कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?, पार्ट – २

२०२० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला ६० वर्षं होतील. या ६० वर्षांपैकी ५० हून अधिक वर्षं काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंतरही काँग्रेसच्या जनाधारात फारसा फरक पडला नाही. ७७ नंतर काँग्रेस अंतर्गत बंडाळ्या झाल्या. इंडिकेट, सिंडिकेट, इंदिरा काँग्रेस, समाजवादी काँग्रेस ते राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा त्या बंडाळ्या. मात्र संयुक्त महाराष्ट्र समिती असो की शरद पवारांच्या बंडाळीनं स्थापन झालेलं पुलोद सरकार असो, काँग्रेस अबाधितच राहिली. या पन्नास वर्षांत बेरजेच्या राजकारणानं शेकाप, समाजवादी, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन पक्षांना थेट काँग्रेसमध्ये किंवा काँग्रेसच्या बाजूनं वळवण्यात आधी यशवंतराव आणि नंतर शरद पवार यांनी प्रमुख भूमिका निभावली. पवारांनी तर दलित पँथर, भटके विमुक्त यांनाही मुख्य धारेत आणताना बिगर संसदीय लढे संपून त्यांचं ‘एनजीओकरण’ कसं होईल हे पाहिलं.

९८ला पहिल्यांदा सेना भाजपचं सरकार आलं, जे जवळपास ४० अपक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्तारूढ झालं होतं. या अपक्षातले अनेक बंडखोर काँग्रेसजन होते. त्यामुळे युती सरकार यायच्या आधी मंत्रिमंडळात असलेले हर्षवर्धन पाटील युती सरकारमध्येही होते आणि युती सरकार गेल्यावर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी-रिपब्लिकन आघाडी सरकारातही होते! २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या झंझावातात आणि युती तोडून सर्वाधिक आमदार निवडून आलेल्या भाजपात आयत्या वेळी पक्षांतर करून आलेले काँग्रेस\राष्ट्रवादीवाले आहेतच. म्हणजे भाजपचं यश निर्विवाद नाही. त्यांनी निवडून येणारे कोणीही गळाला लावले आणि बेरीज वाढवली! आणि यावर कळस म्हणजे आज युतीचं (का महायुतीचं?) म्हणून असलेलं हे सरकार स्थापन झालं ते शिवसेनेसोबत नाही, तर आपादधर्म म्हणून राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन (बाहेरून)! भाजप व मित्रपक्षांचं सरकार आलं. शिवसेनेचा घोडा नंतर वरातीमागून आला!

२०१४च्या लोकसभा यशानंतर वाढलेल्या आत्मविश्वासात युती तोडून मतदारांसमोर जाताना भाजपनं आधीच्या आघाडी सरकारला प्रश्न विचारला होता, ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’

या प्रश्नांतर्गत उद्योग, रोजगार, शेती या जोडीनं महिला सुरक्षा हादेखील मोठा मुद्दा बनवला होता. त्या सर्व जाहिराती आजही युट्यूबवर पाहायला मिळतात.

