कदाचित संपूर्ण जग हेच एक संघशाखा आहे, असंही पुराव्यानिशी सिद्ध होईल!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र संजय पवारांचं आणि छायाचित्र संघ स्वयंसेवकांचं
  • Wed , 04 April 2018
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रा. स्व. संघ RSS नरेंद्र मोदी Narendra Modi हुतात्मा राजगुरू Hutatma Rajguru

२०१४ साली भाजपचं पूर्ण बहुमतातलं सरकार केंद्रात सत्तेत आलं, पाठोपाठ जवळपास २० राज्यांतही भाजपची सरकारं आली. त्यामुळे देशात उजवी लाट आली, असं वारं पाहून पलटलेल्या किंवा लाटेत वाहून गेलेल्या माध्यमांनी सांगायला सुरुवात केली.

भाजप ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती. त्यामुळे देशात उजवी लाट आल्यावर संघ, संघप्रमुख यांनाही वेगळं महत्त्व आलं. चेहरा आणि मुखवटा हे संघाचं मूलभूत वैशिष्ट्य. म्हणजे संघाचा मुखवटा संघाची प्रतिमा प्रसिद्धी पराङ्मुख, सेवाव्रती, राजकारण वर्ज्य वगैरे वगैरे अशी दर्शवतो. पण संघाचा चेहरा हा योग्य त्या पद्धतीनं, योग्य त्या ठिकाणी प्रचार आणि प्रसार करायचा. सेवाव्रत निभावताना त्यामागच्या मूळ हेतूकडे जाण्याचा रस्ता तयार करायचा. समाजाच्या विविध कार्यक्षेत्रांत संघविचार नेण्यासाठी विविध जनसंघटना स्थापायच्या, काही अस्तित्वात असलेल्या संघटनांत आपले प्रचारक पेरायचे, एखाद्या गुप्तेहर यंत्रणेसारखं संघाचं काम काही क्षेत्रांत चालतं. संघ जाहीरपणे कुठलंच आंदोलन, मागणी, लढा उभारत नाही. तो त्यासाठी विविध संस्था, संघटना, समूह यांचा वापर करून घेतो. अगदी रामजन्मभूमी आंदोलन असो. संघ त्यात ‘संघ’ म्हणून उतरत नाही. त्यामुळे नंतर कसली जबाबदारीही घेत नाही. मात्र उद्या राम मंदिर झालंच तर संघ त्यात कसा सक्रिय होता, याच्या कथा पसरवल्या जातील.

संघ कधीच ‘आव्हान’ देत नाही की, ‘आवाहन’ही करत नाही. तो फक्त काही ‘विधानं’ करतो! विज्ञानात ज्याला ‘लिटमस टेस्ट’ म्हणतात, तशी ती विधानं असतात. साध्या भाषेत खडा टाकणं किंवा काड्या घालणं! विधान करून झाल्यावर ज्या उलटसुलट प्रतिक्रिया येतात, त्यातून पुढचा काही रस्ता तयार होतोय का पहायचं, नाहीतर टाळी वाजवून हसून सोडून द्यायचं!

या पार्श्वभूमीवर हुतात्मा राजगुरू संघ स्वयंसेवक होते, हा नवा दाखला किंवा सरसंघचालकांची ‘मुक्त’ आणि ‘युक्त’वरची यमकजुळणी याकडे पहायला हवं.

वर्तमानात जसं संघनिर्मित भाजपनं सत्तेसाठी कुणालाही पावन करून घेत, निवडणुका जिंकण्याचं एक नवं तंत्र विकसित केलंय, त्याला जोड म्हणून आता पार इतिहासातून संदर्भ शोधून काही या कशा संघाशी संबंधित, काही काळ क्रियाशील अथवा संघविचाराची स्तुती करणाऱ्या कशा होत्या, हे सांगितले जातेय. सुरुवात नरेंद्र मोदींनी वल्लभभाई पटेलांपासून केली. त्यांनी पटेलांची अशी काही प्रतिमा उभी केली की, गांधी-नेहरूंनी पटेलांना इतकं उपेक्षित ठेवलं की, लोक पटेल विसरून गेले. यालाच जोडून मग पटेल पंतप्रधान असते तर फाळणी झाली नसती, काश्मीरचा प्रश्नच पेटला नसता वगैरे वगैरे खास संघीय दळण लावलं.

