एकीकडे महिला प्रश्नांचा डोंगर, दुसरीकडं चौकोनी कुटुंब, असा त्यांचा प्रवास सुरू आहे!

घराची चौकटही न ओलांडलेली एक सर्वसामान्य पर्दानशीन मुलगी, वयाच्या १५ व्या वर्षीच निकाह करून एका झोपडपट्टी वस्तीतील खोलीत आली. घरकाम, चाकोरीबद्ध आयुष्य जगत होती खरी, पण तिच्याकडे उपजत जिज्ञासूवृत्ती आणि सोबतीला थोडी कार्यकर्त्याची प्रवृत्ती होती. याची जाणीव अर्थात तिलाही नव्हती. मात्र तिच्या झोपडपट्टीची स्वच्छता करण्यासाठी आणि वस्तीतील मुलांना शिक्षणाची आवड निर्माण करण्यासाठी बाहेरून कोणती तरी संघटना येऊन काम करणार होती. ते समजल्यावर ती म्हणाली, ‘असं कसं? वस्ती माझी. राहणार मी. खाऊन कचरा मी करणार. माझ्या वस्तीतील मुलं टिवल्याबावल्या करताना मी पाहणार आणि बाहेरचा माणूस, त्यानं येऊन घाण का उचलावी? मुलांना का शिकवावं? हे तर माझंच काम आहे.’ या एका प्रश्नानं या १५-१६ वर्षाच्या या मुलीची झोप उडाली आणि ती बदलाच्या मोठ्या स्वप्नाशी कार्यकर्ती म्हणून जोडली गेली.

मुमताज शेख असं या चळवळ्या स्त्रीचं नावं. आज त्या कोरो संघटनेच्या महिला फेडरेशनच्या कार्याध्यक्षा व सक्रिय कार्यकर्त्या आहेत. ‘राईट टु पी’ या चळवळीतही त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. महिला प्रश्न हाताळणाऱ्या कोरो संघटनेबरोबर काम सुरू करण्यापूर्वी मुमताज या सर्वसामान्य स्त्रीचं आयुष्य जगत होत्या. त्या लहान असतानाच त्यांचे वडील घर सोडून गेले. नंतर आईनेच सगळी जबाबदारी घेत त्यांना वाढवलं. साधारण पंधराव्या वर्षी त्यांचा निकाह झाला. मुमताज एकुलती एक मुलगी म्हणून आईनं मुंबईत चेंबूर, वाशी नाका, सह्याद्री डोंगर भागातील वस्तीत एक खोली घेऊन दिली होती. तिथं त्यांचा संसार सुरू झाला. मात्र नवराही धाकधपटशा करणाराच होता. मुमताज यांनी घराबाहेर पडलेलं त्याला आवडत नसे. ते खरं तर मुमताज यांचं स्वप्नील वय होतं. नवं माहीत करून घेण्याची उर्मी त्यांना शांत बसू देत नसे. त्याच सुमारास त्यांच्या वस्तीत संघटनेतील काही माणसं येऊन बैठका घेत असल्याचं खिडकीतून त्यांनी खूप वेळा पाहिलं होतं. घरात नवरा नाही व मुलगीही झोपलीय हे पाहून एका दुपारी त्या गुपचूप घराबाहेर पडल्या.

मुमताज राहत असलेल्या वस्तीत कोरो संघटना काम करत होती. त्या बैठकीत संघटनेनं केलेल्या पाहणीतील मुद्दे सांगितले जात होते. वस्तीत पाणी, लाईट नाही, अस्वच्छता आहे आणि त्यावर कोरोचे कार्यकर्ते काम करणार असं सांगत होते. अनघड वयातील मुमताजला एक गहन प्रश्न पडला- ‘प्रश्न आमचे, मग बाहेरचे लोक येऊन हे काम का करणार? काम तर आम्हीच केलं पाहिजे.’ या एका प्रश्नाचा शोध त्यांना कोरो संघटनेच्या कार्यकर्त्यापर्यंतच्या प्रवासासाठी पुरेसा ठरला.

