लाल तारा : पूर्वेकडून अस्त आणि पश्चिमेकडून उदय

त्रिपुराचा लालगड उदध्वस्त केल्यावर भगव्या ब्रिगेडच्या उन्मादानं थेट लेनिनचा पुतळा बुलडोझरनं जमीनदोस्त केला. कम्युनिस्ट आता ‘भू’वरून समूळ उखडले गेले. केरळात विजय मिळवून लाल मुठीला माती द्यायची असा विचार साबुदाणा खिचडीसह दह्यातली काकडी फस्त करताना मोठ्या हास्यकारात नोंदवला गेला.

पूर्वेकडे असं घडत असताना बरोबर विरुद्ध दिशेला, म्हणजे पश्चिमेला महाराष्ट्र देशी, स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकऱ्यांची मोठी रणभूमी बनलेल्या नाशिक जिल्ह्यातून शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी आपल्या दशकानुदशकांच्या मागण्यांसह वाढत्या शहरीकरणात आक्रसणारं शेतीक्षेत्र; उद्योग व पायाभूत क्षेत्राच्या विकास वेडानं झपाटलेली सरकारं; दुष्काळ, अवर्षण, अवकाळी पाऊस आणि सिंचनाचे कागदी आकडे, बाजारातली नाकेबंदी याविरोधात एकवटत होते.

सरकारनं कर्जमाफी तर केली, पण डिजिटल आणि आधार जोडणी या गुंत्यात प्रत्यक्ष वाटपापेक्षा पात्रता सिद्धतेतच एक हंगाम निघून गेला. लाभार्थींची जाहीरातही झाली. पण त्यातले चेहरे बारा कोटींच्या महाराष्ट्रातून वेचून काढणं कठीण होतं. दरम्यान शेतकऱ्यांनी प्रथमच संपही केला.

तरुण तडफदार मुख्यमंत्री पहिल्यापासून कर्जमाफीच्या विरोधात होते. त्यांचा आग्रह कर्जमुक्तीकडे होता. कर्जमाफीनं कोलमडणारं अर्थशास्त्र त्यांनी मांडलं. त्यावर अर्थतज्ज्ञांनी अनुकूल\प्रतिकूल मतं नोंदवली. अनुदान, माफी या गोष्टी अपवादाऐवजी नियम बनू नयेत अशी मुख्यमंत्र्यांची मांडणी होती. त्यांच्या मांडणीनं सुरुवातीला विरोधकही चार पावलं मागे सरकले. कारण सिंचनाची आकडेवारी आणि सिंचन घोटाळा चौकशी यांची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर होती. पण निवडणुका नावाची गोष्ट माणसाला ३६० अंशात फिरवते.

हे सरकार सूटबूटवाल्यांचं आहे, शेतकरीविरोधी, असंवेदनशील आहे, ही प्रतिमा उभी करण्यात विरोधी पक्षांना यश आलं. एका बाजूला आमीर खानसारखे सेलिब्रेटी मुख्यमंत्र्यांच्या जलयुक्त शिवार योजनेत सक्रिय झाले, तर दुसरीकडे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी, स्वकमाई व थेट जनतेतून पैसा उभा करून आपली संवेदना जागवली.

या पार्श्वभूमीवर शेती संदर्भातल्या मूलभूत प्रश्नासह शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न चिघळतच होते. जोडीला मराठा मोर्चा, भीमा कोरेगावसारख्या घटनांनी ‘जातीय’ वातावरण सुरुंग पेरत होतं.

सरकारपेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या संयमित हाताळणीनं हे सरकार अनेक कसोटीच्या प्रसंगांतून सहीसलामत बाहेर पडलं. विधानसभेतही जाहीर सभेप्रमाणे ओरडून बोलणारे मुख्यमंत्री या चार वर्षांत ‘तहा’च्या बोलण्यात नेहमीच यशस्वी ठरले. ते करताना विरोधकांसोबतच पक्षांतर्गत विरोधही त्यांनी त्या त्या वेळी डिफ्यूज केला. काळच्या ‘तहा’तही त्यांचं हे कौशल्य दिसून आलं.

