अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरजी, तुम्ही नेमके कोणाच्या अन् कोणत्या हितासाठी लढत आहात?
सदर - फोकस-अनफोकस
किशोर रक्ताटे
  • अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर
  • Thu , 24 May 2018
  • सदर फोकस-अनफोकस Focus-UnFocus किशाेर रक्ताटे Kishor Raktate प्रकाश आंबेडकर Prakash Ambedkar राहुल गांधी Rahul Gandhi काँग्रेस Congress भाजप BJP मनमोहनसिंग Manmohan Singh रामदास आठवले Ramdas Athawale

माननीय अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकरजी, गेल्या काही महिन्यांपासून तुम्ही महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेत आहात. त्यातच भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं तुमच्या वावदुकीला अधिकच महत्त्व आलंय. भीमा कोरेगावच्या निमित्तानं तुम्ही रामदास आठवलेंशी स्पर्धा करताना दिसत होता. आता तुम्ही आपल्या टीकेची तोफ इतर नेत्यांकडे वळवली आहे. राहुल गांधी अन् शरद पवार हे तुमच्या अजेंड्यावर आहेत. खरं तर, तुमची स्वतंत्र दखल घ्यावी असा त्यांचा परिणाम नाही; मात्र चर्चेत राहण्याच्या तुमच्या नानाविध कृतींमुळे तुम्ही अधिक दखलपात्र होताना दिसत आहात. अशा टप्प्यावर तुमचं मोठेपण अन मर्यादा नेमकेपणानं समजून घेतल्या पाहिजेत.

जातकेंद्री राजकारणाची विविध आयुधं तुम्ही व्यापक बहुजन राजकारणाच्या नावाखाली सतत मांडत आला आहात. त्याशिवाय तिसरी आघाडी किंवा काँग्रेसला पर्याय असेही कुचकामी अन् अल्पजीवी ठरलेले किंवा ठरू शकतील, असे पर्याय तुम्हाला सतत सुचत राहतात. नवा काही तरी सामाजिक-राजकीय प्रयोग मांडला की, चर्चत राहता येतं. त्यामुळे अशा प्रयोगातून काही काळापुरता आशावाद तुमच्या समर्थकामध्ये निर्माण होतो. त्यापलीकडे त्यातून काही हाताला आलेलं स्मरत नाही. तुम्ही मुळात कितीही व्यापक होण्याचं किंवा असल्याचं बोलत असला तरी तुमच्याकडे व्यापक जात समूहाला आपलंसं करता येईल असा अजेंडा नाही. ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष झालं, अशा जातीकडे आपणच त्यांचे वाली असल्याचं तुम्ही भासवून काही काळासाठी त्यांचे नेते बनता. त्यातून हाताशी असलेला दलित समाज तुमच्यापासून दूर जातो. परिणामस्वरूपी, आवाका नसलेले आठवले मोठे होतात अन्‍ तुम्ही मोठमोठ्या गप्पा अन पत्रकार परिषदांपुरते उरता.  

तुम्ही धनगर समाजाच्या सत्ता संपादन कार्यक्रमाला हजेरी लावणं अन्‍ त्या विचारपीठावरून वल्गना करणं, अशाच प्रक्रियेचा भाग म्हणावा लागेल. तुम्हाला आपण धनगरांसोबत आहोत की, धनगड म्हणणार्‍या अन्‍ आदिवासींचं आरक्षण घेऊ पाहणार्‍यांसोबत आहोत, हे ठरवता आलेलं नाही. त्याचबरोबर तुम्ही ज्या आदिवासींच्या कोट्यातलं आरक्षण मागता, त्यातून तुम्हाला काय सांगायचं, हेही ठरवता आलेलं नाही. तरी तुम्ही तिकडे गेला आणि बोलला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत धनगर समाजाच्या १०० उमेदवारांना उमेदवारी आपण देऊ, अशी एक गमतीदार भीमगर्जना तुम्ही केली. मुळात धनगर समाजाचा ओढा इतर कुणाही पक्षापेक्षा महादेव जानकरांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षाकडे अधिक आहे, हे त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या शक्तिप्रदर्शनातून दिसून आलं आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत तुमच्या पक्षाला संपूर्ण महाराष्ट्रातून जेमतेम ७० जागांवर लढण्यापुरते उमेदवार मिळाले. अशा परिस्थितीत, तुम्ही धनगरांना नेमकं काय देऊ करणार आहेत, जेणेकरून ते १०० धनगर उमेदवार आपल्या पक्षाकडून उभे करू शकतील? एका चमकदार घोषणेच्या पलीकडे तुमच्या या विधानाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही. आपलं बळ धनगर समाजाच्या मागे एकवटण्यापूर्वी तुम्ही अल्पसंख्याक आणि दलित समाजाच्या एकजुटीसाठी पुन्हा रिपब्लिकन ऐक्याचा प्रयोग राबवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. जेणेकरून, दलित राजकारणाच्या मुळावर उठलेल्या भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला शह देता येऊ शकेल.

