काँग्रेसला ‘धडा’ शिकवणारी कानडी कला
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • येडियुरप्पा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सिद्धरामय्या आणि अमित शहा
  • Wed , 16 May 2018
  • कर्नाटक निवडणूक २०१८ Karnataka election 2018 राहुल गांधी Rahul Gandhi अमित शहा Amit Shah नरेंद्र मोदी Narendra Modi येडियुरप्पा Yeddyurappa सिद्धरामय्या Siddaramaiah राजा कांदळकर Raja Kandalkar

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचे निकाल भाजप, जनता दलाला भानावर आणणारे आणि काँग्रेसला धडा शिकवणारे आहेत. या निवडणुकीत भाजपला यश मिळवून दिलं म्हणून नरेंद्र मोदी-अमित शहांचं कौतुक होत आहे. पण भरमसाठ कलागती करून, हिकमती लढवून, खालच्या स्तरावरचे आरोप-प्रत्योरोप करूनही मोदी-शहा यांना इथं बहुमत मिळवता आलेलं नाही. अगदी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत जसे गावपुढारी उणीदुणी काढत, धमक्या देत गल्लोगल्ली फिरतात, तसं मोदी-शहा हिंडले. तरीही त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद कानडी लोकांना दिला नाही. भाजपला एकूण ३६ टक्के मतं पडली आहेत. पण काँग्रेस आणि जनता दलाची मिळून एकूण ५० टक्के मतं आहेत. म्हणजे कर्नाटकात ५० टक्के मतदारांनी मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाला नकार दिला आहे, हे स्पष्ट आहे.

काँग्रेसला या निवडणुकीनं मोलाचा धडा शिकवलाय. या निवडणुकीत काँग्रेसकडे सिद्धरामय्यांसारखा आत्मविश्वासू नेता होता. त्याला काँग्रेसनं तिथला निवडणुकीचा चेहरा बनवला नाही. राहुल गांधींना नाहक तिथं नेऊन मोदी-शहांच्या हाती कोलित दिलं. राहुल गांधींना कर्नाटकात नेऊन, त्यांची भाषणं घडवून फारसा फायदा नव्हताच. तरीही त्यांना मिरवून मोदी-शहांच्या भाषणांना काँग्रेसनं विषय पुरवले.

राहुल गांधी यांनीही भाषणं करण्याची कला दाखवत हिंडण्यापेक्षा आता राजकारणाचे डावपेच शिकण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. मोदी-शहा यांचा नवा भाजप ही काय चीज आहे, याचं आकलन त्यांनी करून घेण्याची नितांत गरज आहे.

वास्तविक या निवडणुकीत कोणाचीही लाट नव्हती. सत्ताधारी काँग्रेसविरोधी फारशी नाराजी नव्हती. सिद्धरामय्या हेच पुढेही मुख्यमंत्री होऊ शकतील, अशा कानडी लोकांचा अदमास होता. त्यांची त्यांना पसंतीही होती. भाजपचे येडियुरप्पा हे म्हातारे उमेदवार होते. एकतर त्यांचं व्यक्तिमत्त्व भ्रष्टाचारानं बरबटलेलं. मुख्यमंत्री असताना त्यांना तुरुंगात जावं लागलं, राजीनामा द्यावा लागला. पण ते एवढे निर्लज्ज की, स्वत: भ्रष्टाचारात बुडालेले, आरोपानं बरबटलेले असतानाही ‘यापुढे मी भ्रष्टाचारविरहित स्वच्छ सरकार जनतेला देईन’, असं अमित शहा-नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर छातीठोकपणे सांगत होते. मोदी-शहा त्याला माना डोलवत होते. हे दोन्ही नेते एवढे धाडसी की, ‘येडियुरप्पांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात पारदर्शक सरकार आणू’ असं सांगत होते. त्यांच्या याच धाडसाचं कौतुक होतंय की काय?

मोदी-शहा यांनी देशाला नवी नैतिकता दिली आहे, काँग्रेसवाल्यांनी हे समजून घेतलं पाहिजे. कर्नाटकात खाण घोटाळ्यात आकंठ बुडालेले, माणसं मारण्यापासून भरमसाठ पैसे खाण्यापर्यंत सारे आरोप असणारे रेड्डी बंधू नावाचे ‘आदर्श राजकारणी’ मोदी-शहांच्या मंचावर वावरत होते. त्यांच्यासाठी मोदी-शहा मतं मागत होते. अशा महान उमेदवारांसाठी मतं मागताना, नैतिकतेच्या बाता मारताना मोदी-शहा यांच्या आत्मविश्वास अजिबात डळमळत नव्हता. व्वा, नेते असावे तर असे!

