अमित शहांच्या ‘मातोश्री’ भेटीनं सगळं काही आलबेल होईल, असं गृहित धरणं चुकीचं अन घाईचं ठरेल

अमित शहा मुंबईत आले, अनेकांना भेटले. अनेकांपैकी ते उद्धव ठाकरेंनादेखील भेटले. त्यांच्या यावेळच्या भेटीत शिवसेनेला अग्रक्रम दिला गेल्यानं स्वाभाविकपणे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यातच अमित शहा मातोश्रीवर गेल्यानं अनेकांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये युती होणार, असं भाकीत करून टाकलं आहे. मुळात सेना स्वबळावर लढणार असं म्हणत असली तरी सत्तेत रुतून बसलेली असल्यानं ती युतीच्या पूर्ण बाहेर आहे असं म्हणता येत नाही. सध्या फार थोड्या लोकांना आगामी निवडणुकीमध्ये युती होणं अवघड आहे, असं वाटत आहे.

अमित शहा मातोश्रीवर गेल्यानं सेनेचा काही फार मोठा विजय झालेला नाही, ना भाजपनं नांगी टाकली असंही झालेलं नाही. ही राजकीय अपरिहार्यता आणि अतिशय स्वाभाविक घटना आहे. या भेटीला उत्तर प्रदेशातील कैरानाच्या पोटनिवडणुकीचा संदर्भ लावला जात आहे. तो मर्यादित अर्थानंच खरा आहे. ही भेट होणार होती. ती मातोश्रीवरच होणार होती. आत्ता झाली नसती तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कधी तरी झालीच असती.

शिवसेनेला एखादा वरिष्ठ नेता मातोश्रीवर आला की, अर्धी लढाई जिंकली असं वाटत आलं आहे. सेनेच्या मावळ्यांची मनं कदाचित त्यानंच भरून येतात. त्यामुळे सेनेला सत्ता अन शिवसैनिकापेक्षा मातोश्री हे प्रतीकात्मक राजकारणासाठी फार महत्त्वाचं वाटतं. भाजप शिवसेनेला निवडणुकीपूर्वी तरी वार्‍यावर सोडणार नाही, हेही तितकंच खरं आहे. कारण आत्ताच्या परिस्थितीत ती त्यांची गरज आहे.

सध्याची एकंदर राजकीय वस्तुस्थिती काय दर्शवते आहे? स्वबळावर केंद्रातील सत्ता मिळवता येणं कठीण आहे, हे भाजपला गुजरात काठावर जिंकल्यापासून वाटत आलं आहे. त्यातच उत्तर प्रदेशात मागच्या वेळी लोकसभेच्या लाटेत मिळवलेल्या (अन राज्य एकहाती मिळवल्यावर हातातून) तीन जागा गेल्या आहेत. या पूर्वीपासूनच्या जागा होत्या. त्याशिवाय अनेक सर्वेक्षणांत मोदींची लोकप्रियता घटत असल्याचं दिसत आहे. मोदी विरोधकांनी भाजपला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यासाठी कंबर कसली आहे. अशा परिस्थिती अमित शहा मातोश्रीवर आले; ते स्वाभाविक अपरिहार्यतेमुळेच.

कोणताही सत्ताधारी पक्ष निवडणुका तोंडावर आल्यावर अनेक मुद्यांवर नरमाईची भूमिका घेत असतो, हा इतिहास आहे. त्यामुळे भाजपच्या या नरमाईकडे राजकारणातील अतिशय स्वाभाविक घटना म्हणून पाहायला हवं. या घटनेला टीव्ही चॅनेल्सनी इतर फारशा बातम्या नसल्यानं जरुरीपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं. दुसरं काही घडतं नसतं, तेव्हा जे घडतं तेच अधिक महत्त्वाचं असतं, हे सूत्र टीव्ही चॅनेल्सचं असल्यानं असं घडतं.

अमित शहांच्या भेटीचा उद्देश राजकीय असणं उघडच आहे. त्यातच आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी हे चाललं आहे, हे सर्वपरिचित आहे. आत्ता मुद्दा आहे तो अमित शहा नरमले का? या नरमाईत शिवसेना जिंकली का? जर अमित शहा नरमले असतील तर का अन कसं? खरं तर भाजपनं सत्तेच्या माध्यमातून शिवसेनेची बरीच अडचणी गेल्या चार वर्षांत केली. सेनेला सत्तेत्त घेऊन योग्य वाटा दिला नाही, हे सेनेचं केंद्रातील अन राज्यातील दुःख आहे. त्यावर अमित शहा मातोश्रीवर येऊन फुंकर घालत असतील तर शिवसेनेला भाजप फार किरकोळीत काढत आहे. कारण सेना स्वाभिमान जपणारा पक्ष होता, असं म्हणायची वेळ आली आहे. वर्तमानात सेनेला सत्तेत वाटा दिला की, वाघ शांत होतो, असं जे बोललं जातं ते खरं मानायचं का? सेनेला भाजपनं दिलेली वागणूक जिव्हारी लागली, असं बोललं जातं. त्याची भरपाई अमित शहांच्या भेटीनं होऊ शकते का? जर होत नसेल तर आगामी काळात ताठ मानेनं वावरण्यासाठी सेनेचा अजेंडा काय असणार आहे?   