तुम्हाला काही वेळासाठी पुन्हा आपण बहुजन राजकारणाचे केंद्र आहोत असं भासलं असेल. मात्र धनगरांचा मुद्दा कसा सुटू शकतो, किंबहुना कसा सोडवायला हवा हे तुम्ही कधीच बोलणार नाही. खरं तर असं बोलायला अधिकार प्राप्त करावा लागतो. असा अधिकार प्राप्त होण्यासाठी मनापासून तितकं व्यापक व्हावं लागतं. आपण कुठल्या एका अजेंड्यापुरते अन जातीपुरते नाही, हे वेळोवेळी तशा भूमिका घेऊन सिद्ध करावं लागतं. जे सिद्ध करण्याची क्षमता तुमच्यामध्ये आहे. अधून-मधून तुम्ही तशा भूमिका घेतात, पण तेवढ्या क्षमतेनं निभावत नाहीत. त्यामुळे तुमचं राजकारण पुढे सरकत नाही. तुमचं महत्त्व अखेरीस भीमा कोरेगावसारख्या घटनांपुरतं मर्यादित राहतं. बहुजन समाजातील मुख्य प्रवाही जातीतील कार्यकर्ते नेते तुम्हाला आपलेसे करता आलेले नाहीत, हेही असंच अपयश आहे. महाराष्ट्रात दलितेतर जातींत स्वतःचं स्थान निर्माण करता आलेलं नाही.

असं असलं तरी महाराष्ट्रात शिल्लक असलेल्या मोजक्या बुद्धिजींवीना तुम्ही चांगला पर्याय वाटत आला आहात. त्याशिवाय डावीकडे अजुनही झुकून असलेल्या, पण काँग्रेसचा आणीबाणीसारख्या विषयासंदर्भातील इतिहास विसरता न येणार्‍या वर्गाला तुमच्या काँग्रेसवरील टीकेनं सतत गुदगुल्या होत असतात. काल तुम्ही राहुल गांधींना अजून अनेक गोष्टी शिकण्याची गरज आहे असं म्हणाला. राहुल गांधींनी अजून शिकलं पाहिजे असा त्यात आशावाद आहे, असं मानून त्याबाबत तुमचं कौतुक करायला पाहिजे. त्याचबरोबर तुम्ही व्यक्त केलेली गरज इतकी वास्तवावादी आहे की, ती अगदी राहुल गांधींना स्वतःलादेखिल पटण्यासारखी आहे.

मुद्दा त्याच्या पलीकडे आहे. कारण तुम्ही अलिकडे बरीच गुंतागुंतीची अन्‍ ठोबळ विधान करत असतात. तुम्ही राहुल गांधींबद्द्ल वास्तववादी बोलला असला तरी अनेक गोष्टी अशा बोलत असता की, तुमच्या राजकीय भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात येतात किंवा मग तुमच्या प्रक्रियात्मक राजकारणाच्या आकलनावर शंका यायला लागते.

या शंका का येतात? तर गुजरातला तुम्ही स्वतंत्र लढण्याचं नाटक का केलं? काय साधलं त्यात? आता तुम्ही भंडारा गोंदियाची पोटनिवडणूक का लढवत आहात? काय साधणार आहात? दलित अन त्यापलिकडे आपल्याला मानणार्‍या वर्गाला दखलपात्र समूहाच्या बाजूनं जात नाही किंवा आपल्या विशेष पुढाकारामुळे जाता येत नाही. आपण स्वतंत्र निवडणुका लढवण्यानं कुणाचं हित साध्य होतं? कोणता अजेंडा सेट होतो? मुख्य प्रवाहात व्यापक हितासाठी काही गोष्टी बाजूला ठेवून तडजोडी कराव्या लागतात, हे सर्वमान्य गणित आहे. मग आपण कोणत्याच प्रवाहाबरोबर का नसता? आपण सतत भाजप अन संघाला नावं ठेवता, मग काँग्रेसबरोबर का जात नाही? की फक्त नावं ठेवण्यात अन चिकित्सा करण्यातच आपलं राजकारण साध्य होतं? की, तुम्ही भाजपच्या हिताचा अजेंडा अप्रत्यक्षपणे राबवता असा आरोप होतो, त्यात तथ्य आहे असं समजायचं?