पटेलांना पुरेसं आपलंसं केल्यावर मोदींनी मोर्चा वळवला सुभाषचंद्र बोस यांच्याकडे. बोस, गांधी आणि काँग्रेस यांच्यातले ताणलेले संबंध हे जगजाहीर आहेत. त्यांच्या मृत्यूची चौकशी करणारे किती आयोग झाले, त्यांचे निष्कर्ष काय हेही आता उघड आहे. मोदींनी सत्तेवर येताच आणि प. बंगाल विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ऐतिहासिक कागदपत्रं खुली केली. त्यानिमित्तानं नेहरू आणि गांधी, गांधी परिवार यांच्यावर शिंतोडे उडवून झाले. मृत व्यक्तीच्या वारसांपैकी कुणीतरी गळाला लागतोच. पण चार दिवस चर्चेपलीकडे काही जात नाही. आता पुढच्या निवडणुकीपर्यंत बोस व हेगडेवार चर्चेचा तपशील पुढे आला तर आश्चर्य वाटायला नको.

पटेल, बोस यांच्यानंतर भाजपनं आपला मोर्चा वळवला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे. कारण बाबासाहेबांना काँग्रेसनं निवडणुकीत हरवलं हा भावनिक मुद्दा उगाळला की, दलितांमधला काँग्रेस रोष पाव टक्का जरी वाढला तरी खूप झालं. खरं तर बाबासाहेबांचा पराभव करणाऱ्या काँग्रेसवरचा राग बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांचेच अनुयायी विसरून स्वत:हून एक एक काँग्रेसवासी झाला. किंवा काँग्रेस पाठीराखा झाला. पद, पैसा, प्रतिष्ठा मिळवून राजकारणात आपआपले वाटे घेत स्थिर झाले. ही परंपरा मागच्या निवडणुकीपूर्वी रामदास आठवलेपर्यंत कायम राहिली.

आंबेडकरी विचार आणि संघविचार यात खऱ्या अर्थानं सहमती होणं अशक्यच. पण संघाला आपलं क्षेत्रं विस्तारायला मुस्लिमांसारखा आंबेडकरवादी वगळून चालणारा नव्हता. कारण तो मूळ हिंदू आहे. वर्णाश्रमातला शेवटचा स्तर आहे. हा समाज बाबासाहेबांनी बौद्ध करताच, हिंदुत्ववाद्यांनी बुद्धाला विष्णूचा अवतार करून टाकलं! आता बाबासाहेबांबद्दल साधारण हीच नीती वापरली जातेय. संघाचा समता, धर्मनिरपेक्षता या शब्दांना आक्षेप आहे. त्याऐवजी ‘समरसता’ हा शब्द ते योजतात. समरसतेच्या नावाखाली हेडगेवार-आंबेडकर असं नवं विचारविश्व उभं करत, त्यात काही दलित लेखक, विचारवंत, प्रशासक यांना पंखाखाली घेण्याचे प्रयत्न झाले. बाबासाहेबांचं लंडनमधलं घर खरेदी करून स्मारकात रूपांतरीत करणं, त्याप्रमाणेच मुंबईत चैत्यभूमीशेजारी भव्य स्मारक व भव्य पुतळा उभारणीस चालना, भीम अॅप, १२५व्या जयंतीनिमित्त विविध योजना कार्यक्रम यांचा अग्रक्रमानं पुरस्कार करण्यात आला.