काम सुरू केल्यावर बाहेर कुठं जावं लागत नव्हतं. घर म्हणजेच ऑफिस. साक्षरता वर्ग सुरू झाले होते. दरम्यान कोरो संघटनेनं स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी ‘उभरतं नेतृत्व’ म्हणून फेलोशिप जाहीर केली होती. त्यासाठी मुमताज यांची निवड झाली. वयात येणाऱ्या मुलींचे प्रश्न, विवाहपूर्व समुपदेशन-पालकांशी संवाद, महिला प्रश्न यावर प्रशिक्षण मिळालं. वस्तीतील बायका वेगवेगळे प्रश्न घेऊन यायच्या, ते समजून घ्यायचं. नवऱ्याचा तसा विरोध नव्हता. आपली बायको हे काय करते असं त्याला वाटायचं, पण कुठे बाहेर जावं लागत नाही याचं त्याला समाधान होतं. हे सगळं सुरू झालं २००० साली. त्यावेळी मुमताज नववीत शिकणारी मुलगी होती.

कार्यकर्ती म्हणून मुमताज यांचा प्रवास सुरू झाला. एकदा, समुपदेशनाच्या प्रशिक्षणात घोटवलेली वाक्यं त्या बायकोशी भांडणाऱ्या एका नवऱ्याला सांगत होत्या- नवरा-बायकोनं एकमेकांचा आदर करावा वगैरे वगैरे. समोरच्या माणसाला राग आला आणि त्यानं ‘स्वत:च्या घरात आधी डोकवा’ असं सांगितलं. हे वाक्य त्यांच्या जिव्हारी लागलं. खरं तर रागच आला. पण नंतर लक्षात आलं की, इतर बायका गाऱ्हाणी घेऊन येतात, नवरा मारतो, काम करत नाही, जबाबदारी घेत नाही. पण हे सगळं तर आपल्या घरातही आहेच की! मग आपल्याला त्यांना काही सांगण्याचा नैतिक अधिकार काय? त्यांनी खूप विचार केला. पदरात मुलगी होती. नवऱ्याला समजावण्याचा प्रयत्नही केला. पण विचारांतील तफावत, ऐतखाऊपणा, बेजबाबदार वागणं हे सगळं असहनीय झालं होतं. त्यांनी स्वत:च मग नवऱ्याकडे तलाकची मागणी केली. ‘नवऱ्यानं आपल्याला नव्हे, तर आपण नवऱ्याला तलाक दिला’ मुमताज प्रत्येक शब्दावर जोर देत सांगतात, “यानंतर पुढचं सोपं नव्हतं. मुलीचं वागणं आईलाही पटलं नव्हतं. त्यामुळे आईनं जावयाला पाठीशी घालत मलाच घराबाहेर पडण्यास सांगितलं. एका मामाच्या घरी रात्र काढली. संघटनेनं थोडा आधार दिला. तेव्हा स्वयंसेवक असल्यानं मानधनही कमी होतं. दागिने विकले. निर्णयापासून मागे फिरवण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. पण मी ठाम राहिले. कामातून, अनुभवातून आत्मविश्वास मिळत गेला.”

२०११मध्ये राळेगणसिद्धीला अ‍ॅडव्होकसी या विषयावर प्रशिक्षण होतं. त्यासाठी कोरोचे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबई-कोकण या पाच प्रदेशांतील कार्यकर्ते आले होते. कोणता विषय घ्यायचा म्हणून चर्चा सुरू होती. या प्रशिक्षणासाठी मुमताज यांच्यासह मुंबईतील इतर १० संघटनांचे कार्यकर्तेही होते. चर्चेत महिलांशी निगडीत अनेक प्रश्न आले. पण मुमताज यांच्या एक लक्षात आलं, “आपण महिलांविषयी काम करतो, अनेक महिला यासाठी फिरत असतात. मुंबईसारख्या शहरात जेव्हा महिला कामानं बाहेर पडते, तेव्हा तिच्यासाठी मुतारीची सोय नाही. मग हा मुद्दा घेऊन काम करू, असं मांडलं. त्यावर बरीच चर्चा झाली. काही त्यावर हसलेदेखील की, हा मुद्दा होऊ शकतो का? आता यावर काम करायचं का? परंतु तेथूनच महिलांच्या स्वच्छतागृहांच्या विषयाला खऱ्या अर्थानं तोंड फुटलं.”