हे सगळे प्रश्न आता पडण्याचं कारण असं की , २०१९  च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा मोसम सुरू झाला आहे. त्या धर्तीवर आपल्या देशात सध्या राजकीय पटलावर दोनच गोष्टी सुरू आहेत. त्या अशा की, मोदी हवेत अन् मोदी नकोत. आत्ताचं आव्हान भाजपचं नाही, तर मोदीप्रणीत भाजपचं आहे. मोदीप्रणीत भाजप ज्या पद्धतीनं लोकशाहीच्या संस्थात्मक ढाच्याला तडे देत आहे, त्यासाठी त्यांच्या विरोधातील मोट अधिक आक्रमकपणे बांधली पाहिजे असं एका प्रवाहाला वाटत आहे. त्यासाठी अनेक शक्यता समोर येत आहेत. पहिला पर्याय अर्थात काँग्रेस अन भाजप विरोधी गटातील प्रादेशिक पक्ष. त्यामध्ये आत्ता शिवसेना अन तेलगु देसमसारखे पक्ष सामील होतील, की काय ही शक्यता निर्माण झाली आहे.

अशा वेळी तुम्हाला विचित्र स्वरूपाच्या स्पर्धात्मक राजकारणाला सुटेबल नसलेले मनमोहन सिंग हा योग्य पर्याय वाटत आहेत. याचा अर्थ काय काढायचा? याला दिशाभूल करणं असं मानायचं का? मनमोहन सिंग यांच्या अभ्यासाची अन भूमिकेची देशाला गरज आहे. विशेषतः मोदींच्या अतिउत्साही आर्थिक धोरणांनी देशाची वाट लावलेली असताना मनमोहन सिंग उत्तम मार्ग दाखवू शकतात. पण राजकारणातील स्पर्धा पाहता ते यथार्थ पर्याय नसताना त्यांचाच मार्ग का योग्य वाटतो? आत्ताच्या राजकीय परिस्थितीत मोदींना भिडणारा पर्याय पुढे आणायचं सोडून मनमोहन सिंग यांचा पर्याय तुम्हा सुचणं हे तुमच्या आजवरच्या फसलेल्या भूमिकांसारखं नाही का? असे अनेक प्रश्न तुमच्या अलीकडच्या काळातील भूमिकावरून पडत राहतात.  

भाजप अन संघ तुमच्या दृष्टीनं खरंच राजकीय शत्रू आहेत का, असा प्रश्न पडावा अशी त्यांच्या भूमिकांची वाटचाल आहे. काँग्रेस थोर नाही. पण एकुण पर्यायापैकी हा पर्याय कसा आहे, हे तरी किमान विचारात घ्यायला हवं. त्याचबरोबर तुम्ही ज्या पद्धतीच्या तिसऱ्या आघाडीची भाषा बोलत असतात त्या किंवा तशा तिसर्‍या आघाड्यांचा पर्यायाचा इतिहास सर्वांना माहीत आहे. आजतरी किमान दोन आघाड्याचा पर्याय देशासमोर आहे. त्यात तुम्ही कोणत्या तरी एका बाजूला असण्यात तुम्ही ज्या समाजासाठी लढता असं तुम्हाला वाटतं, त्या समाजाचा फायदा नाही का? तुम्ही एकेरी लढा देऊनं नेमकं काय मिळवणार आहात?