‘दिल्लीत नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ हे यमक जसं जुळलं, तसं भाजप पक्षांतर्गत राजकारणातही दिल्लीच्या आशीर्वादानं आणि गोपीनाथरावांच्या अकाली एक्झिटमुळे देवेंद्र फडणवीसांनी बाजी मारली. गडकरी दिल्ली दरवाजातच अडकतील आणि खडसे अलगद जाळ्यात कसे सापडतील, या साऱ्या नेपथ्यासह फडणवीसांची एन्ट्री झाली. लग्नात जशी ‘गोऱ्या’ मुलीला मागणी जास्त, तशी मतदारात गोऱ्या, नाकी\डोळी नीटस, सभ्य, सुसंस्कृत (त्यात उच्चवर्णीय असेल तर दुधात साखर) मंत्री, मुख्यमंत्र्याला. तसं असलं की ‘बोलका वर्ग’ आतून खूश. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले, तेव्हा अनेकांना तसा जावई हवा होता. पुढे ती जागा ‘रोजा’तल्या अरविंद स्वामीनं घेतली. देवेंद्र फडणवीस या व्याख्येत बसणारे होते. संघाची पाश्वर्भूमी, वडिलांचा वारसा आणि स्वत:ची नगरसेवक, महापौर, आमदार, विरोधी पक्षनेता प्रवक्ता अशा दीर्घ व बेदाग कारकीर्दीमुळे फडणवीस सगळ्यांनाच ‘सही’ वाटले. या गोंडस बाळाला फार झेपणार नाही अशा ‘खयाली’ पुलावात मग्न मुनगंटीवार पंकजा मुंडे, तावडे, खडसे यांना सहा महिन्यांतच फडणवीसांनी असं काही स्थानबद्ध केलं की, खुर्चीतल्या खुर्चीत चुळबूळसुद्धा अशक्य झाली. त्यात कहर म्हणजे दिल्ली मॉडेल अनुसरत ‘सबकुछ पीएम’, तसं ‘सबकुछ सीएम’ (अशी कारभाराची पद्धत करून टाकली. त्यामुळे लवकरच सर्वांनी सीएमचं नेतृत्व मान्य करावं लागलं.)

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ‘ब्राह्मण फडणवीस’, ‘पेशवे’ असा कंड्या पिकवून महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद म्हणजे अलिखित मराठा आरक्षण हा संदेश फिरवायला सुरुवात केली. त्यात अंतर्गत नाराजांचा छुपा पाठिंबा होता. त्यामुळे सुरुवातीला खडसे ‘मी सर्वाधिक खात्याचा मंत्री’, तर पंकजा मुंडे ‘मी लोकांचा मनातील मुख्यमंत्री’ म्हणत राहिले, तर या दोघांच्या मधून तावडे स्वत:चं मराठापण सूचकतेनं सादर करत. गडकरी महालावरच्या सुरुवातीच्या गटबाजीनंतर मुनगंटीवारांनी निशान म्यान केलं. आणि फडणवीस मग जोरात सुटले.

शिवसेनेचा तळ्यात-मळ्यात खेळ अगदी आजपर्यंत मजेत पाहत फडणवीसांनी महायुतीतील आठवले तर आधीच ओढले होते, पुढे सदाभाऊंना कमळाची शेती करायला लावली. जानकरांची एक क्लिप व्हायरल करून त्यांना पशुसंवर्धनात अडकवले, तर मेंटेंना स्मारकात. राज्याचे गृहमंत्रीसुद्धा तेच असल्यानं फडणवीस अनेकदा निशाण्यावर आले. पण प्रत्येक सापळ्यातून ते सहीसलामत सुटले. मग तो मराठा मूक मोर्चा असो, कोपर्डी-खर्डा-भीमा कोरेगाव असो, की अगदी नागपूरमधली वाढती गुन्हेगारी. मंत्रालयातल्या आत्महत्या, शेतकरी संप-मोर्चे ते आत्ताचा नाणार प्रश्न असो… फडणवीस सुशीलकुमार शिंदे यांच्या चेहऱ्यानं आणि शरद पवारांच्या धूर्ततेनं गाडा हाकताहेत.

पण जे ‘मनमोहन’ आता नरेंद्र मोदींबद्दल झालंय तसंच फडणवीसांचं होतंय. मी स्वच्छ. मी संयमी. मी विकासपुरुष. मी पक्षाच्या पलीकडे. मी कार्यक्षम. आकडेवारी, जाहिराती, भूमीपूजन आणि लोकार्पण याचीच गर्दी. प्रत्यक्षात काय व किती घडलं? लाभार्थींच्या जाहिराती झळकल्या, पण प्रत्यक्षात सर्वांत मोठी कर्जमाफी ‘डिजिटायझेशन’मुळे फसली. त्यामुळे शेतकरी नाराज.

