शेत-शिवारातलं मूळ दुखणं दूर होत नाही, तोवर वावरातली आग भडकतच राहणार
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • महाराष्ट्र राज्य किसान सभा - नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च
  • Wed , 14 March 2018
  • सदर सत्तावर्तन राजा कांदळकर शेतकरी मोर्चा Shetkari Morcha देवेंद्र फडणवीस Devendra Phadanvis लाँग मार्च Long March

१२ मार्च हा दिवस शेतकरी आंदोलनात ऐतिहासिक दिवस म्हणून नोंदवला जाईल. किसान सभेच्या लाँग मार्चपुढे झुकून महाराष्ट्र सरकारनं शेतकऱ्यांच्या जवळपास साऱ्या मागण्या लेखी मान्य केल्या. नाशिक ते मुंबई असं २०० किलोमीटर अंतर रणरणत्या उन्हात चाललेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या लढाईचं हे मोठं यश आहे. १२ मार्च १९३० या दिवशीच ८८ वर्षापूर्वी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी दांडी मार्च काढला होता. ‘मिठाचा सत्याग्रह’ म्हणून तो प्रसिद्ध आहे. गांधीजींनी मूठभर मीठ उचललं आणि ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया खचला. त्या लढाईची आठवण लाँग मार्च करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कौतुक करताना कॉम्रेड सीताराम येचुरी यांनी मुंबईत आझाद मैदानात करून दिली. दांडी मार्च ते हा लाँग मार्च असं संघर्षाचं नातं त्यातून स्पष्ट झालं.

नाशिकहून हा मोर्चा निघाला तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नीट नव्हता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, ‘यातले ९५ टक्के आंदोलक शेतकरी नाहीत.’ खासदार पूनम महाजन यांनी तर आपण किती पोरकट आहोत याचा नमुना जगजाहीर केला. त्या म्हणाल्या, ‘हे शेतकरी नक्षलवादी आहेत.’ सूर्य आग ओकतो आहे आणि दररोज ३० किलोमीटर तापलेल्या डांबरी रस्त्यावरून शेतकरी मुंबईच्या दिशेनं न्याय मागण्यासाठी चालतोय. मोर्चात संयम, शिस्त कमालीची होती. एरवी आंदोलक इतरांना त्रास देण्याच्या मानसिकतेत जास्त असतात. हुल्लडबाजी करतात. नासधूस, तोडफोड करण्याकडे कल असतो. पण हे आदिवासी-शेतकरी मुळातच सहनशील. त्यांचा संयम बघून रस्त्यावरच्या गावांनी त्यांना साथ दिली. लोकांनी पाणी दिलं, अन्न दिलं. लोक आंदोलकांशी सहानुभूती दाखवू लागले. कसारा-शहापूर परिसरात हा साध्या माणसांचा एल्गार आला आणि त्याची संख्या, प्रभाव माध्यमांच्या डोळ्यात ठसला. अगोदर माध्यमं त्याकडे लक्ष देत नव्हती. ठाणे जिल्ह्यात मोर्चा घुसला आणि त्याचं भव्य रूप बघून सत्ताधारी चपापले. विरोधी पक्ष मोर्च्याला पाठिंबा देऊ लागले. लाल टोप्या, लाल झेंडे, विळा-हातोड्याचे चित्र, करपलेल्या चेहऱ्याचे आंदोलक हे चित्र जनमानसाला हलवून सोडणारं होतं.

ठाण्यात मोर्चा आल्यानंतर लाँग मार्चचं रूपांतर लाल वादळात झालं. तेव्हा कुठे सत्ताधारी हादरले. शिवसेनेनं मोर्चाला जाहीर पाठिंबा दिला. शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे मोर्च्याला सामोरे गेले. पाठिंबा देऊन थांबले नाही तर मोर्चेकऱ्यांना सुविधा पुरवते झाले. ठाणे-मुंबई प्रवासात माध्यमांनी मोर्च्याचं जे रिपोर्टिंग केलं, त्यातून आदिवासी शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचं विराट रूप सरकारच्या ध्यानी आलं. जवळपास ३० हजार आदिवासी शेतकरी विधान भवनाला घेराव घालतील, मुंबईत रस्त्यावर येतील, तर काय परिस्थिती उदभवेल याची कल्पना पहिल्यांदा पोलीस खात्याला आली. १० हजार पोलीस मोर्चेकऱ्यांच्या दिमतीला ठेवावे लागले. १०-१२ वीच्या परीक्षा होत्या. त्यामुळे परीक्षार्थी मुलांचे हाल होणार, वाहतूक कोंडी होणार त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्यांदा आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लवकरात लवकर तोडगा काढावा, यासाठी पत्र लिहून पुढाकार घेतला. लाँग मार्चचे नेते आमदार जिवा पांडू गावित, कॉम्रेड अशोक ढवळे, कॉम्रेड अजित नवले आणि मुख्यमंत्री यांचा संवाद घडवून आणला. कपिल पाटील यांच्या या रदबदलीमुळे आंदोलक आणि सरकार यांच्यामधील कटुता कमी होऊन विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांसोबत आंदोलक नेत्यांची सविस्तर चर्चा झाली. सर्वच मागण्यांबाबत सकारात्मक मार्ग निघाला. आदिवासी शेतकऱ्यांना वनजमिनीवरचा हक्क मिळण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल पुढे पडलं. ४ हेक्टर म्हणजे १० एकरपर्यंत जमीन आदिवासी शेतकऱ्याला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