ही टीम मुंबईला परतल्यावर १० संस्था संघटनांसह मुंबईतील इतर ३२ संस्था या विषयावर एकत्र आल्या. लोकांसमोर मे २०११ मध्ये संकल्पना मांडली गेली. त्यानंतर जून-जुलैमध्ये १२९ टॉयलेटस् ब्लॉकचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. तेव्हापासून प्रत्यक्ष कृतीला सुरुवात झाली. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना भेटा, स्थायी समिती अध्यक्षांना भेटा, त्यांच्यासमोर हे प्रश्न मांडा असं काम सुरू झालं. या मोहिमेसाठी १२ संस्था\ संघटना मिळून रोज त्याबद्दल विचार, कृती करत आहेत. कोरोसह वाचा, अक्षरा, निर्मिती फाउंडेशन, स्त्रीमुक्ती, युवा, कोरो, महिला मंडळ फोरम, राजर्षी शाहू महाराज कला अकादमी आदी मंडळी कॅम्पेन पुढे नेत आहेत.

ही मोहीम राबवताना सुरुवातीला त्रास झाला. १६ रेल्वे स्टेशन बाहेर सह्यांची मोहीम राबवली, तेव्हा ‘छे बाई! आम्ही नाही जात सार्वजनिक ठिकाणी’ असे प्रतिसाद मिळाले. ‘मुळातच हा विषय आपल्याकडे लाजेशी आणि लिंगभेदाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे यावर बोलायचे नाही, असे पर्याय निवडणं अनेकांना सोपं वाटतं. प्रसारमाध्यमांनीच ही मोहीम पुढे गेली. सुरुवातीच्या संघर्षानंतर महिलांसह पुरुषही लिहिते-बोलते झाले. कोणतीही मोहीम हे एकट्या दुकट्याचं काम नाही. त्यामुळे या कामात अनेकांचे हातभार आणि सहकार्य त्यांना लाभलं. मुंबई पालिकेतील काही लोकांचीही मदत झाली. ‘राईट टू पी’ हेनाव देखील प्रसारमाध्यमांनीच दिलं. संघटनेनं दिलेल्या नावानं मोहीम आकर्षित होणार नाही, प्रसिद्धी मिळणार नाही, हे प्रसारमाध्यमांनीच या कार्यकर्त्यांना पटवलं.

सुरुवातीच्या सह्यांच्या मोहिमेत ५० हजार लोकांनी पाठिंबा दिला. ‘मुताऱ्या हव्या’ म्हणून २२ हजार पोस्टकार्ड लोकांनी स्थायी समितीला पाठवलं. माहितीच्या अधिकारातून ‘जेंडर बजेट’मध्ये यासाठी कोणतही प्रकारची तरतूद नसल्याचं कळाल्यावर आझाद मैदानात धरणंही या टीमनं धरलं. इतकं सगळं सुरू असतानाही मुंबई मनपा आयुक्तांनी या टीमला अडीच वर्षं भेट दिली नव्हती. शेवटी त्यांना भेटावंच लागलं. पालिका काम करायला तयार झाली.

संघटनेतर्फे ‘राईट टू पी’ची भूमिका सांगणारं पथनाट्य सादर केलं जातं. या विषयावर एक फिल्म तयार करून ती विविध ठिकाणी, तसंच सोशल मीडियावर दाखवली जात आहे. मुमताज सांगतात, “या चळवळीनं खूप शिकवलं. डीपी काय इथंपासून ते पालिकेच्या अगणित गोष्टी माहीत झाल्या. आत्मविश्‍वास दिला, बोलण्याचं भान दिलं, माध्यमांना सामोरं जाण्याचं तंत्र गवसलं.”

या सगळ्या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यश मिळत आहे. मुंबईतील बहुतांश सार्वजनिक स्वच्छतागृहांवर महिलांसाठी मुतारी मोफत असल्याचे बोर्ड आहेत. तेथे पैसे घेतले जाऊ नये असं महापालिका सांगते. दुसरे म्हणजे ‘राईट टू पी’च्या दबावामुळे जेंडर बजेटमध्ये २०१३मध्ये ७५ लाख, दुसर्‍या वर्षी एक कोटी  आणि तिसर्‍या वर्षी सव्वापाच कोटींची तरतूद झाली आहे. जी अगोदर शून्य होती.

महाराष्ट्र राज्याच्या महिला धोरणात महिलांच्या स्वच्छतागृहावर एक प्रकरण आहे.  मनपाच्या मार्गदर्शक तत्त्वं आणि चेकलिस्टमध्येही नवीन पद्धत आली आहे. ‘राईट टू पी’च्या आणि मनपाच्या आर्किटेक्टसनी एकत्र येऊन एक जेंडर फ्रेंडली डिझाइन केलं आहे. त्यानुसार आता नवीन स्वच्छतागृह बांधण्यात येत अाहेत. यात अपंग व्यक्ती, लहान मुलांसोबत येणार्‍या महिला या सगळ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. डीपी प्लॅनमध्येही सार्वजनिक स्वच्छतागृह असावं म्हणूनही जागा राखीव असावी याविषयी बोलणं सुरू आहे.