काँग्रेसचा जसा आपल्याला तिटकारा आहे, तसाच शरद पवारांचाही आहे. असण्याबद्दल हरकत नाही. पण तो तिटकारा द्वेषमूलक आहे असं दिसतं. कारण तशी विधानं आपण सतत करत असता. अगदी कालपरवाचं ताजं विधान आहे, की पवारांचं पंतप्रधान पदाचं स्वप्न स्वप्नच राहणार आहे. पवारांबद्द्ल बोलून अनेक लोक मोठे झाले. त्यापैकी आपण नक्कीच नाही. कारण आपण मोठे आहात. अभ्यासानं आपल्याकडे एक दृष्टिकोन आला आहे, पण आपला ध्येयवाद मात्र गडबडलेला आहे. जणू काही आपण पवारांचे स्पर्धेक आहात. पवारांच्या मर्यादा नक्कीच असतील, पण त्यांनी जातीधर्माच्या पलीकडे जाऊन देशाच्या सार्वजनिक जीवनात ज्या उंचीची दखलपात्र भूमिका वठवलेली आहे, तेवढी उंची आपण कमावलेली नाही. काही झाल्यावर घटनास्थळाला भेट देण्याऐवजी आपण मुंबईत बसून पत्रकार परिषद तेवढी ऎटीत घेता. पवार आजही जमिनीशी नाळ असलेले नेते आहेत. सहकार, शिक्षण असं काम त्यांच्या नावावर आहे. त्याही पलीकडे महाराष्ट्राचं आशास्थान म्हणून दिल्लीतील तो राज्यव्यापी आशावाद आहे. आपण त्या तुलनेत कुठे आहात? आपलं विचार स्वातंत्र्य मान्य करून हे विचारावंसं वाटतं की, नैतिकतेच्या व्यापक चौकटीत आपण पवारांच्या पंतप्रधान पदाच्या स्वप्नाची खिल्ली उडवण्याच्या पात्रतेत बसता का? पवारांचं पंतप्रधान पदाचं स्वप्न वास्तवात काय येईल की नाही, माहीत नाही, पण हा विषय महाराष्ट्राच्या व्यापक महत्त्वाकांक्षेचा भाग आहे. त्यांना ते पद मिळालं तर महाराष्ट्राला नक्कीच आवडेल. आपण अकोल्याच्या पलिकडे जातीय मर्यादा ओलांडून माणूस उभा केलेला स्मरणात नाही. म्हणूनच आपण काँग्रेस, राहुल गांधी किंवा शरद पवार यांच्याबद्दल बोलता, तेव्हा काही प्रश्न पडतात.

भीमा कोरेगाव हे भाजपच्या काळात आपल्या नेतृत्व गुणांना चर्चेत राहायला जणू काही संधी होती. त्या काळातही आपण पुकारलेल्या एल्गार मोर्च्याला झालेल्या गर्दीचं कौतुक संपण्याच्या अगोदर मनोहर भिडेंच्या तथाकथित सन्मान मोर्च्यानं लक्ष वेधून घेतलं होतं. भिडेंचा भीमा कोरेगाव प्रकरणात प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष संबध आहे की, नाही हे काळ ठरवेल. मात्र संबंध आहे अन संबंध नाही म्हणणार्‍यांचे दोन सामाजिक गट या निमित्तानं तयार झाले होते. त्या गटांना एकमेकांच्या विरोधात तीव्र करण्यात कुणाचा मोलाचा वाटा आहे? एका बाजूनं ते गट एल्गार मोर्च्यानं अधिक वृद्धिंगत केले आहेत. भिडेंना अटक व्हावी, त्यांची सरकारनं चौकशी करावी, ही आपली  मागणी रास्तच होती. मात्र त्यासाठी महामोर्च्याचं आयोजन करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न काय साध्य करू शकला, हे पाहणं आवश्यक आहे.  

भिडेंचा भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी सबंध असो-नसो, भिडे प्रकरण महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला डाग आहे यात शंका नाही. मात्र अशा डागाला महात्मेपण प्राप्त करून देण्याचं काम कोणी साध्य केलं? भिडे कोणत्याही अर्थानं दखल घेण्यास यथायोग्य नाहीतच. घ्यायचीच झाली तर ते जे विष पेरत आहेत, त्याचा सामना वैचारिक स्तरावर कसा करायचा याबतीत घ्यायला हवी. भिडेंची जी काही भाषणं उपलब्ध आहेत ती काय सांगतात? त्यामध्ये अगदी संभाजी महाराजापासून पंडित नेहरूंपर्यंत जी भाषा अन भूमिका मांडली आहे, ती कोणत्याही सार्वजनिक सभ्यतेला धरून नाही. त्यामुळे त्यांच्या विषारी प्रचाराचा बळी बनत चाललेला बहुजन समाज त्यातून कसा बाहेर काढायचा, हे आपण मनावर घेतलं असतं तर ते अधिक उपयुक्त ठरू शकलं असतं. मात्र ते आपल्याला करावंसं वाटलेलं नाही. कदाचित राजकारण करायचं असं एकदा ठरलं की, मूलभूत काम करणं अग्रक्रमात राहत नाही, त्याचा हा भाग असावा

