शेतकऱ्यांचं दूध तापलंय. या तापलेल्या दुधाला थंड केलं जाईल की, दूध उतू जाईल? 

राष्ट्रीय किसान महासंघानं शेतकऱ्यांचा संप पुकारलाय. १० जूनपर्यंत हा संप तीव्र होईल अशी चिन्हं आहेत. देशभर हा संप आहे असं महासंघ म्हणत असला तरी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब या राज्यात शेतकऱ्यांचा संपाला पाठिंबा मिळतोय. इतर ठिकाणी पुरेसा प्रतिसाद दिसत नसला तरी या संपात शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. 

महासंघाच्या मंचावर देशभरातील १३० शेतकरी संघटना एकत्र येऊन त्यांनी या संपाची हाक दिलीय. शेतीमालाला योग्य भाव, पीक विमा, कर्जमाफी असे प्रश्न या संपात अजेंड्यावर आहेत. पण या संपातली खरी कळीची शेतकऱ्यांची मागणी आहे, ती दुधाला ५० रुपये प्रती लिटर भाव देण्याची. संपाच्या पहिल्या दिवसापासून (१ जून) दूध उत्पादक शेतकरी आक्रमक दिसत आहेत. 

महाराष्ट्रात नाशिक, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद या जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर येऊन दूध ओतून देतोय. दुधाचे टँकर अडवून ते दूध रस्त्यावर नासवतोय. काही ठिकाणी फुकट दूध वाटप करून शेतकरी कार्यकर्ते प्रतीकात्मक आंदोलन करत आहेत. सरकारनं वेळीच दखल घेतली नाही, तर हे दूध उत्पादकांचं आंदोलन हिंसक होऊ शकतं.

या पूर्वी महाराष्ट्रात ऊस उत्पादकांचं हिंसक आंदोलन आपण बघितलेलं आहे. आता यापुढे दूध उत्पादकांची आंदोलनं बघायची तयारी ठेवली पाहिजे. कारण दूधाचा प्रश्न दिवसेंदिवस स्फोटक बनत चाललाय. शेतकरी संपात यावेळी सरकारनं काही हस्तक्षेप न करताच फुट पडलीय. खासदार राजू शेट्टी आणि कॉम्रेड अजित नवले यांनी वेगवेगळी विधानं करून हा संप फुटला, हे स्पष्ट केलंय. अजित नवले यांनी ७ जूनला शहराचा दूध, भाजीपाल्याचा पुरवठा तोडणार असं जाहीर केलंय, तर खासदार शेट्टी यांना ते मान्य दिसत नाहीय. 

शेतकरी संपात फुट उघड दिसत असली तरी दूधाचा प्रश्न पेटलेला आहे. दूध उत्पादक शेतकरी सरकारवर चिडलेले आहेत. आजपर्यंत शेतकरी आंदोलनात ऊस, कांदा, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मुख्य मुद्दे असत. त्याला कारणही होतंच. कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लॉबी शेतकरी संघटनेत प्रभावी होती. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली ती आंदोलनं करी. पुढे शरद जोशी पश्चिम महाराष्ट्रातून उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगावकडे गेले. तिथं कांदा उत्पादक मोठ्या संख्येनं होते. तेव्हा कांदा उत्पादकांची आंदोलनं वाढली. नंतर शरद जोशी विदर्भ, मराठवाड्यात गेले. तिथं कापूस उत्पादक शेतकरी बहुसंख्येन होते. त्यामुळे कापूस प्रश्नावर आंदोलन मोठी होऊ लागली. 

आता संपूर्ण महाराष्ट्रात दूध उत्पादकांची संख्या जवळपास ५० लाख इतकी आहे. महाराष्ट्रात  सध्या ७५ लाख लिटर दूधाचं उत्पन्न होतंय. देशात दूध उत्पादनात महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर आहे. एक नंबर गुजरातचा, दुसरा मध्य प्रदेशचा, तिसरा उत्तर प्रदेशचा आहे. त्यानंतर बिहार, पंजाब, हरयाणा ही राज्यं येतात. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात दूध उत्पन्न ४० लाख लिटरपासून ७५ लाख लिटरवर वाढलं. 

दूध उत्पादनाकडे महाराष्ट्रातले शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर वळले, कारण इतर पिकांची शेती तोट्यात जाऊ लागली. अगदी ऊस उत्पादकांना ते पीक फायदेशीर ठरेना. कांदा, कापूस, डाळी यांच्या भावांचा सतत चढ-उतार सुरू असतो. ही शेती म्हणजे जवळपास जुगार बनलीय. त्यामुळे हुकमी उत्पन्नाचं साधन म्हणून शेतकरी दूध उत्पादनाकडे वळला. विशेषतः शिकलेले तरुण ग्रामीण भागात दूध व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ग्रामीण भागात अनेक प्रत्येक कुटुंबांत जर्सी गायी पाळलेल्या दिसतात. काही मोठे शेतकरी गोठे बांधून दूध उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करताना दिसतात. गायींच्या दुधाला २४ ते २७ रुपये प्रती लिटर भाव. म्हशीच्या दुधाला दर लिटरला ३३ ते ३५ रुपये भाव सध्या मिळतो. हा भाव पुरेसा नाही. प्रत्येक लिटरला गायीच्या दूधाला ५० रुपये मिळावेत, अशी सध्या संपकरी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. सध्या तर गायीचे दूध २७ रुपयांऐवजी १७ रुपये दराने सहकारी आणि खाजगी दुध संघ उत्पादकांकडून खरेदी करतंय. दर लिटरमागे शेतकऱ्याची १० रुपये लुट सुरू आहे. दर लिटरमागे होणारा १० रुपये घाटा सोसावा लागत असल्यानं शेतकरी संतप्त आहे. या संपात दूध पेटलंय  त्याचं खरं कारण ही लूट आहे, असं संपकरी नेते सांगत आहेत.