आजवर आदिवासींना शेतकरी मानलं जात नव्हतं. त्यांच्या नावावर ७/१२ नसायचा. आता या आंदोलनामुळे आदिवासींना शेतकऱ्यांचा दर्जा मिळेल. जुन्या शिधापत्रिका बदलून देणार, रेशन दुकानात त्वरित धान्य मिळणं, निराधार वृद्धांना मिळणारं अर्थसहाय्य वाढवून मिळणं, शेतीमालाला हमीभाव, कृषी मूल्य आयोगाचं कामकाज गतिमान करणं, उत्तर महाराष्ट्रातील नद्यांचं पाणी अरबी समुद्राला जातं ते अडवणं, गुजरातला जाणारं महाराष्ट्राचं पाणी जाऊ न देणं, शेतकरी कर्जमाफीच्या अटी शिथिल करणं, विदर्भ-मराठवाड्यातील बोंड अळीग्रस्त कापूस शेतकऱ्यांना पिक भरपाई मदत अशा महत्त्वाच्या मागण्या वेळेत पूर्ण करण्याचं लेखी आश्वासन फडणवीस सरकारने मोर्चेकऱ्यांना दिलंय. हे या आंदोलनाचं अभूतपूर्व यश मानता येईल.

या लाँग मार्चनं सरकारला शांततेच्या मार्गानं लढून कसं नमवता येतं, आपल्या मागण्या मान्य करता येतात याचा नवा मार्ग दाखवलाय. या मोर्चाचे खरे हिरो ठरले आमदार जिवा पांडू गावित. गावित हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या केडरमध्ये तयार झालेले कार्यकर्ते आहेत. नाशिक जिल्ह्यातल्या पेठ-सुरगाणा या भागावर त्यांची पकड आहे. या आदिवासी परिसरात घराघरात कम्युनिस्ट कॉम्रेड त्यांनी तयार केले. हे हाडाचे कार्यकर्ते या मोर्च्यात होते. मोर्च्याची राजकीय जाण प्रगल्भ दिसली. ती जाण कम्युनिस्ट चळवळीच्या जडणघडणीतून आलेली आहे. घोषणा कशा द्यायच्या, गाणी कशी म्हणायची? कुठे आक्रमक व्हायचं? कुठे संयम पाळायचा? याचं शिक्षण या चळवळीत मिळतं. अशी प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांची नाशिक-ठाणे जिल्ह्यातली फौज होती म्हणून हा लाँग मार्च प्रभावी ठरला. राज्यभरातले कॉम्रेडही या मोर्च्यात सहभागी होते.

आंदोलक फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी लढत नाहीत, हे लोकमनाला पटलं तर समाज आंदोलकांना मदत करतो, हे या मोर्च्यात दिसलं. बिनचेहऱ्याची माणसं मोर्च्यातल्या आंदोलकांना पाणी, जेवण देत होती. मुस्लीम, शीख समुदाय मोर्चेकऱ्यांना जेवू घालत होता. डबेवाले पुढे आले. स्वयंसेवी संस्था, लोक आंदोलकांना मदत करू लागले. हे मुंबईत दिसलेलं चित्र आपला समाज जागृत आहे याची खात्री देऊन गेलं. मुंबईनं, साऱ्या समाजानं आंदोलकांना आपलं मानलं आणि तिथंच आंदोलनाचा मोठा विजय झाला. ‘लोक विरुद्ध सरकार’ अशी सरळ लढाई झाली तर लोकच जिंकणार हे सत्ताधाऱ्यांना चांगल कळतं. फडणवीस सरकारलाही ते कळलं. सरकारनं सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानं सहा दिवस उन्हातान्हात चाललेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला. अन्नदात्याचा आवाज देशभर पोचला.

या आंदोलनात आदिवासी शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी वावरातली आग त्यामुळे खरोखर शमेल काय? शेती-ग्रामीण भाग खूप मोठ्या अरिष्टातून वाटचाल करतोय. त्या आगीची धग बसतेय म्हणून मराठा मोर्चे निघाले. आताचा लाँग मार्च निघाला. शेत-शिवारातलं मूळ दुखणं जोपर्यंत दूर होत नाही, तोपर्यंत वावरातली आग भडकतच राहणार. ही आग शमवायची तर विकासाची संकल्पना उलटी करावी लागणार. शेती उद्ध्वस्त करून उद्योग वाढवायचे, उद्योगांना, विकास प्रकल्पांना जमिनी द्यायच्या, शेतकरी उखडून टाकायचे. जी शेती पिकते तिच्या उत्पादनांना हमीभाव द्यायचा नाही, ही आपली देशव्यापी नीती आहे. या नीतीमुळे शेती संकट गडद बनत चाललंय.

या नीतीविरोधात देशातल्या १९३ शेतकरी संघटना एक झाल्यात. त्यात खासदार राजू शेट्टी आहेत. कम्युनिस्ट, किसान सभाही आहे. मुंबईच्या या मोर्चानं शेतकरी उद्या दिल्लीतल्या कारभाऱ्यांनाही नमवू शकतील हा धडा घालून दिलाय. उद्या वावरातली आग दिल्लीतही पेट घेणार नाही असं कुणी मानू नये. 'मुंबई तो झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है!' ही या आंदोलनातली घोषणा होती. पुढे काय घडणार हे स्पष्ट करायला ही घोषणा पुरेशी आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Sourabh suryawanshi

Wed , 14 March 2018

social mediavr आता प्रचार चालुय की मोर्चेकर्यांची जाण्याची सोय सरकारने केली आता बाकीचे कुठंयत? स्वतः ची पाठ थोपटून घायची आणि काय...


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......