भाजपनं सेनेला दिलेल्या वागणुकीवर शिवसेना आता किती दिवस हे सांगणार आहे की, या लहान भावाला आम्ही वाढवलं, खरं तर हे दोन्ही भाऊ एकमेकांना हातात हात दिल्यानं मोठे झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नात्याला इतिहासाचा आधार पुरेसा ठरणार नाही. आता वर्तमान लक्षात घेऊन त्यांना निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे एकूणच ही भेट भविष्यासाठी आहे. भविष्य उज्वल घडण्यासाठी इतिहास विसरून वर्तमानात कृती करावी लागते, जी अमित शहांनी केली आहे. ही भेट केंद्रात मोदींना पुन्हा सत्तेत बसवण्यासाठी झाली, असं मानलं तर नोटबंदीपासून सेनेचं मुखपत्र- दै. ‘सामना’नी केलेली आगपाखड करमणूक होती, असं मानावं लागेल.

या भेटीत राजकीय वर्तमानाला अधिक महत्त्व दिलं गेलं असल्याची जास्त शक्यता आहे. सध्या भाजप कोणत्या अवस्थेतून जात आहे, हे मोदी-शहांच्या नजरेतून सुटू शकत नाही. ‘काँग्रेस मुक्त भारता’ची चर्चा त्यांनी केव्हाच सोडून दिली आहे. भाजपचे प्रवक्ते मधु चव्हाण कालच एका चर्चेत म्हणाले आहेत की, काँग्रेस आम्हाला तुल्यबळ विरोधक व्हावा असं वाटतं. आत्ता हे आकलन इतकं खालपर्यंत आलं असेल तर अमित शहांच्या मातोश्रीवर जाण्याचा अर्थ कोणालाही समजून घेता येईल. त्यातच भाजप अन खास करून मोदी विरोधकांच्या आघाडीनं भाजपला सत्तेतून बाजूला ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं कर्नाटकात दाखवलेल्या उदात्त हेतूमुळे तर नक्कीच मोदी रथाचं चाक काहीसं खचलं असावं! अशा वेळी अमित शहांसारखा सत्तेसाठी सगळ्या शक्यता अन ताकद वापरणारा नेता मातोश्रीच काय उद्या चंद्राबाबूंकडेही जाऊ शकतो!

त्यामुळे या भेटीचा एक अर्थ हाच आहे की, भाजपनं विरोधी आघाडीचं आव्हान गांभीर्यानं घेतलं आहे. त्यातच शिवसेना हा त्यांचा जुना समविचारी पक्ष आहे. अशा किमान विचारांनी समान असणार्‍या जुन्या मित्राला गमावणं परवडणारं नाही. सेनेला सोबत घेणं किती गरजेचं आहे, हे त्यांनी पालघरमध्ये दाखवून दिलं आहे. सेनेनं तिथं भाजपला आपल्या उपद्रव मूल्यानं पूर्ण भानावर आणलं आहे. सेनेच्या दृष्टीनं मुळात मुंबई पट्ट्यातला प्रभाव फार महत्त्वाचा आहे. त्या पट्ट्यात भाजप ज्या पद्धतीनं वाढत आहे, ते पाहता सेनेला पूर्णपणे उपद्रवाची ताकद सिद्ध करणं गरजेचं होतं.

असं असलं तरी आज भाजपची गरज सेना आहे आणि सेनेची गरज भाजप आहे. सेना स्वतंत्र लढली तरी राष्ट्रीय स्तरावर कुठल्या तरी कळपात सहभागी व्हावंच लागतं. मोदी विरोधकांना भाजपला डिवचण्यासाठी सेनेला सोबत घ्यावंसं वाटेल, पण धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्यावर त्याबाबत एकमत होणं अवघड आहे. अगदीच केंद्रात प्रादेशिक पक्षापैकी कुणा एकाला सत्ता स्थापनेची संधी आली तर सेना त्यात जाऊ शकते. एका बाजूला शरद पवारांना अन दुसर्‍या बाजूला मोदींना संधी असेल तर सेना पवारांच्या बाजूनं जाऊ शकते. कारण दिल्लीत अस्तित्वासाठी सत्तेशिवायदेखील कुठल्या तरी एका कळपात राहावं लागतं.

एका बाजूला सेना मोदी विरोधकांना चुचकारत असली, तरी पुन्हा हिंदुत्वाचा मुद्दा आळवून, सत्तेत पुरेसा दखलपात्र वाटा घेऊन भाजपकडे झुकण्याची जास्त शक्यता राहील. मुळात सेनेची दोनच मुख्य दुःखं आहेत. एक- मुंबईत वाढलेली भाजपची ताकद, दोन- मुंबई पालिकेच्या कारभारात भाजप सरकारनं केलेला प्रशासकीय हस्तक्षेप. कारण राज्यातील मोठ्या भावाचं स्थान मागच्या निवडणुकीत स्वतंत्र लढून गमावलेलं आहे. त्यावेळी युती टिकली असती तर सेना आजच्यापेक्षा राज्यात जास्त ताकदवान पक्ष म्हणून राहिला असता. परंतु तसं झालं नाही. आत्ता ते स्थान काही केलं तरी मिळणार नाही.