मात्र हे करत असतानाच एखाद्या मंत्र्यानं ‘आम्ही संविधान बदलण्यासाठीच सत्तेवर आलोय’ अशी एक ‘लिटमस टेस्ट पुडी’ सोडायची ही खरी संघनीती!

यावर मग संविधान बदलायचा प्रश्नच नाही, मोदींनीच आपण कसे बाबासाहेबांमुळे व संविधानामुळे पंतप्रधान झालो हे सांगितलं, वगैरे गोष्टी पुढे करून शेवटी संघनीतीप्रमाणे, पण एखाद्या विषयावर विचारविनिमय करत पाचर मारून ठेवायची.

डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर असं पूर्ण नाव लिहिण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा फतवा याच रणनीतीचा भाग. राज्यपाल राम नाईक यांचा हा शोध! पण राभाऊ आपल्या वडिलांचं नाव काय? गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींनी तत्कालीन निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांचं पूर्ण नाव एका कार्यक्रमात सहेतूक घेतलं की, ते ख्रिश्चन आहेत हे कळावं! हेच मोदी पंतप्रधान झाल्यावर वाहिन्यांवरच्या खिडकीचर्चेत एका काँग्रेस प्रवक्त्यानं नरेंद्र दामोदर मोदी असं पूर्ण नाव दोनदा उच्चारल्यावर भाजप प्रवक्त्यानं त्यावर आक्षेप घेतला! म्हणजे आम्ही तुमचं कूळ शोधू, पण तुम्ही आमचं मूळ नाही शोधायचं. याली नीती, रणनीती, व्यूहरचना असे शब्द न वापरता ‘हिणकस वृत्ती’ एवढंच संबोधन योग्य व यथार्थ आहे. त्यामुळेच संघाला कायम चेहऱ्यावर मुखवटे लावावे लागतात.

आता अचानक हुतात्मा राजगुरू स्वयंसेवक होते याचे पुरावे बाहेर आलेत. नास्तिक भगतसिंगाचा सहकारी संघ विचाराचा होता आणि भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धात जे क्रांतिकारक झाले, त्यात स्वयंसेवकही होते, पर्यायानं स्वातंत्र्ययुद्धात संघ कुठे होता, या प्रश्नाला उत्तर देण्याची ही केविलवाणी धडपड केली जातेय.

केविलवाणी अशासाठी की, संघाला हे कळायला अथवा सांगायला २०१८ साल का उजाडावं लागलं? २०१९ जवळ आलं म्हणून? स्वत: राजगुरू यांचे वंशज या दाव्यावर समर्थन न देता विवेकी आवाहन करतात, तर दस्तुरखुद्द मा.गो.वैद्य ठामपणे सांगतात- ‘राजगुरू स्वयंसेवक नव्हते! त्यांची ‘सोय’ केली असेल. पण त्यांचा संघाशी संबंध नव्हता!’ या परस्परविरोधी विधानातून संघाला हवं ते घडून गेलंय, आता निर्णय काहीही होवो.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात आपण नव्हतो, हे ऐतिहासिक सत्य संघाला पचवणं जड जातंय. त्यामुळे हेडगेवार कसे काँग्रेसमध्ये होते, क्रांतिकारकांशी त्यांचे कसे संबंध होते, हे आता इकडून तिकडून बाहेर आणलं जातंय. पण मग राष्ट्रवादाची बेफाम नशा असणारे स्वयंसेवक १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन संघ मुख्यालयात तिरंगा फडकावून का साजरा करत नाहीत?

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात अनेकांचे अनेक वेळा विविध मुद्द्यांवर मतभेद होते. टिळक-गोखले\गांधी-आंबेडकर\पटेल-नेहरू\बोस-गांधी\गांधी-जीना\क्रांतिकारक (सावरकरांसह)-गांधी…बाबासाहेबांची तर पाकिस्तानचे एजंट म्हणून संभावना केली गेली. यात आता ‘संविधान बचाओ’ म्हणून रुदन करणारे अरुण शौरीही आहेत. पण या विचारकलहानं ना हे नेते छोटे झाले, ना त्यांचे विचार खोटे ठरले, ना त्यांचे अनुयायी शरमिंदे झाले.