१० रुपयाची लूट कोण करतंय? शेतकरी नेते या लुटीला सरकारला जबाबदार धरतात. तर दुधमंत्री महादेव जानकर म्हणतात की, कमी दरानं दूध खरेदी करू नका, अशी तंबी आम्ही खाजगी आणि सहकारी दूध संघांना दिलीय. सरकारनं तंबी देऊनही खाजगी आणि सहकारी दूध संघ सरकारचं ऐकत नाहीत. म्हणूनच ही लूट सुरू आहे, असा आरोप शेतकरी नेते करत आहेत.  

दूध उत्पादकांच्या लुटीमुळे होणारा संताप, खाजगी-सहकारी दूध संघांची चालबाजी आणि सरकारची वेळकाढू चालढकल, यात मोठं राजकारण आहे. दूध खरेदी करणाऱ्या खाजगी आणि सहकारी संस्था या बड्या राजकारणी नेत्यांशी सबंधित आहेत. हे नेते सर्वपक्षीय आहेत. त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. 

दूध कमी दरानं खरेदी केलं तर या संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. पण सर्वपक्षीय नेत्यांच्या दबावामुळे हे अधिकारी कारवाई करू शकत नाहीत. दूध मंत्री हे बोलतात फार, पण त्यांचा या खात्यावर वाचक नाही. या खात्यातले अधिकारी त्यांचं ऐकताना दिसत नाहीत. म्हणून हा सगळा गोंधळ सुरू आहे. त्यात दूध उत्पादकांची लूट सुरू आहे. ५० दूध संघांना नोटीसा दिल्यात, पण त्या संस्था सरकारला घाबरत नाहीत असा हा मामला आहे. दूध कमी दरानं खरेदी करावं का लागतंय? यासाठी करण सांगितलं जात की, दुधाचं उत्पादन वाढलंय. दूध पावडर निर्यात बंदी आहे. दूध पावडरचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातले भाव घसरले आहेत. शिवाय महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर दूध आपल्या राज्यात येतंय. त्यामुळे दुधाचा महापूर आलाय. पुरवठा जास्त, त्यामुळे भाव कमी या तत्त्वानुसार दुध उत्पादकांना कमी भाव मिळतोय. 

कोसळणाऱ्या दूध दरांना सावरण्यासाठी राज्य सरकारनं दूध भुकटी प्रकल्पांना ३ रुपये प्रती किलो अनुदान देण्याची घोषणा केलीय. दूध भुकटी प्रकल्पांनी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादन करावं म्हणजे त्यांना हे अनुदान मिळेल, अशी अट सरकारनं घातलीय. पण अगोदरच २६ हजार ५०६.७० मेट्रिक टन इतकी दूध भुकटी सध्या राज्यात शिल्लक आहे. ती कुठे विकायची असा त्या संस्थांपुढे प्रश्न आहे. तेव्हा अधिक भुकटी उत्पादन करण्याची, आगीतून फुफाट्यात पडायची या उद्योगाची तयारी दिसत नाही. त्यातून वाढीव दुधाला भाव मिळत नाहीए. दूध उत्पादन वाढलं म्हणून प्रश्न वाढलेत. त्याचा बागुलबुवा दाखवून सरकार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसतंय हे शेतकरी नेत्यांना मान्य नाही. त्यांच्या मते वाढलेल्या दुधाचा प्रश्न सरकारला सोडवता येणं अशक्य नाहीए. शेतकरी नेत्यांच्या मते, दुसऱ्या राज्यातून दूध खरेदी करणं सरकारनं बंद करावं, दुधाची भुकटी परदेशात निर्यात करायला खुला परवाना द्यावा आणि दुधाचा समावेश शालेय पोषण आहारात करावा. सध्या अंगणवाड्या, शाळा, वसतिगृह यात पावणेतीन कोटी बालकं शिक्षण घेताहेत. पहिली ते आठवीच्या वर्गात १ कोटी ६० लाख बालकं शिक्षण घेतात. शाळा, अंगणवाडीमध्ये २ कोटी १३ लाख बालकं आहेत. ही संख्या लक्षात घेतली आणि यांना शालेय पोषण आहारात दूध दिलं तर ५५ लाख लिटर दूध सरकारला खरेदी करता येऊ शकेल. बालकांना सकस आहारात दूध मिळेल. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळेल. १९८०-९० च्या काळात राज्य सरकार बालकांना शाळेत दूध देत असे, आता ते बंद केलंय. 

या सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानेच दुधाचा प्रश्न पेटलाय, असा शेतकरी नेत्यांचा आरोप आहे. ७ जून हा महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवसापासून शहरांचा दूध, भाजीपाला तोडण्याचा संपकाऱ्यांचा निर्धार आहे. तापलेल्या दुधाला थंड केलं जाईल की, दूध उतू जाईल? हा प्रश्न सुटला नाही, तर हे आंदोलन कसं वळण घेईल? हे येत्या काळात दिसेलच.  

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................