मात्र काल ‘तह’ झाला असला तरी ‘विजय’ मात्र लाल बावट्याचा झाला. देशासह महाराष्ट्रातूनही आता नामशेष झाल्यात जमा, असा लाल बावटा नाशिक ते मुंबई इतक्या नियोजनबद्ध पद्धतीनं मार्चिंग करत आला की, ९० नंतर जन्मलेल्या पिढीनं प्रथमच लाल बावटा आणि लाल सलामची ताकद अनुभवली. याचं श्रेय तमाम मोर्चेकरांसह कॉ. अशोक ढवळे, कॉ. गावित, सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांसह शेकापचे जयंत पाटील, नरसय्या आडामांसह सर्व लहान-मोठे नेते, कार्यकर्ते यांना जातं.

किसान सभेनं खऱ्या अर्थानं अभूतपूर्व मोर्चा काढून, त्याचं उत्कृष्ट नियोजन करून सरकारला दाती तृण धरायला लावलं. भाजपच्या केंद्रीय धुरिणांना आणि जन्मभूमी नागपूरला किसान सभेचा सर्वसमावेशक विजय चांगलाच झोंबला असणार.

किसान सभेच्या मोर्च्याची सुरुवात होत असताना ईशान्येत लाल बावटा बेचिराख होत होता. मात्र त्या राजकीय पडझडीचा कुठलाही परिणाम लाँग मार्चवर झाला नाही. आदिवासींना वनवासी संबोधणाऱ्या सरकारला पार जंगलातून २०० किमी चालत येऊन आदिवासींनी थेट विधानभवनात शिरून जी चपराक लगावली आणि ‘वनवासी कल्याण नव्हे, आदिवासींचं हक्क’, असं बजावणं हा नागपूरसाठीही योग्य इशारा होता.

भगव्या सरकारीकरणात गुंडाळल्या गेलेल्या माध्यमांनाही या लाल वादळाची सकारात्मक दखल घ्यावी लागली. भीमा कोरगावसारखं त्यांनी आंदोलनकर्त्यांनाच उलट प्रश्न विचारले नाहीत. अर्थात भीमा कोरेगाव ही रिअॅक्शनवरची अॅक्शन होती. पण तेव्हा भिडे गुरुजींना प्रणाम करती माध्यमं यावेळी मराठा मोर्च्याप्रमाणे विश्लेषक न बनता वस्तुस्थिती निदर्शक झाली. यात किसान सभेचं, आंदोलनकर्त्यांचं यश हे की, त्यांनी एकमुखानं माध्यमांना माहिती दिली. आंदोलन उग्र, हिंसक होणार नाही, याची दक्षता घेत कोण पुढे, कोण मागे, कोण कुणाच्या कानाशी या चर्चा होणार नाहीत याची काळजी घेतली.

महाराष्ट्रात तरी कम्युनिस्टांचा कुठलाही ‘हिंसक’ इतिहास नाही. उलट शिवसेना, शेकाप, शेतकरी संघटना यांनी त्यांचं कार्यक्षेत्र व्यापलं, काही ठिकाणी काबीज केलं. सेनेनं तर हत्याच केली. तरीही दत्ता सामंतांसह कुणालाच इथल्या डाव्या अथवा उजव्या कम्युनिस्टांनी हिंसक उत्तर दिलेलं नाही. उलट त्यांचे प्रामाणिक व कालच्या इतकंच अनेक शांत मोर्चे माध्यमांनी दुर्लक्षिले अथवा अनुल्लेखांनी मारले. ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ या लोकप्रिय मथळ्यासह महाराष्ट्रातल्या अनेक संपादकांचा ‘डाव्यांची ऐतिहासिक चूक’ हाही आवडा मथळा आहे. पण यावेळी मात्र सगळ्यांचेच सूर एका सुरात लागलेले दिसले.