पण संघाला ते ‘न्यून’ डाचत राहतं. कारण त्या स्वातंत्र्यसंग्रामातून झालेल्या फाळणीनंतरही हा देश गेली सत्तरहून अधिक वर्षं संसदीय लोकशाही म्हणून सर्व जगात वाखाणला जातोय. आणि या लोकशाहीच्या यशाचं गमक या देशाच्या संविधानात आहे. संघाचा मुखवटा संविधानाचं कितीही गोडवे गाऊ द्या, पण त्याच्या चेहऱ्यावर विषाद आहे. त्यामुळे संघविचार ‘अस्पृश्य’ राहू नये म्हणून आता ही जमवाजमव सुरू आहे.

स्विस बँकेकडून जसा आपण खातेदारांच्या यादीसाठी पाठपुरावा करतो, तसा संघाकडून एकदाच गुप्त स्वयंसेवकांची यादी मागवावी. कदाचित संपूर्ण जग हेच एक संघशाखा आहे असंही पुराव्यानिशी सिद्ध होईल. ट्रम्प, पुतीन, मोदी काळात असं घडल तर आश्चर्य वाटायला नको. जमाना डेटा लिकचा आहे!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 06 April 2018

पवारबुवा, फार जळजळ होतेय का? बघा, जमली तर अंघोळ करून टाका त्या संघाच्या नावाने. असो. बाकी, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग नसल्याची संघाला बोच आहे हे वाचून अंमळ करमणूक झाली. चलेजाव चळवळीच्या वेळेस अरुणा असफ अली संघसेवक लाल हंसराज यांच्या घरी लपल्या होत्या. ती चळवळ संघाच्या भूमिगत कार्यकर्त्यांनी चालवली हे तुम्हांस माहीत नाही. कोणत्या ग्रहावर वावरता कोणास ठाऊक! जरा अधूनमधून पृथ्वीवर येत चला. आपला नम्र, -गामा पैलवान


Suraj Gg

Wed , 04 April 2018

अहो मग एल्गार मोर्चा शनिवारवाड्यातून काढायला आणि हल्लाबोल मोर्चा काढायला का हो २०१८ उजाडावे लागले ? ते पण २०१९ आले म्हणूनच काढले गेले ना ? 'नवपेशवाई' वगैरे शद्बरचनापण गेल्या काही महिन्यातच उदयाला आली, ती का ? २०१९ जवळ आले म्हणूनच ना ? मग ते लिहायचा प्रामाणिकपणा दाखवा की कधीतरी.. आणि आपण स्वातंत्र्यलढ्यात नव्हतो हे पचवायला संघाला कठीण जातेय, हे तुम्हाला कोणी सांगितले ? भागवत काय तुमच्या नाटकाच्या प्रयोगाला आले होते का ? आणि मध्यांतराला तुमच्याकडे त्यांनी त्यांचे मन मोकळे केले का ? असो ..अहो आणि भारतातील बरेच लोक स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी नव्हते झाले...आंबेडकरसुद्धा स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी होते असे कधी शाळेत इतिहासाच्या पुस्तकात वाचल्याचे मलातरी आठवत नाही ( हे चूक असल्यास, कृपया चूक लक्षात आणून द्यावी. कारण मी काही इतिहासांत पिएचडी केलेली नाही). या सर्वांवर पण लिहा हो कधीतरी...


Sourabh suryawanshi

Wed , 04 April 2018

म्हणजे संघाचे पण सोईनुसार ऍक्टिव्ह होणारे "स्लीपर सेल" आहे की काय?


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......