भिडे नामक दांभिक मिथकाला मुख्यमंत्र्यांनी क्लिन चीट दिल्यानं प्रकरण वेगळ्या वळणाला गेलं आहे. मुख्यमंत्र्यांची माहिती सरकारी पद्धतीनं मिळालेल्या माहितीवर आधारीत असावी! मात्र भिडे माननीय पंतप्रधानांना प्रिय असल्यानं त्यांची चौकशी अवघड आहे, हा आरोपदेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. भिडे हे मिथक आहे, हे त्यांच्या जाणीवपूर्वक धारण केलेल्या अवतारावरून चटकन लक्षात येतं. त्यांनी धारण केलेल्या अवताराच्या माध्यमातून एक सामाजिक संकुचित राजकारणाला आकार देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. भिडेंसारख्या माथी भडकवणाऱ्यांची आपण जास्त दखल घ्यायला नको होती, असं तुम्हाला राजकारणाच्या पलीकडे मानणार्‍या अनेकांना वाटून गेलं आहे. अर्थात संकुचित विचारधारेनं निर्माण केलेली आव्हानं समजणार्‍या मोजक्या लोकांपैकी आपण आहात. त्यामुळे तुम्ही बदलत्या काळातील आव्हानांची गुंतागुंत समजून घेऊन या आव्हानावर मात करणारी चळवळ उभी करायला हवी, असेही वाटणारे लोक आहेत. त्याशिवाय यापुढच्या काळात आपल्या मागे असलेली जनता जिथं हित साधेल, तिकडे सामाजिक-राजकीय अर्थानं नेण्यासाठीही पुढाकार घ्यायला हवा. तरच तुमच्याच्या व्यापक राजकारणाच्या भूमिकेला काही एक महत्त्व आहे हे अधोरेखित होईल. अन्यथा आजवरच्या बालेकिल्ला असलेल्या अकोल्यात सुटलेला जनाधार मिळत नसल्यानं राज्य स्तरावर बार्गेनिंग पॉवर कमावण्यासाठी हे चाललं आहे, असं मानलं जाईल. तुम्ही अधिक मोठे नेते होऊ शकता. तुमच्याकडे नव्या प्रवाहांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे. पण तुम्ही आपल्या हक्काच्या अन मुख्य जबाबदारीच्या समूहांना सोबत ठेवून त्यांचं हित साधलं जाईल, अशी भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही नेमके कोणाच्या अन कोणत्या हितासाठी लढत आहात, हे सांगण्याची अन् ठरवण्याची ही सर्वाधिक योग्य वेळ आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 25 May 2018

किशोर रक्ताटे, प्रकाश आंबेडकर काहीही पुरावा नसतांना भिडे व एकबोटे यांच्या अटकेची मागणी करीत होते. यावरून ते नक्षली आहेत हे सिद्ध होतं. नक्षल्यांची तोडफोड करायची जित्याची खोड आहे. त्या खोडीला अनुसरून आंबेडकर मोठमोठ्या बाता मारताहेत. त्यांच्याकडे फारसं लक्ष द्यायची गरज नाही. फक्त दलित बांधवांना सावध करायला हवं. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे जाल तर नक्षल्यांची शिकार बनाल. आपला नम्र, -गामा पैलवान


vishal pawar

Fri , 25 May 2018


ADITYA KORDE

Fri , 25 May 2018

अतिशय चांगला लेख ....


Sham Khamkar

Thu , 24 May 2018

किशोर रक्ताटे तुम्ही या लेखात जी काही वाटेल ती मतं मांडली आहेत ती कदाचित तुमच्या नजर आणि निर्बुद्ध दृष्टीकोन यांचा परिणाम असावा असे मला वाटते.. तुमच्या मते बाळासाहेब आंबेडकर आठवले शी स्पर्धा करत आहेत,हा कदाचित तुमचा घोर गैरसमज असावा असं मी मानतो..खरं तर भिमा कोरेगाव घटना घडली तेव्हा त्या हरामखोर लाचार आठवले ने सत्तेत असुनही मुग गिळून गप्प बसण्याची भुमिका घेतली तेव्हा फक्त आणि फक्त बाळासाहेब आंबेडकरांनी योग्य ती भुमिका घेऊन त्या वेळी सर्व समाजाच्या मागे ठामपणे उभे राहिले,लढले आणि आजही लढत आहेत..मी जास्त काही बोलणार नाही पण निखिल वागळे सर हा लेख म्हणजे आंबेडकरी चळवळीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे असे मी मानतो..अक्षरनामामधील आतापर्यंतचा सर्वात फालतू लेख.. प्रकाशकांनी जरा लेखांची निट तपासणी करावी.‌


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......