सरकारनं हे आंदोलन यशस्वीपणे हाताळलं असं म्हणण्यापेक्षा एकटं पडलेल्या सरकारसमोर सन्माननीय शरणागतीशिवाय पर्याय नव्हता. सरकारची ही शरणागती लाखो शेतकऱ्यांचं रक्त २०० किमी पसरवून आली, ही गोष्ट भूषणावह नक्कीच नाही. लेखी आश्वासनावर गड जिंकल्याचा उन्माद किसान सभेनं दाखवला नाही, उलट याची अंमलबजावणी होत नाही, तोवर हा एल्गार धगधगता ठेवण्याचीच घोषणा नेते व कार्यकर्त्यांनीही केलीय. त्यामुळे परतीची सुविधा पुरवणाऱ्या सरकारला आता आपल्या शब्दाला जागावं लागेल. अन्यथा हे लाल वादळ पुन्हा येऊन थडकेल, सत्ता खिळखिळी करेल.

सरकारला पुढच्या निवडुणकीचा विचार करूनच या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा लागला. पण एकमेकांच्या विरोधात असणाऱ्या विरोधकांनाही लाल बावट्याला लाल सलाम करावा लागला. राजकीय पक्षांची अपरिहार्यता किंवा असाहाय्यता किंवा तापल्या तव्याची संधी, सत्ताधारी पक्षानं ओळखली. पण त्याहीपेक्षा माध्यमांसह समाजाच्या सर्वच घटकातून मिळणारा पाठिंबा, सहानुभूती व सक्रिय मदत हे सरकारसाठी सर्वाधिक इशारा देणारे होते.

एरवी अशा मोर्च्यांमुळे ट्रॅफिकमध्ये फसून नाक मुरडणारा मुंबईकरही या शांत व शिस्तबद्ध मोर्चानं सहृदय झाला. त्यात नोकरदार व परीक्षार्थींची गैरसोय टाळण्याकरता मोर्चेकरांनी केलेला रात्रीचा प्रवास मुंबईकरांची मनं, हृदयं जिंकून गेला. त्यांच्या शारीर वेदनांच्या दृश्यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र हेलावला. एरवी कर न भरणारे, सवलती मिळवणारे, कर्ज न फेडणारे, लाईट बिल थकवणारे तरीही आक्रोशणारे म्हणून कुजबुजणारा मध्यम नवश्रीमंतही यावेळी थोडा थांबून विचारकर्ता झाला.

सरकारवरचं संकट यशस्वी परतून लावलं म्हणून सरकार विजयी ठरत नाही. आता आश्वासनावर भागणार नाही. कृती कार्यक्रम दाखवावा लागेल. नुसती भावना प्रामाणिक असून चालत नाही, की प्रश्नाची पूर्ण जाण पुरेशी पडत नाही. सत्ता राबवता येणं महत्त्वाचं अन्यथा सरकारचाही पाशा पटेल होईल!

या लाल वादळानं राजकीय वातावरण आणि चर्चाच फिरवली नाही तर ईशान्येतल्या विजयानंतर संघाच्या बैठकीला आलेलं अनन्यसाधारण माध्यम महत्त्व उडवून लावलं. भैय्याजी जोशींच्या पत्रकार परिषदेसह बैठकीचं शेवटचं सत्र गिळून टाकलं. इतकंच नव्हे तर ईशान्यतले नवे विक्रमादित्य सुनील देवधर यांची पुणे पत्रकार परिषदेनं ठेवलेली मुलाखतही अडगळीत टाकली.

ईशान्येतून लाल थडगं उभारून आलेल्यांना त्याच थडग्यातून लाल मूठ त्वेषानं बाहेर येताना पाहण्याचा दुर्मीळ पश्चिमयोग लाभला. राजकारणात अंतिम काहीच नसतं, हे सत्ताधाऱ्यांसह त्यांच्या जन्मदात्यांनाही लक्षात ठेवावं, हेच या लाल ताऱ्याचं मार्गदर्शन!

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.