काँग्रेसनं मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाची पठडी समजून घेऊन यापुढे राजकारण करायला हवं. आपला पक्ष फार मोठा राष्ट्रीय पक्ष आहे, ही घमेंड आता सोडून देण्याची गरज आहे. या देशात आता भाजप विरुद्ध साऱ्या विरोधी पक्षांची मोट बांधावी लागणार आहे. त्यांना एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसनं नमती भूमिका घेऊन प्रयत्न केले पाहिजेत. यापुढे आघाड्या करताना, जागावाटप करताना पूर्वीचे चोचले काँग्रेस करू पाहील तर सरशी मोदी-शहा यांचीच होईल. आणि इतर पक्ष कमकुवत होत जातील.

काँग्रेसमध्ये भाजप एक नंबरचा पक्ष झाला म्हणून राहुल गांधींचा प्रभाव पडत नाही, आता प्रियंका गांधी येऊ द्या, मग बघा काँग्रेस कशी सुसाट सुटते, अशा बालिश युक्तिवादांपासून काँग्रेस नेत्यांनी दूर राहिलं पाहिजे. मोदी-शहांपुढे कुणालाही आणून फारसं काही साध्य होणार नाही. त्यांना त्यांचं राजकारण समजून घेऊनच उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. भाजपच्या ईव्हीएम मशीन वापरावर शंका जरूर घेतली पाहिजे, पण ती घेताना गेली चार वर्षं काँग्रेस किंवा इतर पक्ष त्याविरोधात काही कृती करताना दिसत नाहीत. ‘ईव्हीएम हटाव’ ही चर्चा फक्त निवडणूक निकाल लागल्यानंतर करण्यामुळे उलट भाजपलाच बळ मिळतं. पारावरच्या माणसांचं या प्रकारच्या चर्चेनं मनोरंजन होण्यापलीकडे दुसरं काहीही होत नाही. त्यामुळे भाजपला, मोदींना पर्याय देऊ पाहणाऱ्यांना या चर्चा करून काडीचाही फायदा होणार नाही.

अमित शहा यांची इलेक्शन मॅनेजमेंटची पद्धत काँग्रेसनं अभ्यासावी. ते मतदार यादीच्या एका पानावर जेवढे मतदार आहेत, त्यांना बुथपर्यंत आणण्याचं नियोजन करतात. बुथपासून ते दिल्लीच्या राष्ट्रीय कार्यालयापर्यंत ते निवडणूक नियोजन करतात. त्यासाठी केडर तयार करतात. त्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सांस्कृतिक फौज राजकारणाच्या बाजारात उतरवली जाते. संघाच्या सर्व संघटना कामं वाटून घेऊन हिंदूराष्ट्र साकारण्यासाठी तनमनधनानं अहोरात्र धर्मकार्य करतात. हे कसं घडतं हे समजून घेतलं पाहिजे. लोकांना एरवी ‘आम्ही धर्मकार्य करतो’ असं सांगणारी माणसं निवडणुकीच्या हंगामात सर्व कार्य कशी पवित्रपणे उरकतात हे दिसतं. धर्मकार्यासाठी अधर्माची मदत घ्यावीच लागते. त्याशिवाय धर्मकार्य पुढे जात नाही, यश मिळत नाही, ही या परिवाराला मिळालेली विशेष शिकवण या काळात खूप कामी येते. सामान्य लोकांना हे दिसत नाही असं नव्हे, पण पर्याय नसल्यानं लोक हा अधर्म खपवून घेतात एवढंच.