येणार्‍या काळात सव्वापाच कोटींचा उपयोग करून महिलांसाठी स्वच्छतागृहं बांधली जातील यावर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. या मोहिमेची एक केंद्रीय टीम आहे. त्यात मुमताज यांचा सहभाग आहे. ही टीम दर महिन्याला मनपा अधिकार्‍यांसोबत बसून एक बैठक घेते.

महाराष्ट्रात कोल्हापूर, सांगली, विदर्भ, नाशिक आदी ठिकाणी ‘राईट टू पी’चं काम सुरू झालं आहे. केरळ राज्यातून ही चळवळ कशी उभी करता येईल म्हणून विचारणा होत आहे. मुमताज म्हणतात, “मुंबई हे मॉडेल म्हणून ठेवत सर्वत्र हा प्रश्‍न सोडवायचा. १२ लोकांच्या टीमची मी एक सदस्य आहे. महिला मंडळ फेडरेशनमार्फत म्हणून काम करत असताना बर्‍याचशा महिलांबरोबर आम्ही काम करतो. ज्या संविधानाविषयी आपण बोलतो, ज्या अधिकारांविषयी बोलतो ते आपल्याला माणूस म्हणून मिळाले पाहिजेत, उपकार म्हणून नव्हे. त्यामुळे महिलांना संविधानातून मिळालेले अधिकार आणि आपण करत असलेलं काम यातून त्या महिलांना त्यांचे अधिकार मिळायला हवेत. मग यात ‘राईट टू पी’मधून मुतार्‍यांची सोय असेल किंवा समाजात सन्मानानं जगता यावं म्हणून केलेले प्रयत्न असतील.”

२०१५ मध्ये बीबीसी न्यूजकडून जाहीर केलेल्या जगातील १०० प्रेरणादायी महिलांमध्ये मुमताज यांची निवड झाली आहे. याबाबत मुमताज म्हणतात, “हे घडत होतं तेव्हा कोरोचा रौप्यमहोत्सवी  कार्यक्रम होता. त्यावेळी बीबीसी काही महिलांशी बोलत असल्याचं माहीत होतं. पण अशी यादी जाहीर करत असल्याचं माहीत नव्हतं. त्यावेळी सगळ्याच कार्यकर्त्यांसारखी मीही बोलत होते. शुटिंग होत होतं. नाव जाहीर झाल्याचं आमच्या संघटनेच्या प्रमुख सुजाता खांडेकर यांच्याकडून कळालं, त्यावेळेस खूप संमिश्र भावना होत्या. कारण एकतर हे माझं एकटीचं श्रेय नाही. आमची कोरोची टीम, ‘राईट टू पी’ची टीम, महिला मंडळ फेडरेशन टीम या सगळ्यांचेच श्रम आणि श्रेय आहे. मी एक निमित्तमात्र आहे. मी फार तळातून आलेली कार्यकर्ती आहे. संघटनेनं एकत्रित काम करण्यास शिकवलं. आज बाहेर जाऊन चार लोकांमध्ये बोलण्याचं धाडस माझ्यात आलं आहे. विचारसरणी बदलत गेली. कार्यकर्ता आणि माणूस म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न मी करते. त्यामुळे आनंदही होतो, तर दुसरीकडे खेद होतो की, महिलांना स्वच्छतागृह नाही म्हणून झगडावं लागत आहे. ज्याची दखल जग घेत आहे, पण येथील सरकार त्याकडे बघतही नाही.”

वेगवेगळे उपक्रम, प्रश्न घेऊन काम करत असतानाच मुमताज यांच्या एकट्या आयुष्याला सहचरी लाभला. कोरोमधील राहुल गवारे नावाच्या त्यांच्या सहकारी मित्रांशी त्या विवाहबद्ध झाल्या आहेत. एकीकडे चौकोनी कुटुंब आणि दुसरीकडं महिला प्रश्नांचा डोंगर असं एकत्रितपणे जगण्याचा त्यांचा प्रवास सुरू आहे...

.............................................................................................................................................

लेखिका हिनाकौसर खान-पिंजार या मुक्त पत्रकार आहेत.

greenheena@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.