नोटबंदीमुळे छोटे व्यापारी, उत्पादक, मजूर यांना मोठा फटका बसला, तर अर्धवट तयारीनं लागू केलेल्या जीएसटीनं व्यापारी वर्गात, उद्योगविश्वात काही काळ अनागोदींची परिस्थिती उदभवली. कॅशलेस, डिजिटल पेमेंट, एटीएम सेवा यात दर दोन-चार महिन्यांनी काहीतरी समस्या उदभवते आणि सर्वसामान्यांचे हाल होतात. नोटा आहेत\नाहीत, कधी काय रद्द होईल, नवीन येईल याची धाकधूक; ‘आधार’ सक्तीचा तमाशा अजूनही चालू आहे. अजूनही ‘आधार’बाबत ठोस भूमिका, कायदा नाही. पायाभूत सुविधांची प्रचंड जाहिरात, कामांची सुरुवात, भूमीपूजन, लोकार्पण सुरू आहे. तिथंही कामापेक्षा जाहिरातच जास्त.

प्रधानसेवकांच्या खोट्या आकडेवारीनं भ्रामक चित्र आत्मविश्वासानं रंगवण्याचा गुण फडणवीसांनीही आत्मसात केलाय. त्यामुळे जलयुक्त शिवार असो, कर्जमाफी असो, हागणदारी मुक्ती असो की वीजजोडणी आकडेवारी… आणि जाहिरातींना तर तोटाच नाही. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी सपत्नीक, समंत्री, सअधिकारी गाणंही म्हणून झालं. पण प्रत्यक्षात काय हे आता विविध वाहिन्याच दाखवताहेत. आमीर खान आणि कंपनीला एक ‘ठेका’च जाहीरपणे मुख्यमंत्र्यांनी देऊन टाकलाय. पाणी फाउंडेशन काय आणि नाम फाउंडेशन काय यांचा खरा लेखाजोखा कुणीच घेत नाही. नामचा ‘दानधर्म’ आणि आमीरचं ‘श्रमदान’ म्हणजे सध्याचं पृथ्वीवरचं अदभुत कार्य असा डांगोरा सगळेच जण पिटताहेत. या लोकांना कधी काळी महाराष्ट्रात विलास साळुंखेंची पाणी पंचायत होती वगैरे ऐकूनही माहीत नसेल. श्री. ग. माजगावकरांची ‘ग्रामायन’ माहीत नसेल. लोहिया दाम्पत्यही स्मरणात नसेल. या अशा सेलिब्रेटी कामातून मुख्यमंत्री राज्याचा चेहरा बदलणार?

चार वर्षांपूर्वी जाहिरात करून जो प्रश्न विचारला होता की, ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ त्याचा सिक्वेल सध्याचं सरकार करतंय.

राज्यात शेतकरी कर्जात, एसटी कामगार\अंगणवाडी सेविका निम्न पगार व कार्यसुविधांत. शिक्षकांवर शिकवण्याव्यतिरिक्त इतकी कामं लादलीत की, मुख्याध्यापक आत्महत्या करताहेत. महिला अत्याचार व सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनलाय. प्रकल्प जितका मोठा, तितका स्थानिकांचा विरोध मोठा. याचा अर्थ सरकार जनतेत विकासाबद्दल, नव्या रोजगाराबद्दल विश्वासार्हता टिकवू शकलेलं नाही. वाढती राजकीय खूनबाजी महाराष्ट्र की बिहार असा प्रश्न उपस्थित करतेय?

मुख्यमंत्र्यांच्या आसनासह सरकार स्थिर आहे, कारण राजकीय सोंगट्या मुख्यमंत्री नीट हलवताहेत. पण हे सर्व ज्या जमिनीवर चाललंय, त्या जमिनीखाली कित्येक सुरूंग आहेत. त्याची जाणीव महाराष्ट्र दिनाच्या कार्यक्रमानंतरच भाजप ठेवेल ही आशा.

अन्यथा जनताच सिक्वेल पूर्ण करेल!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.