मर्यादा ओलांडली तरी चालेल. राज ठाकरेंनीही तेच सूचवलंय.

शरद पवारांनी हाच धागा पकडत मुद्दा रंगमंचावरून बॅक स्टेजला नेला व या बेभरवशाच्या धंद्यात, मंचावरच्या कलाकारांसह मंचामागच्या कलाकार, तंत्रज्ञांच्या भवितव्याचा, उतारवयातील आजारपणांचा उल्लेख करत, आता या घडीला यासंदर्भात जी तूटपुंजी तरतूद परिषदेच्या माध्यमातून होतेय, त्याला सरकारने अधिक ठोस, मूर्त स्वरूप द्यावे, असे त्यांनी तावडेंना सूचवले.

मंत्री तावडे हे एक उत्साही गृहस्थ आहेत. विविध कल्पना त्यांना सुचत, स्फुरत असतात किंवा कुणी मांडली तर पटकन त्याची घोषणा करायलाही ते मागेपुढे पाहत नाहीत. या संमेलनानिमित्त त्यांनी थिएटर दूरवस्था, तेथील तारखांचे नियोजन, विमा योजना, समांतर रंगभूमीसाठी स्वतंत्र रंगमंच अशा विविध घोषणा केल्या. मंत्री म्हणून या घोषणांना महत्त्व आहेच. पण अशा घोषणांचा शासकीय अध्यादेश कसा होईल व शुक्राचार्य सचिवांच्या झारीतून योजना पूर्णत्वास कशा न्याव्यात, त्यासाठी प्रसंगी कुणाची मदत घ्यावी, हे त्यांनी पवारसाहेबांकडून शिकायला हरकत नाही. अन्यथा त्यांच्या हाती असलेला राजकीय अवकाश पाहता (सत्तापूर्वप्राप्तीचे त्यांचे व इतरांचे अंदाज काहीही असोत) या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी पूर्ण झालेली पाहणे अवघड आहे.

दोन-तीन महिन्यापूर्वी बंगलोरला थिएटर ऑलिम्पिक्सच्या निमित्ताने परिसंवादासाठी दिग्दर्शक विजय केंकरेंची भेट झाली. तेव्हा गप्पांच्या ओघात त्याने ‘उद्धव ठाकरेंच्या मनात नाट्यसंग्रहालय करायचं मनात आहे व त्यांनी माझी मदत, सल्ला मागितलाय (ठाकरे-केंकरे हे सख्खे शेजारी कलानगरातले). राजकारणापलीकडे नाट्यदृष्टीनं प्रामाणिक प्रयत्न असेल, तर मी मदत करेन’, असे बोलणे झाल्याचेही त्याने सांगितले.

परवा समारोप सत्रात उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या घोषणेमागची पाश्वभूमी माहीत असल्याने ही केवळ देखल्या देवाला दंडवत अशी समारंभी घोषणा नाही, हे लक्षात आले. उद्धव ठाकरे हे काही राज ठाकरेंसारखे सिनेमा\नाटकवाल्यांचे ‘डार्लिंग’ नाहीत. किंबहुना या मंडळींपासून ते चार हात लांब राहतानाच दिसतात. बा‌ळासाहेबांचा हा वारसा त्यांनी राज यांना टाळी न मागता\देता देऊन टाकलाय. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या आठवणींचे दालन उद्धव ठाकरेंनी उभारलेले आहेच. त्यामुळे हा प्रकल्प ते पूर्ण करतील. परिषदेची नवी यंग ब्रिगेड त्यांना उत्साही साथ देईलच.

थोडक्यात नव्या कार्यकारिणीच्या पंचवार्षिक प्रयोगाची नांदी यशस्वी संमेलनाने आश्वासक व जोरकसपणे झालीय, आता पुढचा प्रयोगही उत्तरोत्तर रंगत जावो यासाठी शुभेच्छा!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......