संघाची ही यंत्रणा कर्नाटकात कशी राबली, हे काँग्रेसवाल्यांना कळलं तर त्यांना त्याला पर्यायी यंत्रणा उभी करता येईल. अन्यथा मोठ्या घराण्यातले मंदाड युवराज धरून निवडणुकीत घोड्यावर बसवायचे, त्यांच्या बापजाद्यांच्या पैशावर निवडणूक लढवायची, पैशावर काम करणारे बाजारबुणगे प्रचारात उतरवायचे, सामान्य लोकांना गृहीत धरायचं, त्यांना गांधी-नेहरू-इंदिरा-राजीव किती थोर होते याच्या टेपा ऐकवायच्या, या प्रकाराला लोक आता कंटाळले आहेत. ज्यांच्या घरात, गावात, कुटुंबात सत्ता कधी नव्हती, त्यांना काँग्रेसनं उमेदवार बनवायला हवं. तिथून नवे नेते आले तर ते भाजपला पर्याय ठरू शकतील. अन्यथा सामान्य माणूस विचारतो, ‘काँग्रेस वाचवायची म्हणजे कुणाला वाचवायचं?’ वेगवेगळ्या आजीमाजी मंत्र्यासंत्र्यांच्या मंदाड युवराजांना वाचवण्याची जबाबदारी जनतेनं का घ्यावी?

मोदी-शहा यांनी देशाचं राजकारण बदलवून टाकलंय, हे काँग्रेस नेतृत्वानं लक्षात घ्यायला हवं. राहुल गांधींच्या हे नाहीच लक्षात येणार. कारण त्यांना तळगाळ कळू शकणार नाही. पण आम जनतेशी संवाद असणाऱ्या नेत्यांनी हे समजून घ्यायला हवं. ‘राजकारण मला आवडत नाही,’ असं म्हणणाऱ्या सामान्य लोकांचं मोदी-शहा यांनी राजकियीकरण केलंय. जे लोक राजकारण म्हटलं की, डोक्याच्या शिरा ताणत, साऱ्या राजकारण्यांना शिवीगाळ करत, द्वेष करत, ती माणसं मोदी-शहा यांच्या राजकारणावर फिदा आहेत. पण कमळ फुलायला चिखल-गाळ तर लागतोच. अशा विचित्र, विशिष्ट नवनैतिक विचारांचा पगडा त्या माणसांवर आहे. जुना भाजप आता गेला. मोदी-शहांचा या अशा विचारांचा पगडा असलेला माणसांचा पक्ष आहे. त्या महान पक्षाला समोरं जाण्याची, त्याचा सामना करण्याची पद्धत काँग्रेसकडे आहे असं दिसत नाही.

नव्या भाजपला सामोरं जाण्याचं थोडंफार कसब अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, ममता बॅनर्जी, सिद्धरामय्या, कॅप्टन अमरिंदर सिंग, अखिलेश यादव, कुमारस्वामी, मायावती, प्रकाश आंबेडकर या नेत्यांजवळ आहे. पण हे नेतेही एकेकटे पुरे पडणार नाहीत. त्यांना एकत्र येऊन, मोट बांधून त्यांच्या जवळच्या युक्त्यांची बेरीज घडवून आणावी लागेल. अशा बेरजेची युक्ती कर्नाटकात आधी वापरली असती, जनता दलापुढे नमतं घेतलं असतं तर आज कर्नाटकात काँग्रेस-जनता दलाच्या दोनशेच्या आसपास जागा असत्या. भाजप भुईसपाट झाला असता. पण ते झालं नाही.

कर्नाटकात काँग्रेस फसली. अशी फसगत यापुढे होऊ द्यायची नसेल तर ‘राहुलला घालवा, प्रियंकाला आणा’ अशा बालिश गोष्टींवर चर्चा न करता मोदी-शहांच्या नव्या भाजपला समोरं जाण्याची व्यूहरचना आखायला हवी. तरच काँग्रेस वाचू शकेल. अन्यथा मोदी-शहांनी काँग्रेसमुक्त भारताचे प्रयत्न चालवले आहेतच. त्यांच्या बुलडोजरसमोर चिरडून नष्ट व्हायचं की नवी काँग्रेस उभी करायची, हा निर्णय राहुल गांधींना घ्यावा लागेल. कर्नाटक निवडणुकीचा त्यांच्यासाठी हाच सर्वांत मोलाचा आणि महत्त्वाचा धडा आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

mahesh naik

Thu , 17 May 2018

correct


Mukund pardeshi

Thu , 17 May 2018

आपल्या लेखात सद्य परिस्थितीचे अचूक विश्लेषण केले आहे. काँग्रेसने आता मोठा भाऊ असण्याची भूमिका सोडून, ज्या राज्यात ज्याचे प्राबल्य असेल त्या पक्षाला सोबत घेऊन रहावे. शक्ती क्षीण झालेल्या पहेलवानालाही कुबड्यांंची मदत घ्यावी लागते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......