भाजप आत्ता मागच्या वेळी निवडून आलेल्या जागांच्या तुलनेत विधानसभेच्या जागा मागेल अन तिथंच पुन्हा घोडा अडेल असं दिसतं. कारण मागच्या लोकसभा निवडणुका एकत्र झालेल्या आहेत. त्या जुन्याच फॉर्मुल्याप्रमाणे भाजप लढायला तयार होईल. विधानसभेचा पॅटर्न आत्ता चर्चेला घेतला नाही अन केंद्रात उर्वरित काळात सत्तेत वाटा दिला तर सेनेची डरकाळी कमकुवत होत जाईल. स्वाभिमान अन सत्ता यात उजवं काय तर सत्ता, हे सेनेनं गेल्या चार वर्षांत दाखवून दिलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे सत्तेवर लाथ का मारत नाहीत, हाच प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. तो समजून घेताना असं दिसतंय की, शिवसेना दोन भूमिकांच्या कचाट्यात अडकलेली आहे. एक भूमिका संजय राऊतांसारख्या सल्लागार वजा माध्यमी नेत्यांची आहे. ती भाजपच्या विरोधात रान पेटवत राहते. राऊतासारख्या जनमताचा अंदाज न घेता जनमतावर बोलणाऱ्यांना फक्त बाळासाहेबांच्या स्वाभिमानाचा इतिहास माहीत आहे. लोकांतून निवडून येणार्‍यांचं दुःख वेगळं आहे. जुन्या जाणत्या अन लोकांमधून निवडून येणार्‍यांना वास्तव माहीत आहे की, शिवसेनेलादेखील भाजपची गरज आहे. शिवसेनेचे असे अनेक खासदार आहेत की, ते केवळ मोदी लाटेमुळे निवडून आलेले आहेत. अनेक खासदार दोन ते तीन वेळा निवडून आले आहेत, ते भाजपच्या त्या त्या जिल्ह्यातील स्थानिक ताकदीमुळे. अर्थात हा भाग भाजपलाही लागू होतो. पण शहरी पट्ट्यात राष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेनं विचार करायला लावणारा प्रवाह भाजपनं तयार केला आहे. तो प्रवाहदेखील भाजपच्या धोरणांनी तयार झाला आहे. त्याचाही शिवसेनेला आयता फायदा मिळणार आहे, मिळत आला आहे. सेनेकडे फक्त पक्षाच्या ताकदीवर निवडून येऊ शकतील असे खासदार बोटावर मोजण्याइतके आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या जागांच्या चौकटीत सेनेचा फायदा आहे असं दिसतंय. त्यामुळे सेना केंद्रात वाटा अधिक मिळेल या आशेनं सेना भाजपसोबत गेली तर नवल वाटण्यासारखं काही नाही. पण सेनेला सत्तेपेक्षा उपद्रव सिद्ध करावासा वाटला तर मात्र महाराष्ट्रात सेना भाजपला मोठ्या जागांवर अडचण करू शकते. सेनेच्या दृष्टीनं मुंबई पालिका प्रथम क्रमांक, मग राज्य अन मग केंद्र. सेना नेतृत्वाला दिल्लीला हादरा द्यायची सवय आहे, पण दिल्लीवर प्रभाव टाकण्याचा नाद नाही. कारण प्रभाव तेव्हाच टाकता येतो, जेव्हा तिथल्या कारभाराच्या प्रक्रियेत मुख्य फळीतील नेते असतात. सेनेचं तसं नाही. दिल्लीच्या सत्तेत प्रभावी कसं ठरायचं हे सेनेच्या नेत्यांना अजून फारसं उमजलेलं आहे, असं म्हणायला आधार नाही. त्यामुळे त्यांच्या अनेक खासदारांना दिल्लीत पवारांचा आधार घ्यावा लागतो.

थोडक्यात अमित शहांच्या ‘मातोश्री’ भेटीनं सगळं काही आलबेल होईल, असं गृहित धरणं चुकीचं अन घाईचं ठरेल. त्यातच उद्धव ठाकरे भूमिका घेताना प्रचंड चाचपडत असतात. त्याचबरोबर सेनेचा एकूण स्वभाव मुंबईसाठी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात बोलण्याचा आहे. त्याचाही काहीसा परिणाम होतो असं दिसतंय. त्याशिवाय आत्ता अमित शहांना मोदींना पुन्हा केंद्रात सत्तेत बसवायचं आहे. त्यासाठी ते तडजोडीवर आले आहेत.

आता मुद्दा सेनेच्या हातात आहे. हिंदुत्वासाठी मोदींची वाट धरायची की, स्वाभिमान जपण्यासाठी स्वतंत्र अस्तित्व अजमावायचं?

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................